×

NIC ASIA

जसपा नेपालको महाधिवेशन

उपेन्द्रको प्रस्ताव– कांग्रेसको भोट बैंकमा हस्तक्षेप, एमालेविरुद्ध संघर्ष, लोसपासँग सहकार्य

काठमाडाैं | जेठ २९, २०८१

Prabhu Bank
NTC
Premier Steels
Marvel

उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)नेपालले नेपाली कांग्रेसको परम्परागत भोट बैंकमा हस्तक्षेपको रणनीति अख्तियार गर्ने भएको छ ।

​जनकपुरधाममा जारी एकताको प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशनमा अध्यक्ष यादवले प्रस्तुत गरेको ३१ पृष्ठको राजनीतिक प्रतिवेदनमा उक्त कुरा उल्लेख छ ।


Advertisment
RMC TANSEN
IME BANK INNEWS
shivam ISLAND

राजावादी र कम्युनिस्टलाई भोट दिन नचाहनेहरूले विकल्प नपाउँदा नेपाली कांग्रेसलाई भोट दिँदै आएकाले त्यस्तो जनमतमाथि जसपा नेपालले हस्तक्षेप बढाउनुपर्ने उपेन्द्रको प्रस्ताव छ ।


Advertisment
Rupse Holidays
Nabil box

'वैकल्पिक लोकतान्त्रिक शक्तिको उदय भइसकेको छ भन्ने सन्देश दिन पनि हाम्रो पार्टीले नेपाली कांग्रेसको जनमतमाथि हस्तक्षेप गर्नुपर्छ । तथापि कांग्रेस उदारवादी लोकतान्त्रिक शक्ति भएकाले लोकतन्त्र, राष्ट्रियता र विकासको सवालमा हाम्रो पार्टीले सहकार्य पनि गर्न सक्दछ,' यादवले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन् ।

Vianet communication

नेपाली कांग्रेसबारे यस्तो छ उपेन्द्रको धारणा

संविधानसभाबाट बनेको संविधानमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति र पूर्णसमानुपातिक संसद्को व्यवस्था हुन नसक्नुको प्रमुख कारण कांग्रेस भएको टिप्पणी उपेन्द्रको प्रतिवेदनमा छ ।

'यो पार्टी उत्पीडित जनताको मुक्ति, पहिचान र अधिकारको विपक्षमा छ । संघीय प्रणालीको सही मोडल अर्थात् पहिचानमा आधारित स्वायत्ततासहितको संघीय प्रणाली हुन नसक्नुमा कांग्रेसको ठूलो हात छ । कांग्रेस सहभागितामूलक, समावेशी र समानुपातिक लोकतन्त्रको विरुद्धमा उभिने गरेको छ ,' प्रतिवेदनमा उपेन्द्रले भनेका छन् ।

कांग्रेस  नेतृत्वको सरकारले नै नेपालमा निरपेक्ष निजीकरण र उदारीकरण शुरूआत गरेको उपेन्द्रले उल्लेख गरेका छन् । राष्ट्रिय उद्योगधन्दाहरू समाप्त पार्ने, कृषि अनुदान कटौती गर्ने, कृषिप्रधान देशलाई कृषि वस्तुमै परनिर्भर एवं आयातकर्ता बनाउने, श्रम निर्यात गर्ने, देशलाई निरन्तर व्यापार घाटामा पार्ने, शिक्षा र स्वास्थ्यको अति व्यापारीकरण तथा माफियाकरण गर्ने, भूव्यवस्थाको व्यापारीकरणमार्फत् अव्यवस्थित शहरीकरण र शहरी सुकुम्वासी समस्या सिर्जना गर्ने कामको दोष उपेन्द्रले कांग्रेसलाई लगाएका छन् ।

त्यसैगरी, नियामक संस्थाहरूको भूमिका कमजोर पार्ने, जताततै मूल्य कार्टेलिङ र सिन्डिकेटलाई प्रश्रय दिने, ठेक्कापट्टा र राजकीय स्रोतहरूमा निश्चित वृत्तलाई मात्र पोस्ने र कमिसनतन्त्रलाई बढावा दिनेजस्ता प्रवृत्तिहरू कांग्रेसले संस्थागत गरेको आरोप पनि उनले लगाएका छन् ।

