नक्कली शरणार्थी प्रकरणबारे काठमाडौं जिल्ला अदालतमा सोमवार दोस्रो दिन पनि थुनछेक बहस जारी रह्यो । जिल्ला न्यायाधीश प्रेमप्रसाद न्यौपानेको इजलासमा सोमवार ३ जना सरकारी वकिलले बहस गरे ।

दोस्रो दिन पनि न्यायाधीश न्यौपाने र सरकारी वकिलहरू जनकप्रसाद घिमिरे, सीताराम अर्याल र दिनेश भट्टराईबीच सवाल-जवाफ भए ।

दोस्रो दिनको बहस शुरू गरेका जिल्ला न्यायाधिवक्ता जनकप्रसाद घिमिरेले अभियोगपत्रमा उल्लेख भएका सबै प्रतिवादीहरूको एक/एक गरी अभियोग पढेर सुनाउन लाग्दा न्यायाधीशले हिजो नै ती सबै कुरा आइसकेकाले नदोहोर्‍याउन आग्रह गरे ।

'हिजो नै महेशजी(जिल्ला न्यायाधिवक्ता महेश खत्री)ले सबै कुरा भनिसक्नुभएको छ, फेरि त्यही कुरा दोहोर्‍याएर, तेहेर्‍याएर भन्नु भन्दा 'टु दी प्वाइन्ट' नयाँ कुरा उठाउनुहोस्,' न्यायाधीश न्यौपानेले बहस शुरू भएको आधा घण्टापछि सरकारी वकिल घिमिरेलाई भनेका थिए ।

'तपाईंले सबै कुरा दोहोर्‍याइ, तेहेर्‍याइ भन्नै पर्दैन, हाम्रो दिमागले सबै कुरा टिपिहाल्छ, नयाँ कुराहरू भन्नुहोस्,' न्यौपानेले भनेका थिए ।

तर, हिजो सबै जाहेरवालाको जाहेरीसहित हरेक प्रतिवादीको विषयमा कुरा नआएकाले फेरि पनि आफ्नो कुरा राख्छु भन्दै सरकारी वकिलले आफ्नो बहसलाई निरन्तरता दिएका थिए ।

ठूला माछाको विषयमा अनुसन्धान जारी

ठूला माछा (संलग्नताको आशंका गरिएका शीर्ष नेताका निकट व्यक्तिहरू) लाई किन नसमातेको भन्ने प्रश्न उठिरहेकाले उनले इजलाससमक्ष त्यही विषयमा जवाफ दिने प्रयास गरे ।

'यो त 'ओपन केस' हो, अनुसन्धान 'ओपन' नै छ,' उनले इजलासको ध्यानाकर्षण गराउँदै भने, 'स्वतन्त्र प्रमाणले पुष्टि भएका बेला ठूला माछा भनिनेहरूलाई प्रतिवादी बनाएर इजलाससमक्ष पेश गर्नेछौं ।'

उनले केशव दुलाल र सानु भण्डारीले मौकामा गरेको बयान तथा पोलेको आधारमा तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा 'बादल', उनकी श्रीमती नैनकला थापालाई रकम दिएको व्यहोराको प्रसंग निकालेका थिए । आरजु देउवा र मञ्जु खाँणलाई रकम दिएको भन्ने अडियो संवादको विषय समेत उल्लेख गर्दै उनले कसैलाई काखा, कसैलाई पाखा नगरिएको बताए ।

'तत्काल त्यस विषयमा स्वतन्त्र प्रमाण भेटिएको छैन । केस अहिले ओपन नै छ । स्वतन्त्र प्रमाण भेटिनेबित्तिकै प्रतिवादी बनाएर ल्याउँछौं,' उनले भने, 'हामीले कसैलाई पनि काखापाखा गरेका छैनौं ।'

आइतवार साना माछालाई मात्र तानेको, ठूलालाई किन नतानेको भन्दै न्यायाधीशले प्रश्न गरेका थिए । सोही प्रश्न प्रति ध्यानाकर्षण गराउँदै घिमिरेले सोमवार बहसको शुरूआत गरेका थिए ।

सरकारी वकिललाई अल्मल्याउने न्यायाधीशको त्यो प्रश्न

बहसका क्रममा इजलासबाट सरकारी वकिल घिमिरेलाई केही जिज्ञासाहरू पनि राखिएको थियो ।

'अभियोगपत्रको पृष्ठ १२७ मा मेरो केही जिज्ञासा छ, त्यसमा दुईथरी नाम छन्, त्यो पेजमा जानुस् । त्यहाँ टेबुल बनाइएको छ । के त्यसमा अनुसन्धान अधिकृतले काल्पनिक नाम राखेको हो? एकातर्फ जाहेरीमा उल्लेखित पीडितको नाम छ, फेरि दोस्रो कोलुममा शरणार्थीको पनि नाम राखिएको छ । केहीमा नाम पनि छैन । के तिनीहरू शरणार्थी भएर जानेहरू हो ? मलाई बुझाइदिनुस् त त्यो ८१ जनाको विषय के हो ?,' न्यायाधीश न्यौपानेले प्रश्न गरेका थिए ।

