धनुषामा निर्माणाधीन ३ पुल १० वर्षदेखि अलपत्र, पिल्लरका डण्डीमा खिया

धनुषाको दक्षिणी भेगमा निर्माणाधीन तीनवटा पुल १० वर्षदेखि अलपत्र परेका छन् । नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा निर्माणाधीन मैत्रीपूर्ण पुल लामो समयदेखि अलपत्र परेका हुन् । 

नेपालको जटही र भारतको पिपरौन जोड्ने ६ लेन सडकमा निर्माणाधीन जमुनी खोलाको पुल, जनकपुर परिक्रमा सडकअन्तर्गत थलहीघाटस्थित जमुनी खोलाको पुल र नेपालको अकरघाट र भारतको साहरघाट जोड्ने जमुनीको जलाद खोलामा निर्माण भइरहेको पुल अलपत्र परेको हो ।

झन्डै आधा संरचना निर्माण भइसकेपछि ७ वर्षअघि एकाएक पुल निर्माणको काम रोकिएको हो । दशगजा क्षेत्र समेत समेटेर पुल निर्माण भइरहेको भन्दै भारतीय पक्षले विरोध गरेपछि पुल निर्माणको काम अधुरो रहेको छ ।

सडक विभागको संघीय सडक सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय, सडक डिभिजन जनकपुरले ती तीनवटा पुल निर्माण गर्नका लागि ठेक्का आह्वान गरेको थियो । ठेकेदारले पुल निर्माण गर्नका लागि काम शुरू गर्दा भारतीय पक्षबाट अवरोध भएपछि काम रोकिएको हो । 

अवरोधका कारण लामो समयदेखि पुल निर्माणको काम अलपत्र हुँदा डण्डीहरूमा खिया लागेको छ । बनिसकेका संरचना पनि खेर जान थालेको छ ।

अलपत्र थलहीघाट पुलको अवस्था 

नेपाल तथा भारतको भूमि समेत प्रयोग भएर हुने मिथिला माध्यमिकी परिक्रमा सडकअन्तर्गतको महत्त्वपूर्ण पुल हो, थलहीघाट पुल । 

२.२५ मिटर लम्बाइ र ११ मिटर चौडाइसहितको उक्त पुल निर्माण गर्न बज्रगुरु म्याङग्लुङ्ग जेभी जनकपुरसँग २०७१ साउन १५ गते नै ठेक्का सम्झौता भएको थियो । भ्याटसहित ४ करोड ७२ लाख ६४ हजार ६२६ रुपैयाँमा सम्झौता भएको उक्त ठेक्काको म्याद २०७३ साउन १५ गतेसम्म थियो । 

पुलको फाउन्डेसनको कार्य सम्पन्न भएको, भारततर्फको  बायाँ पिलर र नेपालतर्फको दायाँ पिलर बनिसकेको, नेपाल–भारत सिमानामा पर्ने बीचको पायल फाउन्डेसन कम्प्लिट भइसकेको अवस्थामा भारतीय सुरक्षा बलले काममा रोक लगाएका थिए । उक्त पुलमा पायलको सबस्ट्रक्चर र सुपरस्ट्रक्चरको काम बाँकी छ । 

हालसम्म भौतिक प्रगति ५० प्रतिशत तथा वित्तीय प्रगति ४५ प्रतिशत छ । सडक विभागले ठेकेदारलाई २ करोड १२ लाख ६९ हजार ८२ रुपैयाँ भुक्तानी गरिसकेको छ ।

पुल निर्माणकै क्रममा २०७४ वैशाख २६ गते भारतीय पक्षबाट अवरोध सिर्जना गरिएको थियो । समस्या समाधानका लागि पटक–पटक सडक विभागका कार्यालय प्रमुख, निर्माण व्यवसायी तथा भारतीय पक्षबाट सीमा सुरक्षामा खटिएका एसएसपीसँग छलफल भएता पनि निर्माण कार्य अगाडि बढाउने/नबढाउने विषयमा भारतीय पक्षबाट कुनै निष्कर्ष दिइएको छैन ।

