×

सरकारको निरीहता

देशभरका जग्गा पुन: नापी गर्नुपर्ने– कतै ढड्डामा आगो लाग्यो, कतै भिजेर नष्ट !

मन्त्री र सचिवलाई नै थाहा छैन सरकारी-सार्वजनिक जग्गाको हाल, डीजीहरूको पनि लाचारी

काठमाडाैं | जेठ २५, २०८१

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारी र सचिव गोकर्णमणि दुवाडीलाई नै सरकारी जग्गा, सार्वजनिक जग्गा, गुठी संस्थानका जग्गा, अतिक्रमित जग्गाका विषयमा यथार्थ तथ्यांक जानकारी छैन ।

देशभरका सरकारी, सार्वजनिकदेखि अतिक्रमित जग्गाको यथार्थ तथ्यांक मन्त्रालयसँग नरहेको उनीहरूले बताएका छन् ।


Advertisment

संसदको सार्वजनिक लेखा समितिमा सार्वजनिक जमिनको अभिलेखीकरण, प्रयोग तथा संरक्षणका विषयमा छलफल गर्नका लागि शुक्रबार मन्त्री अधिकारी, सचिव दुवाडी, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका महानिर्देशक विदुरप्रसाद खनाल र नापी विभागका महानिर्देशक प्रकाश जोशीलाई बोलाइएको थियो ।


Advertisment

लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलको अध्यक्षतामा बसेको समिति बैठकमा मन्त्री, सचिव र दुवै विभागका महानिर्देशकले वास्तविक तथ्यांकको अभिलेख मन्त्रालयसँग नरहेको भन्दै लाचारी प्रकट गरेका थिए ।

सचिव दुवाडीले देशभरमा ९ लाख ४४ हजार ६७६ कित्ता सरकारी जमिन र ६६ हजार ८४७ कित्ता सार्वजनिक जग्गाको अभिलेख रहेको बताए पनि ती जग्गाको क्षेत्रफल, अतिक्रमण, सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गएको तथ्यांक नरहेको भन्दै लाचारी प्रकट गरेका थिए ।

नापी तथा जग्गा प्रशासनसँग सम्बन्धित विशेषज्ञ कर्मचारीहरूको अभाव भएको, भएकै कर्मचारीलाई तलब खुवाउन समेत बजेट अभाव भएको भन्दै मन्त्री र सचिवले लाचारी देखाएका थिए ।

null

धेरैजसो जिल्लामा रहेका मालपोत र नापी कार्यालयको भवन जीर्ण रहेको, नेपाली कागजमा लेखिएका अभिलेख पानी पर्दा भिजेर नष्ट हुने हुँदा प्लास्टिक र त्रिपालले छोपेर संरक्षण गर्नुपर्ने अवस्था रहेकाले यथार्थ तथ्यांक मन्त्रालयसँग नरहेको उनीहरूको तर्क थियो ।

'कतिपय भवन जीर्ण छन् । कतिपय कार्यालयका अभिलेख द्वन्द्वकालमा आगो लगाइएका कारण नष्ट भएका छन्,' मन्त्री अधिकारीले समितिमा भने, 'तराईका कतिपय जिल्लामा पानीले भिजेर अभिलेख नष्ट भएका छन् ।'

त्यसैले देशभरका जग्गा पुनः नापी गरेर पुन: अभिलेखीकरण गर्नुपर्ने उनले बताएका थिए । सार्वजनिक जग्गाको दोहन भइरहेको विषयमा मन्त्री अधिकारीकै स्वीकारोक्ति छ ।

उनले उदाहरण दिँदै भने, 'चितवनमा १२ सय बिघा गौचरण थियो । तर, अहिले त्यहाँ १ धूर पनि गौचरण छैन । गौचरण रहेको ठाउँमा घनाबस्ती बसेको छ । शहर नै बसेको छ ।'

