×

NIC ASIA

सरकारी ठेक्कामा गोलमाल

५५ करोडको सोलार ठेक्कामा अनियमितता– चिनियाँ भनेर नेपालकै नक्कली कम्पनीसँग सम्झौता

अनधिकृत व्यक्तिको ऋण धितो स्वीकृत गरी बैंक ग्यारेन्टी, करोडौं मोबिलाइजेसन लिएर झ्वाम

काठमाडाैं | जेठ ३, २०८१

Prabhu Bank
NTC
Premier Steels
Marvel

भूकम्पबाट प्रभावित भएका विद्यालय भवन पुनर्निर्माण सकिएर सोलार जडान गर्ने ठेक्कामा व्यापक अनियमितता भएको पाइएको छ ।

काभ्रेपलाञ्चोक, रामेछाप, ओखलढुंगासहितका जिल्लामा पुनर्निर्माण भएका १३० वटा विद्यालयमा सोलार जडानका लागि ५५ करोड ६० लाख रुपैयाँमा लगाइएको ठेक्कामा अनियमितता भएको हो ।


Advertisment
RMC TANSEN
IME BANK INNEWS
shivam ISLAND

एसियाली विकास बैंकको अनुदान र नेपाल सरकारको समेत लगानी रहेको उक्त ठेक्कामा गम्भीर प्रकृतिका अनियमितता भएको देखिएको हो ।


Advertisment
Rupse Holidays
Nabil box

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई (शिक्षा) मार्फत उक्त ठेक्का लगाइएको हो । चिनियाँ कम्पनीको कागजात राखेर नेपालकै एक कम्पनीले ठेक्का लिएको पाइएको हो । उक्त ठेक्कामा भ्रष्टाचार मात्र नभएर विभिन्न फौजदारी अपराधको मुद्दा लाग्ने प्रशस्त आधारहरू देखिएका छन् । आयोजनाका सरकारी कर्मचारी, ठेकेदार र एक निजी बैंक समेतको मिलेमतोमा अनियमितता भएको पाइएको हो ।

Vianet communication

उक्त ठेक्का व्यवस्थापनका लागि केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाईले सन् २०२२ को मे महिनामा बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय बिड आह्वान गरिएकोमा नेपालका स्वदेशी तथा विदेशीसहित ४ निर्माण कम्पनीले प्रतिस्पर्धामा भाग लिएका थिए ।

१५ जुलाई २०२२ मा बोलपत्रको प्राविधिक प्रस्ताव खोल्दा ३ कम्पनी फेल भई एक मात्र चिनियाँ कम्पनी एसिया प्यासिफिक पावर टेक लिमिटेड पास भएको थियो ।

केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाईको मूल्यांकन समितिले सोही दिन २९ डिसेम्बर २०२२ मा आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने मिति तय गरेको थियो ।  प्राविधिक प्रस्ताव खुलेको पाँच महिनापछि २९ डिसेम्बरमा आर्थिक प्रस्ताव खोल्दा उक्त चिनियाँ कम्पनीले अमेरिकन डलर ४२ लाख ५० हजार प्रस्ताव गरेको खुल्यो ।

तर, झन्डै २ महिनापछि २४ फेब्रुअरी २०२३ मा कार्यालयले आर्थिक प्रस्ताव गरिएको रकमको हिसाब गलत रहेको भन्दै पुनः गणना गर्दा घटेर अमेरिकन डलर ४१ लाख ८७ हजार २६९ कायम गर्‍यो ।

null

चिनियाँ कम्पनीको तर्फबाट कानूनी प्रतिनिधि मिस लियु युवाङले नेपालमै रहेका अर्का चिनियाँ नागरिक झ्याङ हाउलाई बोलपत्रमा सहीछाप र लाहाछाप लगाउने अधिकार १५ जुलाई २०२२ मा प्रदान गरेकी थिइन् ।

null

झ्याङ हाउले बोलपत्रमा सहीछाप र लाहाछाप लगाउने मात्र अधिकार पाएको भएता पनि ११ जुलाई २०२२ मा उनले नेपालका निर्माण व्यवसायी ल्हाक्पा ग्यालु शेर्पालाई बोलपत्रको प्रावधानविपरीत पावर अफ एटर्नी प्रदान गरेको देखिन्छ ।

चिनियाँ कम्पनीको नक्कली लेटरप्याड र छाप प्रयोग गरेर हाउले शेर्पालाई ठेक्काको आर्थिक समेत सम्पूर्ण कार्य गर्ने गरी पावर अफ एटर्नी प्रस्ताव गरेको आयोजनाकै कर्मचारीहरूको आशंका छ ।​