अलपत्र जटही–पिपरौन जमुनी खोला पुलको अवस्था 

२५ मिटर लामो तथा ११ मिटर चौडाइसहितको उक्त पुल निर्माण गर्न सडक विभागले १ मार्च २०१९ मा  रमण–कमल जेभी जनकपुरसँग सम्झौता गरेको थियो । भ्याटसहित २३ करोड ९१ लाख ९३ हजार ९२७ रुपैयाँमा पुल निर्माण गर्ने भनी सम्झौता भएको थियो । १ सेप्टेम्बर २०२१ मै उक्त पुल निर्माण कार्य सम्पन्न भइसक्नुपर्थ्यो । तर, भारतीय पक्षको अवरोधकै कारण हालसम्म उक्त पुलको निर्माण सम्पन्न हुन सकेको छैन ।

सडक विभागको साइट प्रतिवेदनअनुसार पुल निर्माणको भौतिक प्रगति ४२ प्रतिशत छ भने वित्तीय प्रगति ४० प्रतिशत छ । नेपालतर्फको पुल निर्माणका लागि संरचना तयार भएपनि भारततर्फको पिलरसहितको संरचना तयार हुन सकेको छैन । २०७७ फागुन १८ गतेदेखि पुल निर्माणको काम रोकिएको हो ।

जटही–पिपरौन जमुनी खोलामा निर्माणाधीन उक्त पुल मैत्री पुल हो ।  जनकपुर–ढल्केवर ६ लेन राजमार्ग अन्तर्गतको व्यापारिक मार्ग समेत रहेकाले सोही पुल भएर भारत जोडिने र कलकत्ता बन्दरगाहसम्मको व्यापारिक प्रयोजनका लागि छोटो दुरीको मार्ग उपलब्ध हुनेछ । नेपाल र भारत दुवै देशका लागि उक्त पुल महत्त्वपूर्ण भए पनि भारतीय पक्षले गरेको अवरोधका कारण ५ वर्षदेखि पुल निर्माणको काम अलपत्र परेको हो ।

नेपालको अकररघाट र भारतको साहरघाट जोड्ने पुलको अवस्था  

नेपालको अकररघाट र भारतको साहरघाट जोड्ने जमुनी जलाद खोलाको पुल पनि भारतीय पक्षको अवरोधका कारण निर्माण अलपत्र छ ।

२.३० मिटर लम्बाइ र ६० मिटर चौडाइ रहेको उक्त पुल निर्माण गर्न २१ मे २०१७ मै ठेक्का सम्झौता भएको थियो । भ्याटसहित ९ करोड ५९ लाख ८५ हजार ८२० रुपैयाँमा पुल निर्माण गर्ने भनेर सडक डिभिजन कार्यालय जनकपुरले रमण–कमल जेभीसँग ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । २२ नोभेम्बर २०१९ मा पुल निर्माणको कार्य सम्पन्न हुनुपर्नेमा भारतीय अवरोधका कारण निर्माणको काम अलपत्र परेको हो ।  ६५ प्रतिशत संरचना तयार भएको अवस्थामा भारतीय एसएसबीले पुल निर्माणमा अवरोध सिर्जना गरेपछि वर्षाैंदेखि पुल निर्माणको काम अलपत्र छ । डिभिजन सडक कार्यालय जनकपुरका अनुसार ठेकेदारलाई ५५ प्रतिशत भुक्तानी गरिसकिएको छ ।

तीनवटै पुल निर्माणका क्रममा भएको भारतीय पक्षको अवरोध हटाउन तथा समस्या समाधानका लागि सडक विभागको सडक डिभिजन कार्यालय जनकपुरले स्थानीय प्रशासनलाई पटक–पटक पत्राचार गरिसकेको छ । 

