माघ १५, २०८०
अन्तिम समयमा आएर कुनै फेरबदल नभएको खण्डमा सम्भवत: आज एनसेलको शेयर खरिद बिक्री सम्बन्धमा छानबिन गर्न सरकारले गठन गरेको समितिले आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउने छ । बहस चरम उत्कर्षमा पुगेका कारण एक निजी कम्पनीको अप्...
काठमाडाैं | जेठ २३, २०८०
संसदीय प्रणालीमा प्रतिपक्षीलाई व्यवस्थाको गहना मानिन्छ । संसद् प्रतिपक्षकै हो भनिन्छ, किनकि सत्तारुढ दलका नेता नै प्रधानमन्त्री हुँदा सरकारलाई खबरदारी गर्न, गलत कदमतर्फ जान नदिई जिम्मेवार बनाउन प्रतिपक्षको भूमिका हुन्छ । तर, प्रतिपक्षले अनावश्यक बखेडा झिकेर संसद् र सरकार सञ्चालनमै बाधा पुर्याएको आरोप पनि बेलाबखत लाग्ने गरेको छ ।
केन्द्रदेखि प्रदेशका सत्ताबाट हात धुनुपरेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले अहिले विपक्षी मोर्चालाई थप बलियो बनाउन खोजेको सन्देश दिएको छ । तर, उसको शैली व्यावहारिक र रचनात्मकभन्दा आक्रामक खालको बढी छ जसले संसद्लाई विधि, प्रक्रिया, मर्यादामा चलाउन दिएको छैन ।
अझ सभामुख देवराज घिमिरे आफ्नै पार्टीबाट भएको फाइदा उठाउँदै एमालेले सत्तारुढ गठबन्धनलाई थप दबाब र अप्ठ्यारोमा पार्ने नीति लिएको देखिन्छ । प्रतिनिधिसभाका पछिल्ला बैठकमा एमालेका प्रस्तुति र अग्रसरताले यी विषयलाई प्रष्टै देखाएका छन् ।
एमालेको यो रणनीतिमा पहिले सत्ता सहयात्री नै रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी पनि सारथि देखिएका छन् । एमालेका कतिपय नमिल्ने र अव्यावहारिक विषयमा पनि उनीहरू ‘हो मा हो’ गर्दै ताली पिटिरहेका छन् ।
१० जेठको प्रतिनिधिसभा बैठकमा माओवादी सांसद लेखनाथ दाहालले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा पशुपतिमा जलहरी लगाउँदा सुनको सट्टा पित्तल प्रयोग गरेर अनियमितता भएको आशंका व्यक्त गरेका थिए ।
उक्त बैठकमा नियमापत्ति समेत नगरेको एमालेले २ दिनपछि प्रतिनिधिसभा बैठक अवरुद्ध गर्यो । एकदिन बैठक चल्नै नदिएको एमालेले संसदीय प्रणालीभन्दा पनि शीर्ष तहमा सहमति जुटाएर प्रधानमन्त्रीलाई संसद्मा स्पष्टीकरण दिन बाध्य बनायो ।
यति मात्रै होइन, अनियमिता भएको हुन सक्ने सांसदको जायज प्रश्नलाई समेत संसद्को रेकर्डबाटै हटाउनुपर्ने भनेर जिद्दी कस्यो अनि बजेट ल्याउनैपर्ने चापबीच आफ्नो कुरा सुनुवाइ गराउन पनि सफल भयो ।
नीति कार्यक्रम पारित गरेर दुई दिनपछि बजेट ल्याउनुपर्ने बाध्यतामा रहेका प्रधानमन्त्री त्यसक्रममा निरीह देखिए । आफ्नै पार्टीका सांसदले यसरी विपक्षी दलका नेतालाई आरोपित गर्न नहुने बताउन प्रचण्ड विवश भए ।
बजेट ल्याउन यस्तो सहमति गर्न बाध्य भएका प्रधानमन्त्री चारदिने भारत भ्रमण सकेर फर्किएपछि अर्को अप्ठ्यारोमा पारिए ।
प्रधानमन्त्री फर्किएपछि उनले संसद्मा भ्रमणबारे जानकारी गराउने, सांसदले प्रश्न सोध्ने र त्यसको जवाफ दिने संसद्को नियमित प्रक्रिया हो । तर प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले अरू दुई प्रतिपक्षी दल राप्रपा र रास्वापाको समेत साथ लिएर प्रधानमन्त्री र सरकारलाई घेर्ने नीति लियो ।
