'कांग्रेस-एमालेको शक्तिशाली सरकारले मुलुकको आत्मबल बढाएको छ, असफल भए विकल्प सकिन्छ'

विक्रम संवत् २०४६, ०६२/०६३ को जनआन्दोलन र संविधान बनाउँदा सहकार्य गरेका नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले फेरि नयाँ सत्ता सहकार्यको थालनी गरेका छन् । संसदीय व्यवस्थामा सामान्यतः पहिलो र दोस्रो ठूलो दल मिलेर सरकार बनाउँदैनन् । तर तेस्रो दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)बाट आलोपालो धोका खाएपछि राजनीतिक स्थायित्व दिन भन्दै ठूला पार्टी मिलेर नयाँ सरकार बनाएका हुन् ।​

कांग्रेसको समर्थनमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बनेका छन् । दुई दलको नयाँ सरकार बनेपछि राजनीतिक स्थायित्व कायम हुने विश्वास छ । यस्तै, शिथिल अर्थतन्त्रमा सुधार र नागरिकलाई डेलिभरी दिने पनि उनीहरूको मुख्य प्राथमिकता छ । दुई दल मिलेसँगै साना दलको अनावश्यक 'बार्गेनिङ' पनि लगभग बन्द हुने उनीहरूकाे दाबी छ ।

यसअघि प्रधानमन्त्री भएपछि मन्त्री टुंग्याउन दलहरूबीच महिनौं कचिङ्गल हुने गरेको थियो । तर, यसपालि मन्त्री टुंग्याउन महिनौं हुने सकस एक दिनमै हल भएको छ । प्रधानमन्त्रीसँगै मन्त्रिमण्डलले पूर्णता पाएको छ ।

यसले शुरूआतमै सुखद संकेत अवश्य गरेको छ । तर, देशका समस्या र अप्ठ्यारोका फेहरिस्त, जनताको अपेक्षा र गर्नुपर्ने काम कम चुनौतीपूर्ण छैनन् ।

संसद्‌मा बलियो समर्थनपछि सरकार बलियो अर्थात् दुई तिहाइको हुने देखिएको छ । तर खराब अवस्थाको अर्थतन्त्र सुधार्न, नागरिकमा रहेको चरम निराशा हटाउन र बेथितिलाई चिर्न अंक गणितले मात्रै पुग्दैन । 

सत्ता स्वार्थभन्दा माथि उठेर साँच्चै समस्याप्रति संवेदनशील भएमात्रै दुई ठूला दलको सरकारले प्रभावकारी नतिजा दिने राजनीतिक विश्लेषकहरू बताउँछन् । राजनीतिक विश्लेषक चन्द्रकिशोर राजनीतिक अस्थिरता र बेथितिको जड साना दल हुन् भनेर प्रधानमन्त्री र उनको सत्ता साझेदार दल उम्किन नपाउने बताउँछन् । ‘राजनीतिक स्थिरता एउटा व्यापक विषय हो । सरकार स्थिर रहे पनि राजनीतिमा तरंग आउँछन् । समाजमा तनाव र द्वन्द्व आइरहन्छन् । यसको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । यसको एउटा सानो पाटो संसद्भित्रको गणित हो,’ चन्द्रकिशोरले लोकान्तरसँग भने, ‘कांग्रेस र एमाले एक ठाउँमा उभिँदा संसद्भित्रको गणित अनुकूल भएको छ ।’ राजनीतिक स्थिरताको लागि संविधानले दुई वर्षभित्र अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाउने भने पनि सरकार फेरिने क्रम नरोकिएको उनले बताए । 

देशका हरेक समस्या ओलीलाई थाहा भएको भन्दै समाधान गर्नुको विकल्प नरहेको उनले बताए । ‘देशमा जति पनि बेथिति छन् यसको उठान कांग्रेस र एमालेबाटै भएको छ । अब संसद्मा ओलीसँग बलियो पकड भएको छ,' उनले भने, 'विगतमा उहाँकाे अतिरिक्त बुझाइले पनि समस्या भएको हो । समस्याको कारणमा उहाँहरूको पनि हिस्सेदारी छ । यसको अभ्यास हिजो कसरी गर्नुभएको थियो । हामी सबै जानकार छाैं । अब भोलि कसरी गर्नुहुन्छ ? देशको समस्याबारे ओलीलाई थाहा छ । यसैले  भूराजनीतिका इन्साइड  बुझेर काम गर्नुपर्छ ।’

