×

NIC ASIA

माल पाएर चाल नपाएपछि...

सरकारी अस्पतालमा करोडौंका स्वास्थ्य उपकरण उपयोगविहीन, थन्किएरै काम नलाग्ने अवस्था

काठमाडाैं | जेठ २३, २०८१

Prabhu Bank
NTC
Premier Steels
Marvel

मुटु रोगको उपचारमा उपयोग हुनेगरि काठमाडौंको राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरले ४ करोड ७३ लाख रुपैयाँमा खरिद गरेको क्याथल्याब मशिन दक्ष जनशक्तिको अभावमा २०६९ सालदेखि उपयोगविहीन छ । भक्तपुरको सहिद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्रले खरिद गरेका स्वास्थ्य उपकरण पनि प्रयोग हुन सकेका छैनन् । 

क्याथल्याब मशिन मर्मत गर्नुपर्ने अवस्थामा रहेको छ । त्यस्तै मुटुको शल्यक्रियामा प्रयोग हुने २ करोड ६९ लाख रुपैयाँको ईसीएमओ हर्टलङ्ग मशिन जनशक्तिको अभावमा प्रयोगविहीन अवस्थामा छ । 


Advertisment
RMC TANSEN
IME BANK INNEWS
shivam ISLAND

आवश्यक जनशक्तिको व्यवस्था गरि मशिन सञ्चालनमा ल्याएर सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा त्यसो गरिएको छैन । उपकरण हुँदाहुँदै पनि बिरामीहरूले उक्त सेवा लिन पाएका छैनन् ।


Advertisment
Rupse Holidays
Nabil box

त्यसैगरि बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल चितवनमा पनि स्वास्थ्य उपकरण प्रयोगविहीन अवस्थामा छ । उक्त अस्पतालले २०७९ चैतमा रक्त क्यान्सरको चरण पत्ता लगाउने मशिन १ करोड १८ लाख ६५ हजार रुपैयाँमा खरिद गरेको थियो । तर, दक्ष जनशक्तिको अभावका कारण उक्त मशिन हालसम्म सञ्चालनमा आउन सकेको छैन ।

Vianet communication

स्वास्थ्य सेवा विभागले बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानलाई उपलब्ध गराएको १ करोड ३० लाख मूल्यको ७ थान हेमोडाइलासिस मशिन प्रयोगमा आउन सकेको छैन । 

त्यसैगरि, विभागले विराटनगरस्थित कोशी अस्पतालमा उपलब्ध गराएको २१ लाख १० हजार रुपैयाँको १० थान बाइपास मशिन र ७४ लाख ८२ हजार रुपैयाँको २ थान भेन्टिलेटर मशिन सञ्चालनमा आउन सकेको छैन ।

त्यसैगरि, काठमाडौंको चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानमा स्वास्थ्य सेवा विभागले हस्तान्तरण गरेको १० करोड ६९ लाख १ हजार रुपैयाँको ४५ थान भेन्टिलेटरसहितका उपकरण प्रयोगमा ल्याइएका छैनन् । 

चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानले २०७९ सालमा खरिद गरेको १ करोड ४८ लाख ८४ हजारको अर्थोस्कोपी मशिन र ओटी टेबुललगायतका उपकरणसमेत प्रयोगमा आएका छैनन् । 

स्वास्थ्य सेवा विभागले अस्पतालहरूको मागबेगर नै उपकरण खरिद गरि अस्पतालहरूलाई हस्तान्तरण गर्ने, मूल्य नखुलाउने, वारेन्टी ग्यारेन्टीका कागजातहरू हस्तान्तरण नगर्नेलगायतका समस्याका कारण पनि कतिपय अस्पतालमा त्यस्ता उपकरणहरू प्रयोगमा नआएको हो । 

त्यसैगरि, निजामती कर्मचारी अस्पताल (सिभिल हस्पिटल)मा पनि करोडौं रुपैयाँका स्वास्थ्य उपकरण प्रयोगविहीन छन् । उक्त अस्पतालले २०७६ असार २२ मा २ करोड ९२ लाख रुपैयाँमा नेभिगेसन सिस्टम फर टोटल नी रिप्लेसमेन्ट सर्जरी मशिन खरिद गरेको भए पनि सञ्चालनमा ल्याएको छैन । 

त्यसैगरि, सोही अस्पतालले २०७८ भदौ ३१ मा १ करोड ६२ लाख रुपैयाँमा खरिद गरेको बालचिकित्सा नवजात भेन्टिलेटर पनि सञ्चालनमा ल्याएको छैन । २०७६ असार २० मा ८३ लाख रुपैयाँमा खरिद गरेको अक्सिजन प्लान्ट पनि सञ्चालनमा आएको छैन । कुल ५ करोड ३७ लाख रुपैयाँका ती मशिन उपकरणहरू खरिदपश्चात् जडान नभई प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेका छन् । 

