राजनीतिक स्थायित्वको बहस : संविधानमा कस्तो संशोधन गर्न खोज्दैछन् कांग्रेस–एमाले ?

संसद्का दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले संविधान संशोधनको विषयलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेपछि के–के विषयमा संशोधन गर्न खोजिएको हो भन्ने चासो सर्वत्र व्यक्त हुन थालेको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभामा आइतबार सहमति सार्वजनिक गर्दै जसरी पनि संविधान संशोधन गरेरै छोड्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । 

‘राष्ट्रिय सहमतिको सरकारले संविधान प्रारम्भ भएपश्चात अभ्यासमा देखा परेका सबल पक्ष र दुर्बल पक्ष तथा जटिलताको समीक्षा गरी राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन र तदनुकूल कानून निर्माणको विषयलाई प्राथमिकता दिने,’ भनेर दुई दलबीच सहमति भएको छ ।

आइतबार ओलीको प्रतिबद्धतामा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि साथ दिएका छन् । संविधान बनेको ८ वर्षपछि सबल र दुर्बल पक्षको समीक्षासहित संशोधन आवश्यक भएको देउवाले प्रस्टै बताए । 

दुईतिहाइ मत पुर्‍याएर संविधान संशोधन गरिछाड्ने मनस्थितिमा कांग्रेस र एमाले पुगेका देखिन्छन् । उनीहरूले के विषयमा संशोधन गर्ने भनेर खुलाएका छैनन् । तर, विकासको मुख्य तगारो नै अस्थिरता भएकाले स्थिरताका लागि संविधान संशोधन गर्ने उनीहरूको तर्क छ ।

‘म सधैँ अघि बढ्ने मानिस हुँ । मैले आफ्नो यात्रामा ब्याक गियर लगाउन र पछि सर्न जानेको छैन । हामी सबैले महसुस गरेको कुरा अहिले विकासको मुख्य तगारो अस्थिरता हो । अस्थिरता हटाउन संविधानमा संशोधन चाहिन्छ भने हामीले गर्नुपर्छ,’ ओलीले संशोधनको आवश्यकताबारे आइतबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा भनेका थिए, ‘हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने संविधान विकासको बाहक हुनुपर्छ, बाधक होइन । विकासका लागि संविधान जहाँनेर बाधक बनेको छ, त्यहाँ संशोधन हुन्छ । मलाई आशा छ, यस मामिलामा सिंगो देश एक हुनेछ । यसमा राष्ट्रिय सहमति हुनेछ ।’

राजनीतिक प्रतिबद्धता जनाए पनि दलहरूले अहिले नै संविधान संशोधनका विषयवस्तु बाहिर ल्याएका छैनन् । अर्को चुनावसम्म कांग्रेस–एमालेको सरकार रहने र यहीबीचमा संशोधनको विषय सहमतिका आधारमा अगाडि बढाउने तयारीमा कांग्रेस र एमाले छन् । 

मिश्रित निर्वाचन प्रणालीले गर्दा दलको एकल बहुमत आउने अवस्था केन्द्र र प्रदेश कतै पनि छैन । यसैले समावेशिता नमर्ने गरी निर्वाचन प्रणालीमा सुधार दलहरूले खोजेका छन् । 

प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोत १० वर्षको अभ्यासपछि राम्रा व्यवस्थाको निरन्तरता र अप्ठ्यारो पारेका कुरामा सुधार गर्न खोजिएको बताउँछ । 