कीर्तेको आशंका गरिएका कागजातहरू :

null

nullnull

जबकि बोलपत्रको कागजातमा स्वतन्त्र ठेकेदार मात्र हुने, कुनै पनि सब कन्ट्रयाक्ट, एजेन्सी, लोकल एजेन्ट, पावर अफ एटर्नी कसैलाई पनि नदिने उल्लेख छ ।

हेर्नुहोस्, त्यो प्रवाधानसम्बन्धी कागजात :

null

यसरी शेर्पालाई पावर अफ एटर्नी दिँदा नै सम्झौता रकम अमेरिकन डलर ४१ लाख ८७ हजार २६९ रहने भनी उल्लेख गरिनुले त्यसमा गडबडी भएको प्रस्ट देखिन्छ, जबकि उक्त रकमबारे ७ महिनापछि मात्र खुलेको थियो ।

'त्यो अवधिमा कार्यालयका आयोजना प्रमुखले ठेकेदारसँग मिलेमतो गरेको हुनाले त्यो रकम पहिले नै खुलेको हो,' केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाईका एक कर्मचारीले लोकान्तरसँग भने, 'पछि थाहा हुनुपर्ने सम्झौता रकम पावर अफ एटर्नी दिँदा नै खुल्नुले गडबडी भएको स्वतः बुझिन्छ ।'

एकातर्फ चिनियाँ नागरिक झ्याङ हाउले शुरूमा बोलपत्र खोल्ने बेलाका लागि मात्र पावर अफ एटर्नी पाएको देखिन्छ भने त्यही व्यक्तिले शेर्पालाई सबै अधिकार दिएर पावर अफ एटर्नी दिने तिनै हाउले फेरि प्रोजेक्ट म्यानेजर शेर्पाकै इलेक्ट्रिकल इन्जिनीयरको रूपमा आफूलाई पेस गरेको कागजातबाट देखिन्छ ।

हेर्नुहोस्, हाउ कर्मचारी भएर पेस गरेको कागजात तथा पावर अफ एटर्नीसम्बन्धी कागजात :

null

शेर्पालाई पावर अफ एटर्नी दिँदा नै तत्कालीन आयोजना प्रमुख डिल्लीराज लुइँटेलले ठेक्का सम्झौता रद्द गर्नुपर्ने थियो । तर, उनले शेर्पासँग नै सम्झौता गर्न ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाए । १२ अप्रिल २०२३ मा कार्यालयले शेर्पासँग सम्झौताको प्रक्रिया अगाडि बढाउन कम्पनी भ्याटमा दर्ता हुनुपर्ने प्रावधान अनुरूप दर्ता गरिदिन भनेर लुइँटेलले आन्तरिक राजस्व विभागमा पत्र लेखी पठाए ।

चिनियाँ कम्पनीले ठेक्का पाएको हुनाले विदेशी कम्पनीले नेपालको कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा विदेशी कम्पनी दर्ता हुने प्रावधान अनुरूप कम्पनी दर्ता हुनुपर्ने थियो । तर, शेर्पाले चिनियाँ कम्पनीकै नाम मिल्ने एसिया प्यासिफिक पावर टेक कम्पनी लिमिटेड, डिल्लीबजार नामक नक्कली नेपाली कम्पनी दर्ता गराए । सोही आधारमा उनले भ्याट नम्बर पनि पाए ।

ठेक्का लगाउनुभन्दा अगाडि बोलपत्र आयोजना प्रमुखबाट स्वीकृत हुनुपर्ने कानूनी प्रावधान छ । तर, त्यो स्वीकृत गर्नुअघि नै ठेकेदारले एलसी खोलेर अफिसमा पेस गरेको ३० दिनभित्र एलसी स्वीकृत नभएमा मूल्य र समय एड्जस्ट गर्नुपर्नेछ भनी प्रावधान तत्कालीन आयोजना निर्देशक डिल्लीराज लुइँटेलले थपेका थिए । ठेक्काको मूल्य र समय दुवै बढाउने बदनियत राखेर ठेक्काको कागजातमा उक्त प्रावधान थपिएको आयोजनाका कर्मचारी बताउँछन् ।