उनले थपे, 'विगतमा वनको स्वामित्वमा रहेको जग्गा सरकारले सुकुम्बासीलाई दिएको छ । विभिन्न आयोजनालाई दिएको छ । त्यसैले हामीहरूसँग रहेको साविकको अभिलेख अहिले मेल खाँदैन । त्यसैले वास्तविक यथार्थ तथ्यांक मन्त्रालयसँग छैन । त्यसका लागि पुनः नापी गरे मात्र वास्तविक तथ्यांक आउँछ ।'

null

सांसदहरूको प्रश्नै प्रश्न

नेपाली कांग्रेसका सांसद रामकृष्ण यादवले तराईमा बटैया खेती गर्नेकै नाममा सरकारले जग्गाको लालपूर्जा वितरण गर्ने भनेर हल्ला फैलिएको विषयमा मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गरेर सत्यतथ्य बाहिर ल्याउनुपर्ने बताएका थिए । 

जनकपुरको जानकी मन्दिरदेखि गुठी संस्थानको स्वामित्वमा रहेको सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिले अतिक्रमण गरेको विषयमा उनले प्रश्न गरेका थिए ।

'जनकपुरधामको गुठीको जग्गा व्यापकरूपमा अतिक्रमण भएको छ । उक्त अतिक्रमणलाई हटाएर सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्न मन्त्रालयले अविलम्ब कदम चाल्नुपर्छ, यादवले समितिको बैठकमा भने, 'गिरीबन्धु टी–स्टेटको ३४४ विघा जग्गा अपचलनको विषयमा मन्त्रालयले सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।'

स्वतन्त्र सांसद डा. अमरेशकुमार सिंहले राजनीतिक स्वार्थको आधारमा सुकुम्बासीको नाममा हुकुम्बासीलाई वनको जग्गा, सार्वजनिक जग्गा बाँडिएको बताएका थिए ।

सर्लाहीको सागरनाथ परियोजनाको वनको जग्गा दोलखा, रामेछापमा घर भएकालाई पनि सुकुम्बासी भनेर बाँडिएको हुनाले त्यसको छानबिन हुनुपर्ने उनको माग थियो ।

'अहिलेसम्म देशभर कुन–कुन सरकारले क-कसलाई सुकुम्बासी, भूमिहीन भनेर कति–कति जग्गा बाँडेको छ, त्यसको अभिलेख मन्त्रालयले सार्वजनिक गर्नुपर्छ,' उनले भने, 'मधेशका सुकुम्बासी र भूमिहीनलाई भने जग्गा बाँडिएको छैन । त्यसमा पनि विभेद भएको छ ।'

काठमाडौंकै स्वर्गद्वारी गुठीको जग्गा, पशुपति गुठीको जग्गा, जनकपुरको जानकी मन्दिरको गुठीको जग्गा व्यक्तिको नाममा नामसारी भएकाले त्यसको छानबिन हुनुपर्ने उनले बताए ।

अर्का सांसद अच्युत मैनालीले कुनै व्यक्तिले निजी जग्गा सार्वजनिक गर्दा दातालाई शुल्क तिर्नुपर्ने हुनाले उक्त शुल्क हट्नुपर्ने बताए ।

'कुनै दाताले आफ्नो निजी जग्गा सरकारलाई दान दिँदा शुल्क तिर्नुपर्ने प्रावधान छ । उक्त शुल्क मिनाहा हुनुपर्छ,' मैनालीले भने ।

त्यसबाहेक बोर्डरमा सीमा विवाद पनि छन्, त्यसका विषयमा पनि समस्या समाधान गर्न मन्त्रालय अग्रसर हुनुपर्ने उनले बताए ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले सार्वजनिक जग्गा लुटी खाने भाँडो बनेको बताएका थिए ।

'जुनसुकै सरकारको पालोमा पनि सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा गएको छ । लुटी खाने भाँडो भएको छ,' केसीले भने, 'कुन–कुन सरकारको पालोमा नीतिगत भ्रष्टाचार गरी सार्वजनिक जमिन व्यक्तिको नाममा बाँडिएको छ, ती सबैको छानबिन हुनुपर्छ ।'

त्यसैगरी, अहिले सहकारी गरिब जनताले बचत गरेको रकम लुटी खाने भाँडो बनेको हुनाले त्यसको समाधान हुनुपर्ने उनले बताए ।

null

अर्का सांसद तारा लामाले नेपालको वास्तविक क्षेत्रफल कति हो भनेर मन्त्रीलाई प्रश्न गरेका थिए ।

'साविकमा १ लाख ४७ हजार १८१ वर्ग किलोमिटर रहेकोमा बढेर १ लाख ४७ हजार ५१६ वर्ग किलोमिटर रहेको भन्ने हामीले सुनेका थियौं,' लामाले भने, 'वास्तविक क्षेत्रफल कति हो?'

