×

NIC ASIA

प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा आलटाल

गृहमन्त्री पद बचाउनतिर मात्र लाग्दा २ महत्त्वपूर्ण प्रतिवेदन घर्रामै थन्किए

काठमाडाैं | जेठ ७, २०८१

Prabhu Bank
NTC
Premier Steels
Marvel

उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले आफ्नो पद जोगाउनेतिर मात्र ध्यान दिँदा सरकारले बनाएका दुई महत्त्वपूर्ण आयोगका प्रतिवेदन थन्किएको छ ।

बलकुमारीमा प्रहरीको गोली लागेर मृत्यु भएपछि बनेको आयोग र सुनको अवैध पैठारी (तस्करी) नियन्त्रणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा नगई गृह मन्त्रालयमा थन्किएको हो । 


Advertisment
RMC TANSEN
IME BANK INNEWS
shivam ISLAND

उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले अध्ययनका लागि भन्दै यी प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लान आलटाल गरिरहेका हुन् ।


Advertisment
Rupse Holidays
Nabil box

कोरिया भाषा परीक्षा (ईपीएस)लाई लिएर भएको प्रदर्शनमा प्रहरीको गोली र लाठी लागेर दुई युवाको मृत्यु भएपछि छानबिन गर्न सरकारले उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गरेको थियो । 

Vianet communication

उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश शेखर पौडेलको अध्यक्षतामा नेपाल प्रहरीका पूर्व प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक अरुण बीसी र गृह मन्त्रालयका सहसचिव नारायणप्रसाद भट्टराई सदस्य रहेको जाँचबुझ आयोगले विभागीय कारबाहीको सिफारिश गरेका प्रहरी अधिकारीमाथि कुनै ‘एक्सन’ लिइएको छैन । 

आयोगले फिल्ड कमान्डर डीएसपी उमेश लम्साल र तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाका अंगरक्षक (पीएसओ) बोधराज दनुवारमाथि विभागीय कारबाही गर्न सिफारिश गरेको थियो । 

लम्साल र दनुवार विगत ४ महिनादेखि निलम्बनमा छन् । प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा गएको अवस्था थियो भने उनीहरू अहिले कार्यस्थलमा हुन्थे । 

पूर्व न्यायाधीश डिल्लीराज आचार्यको संयोजकत्वमा बनेको सुनको अवैध पैठारी (तस्करी) नियन्त्रणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन पनि कार्यान्वयनमा गएको छैन ।

आयोगले केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) का तत्कालीन प्रमुख एआईजी किरण बज्राचार्य, एसपी सञ्जय सिंह थापा, डीएसपीद्वय रुगम कुँवर र दुर्गा दाहाललाई कारबाही सिफारिस गरेको थियो ।

त्यस्तै, अध्यागमन विभागका तत्कालीन महानिर्देशक (हाल सहसचिव) झलकराम अधिकारीलाई निजामती सेवा ऐन र जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंका तत्कालीन जिल्ला न्यायाधिवक्ता जनकप्रसाद घिमिरे तथा वासुदेव शर्मालाई महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत कारबाही सिफारिस गरिएको थियो । आयोगले कैफियत देखिएका व्यक्तिलाई बर्खास्तबाहेक अन्य कारबाही गर्न सिफारिश गरेको थियो । गत चैतमै आयोगले गृहमन्त्री लामिछानेलाई प्रतिवेदन बुझाएपछि उनले अध्ययन समिति गठन गरे । 

गृहकै सहसचिव भरतणि रिजालको संयोजकत्वमा बनेको समितिले गत वैशाख २५ मा सुझाव र रायसहितको प्रतिवेदन लामिछानेलाई बुझाए पनि कारबाही प्रक्रिया अघि बढेको छैन । 

पूर्व न्यायाधीश आचार्यको आयोगले प्रतिवेदन बुझाएलगत्तै गृहमन्त्री लामिछानेले सीआईबीकी प्रमुख बज्राचार्यसहित ४ प्रहरी अधिकृतलाई जिम्मेवारीबाट हटाएर सरुवा गरेका थिए । 

सहसचिव रिजालको समितिले प्रहरी कर्मचारीमाथि प्रहरी ऐन र नियमावलीमा भएको व्यवस्थाअनुसार विभागीय कारबाही गर्न गृहमन्त्री लामिछानेसमक्ष सिफारिश गरेको थियो । 

गृहका एक उच्च अधिकृतले भने, ‘गृहमन्त्रीज्यू अहिले आफ्नै पद कसरी जोगाउने भन्नेमा व्यस्त हुनुहुन्छ । आयोगको प्रतिवेदन पढ्न उहाँलाई फुर्सद छैन । कार्यान्वयनमा जाने कुरा त परको भयो ।’

प्रहरी प्रधान कार्यालयका एक उच्च अधिकृतका अनुसार गृहले कारबाही सिफारिश समितिको प्रतिवेदन नपठाएका कारण आयोगको सिफारिसअनुसार कारबाही गर्न नसकिएको हो ।

