प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले सक्षम र सुदृढ न्यायपालिका बनाउने जिम्मेवारी पूरा गर्ने बताएका छन् । 

कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगर सुर्खेतमा आज आयोजित नेपाल बार एशोसियनको केन्द्रीय साधारणसभाको उद्घाटन समारोहमा उनले न्यायपालिकालाई सबैको आस्थाको केन्द्र बनाउन आउने चुनौती सामना गरिने बताए । “न्यायपालिकाप्रतिको जनअस्थामा आउने चुनौतीसँग भागेर होइन, सामना गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ । कानूनी प्रणालीप्रति आम नागरिकलाई वितृष्णा जाग्न दिनुहुन्न,” उनले भने, “न्यायपालिकाको मूलभूत शक्ति भनेकै यसप्रतिको जनआस्था हो । यसप्रतिको जनआस्था, यसबाट प्रवाह हुने सेवाको गुणस्तरीयता, स्वच्छता र प्रभावकारितामा निर्वाह गर्दछ ।”

प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठका अनुसार मुलुकमा भएको परिवर्तनसँगै न्यायपालकिाप्रति चुनौती बढ्दै गएको छ तर चुनौतीबाट भागेर नभई त्यसको सामना गरेर मात्र गन्तव्य पुग्न सकिन्छ । “यसका लागि दृढ, सफल र सक्षम न्यायपालिका बाहेक अर्को विकल्प हुन सक्दैन”, उनले भने । 

न्यायिक काम कारवाहीमा पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र सुशासन कायम गरी न्यायपालिकाप्रति जनताको आस्था र विश्वास अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यका साथ न्याय सुधारका समग्र प्रक्रियालाई रणनीतिक योजनाका माध्यमबाट अगाडि बढाउने प्रयास भएको उनले जानकारी दिए ।
कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले नेपाल बार एशोसिएसनको केन्द्रीय कार्यक्रम कर्णालीमा हुनुले नयाँ सन्देश दिएको प्रतिक्रिया दिँदै महिला, गरिब, पिछडिएको, दलित, सीमान्तकृत र अल्पसङ्ख्यकभित्र न्याय खोज्न कानून व्यवसायीहरूलाई आग्रह गरे । 

उनले सङ्घीयता कार्यान्वयनका अपुगतालाई खोजेर कर्णाली जस्ता पिछडिएका क्षेत्रलाई झन् कमजोर बनाउने षड्यन्त्र भइरहेको समेत टिप्पणी गरे । 
नेपाल बारका केन्द्रीय अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले निमुखा र चतुर न्यायाधीशका कारण न्याय प्रणाली नै विभक्त अवस्थामा रहेको बताए । 

 न्यायाधीश नियुक्ति प्रणाली नै अन्यायपूर्ण हुने गरेको जनाउँदै उनले बारको विधान संशोधन हुनुपर्नेमा जोड दिए ।