त्यसैगरि १३ करोड १७ लाख रुपैयाँमा खरिद गरिएका सी आर्म, यूएसजी, होलमियम लेजर, भेन्टिलेटर स्पाइनल इन्डोस्कोपी सिस्टम, बायोमेडिकल संक्रामक फोहोर उपचार प्रणाली लगायतका १० थान उपकरण मर्मतसम्भार गर्नुपर्ने अवस्थामा रहेकाले सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् ।

यी त संघीय सरकारमातहत रहेका अस्पतालका केही उदाहरण मात्र हुन् । प्रदेश सरकार मातहत रहेका प्रादेशिक अस्पताल, जिल्ला अस्पतालदेखि स्थानीय सरकार मातहत सञ्चालनमा रहेका सरकारी अस्पतालहरूको उपकरणहरू त्यतिकै थन्किएका छन् । खास गरेर कोरोनाकालमा विभिन्न दातृ निकायले अनुदानमा दिएका तथा विभिन्न अस्पतालहरूले आफैं खरिद गरेका भेन्टिलेटरदेखि अन्य स्वास्थ्य उपकरण सञ्चालनमा आएकै छैनन् ।

मशिन उपकरणको उपयोग सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६ तथा नियमावली, २०६४ को नियम ७२८ मा खरिद योजना, गुरुयोजना तयारी तथा खरिद आवश्यकताको पहिचान गरि गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, धेरैजसो अस्पतालले खरिद योजना, गुरुयोजना तयारी तथा खरिद आवश्यकताको पहिचान नै नगरि करोडौं रुपैयाँका स्वास्थ्य उपकरण खरिद गरेका छन् । 

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र स्वास्थ्य सेवा विभागले विगतका वर्षहरूमा ती अस्पतालहरूमा रहेका प्रयोगविहीन उपकरणको अनुगमन समेत गर्न सकेका छैनन् । 

खास गरेर कोभिडको समयमा देशभरका विभिन्न सरकारी अस्पतालले खरिद गरेका मशिन उपकरणको अतिरिक्त आइसोलेसन सेन्टर तथा क्वारेन्टाइनमा रहेका सामग्रीको एकीकृत लगत समेत स्वास्थ्य मन्त्रालयले राख्न सकेको छैन ।

मन्त्रालय, विभाग, दातृ निकाय आदिले उपलब्ध गराएका ती महंगा उपकरणको प्रभावकारी व्यवस्थापन गरि सेवाप्रवाहमा सुधार गर्नुपर्नेमा त्यसो गरिएको छैन । फलस्वरूप ती उपकरणहरू पछि सञ्चालनमै आउन नसक्ने अवस्थामा पुग्ने खतरा बढेको छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकी भने प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेका त्यस्ता स्वास्थ्य उपकरणहरूको तथ्यांक संकलन गर्ने तयारी भइरहेको बताउँछन् ।

'कुन–कुन अस्पतालमा कुन–कुन स्वास्थ्य उपकरणहरू सञ्चालनमा छैनन्, त्यसको डेटा संकलन गर्ने काम भइरहेको छ,' डा. बुढाथोकीले लोकान्तरसँग भने, 'उपयोगमा नआएका ती स्वास्थ्य उपकरणहरू काठमाडौंको सरकारी अस्पतालहरूमा ल्याएर सञ्चालन गर्ने विषयमा मन्त्रालयमा छलफल शुरू भएको छ ।' 

अबको ३ महिनाभित्रमा देशभर प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेका स्वास्थ्य उपकरण काठमाडौं ल्याएर काठमाडौंका अस्पतालमा जडान गरि सञ्चालनमा ल्याउनेगरि मन्त्रालयमा छलफल शुरू भएको उनले बताए ।

'कोरोनाकालमा कतिपय दातृ निकायले अस्पताल नै तोकेर उपकरणहरू हस्तान्तरण गरेका थिए । त्यहाँ ती उपकरण सञ्चालन गर्नका लागि तालिमप्राप्त दक्ष जनशक्ति छन् कि छैनन् भन्ने नहेरिकनै दातृ निकायले स्वास्थ्य उपकरण हस्तान्तरण गरिदिएका कारण सञ्चालनमा आउन सकेन,' बुढाथोकीले थपे, 'हरेक उपकरणको एउटा निश्चित म्याद हुन्छ । ग्यारेन्टी, वारेन्टी समेत तोकिएको हुन्छ । उक्त समयभित्र ती उपकरण त्यसै थन्क्याएर राख्दा पछि चल्नै नसक्ने अवस्थामा आउँछ । त्यसैले ती उपकरणहरू यहाँ काठमाडौंमा रहेका सरकारी अस्पतालमा ल्याउने तयारी भएको हो ।'

देशका अन्य अस्पतालबाट ती उपकरणहरू ल्याएर काठमाडौंका अस्पतालमा जडान गर्ने तयारी मन्त्रालयले गरेको भएपनि काठमाडौंकै सरकारी अस्पातलका उपकरणहरू प्रयोगविहीन अवस्थामा छन् । त्यसलाई कसरी सञ्चालनमा ल्याउने भन्ने विषयमा पनि मन्त्रालयको ध्यान पुग्नु आवश्यक छ ।