उनले भने, ‘पहिला हामीले पनि प्रतिवेदन अध्ययन गर्न पाउनुपर्‍यो, हचुवाका भरमा कारबाही गरेर भएन, कसको कहाँ कुन गल्ती रहेछ, त्यो त बुझ्नुपर्‍यो नि ।’ 

गृहसचिव एकनारायण अर्यालले आयोगले गरेको कारबाही सिफारिशका सम्बन्धमा प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई पत्राचार गर्ने तयारी भएको बताए । 

उनले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका कर्मचारीको हकमा भने कस्तो कारबाही गर्ने भनेर छलफल गर्ने बताए ।

उनले लोकान्तरसँग भने, ‘आयोगले जो–जोलाई कारबाही गर्नू भनेको छ, उनीहरूमाथि विभागीय कारबाही हुन्छ । यसका लागि महान्यायाधिवक्तासँग परामर्श लिने तयारीमा छौं ।’

उनले प्रहरीमाथि हुने विभागीय कारबाहीका सम्बन्धमा प्रहरीलाई नै प्रतिवेदन पठाएर उसैलाई जिम्मेवारी दिने बताए । 
 

hAMROPATRO BELOW NEWS
TATA Below
कात्तिक २१, २०८०

गत शुक्रबार राति गएको भूकम्पले जाजरकोट र रुकुम पश्चिम तहसनहस बनेका छन् । बाक्लो बस्ती रहेका बस्ती भूकम्पले उजाड बनेका छन् । प्रभावित क्षेत्रमा सन्नाटा छाएको छ ।  बाँचेकाहरू शोक र पीडामा छन् ।  ...

कात्तिक २०, २०८०

‘मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस)’ आज (सोमबार)देखि लागू हुने भएको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले पहिलो चरणमा प्रणालीमा दर्ता नभएका केही मोबाइलको नेटवर्क लक गरेर यो प्रणाली कार्यान्वयन...

माघ १८, २०८०

​सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा डलर अर्बपति एवं कांग्रेस सांसद विनोद चौधरी पनि तानिएका छन् । बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको जग्गा हडपेको आरोपमा भाइ अरुण चौधरी पक्राउ परेलगत्तै विनोद चौधरीले समेत संल...

कात्तिक २०, २०८०

जाजरकोट भूकम्पमा ज्यान गुमाउनेमध्ये आधा बढी बालबालिका रहेका छन् । नेपाल प्रहरीले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्क अनुसार कात्तिक १७ गते राति गएको भूकम्पबाट मृत्यु भएका १५३ मध्ये ७८ बालबालिका छन् । जाजरक...

मंसिर २५, २०८०

दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर– १९ बिजौरीका २२ वर्षीय युवक प्रतीक पुनमाथि परिवारको ठूलो जिम्मेवारी थियो ।  दुवै मिर्गौला फेल भएर बाबा ताराप्रसाद पुनको एक वर्षअघि मृत्यु भएपछि लागेको ...

कात्तिक २०, २०८०

शुक्रवार मध्यरातिको भूकम्पमा परेर मृत्यु भएकी जाजरकोट भेरी नगरपालिकाकी ८ वर्षीया विष्णु तिरुवाको दाहसंस्कारका लागि आफन्त र गाउँलेहरू सोमवार भेरी नदी घाटमा पुगेका थिए ।​​ सोमवार अपरान्ह उनको शव लिएर मलामी...

मुलुक सुशासनतिर अघि बढेको हो ?

मुलुक सुशासनतिर अघि बढेको हो ?

असार ५, २०८१

जबसम्म भ्रष्टाचार, अनियमितता र बेथिति रहन्छ, तबसम्म मुलुक सुशासनतिर जाँदैन । जबसम्म सुशासन कायम हुँदैन, तबसम्म मुलुक समृद्धितिर अघि बढ्दैन । सारमा भन्नु पर्दा समृद्धि पैसा वा धन सम्पत्ति मात्र होइन । समृद्धि जब हु...

संघीयताकै औचित्यमा प्रश्न उठेका बेला प्रदेशले कस्तो ल्याउनुपर्छ बजेट ?

संघीयताकै औचित्यमा प्रश्न उठेका बेला प्रदेशले कस्तो ल्याउनुपर्छ बजेट ?

जेठ ३२, २०८१

कानूनअनुसार असार १ प्रदेश सरकारले आ–आफ्नो सभामा बजेट प्रस्तुत गर्ने दिन हो । नेपालको संविधान र कानूनले बजेट प्रस्तुत गर्ने समय तोकिदिएको छ । यसरी बजेट प्रस्तुत गर्ने दिन नै तोक्नुका २ कारण छन् । पहिलो, तह...

कहाँ हरायो कांग्रेस महासमितिको निर्णय ?

कहाँ हरायो कांग्रेस महासमितिको निर्णय ?

जेठ ३१, २०८१

अढाइ वर्षअघि नेपाली कांग्रेसको १४औं महाधिवेशन नेतृत्व मात्र चयन गरी ६ महिनाभित्र नीति महाधिवेशन आयोजना गर्ने र आवश्यक निर्णय लिने निष्कर्षमा पुगेको थियो । तत्पश्चात् निकै लामो समय पार्टीभित्र र बाहिर नीति महाधिवे...

x