ललितानिवास प्रकरण : लीलामणि मुख्यसचिव बन्नुअघि नै मन्त्रिपरिषदमा पुगेको थियो प्रस्ताव

ललितानिवास प्रकरणमा पूर्ण सरकारी स्वामित्वको समरजंग कम्पनीको नाममा रहेको जग्गा पशुपति टिकिन्छा गुठीका नाममा दर्ता गर्ने प्रस्ताव लीलामणि पौड्याल मुख्यसचिव बन्नुअघि नै मन्त्रिपरिषदमा पुगेको पाइएको छ ।

साथै, मन्त्रिपरिषदमा छलफल भई समितिमा पठाउने निर्णय हुँदा समेत पौड्याल मुख्यसचिव नियुक्त भइनसकेको देखिन्छ ।

पौड्याल २०६९ साउन २२ गते मुख्यसचिव नियुक्त भएका थिए । साउन २१ सम्म माधवप्रसाद घिमिरे मुख्यसचिव थिए । घिमिरे बिदामा बसेपछि कामु मुख्यसचिवको रूपमा पौड्यालले साउन १६ गतेबाट जिम्मेवारी सम्हालेका थिए ।

जबकि समरजंग कम्पनीको नाममा रहेको विभिन्न कित्ताको ३ रोपनी १२ आना जग्गा पशुपति टिकिन्छा गुठीको नाममा दर्ता गर्ने भनी २०६९ साउन ८ गते भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी साउन ९ गते नै प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पेश भएको उपलब्ध कागजात तथा प्रमाणहरूले देखाएको छ ।

तत्कालीन भूमिसुधार मन्त्री चन्द्रदेव जोशीले गरेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयका आधारमा उक्त मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव दिनेशहरि अधिकारीले २०६९ साउन ९ गते मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पेश गरेका थिए ।

'पुनः नापीबमोजिम नेपाल सरकार समरजंग कम्पनीको नाममा दर्ता भएको जग्गाको दर्ता सच्याई साबिक लगतबमोजिम श्री पशुपति टिकिन्छा गुठीको नाममा दर्ता गर्न स्वीकृति दिने,' भन्ने प्रस्ताव पेश गरिएको थियो ।

सो प्रस्तावमाथि २०६९ साउन १७ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा सामान्य छलफल भई थप छलफलका लागि ‘मन्त्रिपरिषद् सामाजिक समितिमा छलफल गरी पेश गर्ने 'निर्णय भएको थियो ।

उक्त बैठकमा पौड्याल पहिलोपटक कामु मुख्यसचिवको रूपमा सहभागी भएका थिए । उनी आउनुअघि नै प्रक्रियामा रहेको प्रस्ताव बैठकमा पेश भएर निर्णय भएको देखिएको छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको अध्यक्षतामा बसेको उक्त बैठकमा भूमिसुधार मन्त्री जोशीको पनि उपस्थिति थियो ।

२०६९ असोज १४ गतेको मन्त्रिपरिषद् सामाजिक समितिको बैठकमा उक्त प्रस्ताव पेश भई छलफल हुँदा 'प्रस्तावमा लेखिएबमोजिम गर्न मन्त्रिपरिषदमा पेश गर्ने' भनी निर्णय भएको देखिन्छ ।

तत्कालीन उपप्रधान एवं गृहमन्त्री विजयकुमार गच्छदारको संयोजकत्वमा बसेको सामाजिक समितिको बैठकमा समितिका सदस्य रहेका शिक्षामन्त्री दिनानाथ शर्माको उपस्थिति थियो । भूमिसुधार मन्त्री जोशीको भने उपस्थिति थिएन ।

त्यसैगरी उक्त बैठकमा प्रधानमन्त्री कार्यालयका कायममुकायम सचिव राजुमान सिंह मल्ल,  कानून मन्त्रालयका सचिव भेषराज शर्मा, भूमिसुधार मन्त्रालयका सचिव दिनेशहरि अधिकारी, वन मन्त्रालयका सचिव कृष्णचन्द्र पौडेल, शिक्षा मन्त्रालयका सचिव सुरेशमान श्रेष्ठ, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका प्रमुख अधिकृत माधवप्रसाद रेग्मी, राष्ट्रिय योजना आयोगका निमित्त सचिव पुरुषोत्तम घिमिरे, प्रधानमन्त्री कार्यालयका सह-सचिवद्वय शंकरप्रसाद अधिकारी, रमेश ढकाल र अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव राजीव गौतमसहित १० जना आमन्त्रित सदस्यका रूपमा उपस्थित थिए ।