नागरिकता विधेयक पास गरेको, प्रधानमन्त्रीले भारतसँग नेपाली भूमि साट्ने कुरा गरेको भन्दै २१ जेठको प्रतिनिधिसभा बैठकलाई एमालेले शुरूमै अवरुद्ध पार्यो जबकि प्रधानमन्त्रीले भ्रमणका उपलब्धि र विषयबारे यही बैठकमा जानकारी दिने कार्यसूची थियो ।
एमालेका कारण एक घण्टालाई स्थगित भनिए पनि त्यो दिन बैठक बसेन । संसदीय परम्परामा प्रधानमन्त्रीले बोल्ने भनेपछि नियमापत्तिभन्दा अरू विषयमा उठेर विरोध गर्ने परम्परा हुन्न । तर, सोमबार बैठक शुरू हुनासाथ एमाले, रास्वपा र राप्रपाका सांसद उठेर विरोध जनाए । सभामुखले प्रधानमन्त्रीलाई सार्वजनिक महत्त्वको विषयमा वक्तव्य दिने अनुमति दिए । तर, एमालेका सांसदको विरोधका कारण सहजै जवाफ दिन पाएनन् । पहिले प्रमुख प्रतिपक्षी दलका तर्फबाट एमाले सांसद योगेश भट्टराईलाई बोल्न समय दिए । त्यसपछि बल्ल प्रधानमन्त्रीले बोल्न पाए ।
प्रधानमन्त्रीले बोलेपछि सांसदहरूले प्रश्न सोध्ने समय तोकियो । योबीचमा थुप्रै सांसदले प्रश्न सोधे । त्यसपछि प्रधानमन्त्रीको जवाफ दिने पालो आयो । तर प्रधानमन्त्रीले १० मिनेट बोलेपछि एमाले, रास्वपा र राप्रपाका सांसदले उठेर विरोध गर्न थाले जबकि उनीहरूलाई प्रश्न सोध्ने पर्याप्त समय पहिले नै दिइएको थियो ।
प्रधानमन्त्रीलाई निरन्तर बोल्न नदिइएपछि सभामुख घिमिरेले, ‘मान्यले दोहोरी खेल्दा यो संसदीय कारवाही अगाडि जान सक्दैन भन्ने’ सामान्य औपचारिकता देखाए । तर ‘प्रधानमन्त्रीलाई प्राप्त समयमा उहाँलाई मात्रै बोल्न दिऊँ’ भनेर बैठकमा प्रभावकारी रुलिङ गरेनन् ।
प्रधानमन्त्रीले रोस्ट्रमबाटै मेरो पूरै कुरा सुनेपछि भनाइ र खण्डन राखे हुन्छ भनेर बारम्बार आग्रह गरे, तर प्रधानमन्त्रीको केही चलेन । विपक्षी सांसदले होहल्ला गर्न रोकेनन्, सभामुख पनि निरीहजस्तै देखिए । यसबीचमा सत्तारुढ माओवादीका सांसद पनि उठेर उनीहरूविरुद्ध जाइलागे ।
नियमापत्ति भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई कुराएर सभामुखले एमालेका सांसद रघुजी पन्तलाई बोल्न समय दिए । फेरि कांग्रेसका विश्वप्रकाश शर्मा र स्वतन्त्रका अमरेशकुमार सिंहलाई बोल्न समय दिए जबकि प्रधानमन्त्री २० मिनेटदेखि रोस्ट्रममा कतिखेर बोल्न पाइन्छ भनेर कुरिरहेका थिए ।
प्रधानमन्त्रीले प्रतिपक्षीसँग पनि मिलेरै संसदीय प्रक्रियालाई अघि बढाउन तयार रहेको पटक–पटक बताएका थिए । प्रधानमन्त्री बोल्ने समयमा अरूलाई समय नदिने भन्दै रुलिङ गर्न सक्ने अधिकार सभामुखलाई भए पनि उनले त्यस्तो गर्ने इच्छाशक्ति देखाएनन् ।
आफूले भनेजस्तो नहुँदा सभामुखको बलमा थप घेराबन्दी गर्ने र सहजै संसद्लाई चल्न नदिने एमाले नीति यहाँ प्रस्टै देखियो ।
राजनीतिक विश्लेषक कृष्ण पोखरेल राजनीतिलाई मुठीमा राख्न खोज्ने एमालेको नियतले समस्या आएको बताउँछन् ।