‘१० वर्षको अभ्यासको आधारमा कांग्रेस र एमालेले कतिपय विषयमा अब सुधार आवश्यक छ भन्ने बोध गरेका हुन् । त्यसैले अब प्रणालीलाई बलियो बनाएर नागरिकलाई आशावादी बनाउन पनि संविधानको समायानुकूल सुधार गर्नुपर्छ भन्ने सैद्धान्तिक सहमतिमा पुगेका हुन्,’ प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोतले भन्यो, ‘तर बाहिर हल्ला भएजस्तो दुई दल मिलेपछि भइहाल्यो, सबैतिर हानिहालौं भन्ने होइन । बन्द कोठाबाट संशोधनको विषय अगाडि बढ्ने पनि होइन । छलफल गर्ने ठाउँमा माओवादी र अन्य साना दल पनि छन् । संशोधन आवश्यक भएका विषयमा खुला र पारदर्शी छलफल गरेर सहमति जुटाउँदै जाने र संविधानले दिएको अधिकार पनि प्रयोग गर्दै संशोधनसम्म पुग्ने भनिएको हो ।’ 

छलफल अगाडि बढेपछि संशोधनका विषय आउने र मिलाउँदै जाने प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोत बताउँछ । 

‘अहिलेसम्मको अभ्यास हेर्दा समानुपातिक सांसद नेताको गोजीबाट निकाल्ने काम भयो । त्यसैले यो संख्या घटाउनुपर्छ र प्रत्यक्ष बढाउनुपर्छ भन्ने कुरा छलफलका क्रममा उठेका छन्,’ प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोत भन्छ, ‘प्रत्यक्ष हुँदा पनि समावेशी र सहभागितामूलक प्रतिनिधित्व कायम गराउन सकिन्छ भन्ने छ । तर, यी औपचारिकरूपमा अगाडि बढिसकेका विषय होइनन् । छलफलकै विषय हुन् ।’

केन्द्रको २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा ११० को समानुपातिक संख्या आधा घटाउनुपर्ने विषय पनि उठेका छन् । कतिले २२५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभा भए कुनै दल विशेषले बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने, नभए पनि अर्को एउटा दल मिलाउँदा सरकार गठनका लागि संख्या पुर्‍याउन सक्ने भनेर सुझाव दिएका छन् । एमालेभन्दा कांग्रेसमा समानुपातिक संख्या घटाउनुपर्ने मत बलियो रहेको नेताहरू बताउँछन् ।

एमालेमा भने समानुपातिकको ३ प्रतिशत थ्रेसहोल्डलाई ५ प्रतिशतसम्म बढाउनुपर्ने विषय उठेको नेताहरू बताउँछन् । साथै, प्रतिनिधिसभाको संख्या नघटाउने स्थितिमा समानुपातिकको संख्या घटाउने र प्रत्यक्षको बढाउने विकल्पमा पनि प्रारम्भिक छलफल भएको नेताहरू बताउँछन् । 

प्रदेशमा समानुपातिक हटाएर प्रत्यक्ष निर्वाचित संसद् मात्रै राख्ने र स्थानीय तहको संख्या घटाएर वडाको संख्या बढाउने विषयमा पनि दलहरूबीच कुराकानी भएको एक नेता बताउँछन् । 

‘संविधानमै १० वर्षमा यसमाथि रिभ्यू गर्न सकिने उल्लेख छ । केन्द्रमा कुनै दलको बहुमत नआउँदा वर्षकै दुई तीनवटा सरकार फेर्नुपर्ने स्थिति हामीले भोग्यौं । बहुमत पुर्‍याउनै कठिन, पुर्‍याए टिक्न कठिन भएको हामीले पछिल्ला वर्षमा देख्दै आएका छौं । प्रदेशमा पनि केन्द्रको हावाले छिट्टै छुने गरेको अस्थिर सरकारले देखाएका छन्,’ कांग्रेसका ती नेताले लोकान्तरसँग भने, ‘कांग्रेस–एमालेबीच अब यस्तो अस्थिरताले सधैँ चल्दैन, बलियो प्रणालीमा जानुपर्छ भन्ने समझदारी भएको हो । हामीबीच उच्चस्तरमा संविधान संशोधन गर्ने सहमति मात्रै भएको हो । झण्डै १० वर्षको अभ्यासले प्रणालीमा सुधार खोजेको छ । अहिले सैद्धान्तिक सहमतिबाहेक विषयमा छलफल भइसकेका छैन । आवश्यकताअनुसार छलफल हुँदै जान्छ ।’

