​गृह मन्त्रालय सुधारका लागि अध्ययन समिति गठन भएको छ ।

उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले मन्त्रालय मातहतका निकायहरूमा देखिएका समस्यालाई समाधान गर्न अध्ययन समिति र उपसमिति गठन गरिएको बताए । 

‘गृह मन्त्रालय मातहतका निकायहरूमा भएका समस्यालाई औल्याउनका लागि यो समिति बनेको हो,’ मन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘आन्तरिक रुपमा पनि सुशासनको काम अगाडि बढाउनका लागि पनि यो समिति गठन भएको हो ।’

मन्त्री श्रेष्ठका अनुसार पूर्व मुख्यसचिव लीलामणि पौडेलको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति गठन भएको छ । 

समितिको सदस्यहरूमा पूर्व सचिव शरदचन्द्र पौड्याल, शंकरप्रसद कोइराला, लक्ष्मीप्रसाद ढकाल, प्राध्यापक डा. खड्ग केसी, पूर्व प्रहरी आईजीपी प्रकाश अर्याल, पूर्व सशस्त्र प्रहरीका आईजीपी सिंहबहादुर श्रेष्ठ, समाजशास्त्री विन्दु पोखरेल, सूचना प्रविधि विज्ञ विजय गौतम र गृह मन्त्रालयका नीति योजना महाशाखाका सहसचिव सदस्य सचिव रहेका छन् ।

यस्तै नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, अध्यागमन विभाग, कारागार व्यवस्थापन विभाग, स्थानीय प्रशासन र सेवा प्रवाहका लागि पनि उपसमिति गठन गरिएको छ ।

गठित समिति र उपसमितिहरूले ३ महिनामा अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउने छन् । गृहमन्त्रालय मातहतका ७ विषयको अध्ययन गर्ने मन्त्री श्रेष्ठले बताए । कानूनीरुपमा सुधार गर्नुपर्ने भए पनि त्यसलाई समितिले अध्ययन गरेर प्रतिवेदनमा समावेश गर्ने उनको भनाइ छ ।

कात्तिक २५ गते गठन भएका समिति र उपसमितिले आज पहिलो बैठक बसेर काम शुरू गरेको संयोजक लीलामणि पौडेलले बताए ।​

पौडेलले राज्यमा आर्थिक भार परिरहेको समयमा कुनै पनि सुविधा र तलब भत्ता नलिएर भोलेन्टियरको रुपमा काम गर्न लागेको बताए ।