'ठेक्का पाउने चिनियाँ कम्पनीलाई केही थाहै नदिई हाउ र शेर्पाले सोही कम्पनीको नाम राखेर नक्कली नेपाली कम्पनी खडा गरी ठेक्का हात पार्नुका साथै मोबिलाइजेसन रकम पनि हात पारे,' ती कर्मचारीले थपे, 'तत्कालीन आयोजना प्रमुख र ठेकेदारको मिलेमतोमा उक्त काम भएको हो ।'

ठेक्का सम्झौता गर्दा ठेकेदारले कार्यसम्पादन जमानतका लागि काउन्टर बैंक ग्यारेन्टी पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । चिनियाँ कम्पनीले चीनको बैंकमार्फत नेपालको कुनै बैंकलाई पत्राचार गरेर काउन्टर बैंक ग्यारेन्टी दिनुपर्ने हुन्छ । तर, शेर्पाले काउन्टर ग्यारेन्टीको रूपमा पेस गर्नुपर्नेमा नगरी नेपालको प्राइम कमर्सियल बैंकको बैंक ग्यारेन्टी पेस गरी १२ अप्रिल २०२३ मा सम्झौता गरेको देखिन्छ ।

पछि शेर्पाले माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेडको ग्यारेन्टी पेस गरेर दुईपटक मोबिलाइजेसन पेश्की पाएका थिए । शर्मालाई केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाईले पहिलोपटक १६ नोभेम्बर २०२३ मा एसियाली विकास बैंकको अनुदानबाट अमेरिकन डलर ६ लाख ३ हजार ५३ भुक्तानी गरेको थियो । त्यसपछि २०८० मंसिर ७ गते १ करोड ४ लाख १ हजार ८८२ रुपैयाँ पनि दोस्रोपटक मोबिलाइजेसन पेश्कीबापत शेर्पाको नाममा रहेको माछापुच्छ्रे बैंकको खातामा जम्मा गरेको थियो ।

मोबिलाइजेसन पेश्की सम्बन्धी कागजात :

null

मोबिलाइजेसन पेश्की लिनका लागि ठेक्का सम्झौताअनुसार चिनियाँ कम्पनीबाट इनभ्वाइस पेस हुनुपर्ने त्यसो नभएर नक्कली नेपाली कम्पनीबाट नक्कली इनभ्वाइस पेस गरिएको थियो ।

'नक्कली कम्पनीसँग कारोबार नै गर्न नमिल्नेमा कार्यालयको मिलेमतोमा नक्कली नेपाली कम्पनीलाई नक्कली इनभ्वाइसको आधारमा मोबिलाइजेसन रकम भुक्तान गरी आयोजना प्रमुखले सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग गरेको देखिन्छ,' आयोजनाका उपनिर्देशक समेत रहेका सीडीई सुवास बस्नेतले लोकान्तरसँग भने ।

मोबिलाइजेसन पेश्की लिएर पनि शेर्पाले कुनै काम गरेका छैनन् । ११ फेब्रुअरी २०२४ सम्म कार्य सम्पन्न गरिसक्नुपर्नेमा शेर्पाले फेब्रुअरी २०२४ मा म्याद थपका लागि निवेदन दिएका थिए । एलसी खोल्न ढिलो भएकाले काम शुरू हुन नसकेको भन्दै शेर्पाले म्याद थपका लागि निवेदन दिएका थिए ।

त्यसपछि मात्र केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई कार्यालयले ठेक्का रद्द गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढायो ।

'यसबीचमा केही इमान्दार कर्मचारीहरूले यो कम्पनी नक्कली हो, ठेक्का चिनियाँ कम्पनीले पाएको हो, नक्कली नेपाली कम्पनीको नाममा गरिएको ठेक्का सम्झौता नै गलत हो भन्ने आवाज उठाएपछि मात्र म्याद थप नगरी ठेक्का रद्द किन नगर्ने भन्ने प्रक्रियातर्फ कार्यालय अघि बढ्यो,' आयोजनाका उपनिर्देशक बस्नेतले भने, 'त्यसपछि २८ फेब्रुअरी २०२४ मा आयोजना प्रमुख अणप्रसाद न्यौपानेले मोबिलाइजेसन पेश्की रकम फिर्ता पाउन माछापुच्छ्रे बैंकलाई  पत्राचार गर्नुभयो ।'

तर, बैंकले धरौटी रकम फिर्ता गर्नुको साटो ठेकेदार शेर्पाको मिलेमतोमा आयोजना कार्यालयलाई नै २५ करोड रुपैयाँको ऋणी बनाएर उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दर्ता गर्‍यो । उच्च अदालत पाटनले धरौटी रकम आयोजनालाई फिर्ता गर्ने आदेश गरेको थियो । उच्च अदालतको आदेशानुसार ठेकेदार शेर्पाको नाममा बैंक ग्यारेन्टी दिएको माछापुच्छ्रे बैंकले धरौटी भने फिर्ता गरेन ।

