×

रेसुङ्गामा धर्मशालाको भवन होटललाई दिने सम्झौता विवादमा, रद्द गर्न सरोकारवालाको माग

काठमाडाैं | पुस २९, २०८०

गुल्मीको प्रसिद्ध तीर्थस्थल रेसुङ्गा क्षेत्रमा धर्मशाला निर्माणका लागि बनेको भवन व्यावसायिक प्रयोजनका लागि होटललाई भाडामा लगाउने निर्णयको विरोध शुरू भएको छ ।

धर्मशाला निर्माणका लागि बनेको भवन रिसोर्टका लागि भाडामा दिइएको विषय अख्तियारसम्म पुगेको छ । 


Advertisment

धर्मशाला सञ्चालनका लागि निर्माण गरिएको भवनमा २५ वर्षसम्म रिसोर्ट सञ्चालनका लागि होटल पौवा प्रालिसँग रेसुङ्गा नगरपालिकाले सम्झौता गरेको थियो ।


Advertisment

२०७६ कात्तिक १ गते होटल पौवालाई भवन भाडामा लगाउने सम्झौतामा रेसुङ्गाका तत्कालीन मेयर डिल्लीराज भुसालले हस्ताक्षर गरेका थिए । 

१४ बुँदामा समेटिएको सम्झौतामा होटलको तर्फबाट प्रबन्ध निर्देशक विष्णुप्रसाद ज्ञवालीले हस्ताक्षर गरेका छन् । सम्झौतामा दोस्रो पक्ष (होटल)ले १० करोडसम्म लगानी गरेर पौराणिक आकृतिले सजिएको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको रिसोर्ट निर्माण गर्नुपर्ने उल्लेख छ । 

भवन तीन तलाको बनाउनु पर्ने र तेस्रो तलामाथि पुरातात्त्विक ट्रस्ट राख्नुपर्ने सम्झौताको पहिलो बुँदामा रहे पनि सो अनुसारको काम भने हुन सकेको छैन । 

शुरूको दुई वर्ष कोरोना महामारी र पछि आर्थिक मन्दीको कारण देखाएर होटलले सम्झौता गरिए अनुसारको पूर्वाधार बनाएको छैन ।

सम्झौताको ६ वर्षमै धार्मिक आस्थाका लागि बनाइएको भवन होटलका लागि भाडामा लगाइएको विषयलाई लिएर अहिले सरोकारवाला र स्थानीयले विरोध शुरू गरेका छन् । 

रेसुङ्गा क्षेत्र संरक्षण समितिले पुस २२ गते विज्ञप्ति प्रकाशित गरेर धार्मिक स्थलभित्र होटल सञ्चालन गर्न दिने निर्णयको शुरूदेखि नै विरोध गर्दै आइरहेको जनाएको छ । 

‘रेसुङ्गाको धार्मिक वन क्षेत्रभित्र पुरातात्विक र ऐतिहासिक महत्त्व बोकेको स्वामी शशिधरको कुटी क्षेत्रमा धर्मशालाको उद्देश्य लिएर निर्माणाधीन भवनमा होटल सञ्चालन गर्न दिने विषयमा संरक्षण समितिलाई कुनै जानकारी दिइएको छैन,’ अध्यक्ष सुरेशचन्द्र भुसालले विज्ञप्तिमार्फत भनेका छन्, ‘निर्माण गरिएको भवन धर्मशालाकै रूपमा सञ्चालन गर्न होटललाई स्थानान्तरण गरी धर्मशालाको भवन संरक्षण समितिलाई हस्तान्तरण गर्नुहुन अनुरोध छ ।’

गुल्मी सदरमुकाम तम्घासमाथिको रेसुङ्गा डाँडामा अवस्थित जंगलभित्र बनेको भवनमा होटल पौवाले रिसोर्ट सञ्चालनमा ल्याएको छ । 

हेर्नुहोस्, सम्झौता :

nullnull

किन शुरू भयो विवाद ? 

