×

NIC ASIA

चालू पुँजी कर्जामा संशोधनको निर्देशनप्रति बैंकर्स संघ असन्तुष्ट

काठमाडाैं | भदौ १२, २०८०

Prabhu Bank
NTC
Premier Steels
Marvel

नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू पुँजी कर्जामा संशोधन गरेर आइतवार जारी गरेको निर्देशनले बैंकहरूलाई तनाब थप गर्ने चिन्ता नेपाल बैंकर्स संघले नै गरेको छ । राष्ट्र बैंकको निर्देशनले ऋण तिर्न नसकेका व्यवसायीलाई थप मार पर्ने भएको छ भने बैंकहरूको खराब कर्जा पनि बढाउने जोखिम बढेको छ । 

बैंकर्स संघले सोमवार पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेरै राष्ट्र बैंकको निर्देशनप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ । काठमाडौंमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा संघका अध्यक्ष सुनिल केसीले भने ‘राष्ट्र बैैंकले आइतवार जारी गरेको पहिलो निर्देशन बैैैैंकिङ क्षेत्रको लागि ठीक भए पनि लगत्त आएको दोस्रो निर्देशनले भने ऋण तिर्न नसकेका र समस्यामा परेको व्यवसायीलाई थप मार पर्ने देखिन्छ ।’ जसका कारण खराब कर्जा बढ्ने जोखिम नित्तिएको उनले बताए । 


Advertisment
RMC TANSEN
IME BANK INNEWS
shivam ISLAND

राष्ट्र बैंकले कुनै पनि कर्जा निष्कृय वर्गमा भएमा कर्जाको भाखा नाघेको बक्यौता रकम भुक्तानी गरी लगातार ६ महिनासम्म कर्जाको किस्ता वा ब्याज नियमित भएको अवस्थामा मात्र असल वर्गमा स्तरोन्नती गरी सोही बमोजिम कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नु पर्नेछसहितको निर्देशन जारी गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले विभिन्न १ करोड रुपैयाँभन्दा माथिको विभिन्न प्रकारका कर्जामा लागू हुने गरी चालू पुँजी कर्जामा पहिलो संशोधन गरेको छ । यसले बैैंकहरूको ऋण तिर्न नसकेका, समस्या परेका र एउटा क्षेत्रमा लगानी गरेको ऋणीकै अर्को क्षेत्रको कर्जा पनि सुक्ष्म निगरानीमा पर्ने गरी आएको निर्देशनले खराब कर्जा बढाउने बुझाइ बैंकर्स संघको छ । 


Advertisment
Rupse Holidays
Nabil box

राष्ट्र बैंकका अनुसार बैकहरूको खराब कर्जा गत असार मसान्तसम्ममा ३.०२ प्रतिशत रहेको छ । यस्तो कर्जा वाणिज्य बैंकहरूको मात्रै २.९८ प्रतिशत रहेको तथ्यांकले देखाउछ । यो तथ्यांकअनुसार वाणिज्य बैंकहरूले गत असार मसान्तसम्ममा लगानी गरेको ४३ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ कर्जामध्ये १ खर्ब २८ अर्ब रुपैयाँ खराब कर्जा हुन पुगेको छ । 

Vianet communication

ऋणको माग नहुँदा आर्थिक बृद्धिमै असार पर्ने चिन्ता

बैंकहरूमा सोमवारसम्म ५६ खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन भएको छ । अहिले बैंकहरूमा औसतमा ८३ प्रतिशत मात्रै कर्जा निक्षेप अनुपात रहेकोले अझै लगानी विस्तार गर्न सक्ने सीमा करिबब ४ खर्ब रुपैयाँ छ । गत वर्षको यही अवधिमा बैंकहरूमा तरतला अभाव भएर ऋणै लगानी गर्न नपाउने अवस्थाको तुलनामा यो वर्ष पर्याप्त तरलता हुँदा पनि ऋणको माग भने नभएको बैंकर्स संघकै भनाइ छ ।

बैंकर्स संघका अध्यक्ष केसीका अनुसार अहिले ऋणको माग करीब ठप्प प्रायः छ । राष्ट्र बैंकले चालू पूँजी कर्जा संशोधन गरेपछि र घरजग्गा कारोबारलाई सहजीकरण गर्ने गरी कित्ताकाट खुला गरेकोले ऋणको माग बढ्ने अपेक्षा भने बैंकहरूले राखेका छन् । अहिले बैंकहरूमा तरलता भए पनि लगानी हुन नसकेको अवस्था देखिएको केसीले बताए । 

बैैंकहरूको लगानी बढ्न नसक्दा निजी क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको दर कम हुन्छ । निजी क्षेत्रमा कर्जा कम जाँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर आर्थिक बृद्धिदरमै पर्ने विश्लेषण पनि अर्थशास्त्रीले गरेका छन् । निजी क्षेत्रमा जति बढी कर्जा प्रवाह भयो आर्थिक गतिविधि उति नै धेरै चलायमान हुने र अर्थतन्त्रको विकाससँगै आर्थिक बृद्धिमै सकारात्मक योगदान पुग्ने विश्वास यस क्षेत्रका जानकारहरूको छ । सरकारले चालू आवको लागि ६ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धिदरको लक्ष्य अगाडि सारेको छ । 

सरकारले गत वर्ष स्थानीय तहको ९० अर्ब रुपैयाँ निक्षेप बैैैंकहरूमा राखेर सहजता प्रदान गरेको थियो । यस्तो निक्षेप पुनः सरकारकै खातामा फर्किएपछि बैैंकहरूलाई तरलता व्यवस्थापनमा भने असहज हुने अनुमान बैंकर्स संघको छ । 

