×

विवादास्पद ठेकेदारलाई राजनीतिक ओत

बदनाम पप्पुलाई एमालेको छहारी !

काठमाडाैं | मंसिर ११, २०८०

जनता समाजवादी पार्टीका पूर्व सांसद हरिनारायण रौनियार नेकपा एमालेमा प्रवेश गरेपछि निर्माण व्यवसायमा बदनामी कमाएको पप्पु कन्स्ट्रक्सन प्रालि फेरि एकपटक चर्चामा आएको छ ।

सरकारका ठूला ठेक्का हात पारेर गुणस्तरीय काम नगरेपछि पप्पु कन्स्ट्रक्सन पटक–पटक कालोसूचीमा पर्दै आएको छ । पप्पु कन्स्ट्रक्सनका नाममा सामान खरिद गरेर पैसा नतिरेपछि रौनियार पक्राउ परेका थिए ।


Advertisment

गुणस्तरहीन काम गरेका कारण बर्दियामा निर्माणाधीन पुल भत्किएपछि अख्तियारले मुद्दा लगाउँदा रौनियारको सांसद पद समेत निलम्बनमा परेको थियो ।


Advertisment

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबाट टीका लगाएर मंसिर ५ गते तामझामका साथ एमाले प्रवेश गरेपछि पप्पु फेरि चर्चामा आएका हुन् ।

null

१ अर्ब ११ करोड रकमका ५ ठेक्कामा अझै कालोसूचीमा

पूर्व सांसद हरि नारायण रौनियार तथा उनका छोरा सुमिर रौनियार सञ्चालक रहेको पप्पु कन्स्ट्रक्सन प्रालिले दुई वर्षमा  १ अर्ब ११ करोड रकमका ५ वटा ठेक्का अलपत्र परेपछि कालोसूचीमा राखिएको हो ।

पप्पुले विगत दुई वर्षमा १ अर्ब ११ करोड २५ लाख ५९ हजार ८९१ रुपैयाँको ५ वटा ठेक्का अलपत्र परेपछि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले डेढ वर्षदेखि दुई वर्षसम्मका लागि कालोसूचीमा राखेको हो ।

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयकी कानून अधिकृत सपना अधिकारीका अनुसार २०८० साउन २१ गते १६ करोड ६३ लाख २५ हजार २५५ रुपैयाँको ठेक्कामा कालोसूचीमा राखिएको हो ।

त्यसअघि पप्पु २०८० असार १३ गते डेढ वर्षका लागि दुई छुट्टाछुट्टै ठेक्कामा कालोसूचीमा परेको थियो । १६ करोड ८६ लाख ९ हजार ६८० रुपैयाँको एउटा ठेक्का र १७ करोड ४६ लाख ३३ हजार २८६ रुपैयाँको अर्को ठेक्का गरी एकै दिन डेढ वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ ।

त्यसैगरी २०८० जेठ १७ गते ४३ करोड ७४ लाख १३ हजार ७९७ रुपैयाँको अर्को ठेक्कामा पनि २ वर्षका लागि कालोसूचीमा परेको अधिकारीले बताइन् । त्यसअघि २०७९ फागुन २८ गते १६ करोड ५५ लाख ७७ हजार ८७३ रुपैयाँको ठेक्कामा पनि १ वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको थियो ।

यी हुन् कालोसूचीमा परेका ठेक्का:

सडक डिभिजन चन्द्रनिगाहपुर, रौतहटको सिफारिसले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले पप्पु कन्स्ट्रक्सन प्रालिलाई सन् २०२३ जुन ३० देखि २०२४ डिसेम्बर ३० सम्मका लागि कालोसूचीमा राखेको छ । मुख्य व्यक्ति हरिनारायण रौनियारबाट अख्तियारप्राप्त उनका छोरा सुमित रौनियार रहेको ठेक्कामा पप्पु कन्स्ट्रक्सनलाई कालोसूचीमा राखिएको हो ।