न्यायाधीशको उक्त प्रश्नमा सरकारी वकिल घिमिरे अल्मलिए ।

'यो प्राविधिक विषय हो । मलाई यस विषयमा थाहा भएन । अनुसन्धान अधिकृत पनि यही इजलासमा हुनुहुन्छ, उहाँसँग बुझ्दा हुन्छ,' उनले जवाफ दिए ।

उनले यसो भनिरहँदा अनुसन्धान अधिकृतचाहिँ बाहिरिसकेका थिए ।

'अहिले हाम्रो तर्फबाट बहसको क्रम जारी नै छ, हाम्रा साथीहरूले भोलि बुझेर त्यस विषयमा इजलासलाई प्रस्ट पार्नुहुन्छ,' घिमिरेले थपे ।

अभियोगपत्रको पृष्ठ १२७ मा ८१ जना पीडितहरूको विवरणसहितको एउटा टेबल बनाइएको छ ।

'भुटानी शरणार्थीसम्बन्धी समस्याको स्थायी र दीर्घकालीन समाधानका उपायहरू पहिल्याउन गठित कार्यदलको प्रतिवेदन' मा रहेका शरणार्थीको नामावलीसँग मिल्ने जाहेरीमा उल्लेखित पीडितहरूको विवरण भन्दै ८१ जनाको नामसहितको टेबल बनाइएको हो । त्यसमा जाहेरीमा उल्लेखित पीडितको नाम, शरणार्थीको नाम, प्रतिवेदनमा रहेको अनुसूचीबमोजिमको विवरण र कैफियत गरी चार कोलुम बनाइएको छ ।

पहिलो नम्बरमै पीडितको नाम सन्तोष शर्मा राखिएको छ भने शरणार्थीको कोलुममा रोहित शर्मा कोइराला राखिएको छ । उनको अनुसूची विवरण र कैफियत खाली राखिएको छ ।

तर, दोस्रो नम्बरमा पीडितको नाम विवेक थापा राखिएको छ भने शरणार्थीको नाम कृष्ण कार्की राखिएको छ । अनुसूचीको कोलुममा अनुसूची ९(क)१०४ राखिएको छ भने कैफियत खाली छ ।

१३ औं नम्बरमा पीडितको कोलुममा निर्मल केसी, शरणार्थीको कोलुममा रमेश कटुवाल, अनुसूचीको कोलुममा अनुसूची ९ (क)१०३ र कैफियतको कोलुममा शरणार्थी परिचय पत्र दर्ता नम्बर ५५१-१५८१५२०६ लेखिएको छ ।

यसरी ८१ जनाको दुईवटा छुट्टाछुट्टै नामसहितको टेबुल के हो ? के ती नामहरू काल्पनिक हुन् ? भन्ने प्रश्न न्यायाधीशले राखेका थिए ।

संगठित अपराधको'कनेक्सन'बारे बहस

सबै प्रतिवादीहरू संगठित अपराधमा संलग्न छन् भन्ने कुराको पुष्टि कसरी गर्नुहुन्छ, त्यसका आधार के-के हुन्, त्यो देखिएन नि भन्ने अर्को प्रश्न पनि न्यायाधीशले गरेका थिए ।

'प्रतिवादीहरूबीचको 'नेक्सस'को एउटा छुट्टै 'नेटवर्क चार्ट' नै बनाएर मिसिलमा पेश गरिएको छ । त्यो हेर्नुहोस् श्रीमान्,' सरकारी वकिल घिमिरेले भने ।

'खाली त्यो चार्टको तस्वीर मात्रैले त संगठित अपराध भएको भन्न मिल्दैन नि ! अन्य थप प्रमाणहरू खोई के छन् त ?' न्यायाधीश न्यौपानेले मिसिलमा संलग्न चार्ट पढ्दै प्रतिप्रश्न गरे ।

'प्रतिवादीहरूबीच पटक-पटक भेटघाट भएको छ, मोबाइलबाट व्हाट्स एप, भाइबरमा कुराकानी भएको छ, रकमको लेनदेन भएको छ, अडियो संवाद छ, पीडितले उनीहरूलाई पैसा बुझाएका छन्, यी सबै संगठित अपराधको आधार हुन्,' सरकारी वकिलले जवाफ दिए ।