केन्द्र र प्रदेशमात्रै होइन, बढ्दो साधारण खर्च घटाएर विकास खर्च बढाउनुपर्ने स्थिति रहेको समेत ती नेता बताउँछन् । 

‘राज्यले साधारण खर्चमा बजेटको ठूलो हिस्सा खर्च गर्दा पूँजीगततर्फ बजेट असाध्यै न्यून छ । यसैले साधारण खर्च घटाउन पनि प्रणालीमा सुधार गर्नैपर्नेछ । पालिकाको संख्या घटाएर वडाको संख्या बढाउने पनि एउटा विकल्प हुन सक्छ,’ ती नेता भन्छन्, ‘प्रदेशप्रति वितृष्णा बढिरहेको छ । यसलाई अहिलै नै अरू केही गर्न सकिँदैन, तर सुधार गर्न सकिन्छ । प्रदेशमा समानुपातिक हटाएर स्थानीय तहमा जस्तै प्रत्यक्ष निर्वाचन गर्न सक्दा पनि धेरै सुधार हुन्छ भन्ने विषय उठेका छन् ।’

यतिमात्रै होइन, दुईपटक मात्र प्रधानमन्त्री बन्न पाइने, दलहरूसँगको सम्बन्धबाट हटाउन प्रधानन्यायाधीशलाई संवैधानिक परिषद्बाट हटाउनुपर्ने विषय पनि कानूनविद्हरूले उठाएका छन् । 

केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकार बाँडफाँटको अन्योलले पनि विकास, निर्माणको काममा ढिलाइ र समस्या ल्याएकाले दलहरूले संविधानमा सुधार चाहेको शहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंहले बताएका छन् । 

सोमबार काठमाडौंमा भएको एक कार्यक्रममा मन्त्री सिंहले तीन तहका सरकारबीच समन्वय र अधिकारको बाँडफाँटमा तालमेल नमिलेको बताए । 

‘यो संविधानको विशेषता नै जनताको माग र समयको आवश्यकताअनुसार प्रक्रिया पूरा गरेर संशोधन गर्न सकिने हो ।  जनताको माग र देशको आवश्यकताअनुसार संविधान संशोधन हुन सक्छ,’ मन्त्री सिंहले भने, ‘तीन तहको सरकारले अधिकारसम्पन्न भएर काम गरेको भए यो तहमा पुग्दैनथ्यौं भन्ने मलाई लाग्छ ।’

संविधानविद् भीमार्जुन आचार्य नयाँ सरकार गठनको औचित्य पुष्टि गर्न मात्रै संविधान संशोधन भनेको हो भने त्यो ठूला दलको भूल हुने बताउँछन् । ‘संविधानका राम्रा कुरा पालना गरेर नराम्रा कुरा सुधार्दै जाने हो । राम्रा कुरा गर्नेले मात्रै यी बाधा आए भनेर सुधारको कुरा गर्दा प्राकृतिक लाग्छन्,’ आचार्यले लोकान्तरसँग भने, ‘समस्याको कारण ठूला दलहरूको बानीबेहोरा पनि हो । उहाँहरूले बानीबेहोरा नसुधारे संविधानमा जे–जे लेखे पनि हुँदैन । संविधानको राम्रो अभ्यास र कार्यान्वयनको तागतमा यसको सफलता निर्भर हुने हो । तत्काल नयाँ सत्ताको औचित्य पुष्टि गर्न मात्रै संविधान संशोधनको विषय उठाएको हो भने उनीहरू इमान्दार छैनन् भन्ने देखाउँछ ।’ 

यद्यपि संविधानको प्रस्ताव, राज्यको संरचना, प्रदेशको खारेजी, प्रधानमन्त्रीलाई बढीमा दुई कार्यकाल र संवैधानिक परिषद्को संरचना फेरबदल गर्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता रहेको उनी बताउँछन् । उपराष्ट्रपतिलाई राष्ट्रिय सभाको पदेन अध्यक्ष बनाएर खर्च घटाउनुपर्ने दबाब पनि छ । 

