×

NMB BANK
Dabur

भ्रष्टाचार मुद्दा

पर्साका तत्कालीन ५ मालपोत अधिकृतसहित १० जनाविरुद्ध राजश्व हिनामिना आरोपमा भ्रष्टाचार मुद्दा

काठमाडाैं | कात्तिक २०, २०८०

NTC
फाइल फोटो
Premier Steels
Marvel

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पर्साका तत्कालीन मालपोत अधिकृत हरिनारायण मिश्रसहित १० जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।

Sagarmatha Cement
Muktinath Bank

राजस्व चुहावट गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा उनीहरूविरुद्ध सोमवार विशेष अदालत काठमाडौंमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको आयोगका सहायक प्रवक्ता देवीप्रसाद थपलियाले जानकारी दिए ।


Advertisment
RMC TANSEN
IME BANK INNEWS
shivam ISLAND

आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा मालपोत कार्यालय, पर्साको रजिष्ट्रेसन फाँट ‘ग’ का कर्मचारीहरूको मिलेमतोमा जग्गा किनबेचका क्रममा विभिन्न लिखतबाट उठेको राजस्व रकम नियम अनुसार दाखिला नगरी हिनामिना गरेको आयोगको दाबी छ ।


Advertisment
SBL

तत्कालीन मालपोत अधिकृत हरिनारायण मिश्रले २ करोड ९ लाख ३१ हजार ६ सय ४७ रुपैयाँ हिनामिना गरेको आरोपमा उनीविरुद्ध आयोगले त्यसको दोब्बर जरिवानाको माग दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेको छ ।

Vianet communication
Laxmi Bank

यस्तै तत्कालीन मालपोत अधिकृतहरू भुपबहादुर बोगटीले १ करोड ४९ लाख ६९ हजार १ सय ३५ रुपैयाँ, गोपालबहादुर ढुंगानाले ३५ लाख ४५ हजार ९५० रुपैयाँ, पदमप्रसाद अर्यालले १६ लाख ८१ हजार ६०० रुपैयाँ र  चन्द्रबहादुर भण्डारीले २ लाख ४४ हजार ४६२ रुपैयाँ हिनामिना गरेको आयोगकाे दाबी छ ।

आयोगले उनीहरूविरुद्ध त्यसको दोब्बर जरिवानाको मागदाबी गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।

यस्तै, आयोगले तत्कालीन कम्प्युटर अधिकृत कमोद तिवारी र तत्कालीन नायब सुब्बा किरणप्रसाद उपाध्यायविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरेको छ ।

तिवारीले १ करोड ४१ लाख ४७ हजार १७१ रुपैयाँ र उपाध्यायले ५ करोड ५५ लाख १९ हजार ९७५ रुपैयाँ हिनामिना गरेको दाबीसहित त्यसको दोब्बर जरिवानाको माग गर्दै मुद्दा दायर गरिएको आयोगले जनाएको छ ।

आयोगका अनुसार नायब सुब्बा उपाध्यायको मृत्यु भइसकेकाले उनको अंश खाने छोराहरू राजकिशोरप्रसाद उपाध्याय, गौतमप्रसाद उपाध्याय, पशुपतिप्रसाद उपाध्याय र मुरारीप्रसाद उपाध्यायलाई पनि प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गरिएको हो ।

नायव सुब्बा किरणप्रसाद उपाध्यायबाट असुलउपर गर्नुपर्ने रकम उनका छोराहरूबाट दामासाहीले असुलउपर गर्ने प्रयोजनका लागि प्रतिवादी कायम गरिएको आयोगले जनाएको छ ।

hAMROPATRO BELOW NEWS
NLIC
TATA Below
मंसिर ८, २०८०

पश्चिम नवलपरासीका एमाले नेता थानप्रसाद गैरेले सरकारी विद्यालयको जग्गा बिक्री गरेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले लगाएको छ । उनले सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी बिक्री गरेको भन्दै अख्तियारले छानबिन गरी कारबाही ...

पुस २१, २०८०

यातायात कार्यालयका कर्मचारी र बिचौलियाको मिलेमतोमा ठूलो संख्यामा अवैध लाइसेन्स बाँडिएको प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन शुरू गरेको छ । लिखित र ट्रायल परीक्षा नै नलिई अवैध ढंगले ठूलो परिमा...

कात्तिक २४, २०८०

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय हेटौंडाका तत्कालीन कामु निर्देशक दिनेशकुमार श्रेष्ठसहित ७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । सार्वजनिक सम्पत्तिको हानिनोक्सानी गरी भ्रष्टाचार...

माघ ३, २०८०

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको परिपत्रविपरीत कर्मचारीको कोटामा खानेपानीमन्त्री महिन्द्र राय यादवका छोरा सुनिल अधिकारी यादव विदेश भ्रमणमा गएका छन् । मन्त्री यादवका छोरा सुनिल भारतको उडिसा प्रदेशमा कर्मचारीको कोटामा ...

असोज २६, २०८०

नेपालको संविधान पछिल्लो जनगणनाका आधारमा सबै घरधुरी वा घरबासमा नि:शुल्क उपलब्ध गराउन सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको छ । अधिवक्ता विकास भट्टराईले दिएको रिटमा न्यायाधीशद्वय सुष्मालता माथ...

कात्तिक २२, २०८०

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मनिटरिङ एण्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम (टेराम्क्स) प्रविधि खरिद प्रकरणमा नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणका २० जना पदाधिकारी तथा कर्मचारीसँग बयान लिएको छ ।  ट...

गल्ती दर्शनको सन्देश

गल्ती दर्शनको सन्देश

फागुन १२, २०८०

हामी प्रायः गल्ती गर्नु हुँदैन भन्छौँ, गल्ती हुन्छ कि भनेर डराउँछौँ । आफ्ना नानीहरूलाई पनि यस्तै शिक्षा दिन्छौँ । गल्ती गर्नु राम्रो होइन भन्छौँ, गल्ती गरे दण्ड पाइन्छ भन्ने गर्छौँ, तर गल्ती भन्ने कुरा नै त्यस्तै । नगरौँ...

प्रशासनिक सुधारको पाटो– ४ : नैतिकता, सदाचार र अनुशासन

प्रशासनिक सुधारको पाटो– ४ : नैतिकता, सदाचार र अनुशासन

फागुन ८, २०८०

भनिन्छ, राज्यलाई सधैँ इमान्दार मानिसहरूको खाँचो हुन्छ । सबैभन्दा इमान्दार मानिस राज्यलाई नै खाँचो हुन्छ, किनकि नागरिक हकहितका लागि गरिने काम, प्रयोग गरिने साधन र अभ्यास गरिने अधिकारमा इमान्दारिता देखिनुपर्दछ, ...

प्रथम प्रधान न्यायाधीशमा हरिप्रसाद प्रधानको नियुक्ति: अपरिहार्यता कि अरू केही ?

प्रथम प्रधान न्यायाधीशमा हरिप्रसाद प्रधानको नियुक्ति: अपरिहार्यता कि अरू केही ?

फागुन ४, २०८०

“तर प्रधान न्यायालयका प्रधान न्यायाधीश वा न्यायाधीशहरूको पदमा नियुक्त गर्न लायक नेपालका नागरिक नपाइएको अवस्थामा गैरनागरिक पनि नियुक्त हुनेछन् ।१” यो नेपालको अन्तरिम शासन विधान, २००७ को त्यही व्यव...

x