पश्चिम नेपालको प्रख्यात धार्मिकस्थल रेसुङ्गाधाममा धर्मशाला र वेदाश्रम खोल्नका लागि मिति २०७२ असारमा सहमति जनाएपछि तत्कालीन जिल्ला विकास समिति गुल्मीले भवन निर्माणका लागि टेन्डर गरेको थियो । 

धार्मिक वनक्षेत्र (महापोखरी र शशिधर स्वामी आश्रम)को बीचमा धर्मशाला र वेदाश्रम खोल्न २०७३ माघ ७ गते स्थानीय विकास मन्त्रालयले बहुवर्षीय योजनाका लागि अनुमति दियो । योजनाको शुरूआतदेखि निर्माण सम्पन्न हुँदासम्म धार्मिक वनमा धर्मशाला निर्माण गर्ने भन्ने नै देखिन्छ । जिल्ला समन्वय समितिले २०७५ माघ २२ गते रेसुङ्गाको धार्मिक–सांस्कृतिक आस्थामा आघात नपुग्ने गरी भवन सञ्चालन गर्न नगरपालिकालाई अनुमति दियो । 

तत्पश्चात रेसुङ्गा नगरपालिकाले बोलपत्रविना नै धर्मशाला सञ्चालनका लागि बनाइएको भवनलाई होटल सञ्चालन गर्न भनेर २०७६ कात्तिक १ गते सम्झौता गर्‍यो । वन कार्यालयको अधिकार क्षेत्रका विषयमा हस्तक्षेप गरी नगरपालिकाले ३० रोपनी जमिन समेत गैरकानूनी रूपमा होटललाई प्रयोग गर्न दिने निर्णय गरेको छ । 

सरकारी जग्गामा करोडौं रुपैयाँ खर्च गरेर बनाइएको भवनलाई कौडीको मूल्यमा भाडामा लगाइएको भन्दै स्थानीयले विरोध गरिरहेका छन् । नगरपालिका र होटलबीच भएको सम्झौताको बुँदा नं ६ मा ४ वर्षसम्म निःशुल्क र त्यसपछि २०८६ सम्म वार्षिक जम्मा ५० हजार भाडा लिने उल्लेख छ । २०९१ सालसम्म ७५ हजार र विक्रम सम्वत २१०१ सम्म वार्षिक १ लाख रुपैयाँ लिने सम्झौतामा उल्लेख छ । २५ वर्षपछि भने दोस्रो पक्षले बनाएका संरचना नगरपालिकाकै हुने सम्झौतामा उल्लेख छ ।

नेपाली कांग्रेस जिल्ला कार्यसमिति गुल्मीका पूर्व सभापति भुवन श्रेष्ठले रेसुङ्गामा धर्मशाला निर्माणका लागि त्यो भवन बनाइएकाले सोहीअनुसार सञ्चालन हुनुपर्ने बताए । 

‘प्रकाशमान सिंह स्थानीय विकास मन्त्री बनेको समयमा तत्कालीन डोलिडारको कार्यक्रममा छिराएर भवनका लागि बजेट ल्याउन धेरै मेहनत गरेको हुँ,’ नेपाली कांग्रेस लुम्बिनीका उपसभापति रहेका श्रेष्ठले लोकान्तरसँग भने, ‘रेसुङ्गा क्षेत्रको विकासका लागि होटल/रिसोर्ट सञ्चालन जरुरी छ । तर, धर्मशालाका लागि खोलिएको भवन जुन उद्देश्यका लागि बनाइएको हो त्यसैमा प्रयोग हुनुपर्छ भन्ने मेरो जोडदार कुरा छ ।’

असोजमा बसेको संरक्षण समितिको बैठकले नगरपालिकासँगको सम्झौता रद्द गरी त्यहाँबाट होटल हटाउन माग गरेको थियो । रेसुङ्गा मन्दिरका पुजारी, स्थानीय र संस्कृतिविद्हरूले धर्मशालाका लागि बनाइएको भवन सोही प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न माग गरेका छन् । 

प्राचीन तपोभूमि रेसुङ्गामा कश्यप ऋषिले तपस्या गरेको र त्रेता युगमा महर्षि सोही ठाउँमा बसेको धार्मिक किम्बदन्ती रहिआएको छ । 

कात्तिक २०, २०८०

शुक्रवार मध्यरातिको भूकम्पमा परेर मृत्यु भएकी जाजरकोट भेरी नगरपालिकाकी ८ वर्षीया विष्णु तिरुवाको दाहसंस्कारका लागि आफन्त र गाउँलेहरू सोमवार भेरी नदी घाटमा पुगेका थिए ।​​ सोमवार अपरान्ह उनको शव लिएर मलामी...

