×

NIC ASIA

नयाँ जसपाको वैधानिकताको प्रश्न

जसपा विभाजनको मुद्दा लम्बिँदा उपेन्द्रलाई राहत, अप्ठ्यारोमा अशोक राई

काठमाडाैं | जेठ २९, २०८१

Prabhu Bank
NTC
Premier Steels
Marvel

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल विभाजनविरुद्ध परेको रिट सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासमा पुगेको छ । विभाजित जनता समाजवादी पार्टीको वैधताका विषयमा व्याख्या गर्नुपर्ने भन्दै अग्राधिकार दिई उपेन्द्र यादवको रिटलाई पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश भएको हो ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली, २०७४ को नियम ५ मा भएको संशोधनले निरन्तरता प्राप्त गर्न सक्ने वा नसक्ने, नियम ५ को आधार लिई गठन भएको राजनीतिक दलको वैधता के कस्तो रहने भन्ने सम्बन्धमा व्याख्या गर्नुपर्ने भनेर पूर्ण इजलासमा पठाउन आदेश भएको हो ।


Advertisment
RMC TANSEN
IME BANK INNEWS
shivam ISLAND

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाँल र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले जेठ २७ गते उक्त आदेश गरेको हो । व्याख्या गर्नुपर्ने जटिल संवैधानिक र कानूनी विषयको निर्णय पूर्ण इजलासबाट हुन उपयुक्त देखिएकाले पूर्ण इजलासमा पठाइएको आदेशमा उल्लेख छ । विपक्षीहरूको लिखित जवाफ आएपछि अग्राधिकार दिई पूर्ण इजलासमा पेश गर्नू भनेर आदेश दिइएको छ ।


Advertisment
Rupse Holidays
Nabil box

'२०७८ भदौ २ मा जारी भएको राजनीतिक दलसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश खारेज भइसकेकोमा उक्त अध्यादेश कायम रहँदाका बखत राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३३(२) को व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली, २०७४ को नियम ५ मा भएको संशोधनले निरन्तरता प्राप्त गर्न सक्ने वा नसक्ने र नियम ५ को आधार लिई गठन भएको राजनीतिक दल 'जनता समाजवादी पार्टी' को वैधता के कस्तो रहने भन्ने सम्बन्धमा व्याख्या गरिनुपर्ने देखिएको र उक्त जटिल संवैधानिक र कानूनी विषयको निर्णय पूर्ण इजलासबाट हुन उपयुक्त देखिएकाले प्रस्तुत रिट निवेदन संयुक्त इजलासको लगत कट्टा गरी सबै विपक्षीहरूको लिखित जवाफ परेपछि सुनुवाइलाई सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ७३ बमोजिम अग्राधिकार दिई सोही नियमावलीको नियम २३(२) (ग) बमोजिम पूर्ण इजलासमा पेश गर्नू,' आदेशमा उल्लेख छ ।

Vianet communication

२०८१ वैशाख २४ गते निर्वाचन आयोगले ८ बुँदे निर्णय गर्दै जसपा नेपालबाट विभाजित भएको जसपालाई छुट्टै दलको रूपमा दर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो । निर्वाचन आयोगको उक्त निर्णय खारेज गर्दै नयाँ दलमा लागेका ७ सांसदलाई दल त्यागसम्बन्धी कारबाहीको मागसहित उपेन्द्रले रिट दायर गरेका हुन् ।

२०८१ जेठ २ गते उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतको एकल इजलासले निर्वाचन आयोगले गरेका कतिपय निर्णयहरू कार्यान्वयनमा आइसकेकाले जे जस्तो अवस्थामा छ त्यही अवस्थामा राख्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश गरेको थियो ।

संयुक्त इजलासले जटिल कानूनी विषयको व्याख्या गर्नुपर्ने भएकाले पूर्ण इजलासमा पठाउन आदेश गरेपछि जसपा विभाजनको विवाद लम्बिने भएको छ । संवैधानिक व्याख्याको विषय भएकाले उक्त विषय संवैधानिक इजलासमा पनि जान सक्ने देखिन्छ ।

यद्यपि विपक्षीहरूको लिखित जवाफ परेपछि अग्राधिकार दिई पूर्ण इजलासमा पठाउन आदेश गरिएको छ । लिखित जवाफ यति  दिनभित्र पेश गर्नू भनेर समय भने तोकिएको छैन ।

जसपा नेपाल विभाजनको विवाद सर्वोच्चमा यथास्थितिमै रहेपछि अशोक राईको नेतृत्वमा गठित जसपाको संगठन विस्तारदेखि मधेश प्रदेशमा सांसद, पदाधिकारी र स्थानीय तहका निर्वाचित प्रतिनिधिले सनाखत गर्न पाएका छैनन् ।

विभाजित दलबाट नवलकिशोर साह सुडी वन तथा वातावरण मन्त्री, प्रदीप यादव स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री र हसिना खान सोही मन्त्रालयमा राज्यमन्त्री बनेका छन् ।

सर्वोच्चले यथास्थितिमा राख्न भनेर गरेको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशका कारण सनाखतको काम रोकिएकाले मधेश प्रदेशमा कुनै पनि सांसद विभाजित हुन पाएनन् ।