देशलाई दल तन्त्रमा डुबाएजस्तै उठाउने जिम्मेवारी पनि यिनै दलको भएको उनी बताउँछन् । ‘अहिलेको राज्य भनेको कांग्रेस र एमालेको राज्य हो । प्रशासन, न्यायपालिका,  निर्वाचन आयोग, अख्तियारमा को कर्मचारी र आयुक्त छन् ? कुन दल निकटका हुन् ? सामान्य नागरिकलाई पनि थाहा छ,’ उनले भने, ‘देशमा दल चाहिन्छ तर दलतन्त्रबाट माथि उठाउनुपर्छ । गिरिजाप्रसाद कोइरालाले बांगोटिंगो हिँडेर राजनीतिक उत्तरार्धमा उचाई कायम गर्नुभयो ।  ओलीजीलाई पनि इतिहासले पर्खेको छ । कति खरो उत्रिनुहुन्छ यसमै उहाँको सफलता वा असफलता निर्धारित हुनेछ ।’

फेरि पहिलेजस्तै तुरूप खेल्न थाले इतिहासले ओलीलाई बिर्सने विश्लेषक चन्द्रकिशोर बताउँछन् । ‘सिंहदरबारमा ओलीजीको शासन अन्तिमपटक हो । सिंहदरबार र जनताको सपनाबीच दुरी छ,’ उनले भने, ‘यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने  यसमै उहाँप्रतिको दृष्टिकोण निर्धारित हुन्छ । फेरि पनि तुरूप खेल्न रमाउनुभयो भने इतिहासले उहाँलाई बिर्सनेछ ।’

कांग्रेस र एमालेले असार १७ गते नयाँ सत्ता समीकरण बनाउने सहमति गरेका थिए । मध्यरातमा दुई दलबीच सात बुँदे सहमति भएको भनिएको छ । तर, प्रधानमन्त्रीले शपथ लिएर पूर्ण आकारको मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरिसक्दा पनि सहमति बाहिर आएको छैन । स्थायित्व, पारदर्शिता र जनतामा विश्वास जगाउने उद्घोष गरिए पनि सहमतिको विषयमा कांग्रेस एमालेमाथि अपारदर्शी बनेको आरोप लाग्न थालिसकेको छ । 

राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ सैद्धान्तिक रूपमा दुई दलकाे अग्रसरतामा गठन भएकाे सरकारमाथि प्रश्न उठ्ने स्थिति रहेको बताउँछन् । ‘दुई ठूला दल मिलेर सरकार बनाउनुभयो । तर, के कारणले हामी मिल्यौं भनेर मौखिक कुरा आए पनि लिखित कुरा नै बाहिर आउन सकेनन्,’ श्रेष्ठले भने, ‘जुनसुकै सरकारले पनि शान्ति सुरक्षा, भ्रष्टाचार नियन्त्रण भन्दै जनरल कुरा गर्छन् । तर ठूला दल मिलेर सरकार किन बन्याे भनेर उनीहरूले आफैं नभनेसम्म हामीले टिप्पणी गर्नु उचित हुँदैन ।’ 

दलबीच सहमति भएको, हस्ताक्षर गरिएको विषय बाहिर आए पनि यसको औपचारिक पुष्टि नगरेर प्रमुख दलले अपारदर्शी काम गरेको श्रेष्ठ बताउँछन् । 

अर्का राजनीतिक विश्लेषक गेजा शर्मा वाग्ले विशिष्ट र असाधारण अवस्थामा बनेको बलियो सरकारलाई असफल हुने छुट नभएको बताउँछन् ।

‘अस्थिर राजनीति र धारावाहिक सत्ताको खेलले जनतामा व्यापक निराशा सिर्जना भइरहेको विशिष्ट र असाधारण घडीमा कांग्रेस–एमालेको सरकार बनेको छ । यो सरकार बलियो छ र जनताको अपेक्षा उच्च छ । यो सरकार अन्तिम विकल्प हो तर, यो जोखिमपूर्ण छ । यो सरकारले डेलिभरी गर्नैपर्छ । होइन भने कांग्रेस–एमालेको सत्ता स्वार्थ मात्रै रहेछ भन्ने पुष्टि हुन्छ,’ उनले भने, ‘तर कांग्रेस–एमालेको बलियो सरकारले शंकाको सुविधा पनि पाएको छ । यदि यो सरकारले पनि जनभावना अनुरूप डेलिभरी गर्न सकेन र जुन उद्देश्यले सरकार बनेको हो त्यो हासिल भएन भने जनतामा व्यापक असन्तुष्टि, आक्रोश र वितृष्णा बढ्ने छ ।’