बैंकर्स संघले सरकारले स्थानीय तहलाई पठाएको उक्त रकम बैैंकमै राखेर बैंकहरूलाई निक्षेपको रूपम गणना गर्न दिनुपर्ने माग गरेको छ । यस्तो रकमले बैैंकहरूमा तरलता सहज हुने अनुमान सम्बन्धित बैंकर्सको छ । 

बैंकहरूमा रहेको निक्षेपकर्ताको धन सुरक्षित गर्ने काम बैंकहरूको भएकोले सोही काम गर्दै आएको नेपाल बैंकका सीईओ कृष्णबहादुर अधिकारीले बताए । उनले भने ‘डिपोजिटरको पैसाको रक्षा गर्दै कर्जा विस्तार गर्ने काम नै बैैंकको हो । कर्जा विस्तार नै नहुनु, सरकारले पछिल्लो तीन त्रैमासदेखि सहुलियत कर्जाको पैसा नदिनु र राष्ट्र बैंकको पछिल्लो निर्देशनले खराब कर्जा बढ्ने चिन्ताकाबीच पनि बैंकहरूले भने सहज वातावरण बनाएरै काम गरिरहेको छन् ।’
 

hAMROPATRO BELOW NEWS
TATA Below
बैशाख २६, २०८१

लक्ष्मी सन्‌राइज बैंकले काठमाडौं उपत्यका भित्रका २ वटा शाखा स्थानान्तरण गरेको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाको वडा नम्बर १७, खुसिबु अवस्थित २ शाखामध्ये १ शाखा अब काठमाडौंको नागार्जुन नगरपालिका वड...

जेठ १९, २०८१

माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेडले त्रिभुवन जन माध्यमिक विद्यालयमा खानेपानी पूर्वाधार निर्माण गरी हस्तान्तरण गरेको छ । आफ्नो सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत सुर्खेतको शारदा नगरपालिका वडा नम्बर १५ माल्नेटामा रहेको विद्...

जेठ ६, २०८१

नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचक ४५ दशमलव ६९ अङ्कले बढेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षामार्फत कर्जा प्रवाह विस्तारमा केही लचिलो नीति ल...

बैशाख २५, २०८१

‘बैंक पनि साथी पनि, राम्रो पनि हाम्रो पनि’ भन्ने नाराका साथ उत्तरदायी बैंकिङ्गको अभ्यास गर्दै आइरहेको एनआईसी एशिया बैंकले राष्ट्रिय महिला फुटबल टोलीलाई सम्मान गरेको छ । केही समयअघि साउदी अर...

मंसिर ४, २०८०

एनएमबि बैंक लिमिटेडले 'प्रिमियम सुपर तलब खाता'मा आकर्षक सुविधा उपलब्ध गराउँदै आएको छ, सोही कारण उक्त खाता एनएमबि बैंकको लोकप्रिय 'प्रोडक्ट'का रूपमा चर्चित छ । निक्षेपमा उच्च ब्याजदर, कर्पोरे...

बैशाख २६, २०८१

नबिल बैंक लिमिटेडले मातातीर्थ औँसीको अवसरमा ​सन्देशमूलक भिडियो सार्वजनिक गरेको छ । हरेकको पहिचान बनाउन साथ दिने आमालाई आफ्नो पहिचान बनाएर अघि बढ्न प्रोत्साहन गर्नुपर्छ भन्ने मूल सन्देशका साथ...

मुलुक सुशासनतिर अघि बढेको हो ?

मुलुक सुशासनतिर अघि बढेको हो ?

असार ५, २०८१

जबसम्म भ्रष्टाचार, अनियमितता र बेथिति रहन्छ, तबसम्म मुलुक सुशासनतिर जाँदैन । जबसम्म सुशासन कायम हुँदैन, तबसम्म मुलुक समृद्धितिर अघि बढ्दैन । सारमा भन्नु पर्दा समृद्धि पैसा वा धन सम्पत्ति मात्र होइन । समृद्धि जब हु...

संघीयताकै औचित्यमा प्रश्न उठेका बेला प्रदेशले कस्तो ल्याउनुपर्छ बजेट ?

संघीयताकै औचित्यमा प्रश्न उठेका बेला प्रदेशले कस्तो ल्याउनुपर्छ बजेट ?

जेठ ३२, २०८१

कानूनअनुसार असार १ प्रदेश सरकारले आ–आफ्नो सभामा बजेट प्रस्तुत गर्ने दिन हो । नेपालको संविधान र कानूनले बजेट प्रस्तुत गर्ने समय तोकिदिएको छ । यसरी बजेट प्रस्तुत गर्ने दिन नै तोक्नुका २ कारण छन् । पहिलो, तह...

कहाँ हरायो कांग्रेस महासमितिको निर्णय ?

कहाँ हरायो कांग्रेस महासमितिको निर्णय ?

जेठ ३१, २०८१

अढाइ वर्षअघि नेपाली कांग्रेसको १४औं महाधिवेशन नेतृत्व मात्र चयन गरी ६ महिनाभित्र नीति महाधिवेशन आयोजना गर्ने र आवश्यक निर्णय लिने निष्कर्षमा पुगेको थियो । तत्पश्चात् निकै लामो समय पार्टीभित्र र बाहिर नीति महाधिवे...

x