‘एमालेले सभामुख बनाउँदा संसद्को सबै परिपाटी बुझेको, अडान लिनसक्ने र लायक नेतालाई अघि सारेन । एमालेमा पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, छविलाल विश्वकर्मा जस्ता अनुभवी र कुशल मान्छे सभामुखको लाइनमा हुँदाहुँदै ओलीले टिपेर सभामुख बनाए । राजनीतिलाई आफ्नो मुठीमा राख्न खोज्ने दुराकांक्षाको परिणाम संसद्ले भोग्न थालिसकेको छ,’ पोखरेल भन्छन्, ‘हिजो अहंले नेकपा डुब्यो । १० पुसपछि केन्द्र र प्रदेशको सत्ता गुम्यो । फेरि पनि एमालेमा कब्जाको मनोभाव देखिन्छ भन्ने सोमवारको प्रतिनिधिसभा बैठकले देखाउँछ ।’
प्रधानमन्त्रीपछि प्रतिपक्षी नेतालाई समय
सभामुखले प्रधानमन्त्रीलाई भन्दा बढी महत्त्व प्रतिपक्षी दलका नेता केपी ओलीलाई दिए । प्रश्नै सोध्ने भए प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनुअघि सोध्नुपर्ने थियो, तर प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिएपछि ओलीलाई बोल्न समय दिइएको थियो ।
प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिइसकेपछि प्रतिपक्षी दलका नेता ओलीले एक घण्टासम्म प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण असफल भएको भन्नै खर्चिए । ओलीले प्रधानमन्त्रीभन्दा १० मिनेट बढी बोलेका थिए ।
‘सभामुखले प्रधानमन्त्रीलाई बोल्न दिने भनेको बिट मार्ने हो, तर सभामुखले दलीय पक्षधरता देखाउँदै प्रधानमन्त्रीपछि प्रतिपक्षी दलका नेतालाई बोल्न दिनुभयो, जुन लाजमर्दो अवस्था हो,’ विश्लेषक कृष्ण पोखरेल भन्छन् ।
सोही बैठकमा प्रधानमन्त्री भारतबाट भैँसी चढेर आएको भन्ने रास्वापा सांसद शिशिर खनालको विवादित अभिव्यक्तिलाई ओलीले बारम्बार कोट्याए जबकि खनालको अभिव्यत्तिले हंगामा भएपछि यो विषयलाई संसद्को रेकर्डबाट हटाइसकिएको थियो ।
मुर्रा जातका राँगो ल्याउने यसअघिकै तयारी भनेर प्रधानमन्त्रीले प्रस्ट पारेका थिए तर ओलीले प्रधानमन्त्रीले १५ वटा राँगो ल्याउनेभन्दा अरू कुनै प्रगति नगरेको आरोप निरन्तर लगाइरहे ।
मुर्रा जातको राँगोबाट हुने ‘ब्रिड’को सहायतामा दूध उत्पादन बढाउन सकिने सकारात्मक प्रयासलाई उडाउने, होच्याउने, मजाक गर्ने विषयमा सीमित गरिएको माओवादीका एक सांसदको गुनासो छ ।
एमालेकै बाटोमा रास्वपा
महंगी, बेथिति, भ्रष्टाचार, मूल्यवृद्धिजस्ता जनजीविकाका सबाललाई चासो र गम्भीरतापूर्वक उठाउने प्रतिपक्षी दलको धर्म हो । नागरिक सवालका थुप्रै विषय उठाउन सक्ने पर्याप्त संख्या र जिम्मेवार सांसद रास्वपासँग नभएको होइन । तर रास्वपा सांसदहरू ओलीको भाषणमा टेबल ठटाउनमै व्यस्त भए ।
४ मंसिरको निर्वाचपछि स्थापित भएको रास्वापाका नेता र सांसदले पनि उही हलुका र परम्परागत खिसिट्युरीको शैलीलाई पछ्याएपछि उनीहरूको समेत आलोचना बढेको छ ।
बेथिति, विकृति र परम्परागत दलीयतन्त्रभन्दा अलग देखिने भन्दै जन्मिएको रास्वपासमेत उही आरोपप्रत्यारोपको राजनीतिमा रमिते बनिरहेको छ ।