'कांग्रेसको शासनकालमा लाउडा, धमिजा, सुडानजस्ता ठूल्ठूला भ्रष्टाचार काण्ड भए, तर कहिल्यै विश्वसनीय छानबिन भएन । सुशासनको सवालमा यो पार्टीको प्रतिबद्धता व्यवहारमा देखिएन । आज कांग्रेस आफ्नै असक्षमता, अकर्मण्यता र नालायकीको भारले थिचिएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिका समेत राम्ररी निभाउन नसक्ने गरि थङथिलो भएको छ,' उपेन्द्रले भनेका छन् ।

एमालेविरुद्ध संघर्ष गर्ने रणनीति 

नेकपा एमालेले आफूलाई पहिचान, समानुपातिक समावेशी, सहभागितामूलक तथा प्रत्यक्ष लोकतन्त्र र राष्ट्रिय जातीय, वर्गीय, लैङ्गिक मुक्तिको विरुद्धमा उभ्याएकाले त्यस्तो प्रवृत्तिविरुद्ध संघर्ष गर्नुपर्ने निष्कर्ष उपेन्द्रले पेस गरेका छन् ।

'यस्तो प्रवृत्तिविरुद्ध हाम्रो पार्टीले तीव्र वैचारिक तथा राजनीतिक संघर्ष गर्नुपर्दछ । कम्युनिस्ट समर्थक र तल्लो तहका इमान्दार कार्यकर्ता पंक्तिलाई प्रशिक्षित गर्दै समाजवादी लोकतन्त्र/समाजवादी लोकतन्त्रको मार्गचित्र र कार्यदिशातर्फ ध्रुवीकृत गर्ने प्रयास गर्नुपर्छ,' प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

दार्शनिक र वैचारिकरूपमा अन्योलग्रस्त तथा नैतिकरूपमा स्खलित भइसकेको पार्टी संगठनात्मकरूपमा मात्र लामो समय बलियो भइरहन नसक्ने उपेन्द्रको आकलन छ ।

आउँदा केही वर्ष वा दशकभित्र कम्युनिस्ट पार्टीहरू भविष्यमा उठ्नै नसक्ने गरि पतनको दिशामा जाने भविष्यवाणी उनले प्रतिवेदनमा गरेका छन् ।

'कम्युनिस्ट पार्टीका ठूल्ठूला नेताहरू भ्रष्टाचार, कमिसनतन्त्र तथा नैतिक पतनको घटनामा लज्जास्पद ढंगले उदांगिँदै छन् । आर्थिक क्षेत्रमा उदारवाद र नवउदारवादी नीतिलाई नै निरन्तरता दिइरहेका छन् । शिक्षा र स्वास्थ्यको व्यापारीकरण कम्युनिस्ट नेतृत्वको सरकारमा पनि रोकिएको छैन,' प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

निर्दलीय व्यवस्थाका पञ्चभन्दा पनि तल्लोस्तरका क्रियाकलाप र चरित्र कम्युनिस्टहरूले प्रदर्शन गरिरहेको उनको आरोप छ । 'वर्तमान संविधान जारी गर्दाका बखत कांग्रेससँग मिलेर मधेशी, आदिवासी जनजाति, थारू, मुस्लिम, खस-आर्य, दलित, महिला, पिछडावर्ग आदि आन्दोलनलाई निर्मम रूपले दमन गर्ने, संसदीय शासकीय प्रणाली कायम राख्ने, पहिचान र सामर्थ्यका आधारमा राज्यपुनर्संरचना हुन नदिनेमा नेकपा (एमाले) को प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको छ,' उपेन्द्रले आफ्नो प्रतिवेदनमा भनेका छन् ।

माओवादीको'सफ्ट आलोचना'

कांग्रेस र एमालेप्रति निकै कडा प्रहर गरेका उपेन्द्र नेकपा (माओवादी केन्द्र)प्रति भने थोरै नरम देखिएका छन् । परिवर्तनका लागि माओवादीले खेलेको भूमिका स्मरण गरेका यादवले अहिले भने पार्टी विकृति र विसंगतिको केन्द्र बन्दै गएको उल्लेख गरेका छन् ।

