२६ जेठ २०८३, मंगलबार
निर्वाचन आयोगले आमनिर्वाचनको मिति अब कानूनमै तोक्ने गरी प्रस्ताव गरेको छ ।
आयोगले तयार गरिरहेको निर्वाचन व्यवस्थापन विधेयकको मस्यौदामा चुनावको मिति कानूनमै तोक्न प्रस्ताव गरिएको हो ।
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको चार वर्ष ११ महिनापछिको पहिलो आइतवार आमनिर्वाचन गर्न प्रस्ताव गरिएको हो ।
विधेयक सम्बन्धमा सोमवार काठमाडौंमा आयोजना गरिएको छलफलमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले कानूनमै निर्वाचनको मिति तोक्न लागिएको जानकारी गराएका हुन् ।
स्थानीय तहका पदाधिकारीको निर्वाचन पनि ४ वर्ष ११ महिनापछिको पहिलो आइतवारका लागि प्रस्ताव गरिएको छ । यसअघि आमनिर्वाचनको मिति सरकारले घोषणा गर्ने गरेको थियो ।
विकसित देशमा कानूनमै निर्वाचनको मिति तोकिएको अनुभवका आधारमा यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको आयोगले जनाएको छ ।
हेर्नुहोस्, प्रस्तावित विधेयकको मस्यौदा :
प्रतिनिधिसभा विघटन भएको अवस्थामा भने राष्ट्रपतिले तोकेको दिनमा चुनाव गर्ने व्यवस्था गर्न कानूनमा प्रस्ताव गरिएको छ ।
यसअघि प्रतिनिधिसभा र स्थानीय तहका पदाधिकारीको कार्यकालसम्बन्धी विवाद उठ्ने गरेको थियो ।
यो विवाद अदालतसम्म पुगेको थियो । सरोकारवालाले कानूनमै निर्वाचनको मिति तोक्ने कुरा राम्रो भएको प्रतिक्रिया जनाएका छन् ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले विदेशमा बस्ने मतदाताका लागि पनि मतदानको व्यवस्था गर्नेबारे गृहकार्य चलिरहेको जानकारी दिए ।