त्यसैगरी, अर्का सांसद श्यामकुमार घिमिरेले गुठीको जग्गा असाध्यै भद्रगोल रहेकाले त्यसको विवरण सरकारले सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताएका थिए ।

'एउटाको जग्गा अरूको नाममा परेको छ । वर्षौंदेखि बस्दै आएको मान्छेको जग्गा अरूकै रहेको भनेर आउँछ,' घिमिरेले भने, 'मालपोत र नापी कार्यालय सबैभन्दा बढी बदनाम छन् । घुस र भ्रष्टाचारको अखडा नै बनेकाले त्यसको नियन्त्रण हुनुपर्छ ।'

नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद लेखनाथ दाहालले पनि मालपोत र नापी कार्यालय भ्रष्टाचारको अखडा बनेको बताएका थिए ।

'४ जना कर्मचारीले गर्ने काम अहिलेको प्रविधिले सहजै गरिदिन्छ । तर, हामीले त्यस्तो प्रविधि जडान गरेका छैनौं,' दाहालले भने, 'काम नलाग्ने कर्मचारीलाई पाल्नुपरेको छ । चाहिने कर्मचारी राखिएकै छैन ।'

आगामी आर्थिक वर्षमा ५ लाख सुकुम्बासी र भूमिहीनलाई पुर्जा दिने भनेर सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा राखिएकाले त्यसलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने भनेर उनले प्रश्न गरेका थिए ।

उनले सहकारी समस्याबारे पनि प्रश्न उठाएका थिए । सहकारीहरूमा ४ खर्ब ७८ करोड रुपैयाँ अपचलन भएको भन्दै उक्त समस्याको  समाधान सरकारले कसरी गर्ने भनेर उनले प्रश्न गरेका थिए ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मनिष झाले सार्वजनिक जग्गामा राजनीतिक दलहरूले नै पार्टी कार्यालयको भवन बनाएको भन्दै प्रश्न उठाएका थिए ।

'यहाँ त जिल्ला/जिल्लामै कतिपय राजनीतिक दलको कार्यालय नै सार्वजनिक जग्गामा बनेको छ । त्यस्तो अवस्थामा कुन नैतिक धरातलले हामीले अरूलाई सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेको भनेर प्रश्न गर्ने,' झाले भने, 'यदि म सम्बद्ध पार्टी कार्यालयले पनि सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी पार्टी कार्यालय बनाएको छ भने भन्नुस्,३० दिनभित्र खाली गराउँछु । के तपाईंहरूले पनि आ-आफ्नो दलको कार्यालय खाली गराउन सक्नुहुन्छ?'

उनले जनकपुरमा गुठी संस्थान मातहत रहेको साविकको १४ सय बिघा जग्गामा अहिले ६ सय बिघा मात्र बाँकी रहेको विषयमा मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

जनकपुरको गुठीको जग्गाबारे छानबिन गर्न २०५२ सालमा बनेको भोजराज घिमिरेको आयोग, मन्त्री जगन्नाथ आचार्यको समयमा बनेको आयोग, मन्त्रालयका सहसचिव वख्तीको नेतृत्वमा बनेको आयोगले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुनुपर्ने माग उनले गरेका थिए ।

कांग्रेस सांसद सञ्जय गौतमले देशभरका जग्गा पुनः अभिलेखीकरण गर्नुभन्दा पनि भएकै अभिलेखको संरक्षण हुनुपर्ने बताएका थिए ।