'माओवादी कम्युनिस्ट खोलभित्र रहेर विकृत निम्न पुँजीवादी चरित्र बोकेको पार्टी हो । चिन्तन र व्यवहारमा मार्क्सवादी-लेनिनवादी-माओवादी नभई ढुलमुले, अवसरवादी चरित्र नै हाबी रहेको छ,' प्रतिवेदनमा भनिएको छ, 'यस पार्टीका नेता-कार्यकर्ता ठूल्ठूला भ्रष्टाचार, कमिसनतन्त्र र जग्गा दलालीमा लिप्त छन् । पछिल्लो कालखण्डमा माओवादी विकृति र विसंगतिको केन्द्रका रूपमा स्थापित हुँदै गइरहेको छ ।'

माओवादीले आफूलाई  सैद्धान्तिकरूपमा कम्युनिस्ट भने पनि राजनीतिक रूपमा एमालेभन्दा भिन्न नदेखिएको उनको टिप्पणी छ ।

लोसपासँग सहकार्य सम्भव

उपेन्द्रले लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) नेपालसँग आफ्नो पार्टीको केही 'एजेन्डा' मिल्ने भएकाले सहकार्य गर्न सकिने भनेका छन् । यद्यपि, उक्त पार्टी देश र जनताको हितमा आफ्नो निर्णय आफैं लिन नसक्ने, अर्काको मुख ताक्ने अवस्थामा रहेको उनको टिप्पणी छ ।

जनमतलाई दिएनन् भाउ

उपेन्द्रले अन्य सबैजसो राजनीतिक दलका बारेमा छोटो भएपनि टिप्पणी गरेका छन्, तर मधेश प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरिरहेको जनमत पार्टीका बारेमा केही उल्लेख गरेका छैनन् । डा. सीके राउत नेतृत्वको पार्टीलाई उनले पूरै नजरअन्दाज गरेको देखिन्छ ।

यसैगरी, राजतन्त्र फर्किने भनेर राप्रपाले छर्दै आएको भ्रम चिर्नुपर्ने उल्लेख गरेका उपेन्द्रले नयाँ भनिएका रास्वपा र नागरिक उन्मुक्तिको वैचारिक धरातल प्रस्ट नभएको निष्कर्ष पेस गरेका छन् ।

पार्टी एकता, संयुक्त मोर्चा र कार्यगत एकताबारे धारणा

महाधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा अशोक राईको नेतृत्वमा पार्टी विभाजन भएपनि सिद्धान्त, विचार र नीति मिल्ने पार्टीसँग एकता गर्नुपर्ने उपेन्द्रको मत छ ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समावेशिता, सुशासन, पहिचान, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्यायका पक्षधर र समाजवादी शक्ति तथा सिद्धान्त, विचार एवं नीति मिल्ने दलहरूसँग एकीकरण अथवा पार्टी एकता गर्नुपर्ने उनले उल्लेख गरेका छन् ।

राजनीतिक मुद्दा मिल्ने, तर सिद्धान्त, विचार नमिल्ने दलहरूसँग संघर्षको प्रकृति हेरी संयुक्त मोर्चा वा कार्यगत एकतामा आबद्ध हुनुपर्ने उनको प्रस्ताव छ ।

'हामीले संघीयता र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका विरोधी वा परिवर्तनका बाधक शक्तिहरूलाई एक्ल्याउन र त्यसकाविरुद्ध सबै राजनीतिक शक्तिहरूलाई मोर्चामा आबद्ध गर्न सक्नुपर्दछ,' उपेन्द्रले थपेका छन्, 'मधेशी र आदिवासी जनजातिका मुद्दा उठाउने दलहरूसँग छुट्टै प्रादेशिक/राष्ट्रिय मोर्चा बनाउनुपर्दछ । मधेशमा छरिएर रहेका पहिचान, समावेशिता, संघीयता, सामाजिक न्यायका पक्षधर दलहरूबीच सहकार्य अथवा कार्यगत एकता गरि अगाडि बढ्नुपर्दछ ।'

हेर्नुहोस्, प्रतिवेदन :

hAMROPATRO BELOW NEWS
TATA Below
माघ १८, २०८०

​सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा डलर अर्बपति एवं कांग्रेस सांसद विनोद चौधरी पनि तानिएका छन् । बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको जग्गा हडपेको आरोपमा भाइ अरुण चौधरी पक्राउ परेलगत्तै विनोद चौधरीले समेत संल...