पछिल्लो समय २०८० साउन ११ गते उक्त डिभिजन प्रमुख अरुण कुमारलाल कर्णले कार्यालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषालाई पुल निर्माण कार्यमा सहजीकरण गरिदिन पत्र लेखेका थिए । 

डिभिजन कार्यालयले उक्त पत्रको बोधार्थ भने धनुषाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद तथा पूर्व उपप्रधानमन्त्री विमलेन्द्र निधि, धनुषा ३ बाट निर्वाचित सांसद एवं पूर्व मन्त्री जुलीकुमारी महतो, सडक विभाग र संघीय सडक सुपरीवेक्षण कार्यालयलाई समेत गरेको थियो ।

विभाग हुँदै उक्त पत्र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा पुगेपछि मन्त्रालयको विकास सहायता समन्वय गुणस्तर महाशाखाले २०८० साउन २१ गते सहजीकरणका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयमा पत्राचार गरेको थियो । 

त्यसअघि २०७७ वैशाख २४ गते नै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रीको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट पुल निर्माणमा सहजीकरण गरिदिनका लागि भारतीय राजदूतावास काठमाडौंलाई अनुरोध गरिदिन भनेर परराष्ट्र मन्त्रालयमा पत्राचार गरिएको थियो । 

अहिले आएर फेरि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले परराष्ट्रमा पत्राचार गरेको छ ।

दुईपटक भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रीस्तरीय निर्णयानुसार पराष्ट्रमा समस्या समाधानका लागि पत्राचार गरिए पनि भारतीय राजदूतावासबाट कुनै पहल भएको छैन । 

भारतीय पक्षबाट कुनै पहलकदमी नलिइएपछि त्यस विषयमा ध्यानाकर्षण गराउन उक्त क्षेत्रकी सांसद जुलीकुमारी महतोले २०८१ जेठ ८ गते उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने र उपप्रधान तथा परराष्ट्र मन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई ज्ञापनपत्र नै बुझाएकी छन् ।

पुल निर्माणका क्रममा भएको अवरोध, पुलको अवस्था, पुल निर्माण नहुँदा स्थानीयलाई हुने गरेको सास्तीबारे महतोले अवगत गराएकी थिइन् । तत्काल समस्या समाधानका लागि पहल गर्ने भनेर दुवैजना उपप्रधानमन्त्रीले आश्वासन दिएको सांसद महतोले बताइन् । 

सडक डिभिजन जनकपुरका कार्यालय प्रमुख समेत रहेका सी.डी.ई. दीपककुमार झा नेपालको तर्फबाट कूटनीतिक तरिकाले समस्या सामाधानका लागि पटक–पटक पत्राचार गरेको भएपनि उताबाट हालसम्म कुनै रेस्पोन्स नआएको बताउँछन् । 

‘नेपाल सरकारले पुल निर्माण गर्दा शुरूमा भारतीय पक्षबाट कुनै पनि अवरोध भएन । तर, जब काम धेरै अघि बढ्यो, पुलको पिलरसहित फाउन्डेसन सबै निर्माण भयो, तब आएर भारतीय सीमा सुरक्षा बलले निर्माण नगर्न भनेर अवरोध खडा गर्‍यो,’ झाले लोकान्तरसँग भने, ‘दशगजा क्षेत्र समेत समेटेर पुल निर्माण गर्न लागेको भन्दै उनीहरूले हाम्रो निर्माण कार्यलाई अवरोध गरेको देखिन्छ ।’

दुवै देशका नापी सर्वेक्षक राखेर सीमा समस्या समाधान गरी पुल निर्माणका लागि नेपाल सरकारले पटक–पटक भारतीय राजदूतावासलाई पत्राचार गरे पनि उताबाट कुनै जवाफ नआएको झाले बताए ।

‘अब फेरि नेपाल सरकारको तर्फबाट कूटनीतिक प्रयास भइरहेको छ । सीमा विवाद समाधान गरेर पुल निर्माणको काम सम्पन्न होस् भन्ने हाम्रो चाहना हो,’ झाले लोकान्तरसँग भने ।