त्यसैगरी सडक डिभिजन हर्कपुर, ओखलढुंगाको सिफारिसमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले पप्पु कन्स्ट्रक्सनलाई कालोसूचीमा राखेको छ । पप्पु/कोशी एन्ड न्यौपाने जेभीलाई सन् २०२३ अगस्त ७ तारिख देखि सन् २०२५ फेब्रुअरी ७ तारेखसम्मका लागि कालोसूचीमा राखिएको हो । पप्पुको तर्फबाट आधिकारिक व्यक्ति  सुमित रौनियार, कोशी एन्ड न्यौपाने निर्माण सेवा प्रालिको मुख्य व्यक्ति तुलबहादुर लामा र जेभीको आधिकारिक व्यक्ति भावेश बोहोरा रहेका छन् ।

त्यसैगरी संघीय सडक सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय, ११ किलो छेपेटार-भालुस्वारा-बार्पाक सडक योजना, गोरखाको ठेक्कामा हरिप्रसाद रौनियार मुख्य व्यक्ति रहेको पप्पु कन्स्ट्रक्सन प्रालि कालोसूचीमा छ ।

सन् २०२३ जुन ३० देखि २०२४ डिसेम्बर ३० सम्मका लागि उक्त कम्पनीलाई सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले कालोसूचीमा राखेको हो ।

त्यसैगरी संघीय सडक सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय पोखराको शहीदमार्ग सडक योजना, लिवाङ रोल्पाले पनि पप्पु कन्स्ट्रक्सन प्रालिलाई कालोसूचीमा राखेको छ । सन् २०२३ मे ३१ देखि २०२५ मे ३१ सम्म २ वर्षका लागि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले उक्त जेभीलाई कालोसूचीमा राखेको हो । उक्त जेभीमा पप्पु कन्स्ट्रक्सनको तर्फबाट मुख्य व्यक्ति हरिनारायण रौनियारका छोरा सुमित रौनियार छन् भने कोशी एन्ड न्यौपाने निर्माण सेवा प्रालिको तर्फबाट मुख्य व्यक्ति भावेश बोहोरा छन् ।

त्यसैगरी सडक डिभिजन सुर्खेत, सुब्बाकुनाको सिफारिसमा सन् २०२३ मार्च १३ देखि २०२४ मार्च १३ सम्म १ वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएकोमा अदालतको आदेशले कालोसूचीको निर्णय सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले स्थगन गरेको छ । कर्णबहादुर मल्ल मुख्य व्यक्ति रहेको उक्त जेभीलाई कालोसूचीमा राखिए पनि अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेकाले कालोसूचीमा राख्ने निर्णय २०७९ चैत २८ गते स्थगन गरिएको हो ।

निर्माण सम्पन्न नहुँदै भत्किएको कमला पुल

कालोसूची अवधि पूरा भएपछि फुकुवा भएका यी ठेक्का

अहिले कालोसूचीमा परेका बाहेक यसअघि पनि विगतका वर्षहरूमा आधा दर्जन जति ठेक्कामा पप्पु कन्स्ट्रक्सन प्रालि कालोसूचीमा परिसकेको छ । ठेक्का सम्झौता गरी रकम समेत बुझेर ठेक्का अलपत्र छाड्ने पप्पु कन्स्ट्रक्सन प्रालिलाई विगतमा पनि दुईदेखि तीन वर्षसम्मका लागि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले कालोसूचीमा राखिसकेको छ । कालोसूचीको अवधि पूरा भएपछि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले  कालोसूचीमा राखिएको ती ठेक्काबाट फुकुवा गरेको हो । 

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गतको सडक विभागले पप्पु-नेपाल प्रगति जेभीलाई सन् २०२० जुलाई २९ देखि २०२२ जुलाई २९ सम्म २ वर्षका लागि कालोसूचीमा राखेको थियो । पुष्पलाल (मध्यपहाडी) राजमार्ग आयोजना निर्देशनालय, पुष्पलाल (मध्यपहाडी)राजमार्ग आयोजना कार्यालय काभ्रेपलान्चोकको ठेक्कामा उक्त जेभीलाई कालोसूचीमा राखिएको थियो । उक्त ठेक्काको मुख्य व्यक्ति सुमित रौनियार थिए ।