उनीहरू उच्च अदालत पाटनको आदेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् । त्यहाँ मुद्दा अझै पनि विचाराधीन छ ।​

अनधिकृत व्यक्तिको ऋण धितो राखेर बैंकद्वारा ग्यारेन्टी

माछापुच्छ्रे बैंकले दिएको बैंक ग्यारेन्टी नै शंकास्पद छ । शुरूमा १५ फेब्रुअरी २०२३ मा  चिनियाँ कम्पनीले ठेक्का सम्झौता गर्नका लागि चीनको कृषि बैंकमार्फत नेपालको लक्ष्मी बैंक लिमिटेडलाई काउन्टर बैंक ग्यारेन्टीका लागि नियमसम्मत, प्रकियासम्मत आयोजना कार्यालयलाई पत्राचार गरेको देखिन्छ । अमेरिकन डलर १ लाखको बैंक ग्यारेन्टी लक्ष्मी बैंकले प्रदान गरेको देखिन्छ ।

null

तर, पछि चिनियाँ कम्पनीलाई थाहै नदिई चिनियाँ कम्पनीले बोलपत्रमा सही छाप लगाउन मात्र पावर अफ एटर्नी दिएका हाउले नेपालका शेर्पालाई पावर अफ एटर्नी दिएर शुरूमा नेपालको प्राइम कमर्सियल बैंक र पछि माछापुच्छ्रे बैंकमार्फत बैंक ग्यारेन्टी दिइएको छ ।

माछापुच्छ्रेले बैंक ग्यारेन्टी दिँदा शेर्पा सञ्चालक रहेको नेपालको नक्कली कम्पनीको धितो राखेर बैंक ग्यारेन्टी दिनुको साटो अनधिकृत व्यक्तिको ऋणलाई धितो राखेर बैंक ग्यारेन्टी दिएको पाइएको छ ।

अनधिकृत व्यक्ति काठमाडौंको प्राइड इन्भेस्ट एन्ड सप्लायर्स प्रालिका सञ्चालक सन्त भाइ श्रेष्ठको नाममा काठमाडौंमा रहेको ७ रोपनी जग्गा र रामहरि कार्कीको नाममा रहेको काठमाडौंको साढे ३ रोपनी जग्गा धितो राखी २५ करोड रुपैयाँको ऋण स्वीकृत गरी सोही ऋणलाई धितोको रूपमा प्रयोग गरेर शेर्पाको नाममा माछापुच्छ्रे बैंकले बैंक ग्यारेन्टी जारी  गरेको देखिन्छ ।

सोही ऋणबापत राखिएको अन्य व्यक्तिको जग्गा, अन्य व्यक्तिको ऋण धितोलाई स्वीकृत गरी माछापुच्छ्रे बैंकले कार्यसम्पादन जमानतबापत अमेरिकन डलर ४ लाख १८ हजार र मोबिलाइजेसन  पेश्की जमानतबापत अमेरिकन डलर ७ लाख ८५ हजार जारी गरेको थियो ।

nullnull

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन र राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशिका २०८० को प्रावधानविपरीत माछापुच्छ्रे बैंकले गलत धितो राखी बैंक ग्यारेन्टी जारी गरेको पाइएको छ ।

डलर अपचलन, बैंकिङ कसुर, कीर्ते, ठगीसहित भ्रष्टाचार भएको देखिएकाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसहितका विभिन्न अनुसन्धान गर्ने निकायले अनुसन्धान गर्नुपर्ने आयोजनाका उपनिर्देशक बस्नेतले बताए ।

ठेक्का सम्झौता गर्ने बेलामा केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाईका आयोजना प्रमुख समेत रहेका निर्देशक डिल्लीराज लुइँटेल, उपनिर्देशक गंगाप्रसाद यादव, इन्जिनीयर उद्धव नेपाल जिम्मेवार देखिन्छन् ।

लेखा अधिकृत रामकृष्ण घिमिरे, खरिद इकाई प्रमुख जीवन भण्डारी पनि जिम्मेवार देखिएका छन् ।