सर्वोच्चमा विषय अड्किएका कारण जसपा नेपाललाई अशोक राई नेतृत्वको जसपाले पुर्‍याउन सक्ने थप क्षति तत्काललाई टरेको छ । कोशी र लुम्बिनी प्रदेशसभामा सांसदहरू विभाजित पार्टी जसपामा आए पनि त्यसको प्रभाव मधेश प्रदेशमा परेको छैन ।

अल्पकालीन अन्तरिम आदेश नभएको भए मधेश प्रदेशमा पनि ७ देखि ८ जना सांसद नयाँ पार्टी जसपामा लागेर जनमत पार्टीको नेतृत्वमा बनेको मधेश प्रदेश सरकारमा सामेल हुने सम्भावना थियो । तर, त्यसमा ब्रेक लागेपछि अशोक राईलाई धक्का लागेको छ ।

अर्कातर्फ उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपालले जेठ २८ देखि ३० सम्म जनकपुरमा एकता महाधिवेशन गर्दैछ । महाधिवेशनबाट जसपा नेपाल थप सशक्त भएर आउने दाबी उपेन्द्रले गरेका छन् । अध्यक्षमा उपेन्द्र निर्विरोध हुने भएका छन् भने अन्य पदमा निर्वाचन गर्ने तयारी छ ।

हेर्नुहोस्, सर्वोच्चको आदेश :

 

hAMROPATRO BELOW NEWS
TATA Below
कात्तिक १८, २०८०

भूकम्पमा परेर रुकुम पश्चिमबाट उद्धार गरी काठमाडौं ल्याइएकी ६३ वर्षीया वृद्धा बली बुढाथोकीले आफूले नसोचेको घटना भोग्नु परेको बताएकी छिन् । उपचारका लागि त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा ल्याइएकी बुढाथोकीले आफू ...

कात्तिक १८, २०८०

जाजरकोटको रामीडाँडालाई केन्द्रबिन्दु बनाएर गएराति गएको ६.४ म्याग्निच्यूडको भूकम्पका कारण धनजनको ठूलो क्षति भएको छ । नेपाल प्रहरीले दिएको तथ्यांकअनुसार १२९ जनाको मृत्यु भइसकेको छ भने १४० जना घाइते छन् ।...

माघ १८, २०८०

​सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा डलर अर्बपति एवं कांग्रेस सांसद विनोद चौधरी पनि तानिएका छन् । बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको जग्गा हडपेको आरोपमा भाइ अरुण चौधरी पक्राउ परेलगत्तै विनोद चौधरीले समेत संल...

कात्तिक २०, २०८०

‘मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस)’ आज (सोमबार)देखि लागू हुने भएको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले पहिलो चरणमा प्रणालीमा दर्ता नभएका केही मोबाइलको नेटवर्क लक गरेर यो प्रणाली कार्यान्वयन...

कात्तिक १८, २०८०

जाजरकोट केन्द्रबिन्दु भएर गएको शक्तिशाली भूकम्पमा परी कम्तिमा ११९ जनाको मृत्यु भएको छ । जाजरकोट र रुकुम पश्चिमका विभिन्न स्थानमा भूकम्पमा परेर उक्त मानवीय क्षति भएको हो ।  जिल्ला प्रहरी कार्यालय जाजरकोटका ...

मंसिर २५, २०८०

दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर– १९ बिजौरीका २२ वर्षीय युवक प्रतीक पुनमाथि परिवारको ठूलो जिम्मेवारी थियो ।  दुवै मिर्गौला फेल भएर बाबा ताराप्रसाद पुनको एक वर्षअघि मृत्यु भएपछि लागेको ...

मुलुक सुशासनतिर अघि बढेको हो ?

मुलुक सुशासनतिर अघि बढेको हो ?

असार ५, २०८१

जबसम्म भ्रष्टाचार, अनियमितता र बेथिति रहन्छ, तबसम्म मुलुक सुशासनतिर जाँदैन । जबसम्म सुशासन कायम हुँदैन, तबसम्म मुलुक समृद्धितिर अघि बढ्दैन । सारमा भन्नु पर्दा समृद्धि पैसा वा धन सम्पत्ति मात्र होइन । समृद्धि जब हु...

संघीयताकै औचित्यमा प्रश्न उठेका बेला प्रदेशले कस्तो ल्याउनुपर्छ बजेट ?

संघीयताकै औचित्यमा प्रश्न उठेका बेला प्रदेशले कस्तो ल्याउनुपर्छ बजेट ?

जेठ ३२, २०८१

कानूनअनुसार असार १ प्रदेश सरकारले आ–आफ्नो सभामा बजेट प्रस्तुत गर्ने दिन हो । नेपालको संविधान र कानूनले बजेट प्रस्तुत गर्ने समय तोकिदिएको छ । यसरी बजेट प्रस्तुत गर्ने दिन नै तोक्नुका २ कारण छन् । पहिलो, तह...

कहाँ हरायो कांग्रेस महासमितिको निर्णय ?

कहाँ हरायो कांग्रेस महासमितिको निर्णय ?

जेठ ३१, २०८१

अढाइ वर्षअघि नेपाली कांग्रेसको १४औं महाधिवेशन नेतृत्व मात्र चयन गरी ६ महिनाभित्र नीति महाधिवेशन आयोजना गर्ने र आवश्यक निर्णय लिने निष्कर्षमा पुगेको थियो । तत्पश्चात् निकै लामो समय पार्टीभित्र र बाहिर नीति महाधिवे...

x