सामाजिक समितिमा भएको निर्णयबमोजिम २०६९ असोज १८ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा सोही प्रस्ताव पेश भएर निर्णय भएको थियो ।

'मन्त्रिपरिषद् सामाजिक समितिको २०६९ असोज १४ गते बसेको बैठकले पेश गरेअनुसार उक्त प्रस्तावमा लेखिएबमोजिम गर्ने,' भनी निर्णय भएको थियो ।

मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पेश गर्ने भूमिसुधार मन्त्री जोशीले भने मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय हुँदा मन्त्रीबाट राजीनामा दिइसकेका थिए ।

जोशीले २०६९ असोज २ गते नै राजीनामा दिएकाले असोज १८ को बैठकमा भूमिसुधार मन्त्रीको रूपमा टोपबहादुर रायमाझी सहभागी भएका थिए ।

त्यसपछि मन्त्रिपरिषदबाट भएको निर्णय तत्कालीन मुख्यसचिव लीलामणि पौड्यालले प्रमाणीकरण गरेका थिए ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णय प्रमाणीकरण गरेको आधारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उनीसँग बयान लिएको थियो ।

तत्कालीन अवस्थामा चीनका लागि नेपाली राजदूत रहेका पौड्यालले २०७६ पुस १७ गते बयान दिएका थिए । त्यसपछि अख्तियारले पौड्यालविरुद्ध प्रमाण नपुगेको भनेर मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको थियो ।

ललितानिवासको जग्गा सम्बन्धमा भएको निर्णयमा आफ्नो कुनै पनि भूमिका नरहेको बयान उनले दिएका थिए । नेपाल सरकारको मुख्यसचिव मन्त्रिपरिषदको सदस्य सचिव नभई सचिव मात्र हुने भएकाले मन्त्रिपरिषद्बाट हुने निर्णयमा मुख्यसचिवको भूमिका प्रमाणीकरण गर्ने हदमा मात्र सीमित रहेको बयान उनले दिएका थिए ।

'मुख्यसचिवले सचिवको हैसियतले मन्त्रिपरिषद बैठकमा उपस्थित भएर मन्त्रिपरिषदबाट भएका निर्णयको अभिलेख तयार गर्नेसम्म काम गर्न सक्छ, तर मन्त्रिपरिषदको निर्णयलाई फेरबदल वा अन्यथा प्रमाणित गर्न सक्ने कानूनी हैसियत नै राख्दैन,' पौड्यालले बयानमा भनेका छन् ।

'कुनै पनि प्रस्ताव पेश गर्ने निर्णय गर्नुपूर्व मन्त्रालयले आवश्यक कानूनी र प्रक्रियागत कुराहरू पूरा गरी प्रमाणले ठहरेबमोजिम हुने गरी मात्र प्रस्ताव पेश गर्नुपर्ने मुख्य दायित्व रहन्छ । सारा प्रमाण र कागजातहरू मन्त्रालय वा मातहत मात्र रहने भएको हुँदा मन्त्रिपरिषदमा पेश भएको प्रस्तावको सत्यता जाँच गर्नका लागि मन्त्रिपरिषदसमक्ष न त कुनै संयन्त्र हुन्छ, न भिडाएर हेर्नका लागि आवश्यक कागज र प्रमाणहरू हुन्छन्,' उनको बयानमा अगाडि भनिएको छ ।

प्रस्ताव पेश गर्ने दायित्व रहेको निकायका पदाधिकारीहरूमा अन्तरनिहीत स्वार्थका बारेमा मुख्यसचिव नितान्त अनभिज्ञ हुने उनको कथन छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय प्रमाणित गर्न मुख्यसचिव बाध्य हुने भएकाले उसको भूमिका प्रधान नभई गौण हुने दाबी समेत उनले बयानमा गरेका छन् ।

'मन्त्रिपरिषद बैठकमा मुख्यसचिवको भूमिका मन्त्रालयले तयार गरी पेश गरेको प्रस्ताव प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा बैठकको कार्यसूचीमा समावेश भएको पढेर सुनाइदिनेसम्म हो । तत्पश्चात मन्त्रिपरिषदका सदस्यहरू प्रस्तावको छलफलमा सहभागी हुन्छन् र निर्णय गर्छन्,' उनले बयानमा भनेका छन्, 'मुख्यसचिवले निर्णय टिपोट गरी मन्त्रिपरिषदका तर्फबाट सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिव र मन्त्रिपरिषदका तर्फबाट मन्त्रिपरिषदका सबै सदस्यलाई निर्णयको विवरणहरू पढाउनुपर्ने अनिवार्य दायित्व छ ।'