त्यसबाहेक जाहेरवालाले दिएको जाहेरी, प्रतिवादीहरूले मौकामा गरेको बयान कागज, बुझिएका मानिसहरूले गारिदिएका कागज, साक्षीहरूले गरिदिएका कागज पनि संगठित अपराधको प्रमाण भएको जिकिर उनले गरेका थिए ।

'अहिले इजालसमै अनुसन्धान अधिकारी पनि हुनुहुन्छ, उहाँलाई बुझ्दा पनि हुन्छ,' उनले अनुसन्धान अधिकृततर्फ संकेत गर्दै भने ।

त्यसपछि न्यायाधीशले प्रतिप्रश्न गरे, 'अहिले थुनछेकको क्रममा नै अनुसन्धान अधिकारीसँग बुझ्ने हो त ?'

त्यसपछि थुनछेकका क्रममा बुझ्न नमिल्ने स्वीकारोक्ति न्यायाधीशले व्यक्त गरेका थिए ।

संगठित अपराध सम्बन्धमा नेपाल कानून पत्रिका २०७४ अंक १० को निर्णय नम्बर ९८८९ को नजिर पेश गर्दै घिमिरेले भने, 'उक्त फैसलामा संगठित अपराधको व्याख्या गरिएको छ । संगठित तबरले अपराध हुनका लागि अपराध गर्दा मान्छे कम संख्यामा पनि हुन सक्छन्, धेरै मानिस अदृश्य पनि हुन सक्ने भनेर व्याख्या गरिएको छ ।'

नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा रहेका प्रतिवादीहरूमध्ये फरक-फरक व्यक्तिको फरक भूमिका देखिएकाले सबै संगठित अपराधमा जोडिने घिमिरेको जिकिर थियो ।

भुटानी नेता रिजाललाई थप मुद्दा किन ?

प्रतिवादीमध्ये पूर्व उपप्रधान मन्त्री एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य टोपबहादुर रायमाझी, तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजीत राई,  हज समितिका अध्यक्ष शमशेर मियाँ र भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाललाई संगठित अपराधको ठगीसम्बन्धी थप मुद्दा लगाइएको छ । उक्त कसूरमा यी प्रतिवादीलाई थप ३ वर्ष कैद सजाय माग गरिएको छ ।

यीमध्ये धेरैजसोलाई सार्वजनिक पद धारण गरेकाले थप सजाय माग गरिए पनि भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाल र अर्का प्रतिवादी शमशेर मियाँलाई किन उक्त मुद्दा लगाएको भनेर न्यायाधीशले प्रश्न गरेका थिए ।

जवाफमा घिमिरेले भने, 'भुटानी नेता रिजाललाई नेपाल सरकारले मन्त्रिपरिषद बैठकबाट निर्णय गरी राज्यमन्त्रीसरहको सेवा सुविधा दिएको छ । त्यसकारण उनी पनि सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्ति हुनाले थप मुद्दा लगाइएको हो,' उनले बहस गर्दै भने, 'त्यसैगरी हज समितिका अध्यक्षलाई सरकारले गाडी सुविधा दिएको छ । उनी पनि सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति भएकाले थप मुद्दा लगाइएको हो । '

थुनामै राख्न यस्ता छन् सरकारी वकिलका जिकिर

झन्डै साढे २ घण्टा बहस गरेका उनले सबै प्रतिवादीहरूको कसूरको बारेमा मिसिलमा उल्लेख भएका अभियोग सुनाएका थिए ।

त्यसैगरी २४ जना प्रतिवादीमाथि ३८ वर्ष ९ महिना कैद सजाय माग गरिएको तथा बाँकी ६ जनालाई ४१ वर्ष ९ महिना कैद सजाय माग गरिएको हुनाले पनि ती प्रतिवादीहरूलाई थुनामै राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नुपर्ने जिकिर उनको थियो ।

उनले यस्तो जिकिर गरिरहँदा न्यायाधीश न्यौपानेले भने कसूर सजाय निर्धारण गर्दा त त्यो भन्दा फरक होला नि भनी प्रतिप्रश्न गरेका थिए ।

त्यसपछि उनले ती प्रतिवादीहरूलाई थुनामै राख्नुपर्ने अर्को जिकिर प्रस्तुत गरे ।

'प्रतिवादी टेकनारायण पाण्डे पक्राउ पर्नुअघि उनले आफ्नो मोबाइल फ्याक्ट्री रिसेट गराएका थिए । अनुसन्धान अधिकारीले उक्त मोबाइल परीक्षण गरेपछि धेरै कुराहरू खुलेको थियो,' जिल्ला न्यायाधिवक्ता घिमिरेले इजलाससमक्ष भने, 'पक्राउ परिसकेपछि हिरासतमा रहँदा पनि प्रतिवादीहरूलाई बयान नगर्न र प्रधानमन्त्रीमार्फत अनुसन्धान रोक्न भनेर पाण्डेले चिट्ठी नै लेखेका थिए ।'