'मालपोतमा जाँदा मोठ छैन । रेकर्ड भेटिँदैन । त्यसैले भएकै अभिलेख पहिले संरक्षण गर्नुपर्‍यो,' उनले भने, 'गिरीबन्धु टी–इस्टेटको कुरामा पनि अदालतको आदेशबमोजिम मन्त्रालयले काम गर्नुपर्छ ।'

अर्का सांसद देवप्रसाद तिमिल्सिनाले जुन मन्त्रालयले आफ्नो अभिलेख नै संरक्षण गर्न सक्दैन, जुन मन्त्रालयमा वास्तविक अभिलेख नै छैन, त्यो मन्त्रालयको के काम भनेर प्रश्न गरेका थिए । भन्सारपछि सबैभन्दा बढी राजस्व आउने मालपोतकै अभिलेख सुरक्षित छैन भने मन्त्रालयले के हेरेर बसेको छ भन्दै उनले आक्रोश पोखे । 'मन्त्री, सचिव र डीजीको के काम ?' उनको प्रश्न थियो ।

त्यसैगरी, अन्य सांसदहरूले पनि विभिन्न प्रश्न उठाएका थिए ।

null

मन्त्रीको जवाफ– नयाँ कानून बनाउँदैछौं

सांसदहरूले गरेको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री अधिकारीले पुराना कानूनहरू संशोधन गरेर नयाँ कानून बनाउन मस्यौदा तयार भएको बताएका थिए । नयाँ कानून बनेपछि देशभर सबै जग्गाको पुनः नापी गरेर यथार्थ अभिलेख तयार हुने उनले बताए ।

'सहकारीको समस्या समाधान गर्न अधिकार सम्पन्न प्राधिकरण, न्यायाधीकरण र सूचना केन्द्र बनाउने गरी मस्यौदा तयार भइसकेको छ,' मन्त्री अधिकारीले भने, '२० वटा समस्याग्रस्त सहकारी छ, जसमध्ये ३ वटाको समस्या समाधान भइसकेको छ । बाँकीको समाधान गर्न पनि हामीले काम शुरू गरिसकेका छौं ।'

संघ सरकारमातहत १४५, प्रदेश सरकारमातहत २७ सय र बाँकी सबै स्थानीय सरकारमातहत रहेकाले तल दर्ता हुने सहकारीको अभिलेखमाथि केन्द्रमा र केन्द्र वा प्रदेशमा दर्ता हुने सहकारीको अभिलेखमाथि देखि तलसम्म हुने गरी नयाँ व्यवस्था गर्न लागिएको उनले बताए ।

भूमि आयोगको विषयमा अदालतमा असार १३ गते पेशी रहेको भन्दै उनले भने, 'अदालतले भूमि आयोगलाई विस्थापन पनि गरेको छैन । पुरानो आयोग ब्युताउँन पनि भनेको छैन । देशभर १५ लाख जति सुकुम्बासी तथा भूमिहीन अहिले पनि छन् । आगामी वर्षमा हामीले ५ लाखलाई जग्गाको पुर्जा दिन्छौं ।'

गिरीबन्धु टी–इस्टेटको जग्गाको विषयमा जवाफ दिँदै मन्त्रीले भने, '७० विघा जग्गाको टुंगो लागिसकेको छ । अरु सट्टापट्टाको विषयमा विवाद छ । कतिपयले त्यहाँ लालपुर्जा पनि पाएका छन् । कतिपयले जग्गा खरिदबिक्री पनि गरेका छन् ।'

तीन महिनाभित्र विवरण उपलब्ध गराउन समितिको निर्देशन

सार्वजनिक, सरकारी, सामुदायिक र गुठी जग्गाहरूको सीमांकनसहित नक्सांकनको अभिलेखीकरण अद्यावधिक गर्न/गराउन तथा सो कार्यका लागि सूचना प्रविधिको प्रयोग समेत गर्न/गराउन, तथ्य/तथ्यांकमा शुद्धता कायम गर्न/गराउन र समितिले यसअघि उपलब्ध गराएको ढाँचामा विवरण ३ महिनाभित्र उपलब्ध गराउन मन्त्रालयलाई समितिले निर्देशन दिएको छ । त्यसैगरी, समितिले अन्य निर्देशनहरू पनि दिएको छ ।

कात्तिक १८, २०८०

जाजरकोट केन्द्रबिन्दु भएर गएको शक्तिशाली भूकम्पमा परी कम्तिमा ११९ जनाको मृत्यु भएको छ । जाजरकोट र रुकुम पश्चिमका विभिन्न स्थानमा भूकम्पमा परेर उक्त मानवीय क्षति भएको हो ।  जिल्ला प्रहरी कार्यालय जाजरकोटका ...

