असोज ३ भित्रै अत्यावश्यक कानून निर्माण गर्ने गरी राष्ट्रिय सभामा संकल्प प्रस्ताव

संविधान कार्यान्वयनका लागि संघीय संसद्ले नै गर्नुपर्ने १५१ भन्दा बढी कानून यथाशीघ्र निर्माणका लागि राष्ट्रिय सभामा संकल्प प्रस्ताव दर्ता भएको छ ।

एमाले सांसद एवं राष्ट्रिय सभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समिति सभापति दिलकुमारी रावल थापा 'पार्वती' प्रस्तावक तथा विभिन्न दलका ९ सांसद समर्थक रहेर संकल्प प्रस्ताव दर्ता भएको हो ।

'संविधानको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानून बनाई नागरिकको मौलिक हक उपभोगको सुनिश्चितता प्रदान गर्नु राज्यको दायित्व हो र उपभोग गर्न पाउनु नागरिकको अधिकार हो । तसर्थ संविधान जारी भएको नवौं वर्षगाँठ २०८१ असोज ३ गतेसम्म अर्थात संघीय संसद्को चालू पन्ध्रौं अधिवेशनभित्र संविधानअनुसार बन्न बाँकी कानूनहरू बनाइसक्न यो संकल्प प्रस्ताव पेश गरेका छौं,' सोमवार राष्ट्रिय सभा सचिव समक्ष पेश गरेको संकल्प प्रस्तावमा भनिएको छ ।

असोज ३ मा संविधान दिवस मनाइँदै आएकाले त्यही मितिभित्र कानून निर्माण गरिसक्ने गरी प्रस्ताव पेश भएको हो ।

प्रस्तावको समर्थकमा नेकपा एमालेका देवेन्द्र दाहाल, कांग्रेसकी अनिता देवकोटा, माओवादीका गोपी अछामी, नेकपा एसकी जयन्ती देवी राई, जसपाका मोहम्मद खालिद, लोसपाका शेखरकुमार सिंह, राजमोका तुलप्रसाद विश्वकर्मा, मनोनीत विमला राई पौड्याल र स्वतन्त्र खिमलाल देवकोटा छन् ।