‘रास्वापाका अधिकांश नेता पहिलोपटक राजनीतिमा आएका छन् । राजनीतिका खेल, ट्रिक र प्रक्रियाप्रति उनीहरू अनभिज्ञ छन् । रवि लामिछानेलाई पनि पद पाएर गुम्नुको पीडा होला । रचनात्मक प्रतिपक्षीका रूपमा कसरी फरक देखिने भन्नेमा उनीहरू चुकेको पक्का हो,’ राजनीतिक विश्लेषक पोखरेल भन्छन्, ‘भर्खरै आएकाले शंकाको सुविधा दिनुपर्छ, किनकी उनीहरू सिक्दैछन् । तर परम्परागत एमालेभन्दा हामी कसरी भिन्न छौं भनेर रचनात्मक ढंगले अगाडि आउने अभ्यास रास्वपाले गर्नुपर्छ ।’
मंगलबार पनि एमाले, रास्वपा र राप्रपाका कारण ११ बजे बस्नुपर्ने प्रतिनिधिसभा बैठक साढे दुई घण्टापछि बल्ल बसेको थियो ।
नागरिकता विधेयकको रडाको
यसअघि विद्या भण्डारी नै राष्ट्रपति हुँदा एमाले नेतृत्वको सरकारले नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको थियो ।
प्रस्ट दुईतिहाइ बहुमत हुँदा नागरिकता विधेयक पास गर्न नहतारिएका ओली सरकार नै तलमाथि पर्न सक्ने डरमा अध्यादेश ल्याउन तयार भएका थिए । आफैंले संसद् विघटन गरेको बेलामा मधेशकेन्द्रित दललाई खुशी पार्न ओलीले अध्यादेशबाट नागरिकता विधेयकलाई अघि बढाएका थिए, तर अदालतले रोकिदियो ।
ओलीले २०७८ जेठ ७ गते मध्यराति दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा भंग गरेका थिए । संसद् भंग गरेको पर्सिपल्टै ९ जेठमा सरकारले नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको थियो । राष्ट्रपतिले तत्काल स्वीकृत गरेको अध्यादेशलाई कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले २७ जेठमा अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
पछि सोही प्रावधानलाई समेटेर विधेयकका रूपमा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले अघि बढायो । संसद्का दुवै सदनबाट दुई–दुईपटक पास भएको नागरिकता विधेयकलाई तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अड्काइदिएकी थिइन् ।
एमालेबाटै प्रतिनिधित्व गरेकी भण्डारीले यही विषयको अध्यादेश तत्काल जारी गर्ने र दुवै सदनबाट पारित भएको विधेयकलाई अस्वीकृत गर्ने विरोधाभाषपूर्ण निर्णय गरेर दलीय प्रभाव देखाएकी थिइन् ।
सोहीबेला अड्केको विधेयकबारे सरकारले गरेको आग्रहमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले केही दिन अगाडि प्रमाणीकरण गरिदिएका हुन् । यसको प्रक्रियाका विषयमा स्वाभाविक प्रश्न उठेका छन्, तर एमालेले आफैं अध्यादेशका रूपमा ल्याएको विषयमा समेत अहिले रडाको खडा गरिरहेको छ ।
यसअघि पनि नागरिकता विधेयकमा ओलीले तत्कालीन राष्ट्रपति भण्डारीलाई अनावश्यक दबाब बढाएर राजनीतिक अभीष्ट पूरा गरेको आरोप लाग्ने गरेको थियो ।
जवाफ दिइरहेका प्रधानमन्त्रीले रोस्ट्रममा उभिएर रमिता हेर्नुपर्ने स्थिति आउनुले सभामुखको छवि बिग्रिएको पोखरेल बताउँछन् ।
साथै, सभामुखमा संसदीय अभ्यास गर्नेबारे सूक्ष्म प्रक्रिया र हाउसलाई कमान्ड गर्ने क्षमता नदेखिएको उनको तर्क छ ।
अन्तिम समयमा आएर कुनै फेरबदल नभएको खण्डमा सम्भवत: आज एनसेलको शेयर खरिद बिक्री सम्बन्धमा छानबिन गर्न सरकारले गठन गरेको समितिले आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउने छ । बहस चरम उत्कर्षमा पुगेका कारण एक निजी कम्पनीको अप्...