कात्तिक १८, २०८०

जाजरकोटको रामीडाँडालाई केन्द्रबिन्दु बनाएर गएराति गएको ६.४ म्याग्निच्यूडको भूकम्पका कारण धनजनको ठूलो क्षति भएको छ । नेपाल प्रहरीले दिएको तथ्यांकअनुसार १२९ जनाको मृत्यु भइसकेको छ भने १४० जना घाइते छन् ।...

कात्तिक १८, २०८०

भूकम्पमा परेर रुकुम पश्चिमबाट उद्धार गरी काठमाडौं ल्याइएकी ६३ वर्षीया वृद्धा बली बुढाथोकीले आफूले नसोचेको घटना भोग्नु परेको बताएकी छिन् । उपचारका लागि त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा ल्याइएकी बुढाथोकीले आफू ...

कात्तिक २०, २०८०

‘मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस)’ आज (सोमबार)देखि लागू हुने भएको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले पहिलो चरणमा प्रणालीमा दर्ता नभएका केही मोबाइलको नेटवर्क लक गरेर यो प्रणाली कार्यान्वयन...

मंसिर २५, २०८०

दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर– १९ बिजौरीका २२ वर्षीय युवक प्रतीक पुनमाथि परिवारको ठूलो जिम्मेवारी थियो ।  दुवै मिर्गौला फेल भएर बाबा ताराप्रसाद पुनको एक वर्षअघि मृत्यु भएपछि लागेको ...

माघ १८, २०८०

​सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा डलर अर्बपति एवं कांग्रेस सांसद विनोद चौधरी पनि तानिएका छन् । बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको जग्गा हडपेको आरोपमा भाइ अरुण चौधरी पक्राउ परेलगत्तै विनोद चौधरीले समेत संल...

बीपीको स्मृतिमा कांग्रेसले गर्नुपर्ने एउटा संकल्प

बीपीको स्मृतिमा कांग्रेसले गर्नुपर्ने एउटा संकल्प

साउन ६, २०८१

'आग्रहले भरिएको मस्तिष्कभन्दा खाली मस्तिष्क सत्यको नजिक हुन्छ' - थोमस जेफर्सन (तेस्रो अमेरिकी राष्ट्रपति) । हाम्रा प्रात: स्मरणीय नेता, विचार, सिद्धान्त र प्रथम जनक्रान्तिका प्रणेता बीपीको ४२ औं स्मृति दिवसको...

दृष्टिकोण

दृष्टिकोण

साउन ५, २०८१

गीतामा कृष्णले भनेका छन्– ‘जे भएको छ राम्रै भएको छ, जे हुनेछ राम्रै हुनेछ ।’ सुन्दा आश्चर्य लाग्न सक्छ, यस्तो कसरी हुन्छ ?  हुन सक्छ, कसैको विवाह हुँदैछ राम्रै भयो । घरगृहस्थी बन्नेछ राम्...

कांग्रेस–एमाले समीकरण : संकटमा एकसाथ, नीति–एजेन्डका आधारमा प्रतिस्पर्धा

कांग्रेस–एमाले समीकरण : संकटमा एकसाथ, नीति–एजेन्डका आधारमा प्रतिस्पर्धा

साउन २, २०८१

जनमतप्राप्त पहिलो र दोस्रो दलबीचको सत्ता समीकरण सोमबारदेखि औपचारिकरूपमा अघि बढेको छ । पहिलो दलले सरकार चलाउने र दोस्रो दल प्रमुख प्रतिपक्षमा रहने सामान्य संसदीय अभ्यास हो । संसदीय इतिहासमा पहिलो र दोस्रो...

x