कात्तिक १८, २०८०

जाजरकोट केन्द्रबिन्दु भएर गएको शक्तिशाली भूकम्पमा परी कम्तिमा ११९ जनाको मृत्यु भएको छ । जाजरकोट र रुकुम पश्चिमका विभिन्न स्थानमा भूकम्पमा परेर उक्त मानवीय क्षति भएको हो ।  जिल्ला प्रहरी कार्यालय जाजरकोटका ...

कात्तिक २०, २०८०

शुक्रवार मध्यरातिको भूकम्पमा परेर मृत्यु भएकी जाजरकोट भेरी नगरपालिकाकी ८ वर्षीया विष्णु तिरुवाको दाहसंस्कारका लागि आफन्त र गाउँलेहरू सोमवार भेरी नदी घाटमा पुगेका थिए ।​​ सोमवार अपरान्ह उनको शव लिएर मलामी...

कात्तिक १८, २०८०

गएराति गएको भूकम्पले सबैभन्दा बढी जाजरकोटको नलगाड क्षेत्रमा क्षति गरेको छ । नलगाड नगरपालिकामा मात्रै तीन दर्जन बढीको ज्यान गएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय जाजरकोटले जनाएको छ । अझै यकिन विवरण आउन बाँकी छ ।  ...

कात्तिक १८, २०८०

भूकम्पमा परेर रुकुम पश्चिमबाट उद्धार गरी काठमाडौं ल्याइएकी ६३ वर्षीया वृद्धा बली बुढाथोकीले आफूले नसोचेको घटना भोग्नु परेको बताएकी छिन् । उपचारका लागि त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा ल्याइएकी बुढाथोकीले आफू ...

मंसिर २५, २०८०

दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर– १९ बिजौरीका २२ वर्षीय युवक प्रतीक पुनमाथि परिवारको ठूलो जिम्मेवारी थियो ।  दुवै मिर्गौला फेल भएर बाबा ताराप्रसाद पुनको एक वर्षअघि मृत्यु भएपछि लागेको ...

मुलुक सुशासनतिर अघि बढेको हो ?

मुलुक सुशासनतिर अघि बढेको हो ?

असार ५, २०८१

जबसम्म भ्रष्टाचार, अनियमितता र बेथिति रहन्छ, तबसम्म मुलुक सुशासनतिर जाँदैन । जबसम्म सुशासन कायम हुँदैन, तबसम्म मुलुक समृद्धितिर अघि बढ्दैन । सारमा भन्नु पर्दा समृद्धि पैसा वा धन सम्पत्ति मात्र होइन । समृद्धि जब हु...

संघीयताकै औचित्यमा प्रश्न उठेका बेला प्रदेशले कस्तो ल्याउनुपर्छ बजेट ?

संघीयताकै औचित्यमा प्रश्न उठेका बेला प्रदेशले कस्तो ल्याउनुपर्छ बजेट ?

जेठ ३२, २०८१

कानूनअनुसार असार १ प्रदेश सरकारले आ–आफ्नो सभामा बजेट प्रस्तुत गर्ने दिन हो । नेपालको संविधान र कानूनले बजेट प्रस्तुत गर्ने समय तोकिदिएको छ । यसरी बजेट प्रस्तुत गर्ने दिन नै तोक्नुका २ कारण छन् । पहिलो, तह...

कहाँ हरायो कांग्रेस महासमितिको निर्णय ?

कहाँ हरायो कांग्रेस महासमितिको निर्णय ?

जेठ ३१, २०८१

अढाइ वर्षअघि नेपाली कांग्रेसको १४औं महाधिवेशन नेतृत्व मात्र चयन गरी ६ महिनाभित्र नीति महाधिवेशन आयोजना गर्ने र आवश्यक निर्णय लिने निष्कर्षमा पुगेको थियो । तत्पश्चात् निकै लामो समय पार्टीभित्र र बाहिर नीति महाधिवे...

x