मुख्यसचिव मन्त्रिपरिषदको सदस्य सचिव नभई केवल सचिव मात्र रहेको उनले बयानमा खुलाएका छन् ।

मन्त्रिपरिषदमा छलफल हुने प्रस्तावमा सहभागी हुने, प्रश्न गर्ने, जिज्ञासा राख्ने, राय सुझाव दिने हकअधिकार नभएको तथा दायित्व पनि नरहेको जिकिर उनले गरेका छन् ।

'मुख्यसचिव मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको निर्णयकर्ता, निर्णयमा हिस्सेदार वा राय परामर्शदाता कुनै पनि होइन । मन्त्रिपरिषदमा पेश हुने प्रस्तावमा प्रयोग हुने सयौं कानूनको ज्ञाता र मन्त्रिपरिषद् बैठकको कानूनी सल्लाहकार पनि होइन,' उनले अगाडि भनेका छन्, 'मन्त्रिपरिषदले विषयगत मन्त्रालयका काम सम्बन्धमा राय सुझाव लिनु परे लिने र राय दिने दायित्व सम्बन्धित मन्त्रालयका कर्मचारीको हो र कानूनी राय परामर्श लिनु परे राय परामर्श दिने काम मन्त्रालय वा महान्यायाधिवक्ताको हो, मुख्य सचिवको होइन ।'

अख्तियारमा उनले आफ्नै हातले लिखित बयान गर्दै मन्त्रिपरिषद् बैठकको खाकासहितको चित्र नै बनाएका छन् । कसरी प्रधानमन्त्री, मन्त्री, मुख्यसचिव, मन्त्रिपरिषद् शाखाको सचिव कहाँ बस्छन्, त्यसको पोजिसनसहितको चित्र नै बनाएर उनले खुलाएका छन् ।

पौड्यालसँग केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले पनि शुरूमै बुझ्ने काम गरेको थियो । २०७६ मंसिर २७ गते उनले बेइजिङबाट इमेलमार्फत सीआईबीले सोधेका प्रश्नहरूको जवाफ दिएका थिए ।

अहिले सीआईबीले ललितानिवास प्रकरणमा बहालवाला सञ्चार सचिव कृष्णबहादुर राउत, पूर्व निर्वाचन आयुक्त सुधिरकुमार शाह, भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङसहित १७ जनालाई पक्राउ गरी अनुसन्धान अगाडि बढाएको छ ।

तत्कालीन समयमा मुख्यसचिव रहेको आधारमा लीलामणि पौडेलको नाम समेत यस प्रकरणमा मुछेर बाहिर चर्चा भए पनि सीआईबीले भने उनीविरुद्ध अहिलेसम्म कुनै प्रक्रिया अगाडि बढाएको देखिँदैन ।

पौडेल यस प्रकरणमा आफ्नो कुनै संलग्नता नरहेको बताउँछन् । प्राप्त प्रमाणहरूले पनि उनको जिकिरलाई बल पुर्‍याउने देखिएको छ ।

'मन्त्रिपरिषद् निर्णय प्रमाणीकरण गरेकै आधारमा मुख्यसचिवलाई अभियुक्त बनाउने हो भने २००९ सालदेखि हालसम्मका कुनै पनि मुख्यसचिव बाँकी रहँदैनन्,' पौड्यालले लोकान्तरसँग भने, 'मैले कहीँ कतै कुनै पनि गलत काम गरेको छैन । कुनै पनि कीर्ते कागज बनाएको छैन । न मैले त्यस्तो काम गरेको छु, न अन्य कसैलाई प्रोत्साहन गरेको छु ।'

बरु विभिन्न ठाउँका सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा गर्न लाग्दा आफूले संघर्ष गरेर जोगाएको उनले उल्लेख गरे ।

'धोबीखोला किनारको २७ रोपनी सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा गर्न लाग्दा मैले त्यसो हुनबाट रोक्न लगाएको छु,' उनले थपे, 'घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिकै नाममा रहेको ४ रोपनी जग्गा व्यक्तिको नाममा गर्न लाग्दा २०७३ सालमा अवकाश पइसकेको अवस्थामा पनि संघर्ष गरेर जोगाएको छु । त्यतिबेला यस (ललितानिवास) विषयमा मलाई कसैले जानकारी नै गराएन । थोरै सूचना समेत पनि पाइनँ । सूचना पाएको भए मेरो कार्यक्षेत्रभित्र नभए पनि भए भरको सामर्थ्य लगाएर त्यसलाई रोक्न भूमिका खेल्थें ।'