त्यसैगरी शेर्पालाई मोबिलाइजेसन दिने बेलामा माथि उल्लेख गरिएका आयोजनाका कर्मचारीहरू नै थिए । तत्कालीन लेखा उपसचिव विनोद गेलालको समयमा मोबिलाइजेसन दिइएको हो । इन्जिनीयर उद्धव नेपालको ठाउँमा अशोक अधिकारी सरुवा भएर पुगेका थिए ।

२०८० मंसिरमा आयोजना प्रमुख लुइँटेल सेवानिवृत्त भएपछि अणप्रसाद न्यौपाने कार्यालय प्रमुखको रूपमा कार्यरत छन् ।

यो अनियमितताको विषयमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका यसअघिका सचिव सुरेश अधिकारी, हालका सचिव डा. दीपक काफ्ले र हालका मन्त्री सुमना श्रेष्ठलाई पनि जानकारी गराइएको एक कर्मचारीले बताए ।

यस विषयमा आयोजना प्रमुख लुइँटेलसँग पटक–पटक मोबाइलमा सम्पर्क गर्न खोज्दा उनको फोन उठेन । लेखा उपसचिव विनोद गेलालसँग सोध्दा सूचना अधिकारीलाई सम्पर्क गर्न भने ।

सूचना अधिकारी जीवनबहादुर भण्डारीसँग सम्पर्क गर्दा आफू शिक्षाको कर्मचारी रहेकाले टेन्डरसम्बन्धी केही जानकारी नरहेको बताए । 'म शिक्षाको कर्मचारी हो । मलाई केही थाहा हुँदैन । उपसचिव भएकाले सूचना अधिकारी बनाइएको हो,' भण्डारीले लोकान्तरसँग भने, 'इन्जिनीयर अशोक अधिकारीसँग सम्पर्क गर्नुहोस् ।'

उनले आफू शिक्षाको कर्मचारी भने पनि उनी खरिद इकाई प्रमुख समेत रहेकाले ठेक्का सम्झौताका प्रमुख पात्रमध्ये एक हुन् ।

इन्जिनीयर अशोक अधिकारीले भने अन्तर्राष्ट्रिय बिड भएर एसियाली विकास बैंकले स्वीकृत गरेको हुनाले चिनियाँ कम्पनीलाई ठेक्का दिइएको बताए ।

'त्यही चिनियाँ कम्पनीको नाममा नेपालमा आन्तरिक राजश्व विभागमा प्यान र भ्याटमा दर्ता भएकाले ठेक्का सम्झौता अगाडि बढाइएको हो,' अधिकारीले लोकान्तरसँग भने, 'बैंकले बैंक ग्यारेन्टी दिएपछि मोबिलाइजेसन पेश्की रकम दिइएको हो ।'

ठेक्का सम्झौता गर्दा केही पनि गैरकानूनी काम नभएको उनको जिकिर छ ।

'सबै काम कानूनअनुसार नै भएको हो । यस विषयमा मलाई विस्तृत जानकारी त छैन, तर कानूनसम्मत तरिकाले नै काम भएको हो,' इन्जिनीयर अधिकारीले लोकान्तरसँग भने ।

null

त्यसैगरी ठेक्का सम्झौता गरेका ल्हाक्पा ग्यालु शेर्पासँग पनि प्रतिक्रिया लिन पटक-पटक सम्पर्क गर्दा उनको फोन उठेन ।

अपडेट :

यसैबीच लक्पा गेलु शेर्पाले चिनियाँ भनेर नक्कली कम्पनीसँग सम्झौता गरेको समाचारको खण्डन गरेका छन् । लोकान्तरमा प्रकाशित समाचारमा खण्डन व्यक्त गर्दै शेर्पाले पावर अफ एटर्नीसम्बन्धी कुनै कागजातमा कैफियत नभएको बताएका छन् ।

‘कुनै अनधिकृत कम्पनी खडा गरेको छैन । कर तिर्ने प्रयोजनका लागि आन्तरिक राजस्व कार्यालय डिल्लीबजारमा स्थायी लेखा नम्बर लिएको कुरालाई अन्यथा भनी भ्रम फैलाउने कार्य गरिएको छ,’ शेर्पाले खण्डनमा भनेका छन् ।

यसैगरी केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाईले सो सोलार खरिद एसियाली विकास बैंकको अनुदान सहयोगमा गर्नेगरी एसियाली विकास बैंकबाट लागतअनुमान, बोलपत्र सम्बन्धी कागजात, बोलपत्र मूल्यांकन प्रतिवेदनमा सहमति लिई अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रका माध्ययमबाट गरिएको दाबी गरेको छ । आयोजना कार्यान्वयन इकाइले समाचार सम्बन्धमा खण्डन गर्दै कार्यालयले छुट्टै कम्पनी नेपालमा खडा गरेको भन्ने कुरा सत्य नभएको समेत दाबी गरेको छ । 

hAMROPATRO BELOW NEWS
TATA Below
चैत ७, २०८०

पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण अनियमितता प्रकरणमा समेत अर्थमन्त्री वर्षमान पुनको भूमिका शंकास्पद देखिएको छ । २०६८ सालमा अर्थमन्त्री रहेका बेला पुनले प्रचलित कानून, विधि र मापदण्डविपरीत विमानस्थल ...