सरकारमा सहभागी मन्त्रीको कार्यक्षमतालाई लिएर प्रश्न उठेपछि अहिले सरकारमा रहेका मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्न सत्तारुढ दलहरूभित्र दबाब बढ्न थालेको छ । अपवादबाहेक सरकारमा सहभागी मन्त्रीले जनअपे...
देशका विभिन्न शहरमा गरिब–मजदूरहरूले छाक काटेर सहकारीमा जम्मा गरेको पैसा बदनियतपूर्ण ढंगले हिनामिना गरेर टेलिभिजनमा लगानी गरेको विषयले बजार तातिरहेको छ, जसमा जोडिएका छन् रास्वपा सभापति रवि लामिछाने...
एकाधबाहेक अधिकांश मन्त्रीले प्रभावकारी कार्यसम्पादन गर्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ स्वयंले मन्त्रीहरूलाई प्रस्ट चेतावनी दिएका छन् । नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका ला...
चरम आर्थिक संकटबाट गुज्रिएको श्रीलंकाले सन् २०२२ को अन्त्यतिर औषधि किन्ने क्षमता पनि गुमाएको थियो । ५० अर्ब डलरभन्दा बढीको विदेशी ऋण 'डिफल्ट' भएको थियो भने लाखौंले रोजगारी गुमाएका थिए । दशौं लाख मान्छे...
सत्ता र शक्तिको आडमा गैरकानूनी ढंगले सरकारी जग्गा हडप्ने नेपालको शक्तिशाली व्यापारिक घराना चौधरी ग्रुपमाथि राज्यको निकायले पहिलोपटक छानबिन थालेको छ । काठमाडौंको बाँसबारीमा ठूलो परिमाणमा सरकारी जग्गा...
हामी १५औं अन्त्य गरेर १६औं योजनाको तयारीमा जाँदै छौं । दलका शीर्ष नेताबीच १६औं योजनाको विषयमा छलफल भएको छ । १५औं योजनाको असफलता र नमिलेका कुरालाई १६औं मा सुधार्छौं । हाम्रो गन्तव्य कहाँ हो भन्ने संविधानले ...
सच्चा लोकतन्त्रमा सिमान्तमा रहेको नागरिकले पनि यो देश मेरो हो भन्ने अनुभूति गर्न सक्नेछ- माहात्मा गान्धी । माथि गान्धीको भनाइ किन उद्धृत गरिएको हो भने नयाँ वर्षको आगमन भैसकेको छ र २०८० को बिदाइ बडो हर्षपूर्वक...
एक दिन काम विशेषले नयाँ सडकतिर गएको थिएँ, मोबाइल टिङटिङ गर्यो । हेरेँ पुराना मित्र जयदेव भट्टराई, सम्पादक मधुपर्क (हाल अवकाश प्राप्त) ले सम्झेका रहेछन् । हामी दुई लामो समयसम्म सँगै रह्यौँ, कहिले गोरखापत्र...