यो सरकार असफल भए प्रणालीमै प्रश्न उठ्ने भएकोले सचेत हुन उनी सुझाउँछन् । ‘यदि यो सरकार पनि असफल भयो भने लोकतान्त्रिक प्रणाली र संविधान नै असफल भएको सन्देशसमेत जनतामा जान सक्छ । यदि यस्तो नकारात्मक सन्देश जनतामा गयो भने कल्पनातीत राजनीतिक दुर्घटनासमेत हुन सक्छ । त्यसैले यो सरकारलाई असफल हुने छुटै छैन,’ वाग्लेले भने, ‘कांग्रेस र एमालेबीच सरकार बनाउने सहमति भएको दुई हप्तासम्म सत्ता भागबन्डा मुख्य प्राथमिकतामा परेको छ । नीति कार्यक्रमबारे १४ दिनमा कुनै गृहकार्य देखिएन । देखियो त शक्तिको अंशबन्डा र मन्त्रालयको भागबन्डा मात्रै ।’

वाग्ले पनि प्रमुख दुई दलको सहमति सार्वजनिक नहुँदा सत्ता स्वार्थको मात्रै सन्देश गएको संकेत गर्छन् । ‘साझा सहमतिको नीति कार्यक्रमविना नै मन्त्रिपरिषद् बन्यो । यसकारण नीति र कार्यक्रम नभएको हुँदा औपचारिक उद्देश्य के हो भन्नेमा प्रश्न छ । कांग्रेस–एमालेको यो सरकारले नीति तथा कार्यक्रमलाई कत्ति उपेक्षा गरेको छ भन्ने घाम जत्तिकै छर्लङ्ग भएको छ,’ उनले भने, ‘जुन सरकारको अहिलेसम्म नीति तथा कार्यक्रम नै सार्वजनिक भएको छैन, त्यो सरकारलाई के को आधारमा मूल्याङ्कन र टिप्पणी गर्नु ?’

राजनीतिक विश्लेषक शंकर तिवारी निराश जनतालाई आशा देखाउनेगरी सरकारले पहिलो दिनदेखि नै नतिजा दिनुको विकल्प नभएको बताउँछन् । ‘आम मानिसको निराशालाई आशामा बदल्न काम गर्ने तरिकामा फेरबदल गर्नुको विकल्प यो सरकारसँग छैन । किनकी हनिमुन भनेर १०० दिनको अवधि पर्खिने, अर्को ६ महिना पर्खाै भनेर छुट पाउने र बरालिने सुविधा यो सरकारलाई छैन,’ तिवारी भन्छन्, ‘किनकी सामान्य अवस्थामा दुई ठूला दल मिलेर सरकार बनाउँदैनन् । यसैले बरालिने छुट पनि छैन । पहिलो दिनदेखि नै नतिजा दिनेगरी काम गर्नुपर्छ ।’

प्रधानमन्त्री ओलीदेखि अरु नेता विगतमा बोलेर बिग्रिएको भन्दै उनी थोरै बोलेर धेरै काम गर्न सुझाउँछन् ।  ‘स्थायित्व, सुशासन र सेवा प्रवाहमा सुधार गर्छौ भन्ने नारा दिएर ठूला दलले सरकार बनाउनुभएको छ । पहिले पनि धेरै बोलेर कुरा बिग्रिएको छ । थोरै बोलेर धेरै काम गर्नुपर्छ । मदन भण्डारीले ‘कुराले चिउरा भिज्दैन’ भन्नुभएको थियो,’ तिवारीले भने, ‘यसैले कामले नतिजा देखाउनुको विकल्प यो सरकारसँग छैन । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले बोलीमा लगाम लगाउनुपर्छ । मन्त्रीले पनि राजनीतिक भाषण गर्ने होइन फाँटवाला कार्यालयको बारेमा १५/१५ दिनमा नतिजासहित बोल्नुपर्छ ।’  

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष एवं अर्थविद् डा. जगदीशचन्द्र पोखरेल कांग्रेस र एमालेले नतिजा दिन आपसमा विश्वास र गर्न सकिने कामको मात्रै प्रतिवद्धता जनाउनुपर्ने बताउँछन् । ‘ठूला दलहरू सानो कुरा, राजनीतिक नियुक्ति र एक अर्कासँग कचमच गर्न थाले अगाडि बढ्न सक्दैनन्,’ पोखरेल भन्छन्, ‘साँच्चै दुई ठूला दल मिलेको सन्देश दिन चाहन्छन् भने आपसमा विश्वसनीयता हुन जरुरी छ ।’

देशमा स्थायित्व दिन संविधानमा कतिपय विषय रिफर्म गर्न आवश्यकता भइसके पनि दलहरू आफैंले संविधान संसाेधनकाे विषयलाई ठूलो बनाउन खोजेको उनी बताउँछन् । ‘उहाँहरूले सहमति बाहिर ल्याउनुभएको छैन । तर, राजनीतिक स्थायित्वको लागि दुई ठूला दल मिल्नुपर्यो भन्नुभएको छ । यसको लागि संविधानमा समेत रिफर्म गर्ने कुरा आएको छ,’ उनले भने, ‘विशेष परिस्थिति छ । संविधानमा रिभ्यू गर्ने बेला आएको छ । अरुले गर्न सक्दैनन् भन्ने भएपछि के–के कुरामा सुधार गर्न खोजेको हो ? सामान्य हिसाबले संविधान संशोधन गर्नुपर्छ । संविधान संशोधनको विषयमा धेरै ठूलो कुरा र हल्ला गर्दा कुरा बिग्रन सक्छ । यततर्फ दलहरूले हेक्का राख्नुपर्छ ।’