मंसिर १५, २०८०

धनुषाको शहीदनगर नगरपालिकाका तत्कालीन शिक्षा संयोजक धनेश्वर यादवले झण्डै २ करोड पेस्की लिएर विभिन्न कार्यक्रमका नाममा नक्कली बिल भर्पाइ पेस गरि अनियमितता गरेको पाइएको छ । धनुषाको लक्ष्मीनियाँ गाउँपालिका...

पुस २, २०८०

कार्यक्रम : राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिसहित भीभीआईपीहरूको लर्को लागेको एउटा भव्य विवाह समारोह । ​ मिति : २०८० साल, मंसिर २९ गते, शुक्रवार​ स्थान : गोकर्ण रिसोर्ट, काठमाडौं । (पाँच तारे स्तरको डिलक्स रिसोर्ट) ...

पुस १९, २०८०

यातायात व्यवस्था विभागका उच्च अधिकारी, विभिन्न यातायात कार्यालयका प्रमुख तथा  कर्मचारी र बिचौलियाको मिलेमतोमा झन्डै ३० हजार अवैध लाइसेन्स जारी भएको पाइएको छ । विगत ६ महिनायता लिखित र ट्रायल परीक्षा नै...

माघ २४, २०८०

काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर– ३ बाँसबारीमा शहीद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रनजिकै सञ्चालनमा छ, द चाँदबाग स्कूल । विनोद चौधरी नेतृत्वको सीजी ग्रुपअन्तर्गत सीजी एजुकेसनले सञ्चालन गरेको उक्त स्कू...

जेठ ४, २०८१

जनताको सेवाका लागि राजनीति गरेको दाबी गर्ने नेताहरू मन्त्री बनेलगत्तै जीवनशैली बदलेर विलासी बन्न खोज्छन् । २ महिनाअघि सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूले पनि निवासमा विलासिताका सामान जोड्न प्रतिस्पर्धा गरेको पाइएको ...

मुलुक सुशासनतिर अघि बढेको हो ?

मुलुक सुशासनतिर अघि बढेको हो ?

असार ५, २०८१

जबसम्म भ्रष्टाचार, अनियमितता र बेथिति रहन्छ, तबसम्म मुलुक सुशासनतिर जाँदैन । जबसम्म सुशासन कायम हुँदैन, तबसम्म मुलुक समृद्धितिर अघि बढ्दैन । सारमा भन्नु पर्दा समृद्धि पैसा वा धन सम्पत्ति मात्र होइन । समृद्धि जब हु...

संघीयताकै औचित्यमा प्रश्न उठेका बेला प्रदेशले कस्तो ल्याउनुपर्छ बजेट ?

संघीयताकै औचित्यमा प्रश्न उठेका बेला प्रदेशले कस्तो ल्याउनुपर्छ बजेट ?

जेठ ३२, २०८१

कानूनअनुसार असार १ प्रदेश सरकारले आ–आफ्नो सभामा बजेट प्रस्तुत गर्ने दिन हो । नेपालको संविधान र कानूनले बजेट प्रस्तुत गर्ने समय तोकिदिएको छ । यसरी बजेट प्रस्तुत गर्ने दिन नै तोक्नुका २ कारण छन् । पहिलो, तह...

कहाँ हरायो कांग्रेस महासमितिको निर्णय ?

कहाँ हरायो कांग्रेस महासमितिको निर्णय ?

जेठ ३१, २०८१

अढाइ वर्षअघि नेपाली कांग्रेसको १४औं महाधिवेशन नेतृत्व मात्र चयन गरी ६ महिनाभित्र नीति महाधिवेशन आयोजना गर्ने र आवश्यक निर्णय लिने निष्कर्षमा पुगेको थियो । तत्पश्चात् निकै लामो समय पार्टीभित्र र बाहिर नीति महाधिवे...

x