त्यसैगरी सडक विभागले पप्पु/बाम्ती जेभीलाई सन् २०२० जुलाई १० देखि २०२१ जुलाई ९ सम्म १ वर्षका लागि कालोसूचीमा राखेको थियो । हुलाकी राजमार्ग  निर्देशनालय, हुलाकी राजमार्ग योजना कार्यालय कपिलवस्तुको ठेक्कामा मुख्य व्यक्ति सुमित रौनियार र विश्वास झा रहेको ठेक्कामा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले कालोसूचीमा राखेको थियो ।

त्यसैगरी काठमाडौं तीनकुने पुल निर्माण अलपत्र परेको पप्पु कन्स्ट्रक्सन प्रालिलाई ३ वर्षसम्मका लागि कालोसूचीमा राखिएको थियो । सडक विभागअन्तर्गत काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तार आयोजना बानेश्वरको सिफारिशमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले सन् २०२० फरबरी १७ देखि २०२३ फरबरी १६ सम्मका लागि कालोसूचीमा राखेको थियो ।

त्यसैगरी जनकपुरको एक ठेक्कामा हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालय टेकुले रमण/पप्पु जेभीलाई १ वर्षका लागि कालोसूचीमा राखेको थियो । सन् २०१९ अगस्ट ६ देखि २०२० अगस्ट ५ सम्मका लागि उक्त जेभीलाई सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले कालोसूचीमा राखेको थियो । माथि उल्लेख गरिएका ती ठेक्काहरूको रकम पनि करोडौंमा थियो ।

कालोसूचीबाट जोगिन साझेदारलाई जिम्मा

रौनियार विगतमा साविकको संघीय समाजवादी पार्टीबाट सांसद समेत भइसकेका कारण पदमा रहेकै अवस्थामा राजनीतिक पहुँच तथा प्रभावका कारण दर्जनौं अलपत्र छाडेका ठेक्कामा कालोसूचीमा पर्नबाट जोगिएका छन् ।

प्रायःजसो पुल निर्माण गर्नका लागि लिएको संयुक्त ठेक्कामा अर्को साझेदारलाई जिम्मेवारी दिएर पप्पु उम्किएका छन् ।

महोत्तरीको लोहारपट्टी नगरपालिका र बलवा नगरपालिकाको बीचमा पर्ने रातो खोलामाथिको पुल निर्माण गर्न पप्पु कन्स्ट्रक्सनले ठेक्का पाएको ९ वर्षमा पनि पुल निर्माणको काम सम्पन्न हुनसकेको छैन । संघीय सरकारअन्तर्गतको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले सडक डिभिजन कार्यालय जनकपुरमार्फत निर्माण भइरहेको उक्त पुल निर्माण हुन नसक्दा सडकमा आवागमन गर्ने यात्रुहरूले सास्ती भोग्नु परेको छ । 

सडक डिभिजन कार्यालय जनकपुरले उक्त पुल निर्माण गर्नका लागि आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा नै ठेक्का लगाएको थियो । १४ करोड ६४ लाख ७४ हजार ६४७ रुपैयाँको लागतमा पुल निर्माण गर्नका लागि पप्पु/दिवा जेभीले ठेक्का पाएको थियो । २०७१ असार ३१ गते सम्झौता गरिएको थियो । साढे दुई वर्षभित्र २०७३ पुस २९ गतेसम्म पुल निर्माणको काम सम्पन्न गर्ने सम्झौता गरिएको थियो तर, पटक–पटक म्याद थप गराएको उक्त निर्माण कम्पनीले हालसम्म पुल निर्माणको काम सम्पन्न गरेको छैन । 