प्रदेश अस्थिर भइरहेकोले अहिलेसम्मको अनुभवलाई आधार मानेर संविधानको रिफर्म गर्दैछौं भनेर दलहरूले बुझाउनुपर्ने उनको मान्यता छ । ‘प्रदेशमा अस्थायी कुरा हुन थाले । यस्तो भइरहे संघीयताले काम गर्दैन । यसैले अहिलेसम्मको अनुभवबाट के रिफर्म गर्नुपर्छ भन्ने विषयको प्रष्टतासहित समावेशीताको विरोधमा होइन भन्ने सन्देश जानेगरी संविधान संशोधन गर्नुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘यसको लागि न्यायाधीशको नेतृत्वमा आयोग बनाउने, एक वर्ष लगाउने गर्नु हुँदैन । सानो चिज हेर्ने कार्यसम्पादन गर्न गाह्रो भएका विषयलाई फुकाउने हिसाबले अगाडि बढ्नुपर्छ । संशोधनलाई ठूलो इस्यु बन्न दिनुहुन्न । यसरी सानो चिज हेर्ने र राजनीतिक तहमा माथिल्लो समझदारी गर्नुपर्छ ।’ उनी संशोधनको प्रस्ताव नै नआएकोले ४७ सालको संविधानले काम नगरेको बताउँछन् । 

अर्थविद् डा. डिल्लीराज खनाल नयाँ सरकार दुई ठूला दलले बनाएको सत्ता समीकरणभन्दा राजनीतिक स्थायित्व र अर्थतन्त्रको पुनर्उत्थानसँग बढी जोडिएको बताउँछन् । ‘दुई ठूला दलले मिलेर पनि गरेनन् भने राजनीतिक र आर्थिक धेरै कुरामा प्रश्न उठ्छ भन्ने  गम्भीरतालाई बुझेर सहमति गरेको देखिन्छ । यसैले कोलिसनभन्दा पनि राजनीतिक स्थायित्व, अर्थतन्त्रको पुनर्उत्थान र समृद्धिको बाटोमा कति काम गर्न सक्छन् भन्नेमा यी दुई दलीय सरकारको अस्तित्व जोडिएको छ ।’

यहाँको आन्तरिकभन्दा बाहिरी र रेमिट्यान्सले मात्रै अर्थतन्त्रमा केही सुधारजस्तो देखिएको उनी बताउँछन् । तर, आन्तरिक संकुचनको असर मूल्यमा पर्ने, बजेटरीको डरलाग्दो अवस्था , राजस्व र खर्चको परिपाटीमा धेरै सुधारको आवश्यकता रहेको उनी बताउँछन् ।  ‘हाम्रा आन्तरिक सरकारभन्दा पनि रेमिट्यान्स र बाहिरको क्षेत्रमा आएको सुधारले केही राम्रोजस्तो देखिएको हो तर, हाम्रो अर्थतन्त्रको पुनर्संरचना नै आवश्यक छ । आन्तरिक संकुचनको असर प्राइसमा परेको छ,’ खनालले भने, ‘बजेटरी सिस्टमको अवस्था हेर्दा डरलाग्दो र ह्रासोन्मुख छ । राजस्व र खर्च गर्ने परिपाटीमा धेरै सुधारको आवश्यकता छ । लगानीको माग छैन । आम जनताको क्रयशक्ति, युवा बेरोजगारीजस्ता विषयले वितृष्णा बढाउने र सरकारलाई प्रश्न गर्ने थुप्रै ठाउँ छन् ।’ 

साँच्चै बलियो सरकारको परिकल्पना गरिएको हो भने स्रोत, साधन र अवसरमा नागरिकलाई पहुँच दिने र लगानीको विश्वास जगाउनुपर्ने उनी बताउँछन् । ‘आम जनतालाई स्रोत, साधन, आयआर्जन र रोजगारीमा अवसर दिनुपर्ने छ । बजेटरी प्रणालीमा सुधार र परिवर्तनको खाँचो छ,’ खनाल भन्छन्, ‘अर्थतन्त्रको पुनर्उत्थानको जगमा समृद्धि नेपाल र सुखी नेपालीको हितमा पुग्न सकिन्छ । प्राइभेट सेक्टरलाई पनि विश्वासमा लिएर लगानीको वातावरणलाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ।’