उनले अगाडि भने, 'प्रहरी हिरासतमा हुँदा पनि प्रमाण लोप गर्ने, नष्ट गर्ने, अनुसन्धान प्रभावित पार्न लगाउने कार्य भएको अवस्थामा यी प्रतिवादीहरूलाई थुनामा नपठाउने हो भने बाँकी अनुसन्धानलाई प्रभावित गर्न सक्छन् भन्ने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ, पक्राउ गर्नुपर्ने थप मानिस पक्राउ नपर्न सक्छन् ।'

घिमिरेले प्रतिवादी बालकृष्ण खाँणले अर्का प्रतिवादी आङटावा शेर्पामार्फत पैसा फिर्ता गर्न खोजेको प्रसंग पनि उल्लेख गरे ।

'पक्राउ पर्नुअघि प्रतिवादी आङटावा शेर्पाले प्रहरी हिरासतमै सानु भण्डारी र केशव दुलाललाई भेटेर खाँणका तर्फबाट ३० लाख दिएका छन्,' अनुसन्धान प्रभावित पार्ने गतिविधिका रूपमा उनले यसलाई व्याख्या गरे ।

'प्रतिवादी टोपबहादुर रायमाझी चारपटक सांसद तथा पटक-पटक मन्त्री समेत हुनुभएको छ । पक्राउ पुर्जी जारी भएको समाचार बाहिरिएपछि उहाँले म काठमाडौं आउँदैछु, गिरफ्तारी दिन्छु भनेर सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो,' उनले थपे, 'तर, उहाँ त फरार मात्र हुनुभएन, आफ्नो मोबाइलको सिमलाई इन्डियातर्फ पठाएर प्रहरीलाई झुक्याउन समेत सफल हुनु भयो ।'

राज्य संयन्त्र नै लागेर राज्यको स्रोत साधन प्रयोग गरी गरिएको संगठित अपराधका प्रतिवादीलाई थुनामा नराख्दा प्रहरीको दोस्रो चरणको अनुसन्धान स्वतः प्रभावित हुने उनको जिकिर थियो ।

न्यायाधीशको आफ्नै प्रस्टोक्ति!

जिल्ला न्यायाधिवक्ता सीताराम अर्यालले बहसका क्रममा जाहेरवालाहरू पीडित नै रहेको जिकिर गरे ।

'गृह मन्त्रालयको सरकारी गाडी चढेर सरकारी कर्मचारी नभए पनि सरकारी कर्मचारी हौं भनेर गाउँ-गाउँ पुगेका छन्, शरणार्थीको प्रतिवेदनमा नाम राख्न लगाएका छन् । त्यसपछि गृहमन्त्रीसम्म कुरा भइरहेको छ,' अर्यालले भने, 'त्यसकारण प्रभावमा परेर अमेरिका जान पाउँछु भन्दै देशमा काम नपाई बेरोजगार भएकाहरूले आफ्नो खेत, जग्गा, जमिन, घर-घडेरी बेचेर, ऋण काढेर पैसा दिएका छन् । उनीहरू त अहिले पीडित नै हुन् नि श्रीमान !'

त्यसलगत्तै न्यायाधीश न्यौपानेले जाहेरवालाहरूलाई प्रतिवादी बनाउनुपर्छ भनेर आफूले नभनेको प्रस्ट्याएका थिए ।

'उनीहरूलाई प्रतिवादी नै बनाउनुपर्छ भनेर मैले भनेको होइन, त्यो मेरो क्षेत्राधिकारभित्र पनि पर्दैन,' न्यायाधीश न्यौपानेले प्रस्टीकरण दिए, 'हामी जजको अम्पायरको भूमिका न हो । जजले आफ्नो काम गर्ने हो । कानून व्यवसायीले आफ्नो काम गर्ने हो । खाली मैले भन्न खोजेको के हो भने एज अ सिटिजन उनीहरूको कुनै कर्तव्य हुँदैन त ? संविधानले नै नागरिकको मौलिक हकका साथै कर्तव्यको बारेमा लेखेको छ नि ! उनीहरूले नागरिकको कर्तव्य खोइ त पालना गरेको ?'

उनीहरूले जाहेरी दिएर नागरिकको कर्तव्य निर्वाह गरेको जवाफ अर्यालले दिए ।