उक्त ठेक्कामा काम नगरेपछि सडक डिभिजन कार्यालयले अग्रिम भुक्तानी जमानतको रकम २ करोड ६० लाख २४ हजार ७०० रुपैयाँ २०७६ जेठ ८ गते कारबाही स्वरूप फिर्ता पनि लिएको थियो । त्यसपछि उक्त कम्पनीलाई ब्ल्याक लिस्टमा राखेर ठेक्का सम्झौता रद्द गर्ने प्रयास भएपछि उक्त कम्पनीका अर्का साझेदार दिवा कम्पनीका प्रतिनिधि उत्तम बस्नेतले काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेपछि ठेक्का रद्द गरिएन । र, पप्पु कन्स्ट्रक्सन कालोसूचीमा पर्नबाट जोगिएको थियो ।

null

कमला पुल पनि १२ वर्षदेखि अलपत्र 

सिरहा, धनुषा जोड्ने कमला पुल पनि पप्पु कन्स्ट्रक्सनले नबनाएर अलपत्र छाडेको थियो । संघ सरकारको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गतको हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालय, योजना कार्यालय जनकपुरले २४ करोड ९० लाख ९७ हजार २०० रुपैयाँमा ४६९.२० मिटर लामो पुल निर्माण गर्नका लागि पप्पु लुम्बिनी जेभीसँग सम्झौता गरेको थियो ।

२०६८ जेठ ३१ गते गरिएको उक्त सम्झौताअनुसार ३ वर्षभित्र २०७१ मंसिर ३० गतेसम्ममा पुल निर्माणको काम सम्पन्न गर्नुपर्ने थियो । तर, सम्झौता गरिएको १२ वर्ष बितिसक्दा समेत पुल निर्माणको काम भने सम्पन्न हुन सकेको छैन ।

विभिन्न मितिमा गरेर हालसम्म कुल ९ किस्तामा उक्त कम्पनीलाई मूल्यवृद्धिको प्राइस एस्केलेसनसहित कुल १७ करोड ८८ लाख ३२ हजार ७६ रुपैयाँ भुक्तानी गरिसकिएको छ । 

२०७६ भदौ १२ गते उक्त पुल निर्माणको व्यवस्थापक परिवर्तन गरिएको थियो । पप्पु कन्स्ट्रक्सन तथा लुम्बिनी बिल्डर्सबीच सम्झौता भएकोमा पप्पुको व्यवस्थापकीय नेतृत्वमा समयमा पुल निर्माण नभएका कारण उसको साझेदार समेत रहेको दोस्रो पक्ष लुम्बिनी बिल्डर्सको नेतृत्वले पुल निर्माण गर्ने भनेर सम्झौता गरेर पप्पुलाई उन्मुक्ति दिएको थियो ।

सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ नवौं संशोधनको प्रावधानअनुसार ठेक्का रद्द गर्नुको साटो अन्तिमपटकका लागि २०७७ पुस १३ सम्म तेस्रोपटक म्याद थप गरिएकोमा हालसम्म पनि निर्माण सम्पन्न भएको छैन ।

बलान पुलको पनि उस्तै हाल

पप्पुले सम्झौता गरेको बलान पुलको निर्माण कार्य पनि पटक–पटक थपिएको म्यादभित्र समेत सम्पन्न हुन सकेको छैन ।

२४ करोड ६२ लाख ८३  हजार ४०९ रुपैयाँमा ४६९.२० मिटर लामो पुल निर्माण गर्नका लागि शर्मा र पप्पु जेभी कम्पनीले २०६८ फागुन १५ गते नै सम्झौता गरेको थियो । ४ वर्षभित्र २०७२ भदौ १५ गतेसम्ममा काम सम्पन्न गर्ने सम्झौता गरेको भए पनि १२ वर्षमा समेत काम सम्पन्न भएको छैन । 

विभिन्न ९ किस्तामा ती कम्पनीले कुल २२ करोड १ लाख ५६ हजार ९४८ रुपैयाँ भुक्तानी भने पाइसकेका छन् ।

यो पुल निर्माण गर्ने कामको नेतृत्व शुरूदेखि पप्पुले नै गर्दै आएको भए पनि २०७५ माघ १३ गते पुलको बाँकी काम शर्मा एन्ड कम्पनीले गर्ने सम्झौता गरेर पप्पुलाई कालोसूचीमा राख्नबाट जोगाइएको थियो ।

माघ १८, २०८०

​सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा डलर अर्बपति एवं कांग्रेस सांसद विनोद चौधरी पनि तानिएका छन् । बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको जग्गा हडपेको आरोपमा भाइ अरुण चौधरी पक्राउ परेलगत्तै विनोद चौधरीले समेत संल...