बर्दघाटको २ बिघा जग्गा व्यक्तिको नाममा हुन नदिएका कारण स्थानीयले आफूलाई अभिनन्दन गर्न बोलाइरहेको समेत उनले सुनाए । 'अभिनन्दन गर्न आवश्यक छैन, बचेको जग्गा सामाजिक काममा प्रयोग गर्नुस् भनेर आफूले आग्रह गरेको' उनले बताए ।

'बागमती सफाइका क्रममा पनि कतिपयले सार्वजनिक जग्गा मिचेकोमा त्यसलाई रोकेर बगैँचा बनाउन लगाएँ । भीएस निकेतन कलेजले सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेर बनाएको संरचनालाई मेरै नेतृत्वमा गएर भत्काउन लगाइयो,' उनले लोकान्तरसँग थपे ।

ललितानिवास प्रकरणमा धेरै पहिलेदेखि विभिन्न निर्णय भएको देखिएको उनले बताए ।

'यस प्रकरणमा २० वर्षदेखि सयौं निर्णय भएको देखिन्छ, त्यसमध्ये एउटा निर्णय हो त्यो,' पौड्यालले भने, '३ रोपनीभन्दा अलि बढी जग्गा गुठीका नाममा दर्ता गर्न आवश्यक छ भनी भूमिसुधार मन्त्रालयले म मुख्यसचिव बन्नुभन्दा पहिले नै पेश गरिसकेको प्रस्ताव म सहभागी भएको पहिलो बैठकमा पेश भएको र निर्णय भएको हो ।'

आफूलाई अभियुक्त बनाउनुपर्छ भनी अनुसन्धान गर्ने कुनै पनि निकायले अहिलेसम्म नभने पनि बाहिर अनावश्यक रूपमा नाम उचालिएकोमा उनको गुनासो छ ।

'यसमा मलाई जोड्नु आग्रहप्रेरित देखिन्छ । त्यसो त अख्तियारले पहिले नै मुद्दा चलाउनु आवश्यक छैन भनिसकेको छ, सीआईबीले बोलाएको वा त्यस्तो केही भनेको स्थिति पनि हैन,' उनले थपे, 'बाहिर अनावश्यकरूपमा नाम मुछियो ।'

पूर्व मुख्यसचिवहरू भन्छन्– निर्णय प्रक्रियामा भूमिकै हुन्न

निवर्तमान मुख्यसचिव शंकरदास बैरागी मन्त्रिपरिषदबाट हुने निर्णयमा मुख्यसचिवको कुनै भूमिका नहुने बताउँछन् ।

सम्बन्धित मन्त्रालयबाट आएको प्रस्ताव रीतपूर्वक छ कि छैन, आवश्यक कागजात छन् कि छैनन् भनेर हेर्ने र सम्भावित एजेन्डाको रूपमा प्रधानमन्त्रीसमक्ष पेश गर्ने काम मात्र मुख्यसचिवको भएको उनले बताए ।

'त्यो एजेन्डा प्रधानमन्त्रीबाट स्वीकृत भएपछि मन्त्रिपरिषद्को एजेन्डाका रूपमा मन्त्रीहरूलाई बाँडेर राख्ने चलन छ,' उनले लोकान्तरसँग भने, 'निर्णय प्रक्रियामा मुख्यसचिवको कुनै भूमिका हुँदैन, निर्णय त क्याबिनेटले गर्ने हो ।'

उनले थपे, 'कहिलेकाहीँ क्याबिनेटमा मन्त्रीज्यूहरूले ठाडो प्रस्ताव ल्याउनुहुन्छ । प्रधानमन्त्रीज्यूको अनुमतिले मौखिकरूपमा विषय प्रवेश गराएर पनि प्रस्ताव पेश गर्ने चलन छ । मन्त्रिपरिषदमा मुख्यसचिव निर्णयकर्ता होइन, गरिएका निर्णय प्रमाणीकरण मात्र गर्ने हो । मन्त्रिपरिषद्को सचिव भएको पदीय दायित्वका कारण प्रमाणीकरण गर्नुपरेको हो ।'

अर्का पूर्व मुख्यसचिव विमल कोइराला पनि निर्णय प्रमाणीकरण गरेकै आधारमा मुछ्न खोज्नु उपयुक्त नभएको बताउँछन् ।

'मुख्यसचिव मन्त्रिपरिषद निर्णयको निर्णयकर्ता होइन, मन्त्रिपरिषदले पारित गरेको निर्णयलाई प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने उसको दायित्व हो,' उनले लोकान्तरसँग भने, 'त्यसैको आधारमा मुछ्न खोज्नु हुन्न ।'