कात्तिक २०, २०८०

जाजरकोट भूकम्पमा ज्यान गुमाउनेमध्ये आधा बढी बालबालिका रहेका छन् । नेपाल प्रहरीले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्क अनुसार कात्तिक १७ गते राति गएको भूकम्पबाट मृत्यु भएका १५३ मध्ये ७८ बालबालिका छन् । जाजरक...

कात्तिक १८, २०८०

जाजरकोटको रामीडाँडालाई केन्द्रबिन्दु बनाएर गएराति गएको ६.४ म्याग्निच्यूडको भूकम्पका कारण धनजनको ठूलो क्षति भएको छ । नेपाल प्रहरीले दिएको तथ्यांकअनुसार १२९ जनाको मृत्यु भइसकेको छ भने १४० जना घाइते छन् ।...

कात्तिक २०, २०८०

‘मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस)’ आज (सोमबार)देखि लागू हुने भएको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले पहिलो चरणमा प्रणालीमा दर्ता नभएका केही मोबाइलको नेटवर्क लक गरेर यो प्रणाली कार्यान्वयन...

कात्तिक १८, २०८०

भूकम्पमा परेर रुकुम पश्चिमबाट उद्धार गरी काठमाडौं ल्याइएकी ६३ वर्षीया वृद्धा बली बुढाथोकीले आफूले नसोचेको घटना भोग्नु परेको बताएकी छिन् । उपचारका लागि त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा ल्याइएकी बुढाथोकीले आफू ...

कात्तिक २१, २०८०

गत शुक्रबार राति गएको भूकम्पले जाजरकोट र रुकुम पश्चिम तहसनहस बनेका छन् । बाक्लो बस्ती रहेका बस्ती भूकम्पले उजाड बनेका छन् । प्रभावित क्षेत्रमा सन्नाटा छाएको छ ।  बाँचेकाहरू शोक र पीडामा छन् ।  ...

को होला त्यो ?

को होला त्यो ?

असार ८, २०८१

जीवन बनायो कसले, जगत् बसायो कसले ? अनि यिनलाई चलायो कसले, बोलायो कसले ? तर्क आ–आफ्नै हुन्छन्, हुन सक्छन् । कसैले केही भन्लान्, कसैले केही । वेद भन्छ– ‘एकं सद् विप्रा बहुधा वदन्ति ।’ अर्था...

मुलुक सुशासनतिर अघि बढेको हो ?

मुलुक सुशासनतिर अघि बढेको हो ?

असार ५, २०८१

जबसम्म भ्रष्टाचार, अनियमितता र बेथिति रहन्छ, तबसम्म मुलुक सुशासनतिर जाँदैन । जबसम्म सुशासन कायम हुँदैन, तबसम्म मुलुक समृद्धितिर अघि बढ्दैन । सारमा भन्नु पर्दा समृद्धि पैसा वा धन सम्पत्ति मात्र होइन । समृद्धि जब हु...

संघीयताकै औचित्यमा प्रश्न उठेका बेला प्रदेशले कस्तो ल्याउनुपर्छ बजेट ?

संघीयताकै औचित्यमा प्रश्न उठेका बेला प्रदेशले कस्तो ल्याउनुपर्छ बजेट ?

जेठ ३२, २०८१

कानूनअनुसार असार १ प्रदेश सरकारले आ–आफ्नो सभामा बजेट प्रस्तुत गर्ने दिन हो । नेपालको संविधान र कानूनले बजेट प्रस्तुत गर्ने समय तोकिदिएको छ । यसरी बजेट प्रस्तुत गर्ने दिन नै तोक्नुका २ कारण छन् । पहिलो, तह...

x