गएरातिदेखि कोशी प्रदेशको बजेट शून्यतामा गएपछि राजस्व संकलनसम्बन्धी अन्योल शुरू भएको छ ।  तत्कालीन मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले जेठ ३२ गते बजेट सार्वजनिक गरेका थिए । त्यो अध्यादेश असार १४ गते संसद्मा टेबल भएको थियो । 

अध्यादेश प्रदेशसभामा टेबल भएको ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक नल्याएमा निष्क्रिय हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । भदौ १० गतेभित्रमा प्रतिस्थापन विधेयक ल्याइसक्नुपर्ने बाध्यता अहिलेको सरकारलाई थियो । तर, गत भदौ ४ गते मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले विश्वासको मत लिँदा सभाध्यक्ष इस्राइल मन्सुरीलाई समेत मतदानमा सहभागी गराएपछि विपक्षी दलहरूले संसद् अवरुद्ध गरेका थिए । विपक्षीहरूले संसद् अवरुद्ध गरेपछि र तेस्रो तथा हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेशबाट नै बजेट ल्याउने तयारीमा अहिलेको सरकार थियो । 

सर्वाेच्च अदालतले दीर्घकालीन असर गर्ने र नीतिगत निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेसँगै अहिलेको सरकार कामचलाउ बनेको छ । 

थापा नेतृत्वको सरकारले अध्यादेश ल्याउने बाटो अन्तरिम आदेशले बन्द गराएको छ ।

कामचलाउ बनेको सरकारले दीर्घकालीन निर्णय गर्न पाउँदैन । अघिल्लो सरकारले ल्याएको अध्यादेश निष्क्रिय बनेपछि सरकारले राजस्व संकलन तथा खर्च गर्न पाउँदैन । तर कार्यालयहरूले राजस्व भने पुरानै सरकारले तोकेको दररेटमा लिइरहेका छन् । 

पत्रपत्रिकामा मात्रै अध्यादेश खारेज भएको भन्ने कुरा आए पनि मन्त्रालयबाट कुनै जानकारी नआएको यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय विराटनगरका प्रमुख विक्रम खाँले बताए ।

‘हामीले सेवाग्राहीलाई कुनै असर नपुगोस् भनेर राजपत्रमा उल्लेख गरेअनुसारकै राजस्व संकलन गरिरहेका छौँ,’ खाँले भने, ‘अध्यादेश खारेज भयो भनेर हामीलाई कसैले पत्र पठाएको छैन । हामीले नियमित गर्ने काम गरी रहेका छौं ।’ 

मालपोत कार्यालय विराटनगरले भने राजश्व संकलनमा अन्योल देखिएको बताएको छ । प्रदेश सरकारको राजस्वको मुख्य स्रोत भनेको भूमिसुधार कर र सवारी साधन कर हो ।

राजस्व संकलनसम्बन्धी अन्योलता भएको मालपोत कार्यालय विराटनगरका प्रमुख दीपक कोइरालाले बताए । मालपोत कार्यालयले समेत अघिल्लो सरकारले स्वीकृत गरेको राजपत्र अनुसार नै राजस्व संकलन गरिरहेको छ । 

अर्थशास्त्री डा. भेषप्रसाद धमलाले सत्ता बचाउने खेलमा लाग्दा बजेट नै अन्योल भएको बताए् । सरकार अंकगणितको खेलमा लाग्दा राजस्व संकलन तथा खर्च गर्न समेत समस्या उत्पन्न भएको उनको बुझाइ छ ।

‘बजेट शून्यतामा जाँदा विकासे योजनामा समस्या हुन्छ,’ धमलाले भने, ‘अहिले निर्माण सामग्री किनेर राख्ने निर्माण व्यवसायीलाई बजेट फेल हुँदा काम गर्ने जोश जाँगर पनि हुँदैन ।’ 

निरन्तरको सत्ता दाउपेचले दलहरूबीच बढाएको बेमेलकै कारण कोशी प्रदेश बजेट शून्यतामा गएको हो । जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री भएका बेला बजेट शून्यतामा गएको थियो । तर, कर संकलनमा त्यसले असर नगरेका कारण त्यही नजिरलाई आधार मानेर राजस्व संकलन गर्ने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका एक कर्मचारीले बताए । 

ती कर्मचारीले, ‘भने राजस्वको दररेट पहिला तोकिएकै अनुसार आउने नजिर रहेछ । यो राजनीतिक कुरा भएकाले मैले धेरै बोल्न मिलेन । राजस्वमा असर नपुगोस् भनेर राजस्वको दररेट हेरफेर गर्नु हुँदैन भनी हामीले सुझाव दिएका छौं ।’