'काठमाडौंकै पनि कतिपय अस्पतालमा स्वास्थ्य उपकरण प्रयोगमा आउन सकेको छैन । त्यस्ता अवस्थामा ती अस्पतालहरूमा उपकरण थप्ने काम हुँदैन,' बुढाथोकीले थपे, 'देशका अन्य अस्पतालमा प्रयोगमा आउन नसकेका उपकरणलाई मन्त्रालयको व्यवस्थापन शाखाले तयार गर्ने रोस्टरको आधारमा अन्य प्रदेशका प्रादेशिक अस्पतालहरूमा समेत आपूर्ति गरेर सञ्चालनमा ल्याउने गरि हामी अगाडि बढेका छौं ।'

hAMROPATRO BELOW NEWS
TATA Below
माघ २४, २०८०

काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर– ३ बाँसबारीमा शहीद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रनजिकै सञ्चालनमा छ, द चाँदबाग स्कूल । विनोद चौधरी नेतृत्वको सीजी ग्रुपअन्तर्गत सीजी एजुकेसनले सञ्चालन गरेको उक्त स्कू...

मंसिर ५, २०८०

संसदीय लोकतन्त्रलाई आदर्श मान्ने नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवादेखि नयाँ दलको रूपमा उदाएको रास्वपाका सांसद स्वर्णिम वाग्ले तथा शिशिर खनालसम्मले महिनामा एकदिन पनि हाजिरी नग...

पुस १९, २०८०

यातायात व्यवस्था विभागका उच्च अधिकारी, विभिन्न यातायात कार्यालयका प्रमुख तथा  कर्मचारी र बिचौलियाको मिलेमतोमा झन्डै ३० हजार अवैध लाइसेन्स जारी भएको पाइएको छ । विगत ६ महिनायता लिखित र ट्रायल परीक्षा नै...

चैत ७, २०८०

पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण अनियमितता प्रकरणमा समेत अर्थमन्त्री वर्षमान पुनको भूमिका शंकास्पद देखिएको छ । २०६८ सालमा अर्थमन्त्री रहेका बेला पुनले प्रचलित कानून, विधि र मापदण्डविपरीत विमानस्थल ...

पुस २, २०८०

कार्यक्रम : राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिसहित भीभीआईपीहरूको लर्को लागेको एउटा भव्य विवाह समारोह । ​ मिति : २०८० साल, मंसिर २९ गते, शुक्रवार​ स्थान : गोकर्ण रिसोर्ट, काठमाडौं । (पाँच तारे स्तरको डिलक्स रिसोर्ट) ...

मंसिर १५, २०८०

धनुषाको शहीदनगर नगरपालिकाका तत्कालीन शिक्षा संयोजक धनेश्वर यादवले झण्डै २ करोड पेस्की लिएर विभिन्न कार्यक्रमका नाममा नक्कली बिल भर्पाइ पेस गरि अनियमितता गरेको पाइएको छ । धनुषाको लक्ष्मीनियाँ गाउँपालिका...

मुलुक सुशासनतिर अघि बढेको हो ?

मुलुक सुशासनतिर अघि बढेको हो ?

असार ५, २०८१

जबसम्म भ्रष्टाचार, अनियमितता र बेथिति रहन्छ, तबसम्म मुलुक सुशासनतिर जाँदैन । जबसम्म सुशासन कायम हुँदैन, तबसम्म मुलुक समृद्धितिर अघि बढ्दैन । सारमा भन्नु पर्दा समृद्धि पैसा वा धन सम्पत्ति मात्र होइन । समृद्धि जब हु...

संघीयताकै औचित्यमा प्रश्न उठेका बेला प्रदेशले कस्तो ल्याउनुपर्छ बजेट ?

संघीयताकै औचित्यमा प्रश्न उठेका बेला प्रदेशले कस्तो ल्याउनुपर्छ बजेट ?

जेठ ३२, २०८१

कानूनअनुसार असार १ प्रदेश सरकारले आ–आफ्नो सभामा बजेट प्रस्तुत गर्ने दिन हो । नेपालको संविधान र कानूनले बजेट प्रस्तुत गर्ने समय तोकिदिएको छ । यसरी बजेट प्रस्तुत गर्ने दिन नै तोक्नुका २ कारण छन् । पहिलो, तह...

कहाँ हरायो कांग्रेस महासमितिको निर्णय ?

कहाँ हरायो कांग्रेस महासमितिको निर्णय ?

जेठ ३१, २०८१

अढाइ वर्षअघि नेपाली कांग्रेसको १४औं महाधिवेशन नेतृत्व मात्र चयन गरी ६ महिनाभित्र नीति महाधिवेशन आयोजना गर्ने र आवश्यक निर्णय लिने निष्कर्षमा पुगेको थियो । तत्पश्चात् निकै लामो समय पार्टीभित्र र बाहिर नीति महाधिवे...

x