ठूला दलले राम्रो काम गरे साना दलबाट जोखिम नहुने उनी बताउँछन् । 

‘संविधान जारी भएपछिको पहिलो चुनावमा एमालेले बहुमत ल्याएको थियो । तर त्यो सरकार पूरा अवधि चल्न सकेन । यो सानाले ल्याएको अस्थिरता होइन,’ आचार्य भन्छन्, ‘फेरि अहिले दुई ठूला दल मिल्नुभएको छ । ठूला दल मिलेर साना दललाई रोक्ने नियत राख्नुहुन्न । नेपालजस्तो बहुल समाजमा धेरै दल हुन्छ । धेरैको प्रतिनिधित्व गराउनुपर्छ । एकदुई दलले हालीमुहाली गर्नु उचित होइन ।’

दल विशेषको बहुमत नआउने हुँदा मुस्लिकले बहुमत जुटाउनुपर्ने र एक वर्षमा प्रधानमन्त्रीले चारपाँच पटकसम्म विश्वासको मत लिनुपर्ने बेथितिलाई हटाउने चुनौती पनि दलहरूलाई छ । पार्टी विशेषको स्वार्थमा पार्टी फुटाइदिने र विश्वासको मतको बाध्यता प्रधानमन्त्रीलाई पुर्‍याएर दलहरू आफैंले अस्थिरता निम्त्याएका छन् । 

स्थायित्वका लागि भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई सहजै संसद् विघटनको अधिकार नदिइए पनि दल फुटाएर समेत अस्थिरता निम्त्याउने छिद्र कानूनमा भेटिन्छ । यस्तोमा समय तोकेरै यति वर्षमा मात्रै विश्वासको मत लिने वा प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार दिनुपर्ने विषय पनि कतिपय कानूनविदहरूले उठाउँदै आएका छन् ।  

आत्मविश्वासी प्रधानमन्त्री

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली जसरी पनि संविधान संशोधन गर्ने धुनमा देखिन्छन् । आइतबार विश्वासको मतको प्रस्तावमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै ओलीले सकेसम्म सर्वसम्मत, नभए प्रक्रियाबाट पनि संशोधनमा जाने बताए । 

‘सबैको छलफलको निष्कर्षबाट सहमतिमा संविधान संशोधन हुन्छ । निर्माणका क्रममा पनि सर्वसम्मति थिएन । पहिलो संशोधनमा पनि सर्वसम्मति थिएन । तर, दोस्रोमा सर्वसम्मति थियो,’ ओलीले भनेका थिए, ‘यसैले वैचारिक/राजनीतिक भिन्नता भए पनि अनेक भिन्नताका बाबजुद एक ठाउँमा आउन सकिन्छ भन्ने विश्वास गर्छु । आउन सकिएन भने संविधानको प्रक्रियाअनुसार अगाडि बढ्ने राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हुन्छ, यसमा चिन्ता गरिरहनुपर्दैन ।’

संविधान संशोधन सकेसम्म सर्वसम्मतिमा गर्नुपर्ने हुन्छ । नभए पनि अधिकतम सहमति आवश्यक हुन्छ । प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा दुवैमा दुईतिहाइ मत पुग्नुपर्ने हुन्छ । प्रतिनिधि सभामा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आइतबार १८८ सांसदको समर्थन पाए । यो दुईतिहाइका लागि पर्याप्त मत हो । तर, राष्ट्रिय सभामा भने हालको स्थितिमा माओवादी वा नेकपा एसविना दुईतिहाइ पुग्ने स्थिति छैन ।

अर्कातर्फ प्रतिनिधिसभाको संख्या घटाउने वा थ्रेसहोल्ड बढाउने विषयमा साना दलको समर्थन पाउन मुस्किल छ । कतिपय क्षेत्रीय दलले संविधानका अन्तर्वस्तुमा निर्माणदेखि नै राखेको असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने दबाब पनि प्रमुख दलहरूमाथि छ ।