आज (आइतवार)देखि कोशी प्रदेश बजेटविहीन हुने अवस्थामा पुगेको छ । तत्कालीन सरकारले ल्याएको बजेट प्रदेश सभाबाट पारित नभएपछि प्रदेश बजेटविहीन हुने अवस्थामा पुगेको हो । 

हिक्मत कार्की नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले जेठ ३२ गते अध्यादेशबाट बजेट ल्याएको थियो । त्यो बजेट ६० दिन भित्रमा पास गर्नु पर्ने वा प्रतिस्थापन गर्नु पर्ने कानुनी बाध्यता रहेको छ । 

वर्तमान सरकारले भने बजेट पास नगरी अध्यादेशबाट बजेट ल्याउन अधिवेशन अन्त्य गरिसकेको छ ।  बजेट प्रदेशसभाको असार १४ गते बसेको बैठकमा पेस भएको थियो । अध्यादेश पेस भएको ६० दिन दिन भित्रमा पास गर्नु पर्ने हुन्छ । आज ६० दिन पुग्दै छ । 

बजेट विहीनताको परिस्थितिलाई रोक्न प्रदेश सरकार भने अदालत जाने तयारीमा छ । बजेट विहीनताको परिस्थितिलाई रोक्न अदालत जाने तयारी थालेको कोशी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बाबुराम गौतमले बताए ।

अहिलेको  कोशी प्रदेश सरकार कामचलाउ मात्रै छ । सर्वोच्च अदालतको भदौ ७ गतेको अन्तरिम आदेशले थापा नेतृत्वको सरकार कामचलाउ बनेको हो  । काम चलाउ सरकारले अध्यादेश ल्याउन वा कुनै पनि दीर्घकालीन महत्वका नीति निर्माण गर्न पाउँदैन । 

गत बुधवारदेखि प्रदेश सभा अधिवेशन पनि अन्त्य भइसकेको छ । तत्कालीन मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले पनि चल्दाचल्दैको बजेट अधिवेशन अन्त्य गरेर जेठ ३२ मा अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याएका थिए ।