कात्तिक २१, २०८०

गत शुक्रबार राति गएको भूकम्पले जाजरकोट र रुकुम पश्चिम तहसनहस बनेका छन् । बाक्लो बस्ती रहेका बस्ती भूकम्पले उजाड बनेका छन् । प्रभावित क्षेत्रमा सन्नाटा छाएको छ ।  बाँचेकाहरू शोक र पीडामा छन् ।  ...

कात्तिक १८, २०८०

गएराति गएको भूकम्पले सबैभन्दा बढी जाजरकोटको नलगाड क्षेत्रमा क्षति गरेको छ । नलगाड नगरपालिकामा मात्रै तीन दर्जन बढीको ज्यान गएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय जाजरकोटले जनाएको छ । अझै यकिन विवरण आउन बाँकी छ ।  ...

कात्तिक १८, २०८०

जाजरकोटको रामीडाँडालाई केन्द्रबिन्दु बनाएर गएराति गएको ६.४ म्याग्निच्यूडको भूकम्पका कारण धनजनको ठूलो क्षति भएको छ । नेपाल प्रहरीले दिएको तथ्यांकअनुसार १२९ जनाको मृत्यु भइसकेको छ भने १४० जना घाइते छन् ।...

कात्तिक २०, २०८०

‘मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस)’ आज (सोमबार)देखि लागू हुने भएको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले पहिलो चरणमा प्रणालीमा दर्ता नभएका केही मोबाइलको नेटवर्क लक गरेर यो प्रणाली कार्यान्वयन...

कात्तिक १८, २०८०

भूकम्पमा परेर रुकुम पश्चिमबाट उद्धार गरी काठमाडौं ल्याइएकी ६३ वर्षीया वृद्धा बली बुढाथोकीले आफूले नसोचेको घटना भोग्नु परेको बताएकी छिन् । उपचारका लागि त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा ल्याइएकी बुढाथोकीले आफू ...

मुलुक सुशासनतिर अघि बढेको हो ?

मुलुक सुशासनतिर अघि बढेको हो ?

असार ५, २०८१

जबसम्म भ्रष्टाचार, अनियमितता र बेथिति रहन्छ, तबसम्म मुलुक सुशासनतिर जाँदैन । जबसम्म सुशासन कायम हुँदैन, तबसम्म मुलुक समृद्धितिर अघि बढ्दैन । सारमा भन्नु पर्दा समृद्धि पैसा वा धन सम्पत्ति मात्र होइन । समृद्धि जब हु...

संघीयताकै औचित्यमा प्रश्न उठेका बेला प्रदेशले कस्तो ल्याउनुपर्छ बजेट ?

संघीयताकै औचित्यमा प्रश्न उठेका बेला प्रदेशले कस्तो ल्याउनुपर्छ बजेट ?

जेठ ३२, २०८१

कानूनअनुसार असार १ प्रदेश सरकारले आ–आफ्नो सभामा बजेट प्रस्तुत गर्ने दिन हो । नेपालको संविधान र कानूनले बजेट प्रस्तुत गर्ने समय तोकिदिएको छ । यसरी बजेट प्रस्तुत गर्ने दिन नै तोक्नुका २ कारण छन् । पहिलो, तह...

कहाँ हरायो कांग्रेस महासमितिको निर्णय ?

कहाँ हरायो कांग्रेस महासमितिको निर्णय ?

जेठ ३१, २०८१

अढाइ वर्षअघि नेपाली कांग्रेसको १४औं महाधिवेशन नेतृत्व मात्र चयन गरी ६ महिनाभित्र नीति महाधिवेशन आयोजना गर्ने र आवश्यक निर्णय लिने निष्कर्षमा पुगेको थियो । तत्पश्चात् निकै लामो समय पार्टीभित्र र बाहिर नीति महाधिवे...

x