मौद्रिक नीतिका व्यवस्थाले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउँछ– डेपुटी गभर्नर डा. तिम्सिना [अन्तर्वार्ता]

नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि गत शुक्रबार मौद्रिक नीति ल्याएको छ ।

सजगतापूर्वक लचिलो मौद्रिक नीति ल्याएको दाबी गर्ने राष्ट्र बैंकसँग निजी क्षेत्र तुलनात्मकरूपमा खुसी देखिएको छ । कतिपयले 'मागे जति नपाएको' टिप्पणी पनि गरिरहेका छन् । 

नीतिगत दरमा लचकतासहितको हेरफेर, निर्माण व्यवसायीलाई राहत, शेयर मार्केटका संस्थागत लगानीकर्तालाई सहजता र बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ऋण प्रवाहमा सहजीकरण यो मौद्रिक नीतिका केही विशेषता हुन् ।

मौद्रिक नीतिले गरेको व्यवस्थाकै वरिपरि रहेर लोकान्तरका ईश्वर अर्यालले नेपाल राष्ट्र बैंककी पहिलो महिला डेपुटी गभर्नर डा. नीलम ढुंगाना तिम्सिनासँग कुराकानी गरेका छन् ।

प्रस्तुत छ, डा. तिम्सिनासँग गरिएको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश : 

नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि मौद्रिक नीति ल्याएको छ, त्यसले गरेका मुख्य मुख्य व्यवस्थाहरू के–के हुन् ?

नेपाल राष्ट्र बैंकले सजगतापूर्ण र लचिलो मौद्रिक नीति ल्याएको छ । लचिलोको अर्थ के भने अहिले कर्जाको माग हुन नसकेको, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा प्रवाह हुन नसकेको गुनासो जुन छ, त्यसलाई समाधान गर्ने र कर्जा विस्तारमा सहजीकरण गर्ने प्रयासका साथ मौद्रिक नीति आएको छ । कर्जा प्रवाहलाई अझ बढी सहज बनाउने, माग पनि बढाउने र अर्थतन्त्रको आन्तरिक मागलाई प्रवर्द्धन गर्ने किसिमले मौद्रिक नीति आएको छ । 

यसले मुद्रास्फीतिलाई ५ प्रतिशतको हाराहारीमा राख्ने भनेको छ । नीतिगत दरहरूको कुरा गर्ने हो भने यो मौद्रिक नीतिले कोरिडोरको माथिल्लो सीमा ७ प्रतिशतबाट घटाएर ६.५ प्रतिशत कायम गरेको छ । त्यस्तै, बीचको नीतिगत दर ५.५ प्रतिशतबाट घटाएर ५ प्रतिशत कायम गरेको छ भने तल्लो निक्षेप संकलन दर ३ प्रतिशत कायमै राखेको छ । तल्लो दर यथावत राख्नुको अर्थ निक्षेपको ब्याजदर ३ प्रतिशतभन्दा तल नझरोस् भन्ने हो ।

नीतिगत दरको यो हेरफेरले हिजोको परिस्थिति र भोलिको परिस्थितिमा के कस्ता फरक पाउन सकिन्छ ?

मौद्रिक नीतिमा घटाइएका नीतिगत दर सांकेतिक हुन् । यसले त्यतिबेला प्रभाव पार्छ, जतिबेला बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू नेपाल राष्ट्र बैंकमा कर्जा लिन आउँछन् । यही दरका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ब्याज कम गरिहाल्छन् भन्ने पनि हुँदैन । ब्याज घट्छ भन्ने संकेत भने गर्छ । 

मुद्रास्फीतिलाई ५ प्रतिशतमै सीमित गर्ने लक्ष्य पूरा गर्न राष्ट्र बैंकले के–के गर्छ ?

मुद्रास्फीतिलाई लक्षित सीमाभित्र राख्न धेरै किसिमका उपकरणहरू नेपाल राष्ट्र बैंकले अवलम्बन गर्छ । मुख्यरूपमा डिमान्ड साइडबाट मोनिटरी म्यानेजमेन्ट गर्छ । खुला बजार कारोबारको माध्यमबाट अल्पकालीन तरलता व्यवस्थापनमार्फत मुद्रास्फीतिलाई लक्षित सीमाभित्र राख्ने कार्य बैंकले गर्छ । 

रिभर्स रिपो, सोझै बिक्री बोलकबोल, निक्षेप संकलन उपकरणको माध्यमबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको अधिक तरलता प्रशोचन गरी राष्ट्र बैंकले मुद्रास्फीति नियन्त्रणमा राख्ने गरेको छ । 

अर्कातर्फ आपूर्ति र संरचनात्मक कुराहरू पनि छन् । अहिले भारतले मुद्रास्फीति ४ जोड/घटाउ २  प्रतिशतको हाराहारीमा राख्ने भनेर लक्ष्य लिएको छ । धेरै हदसम्म त्यसैको कोरिडोरभित्र नै बसिरहेको छ । 

भारतको मुद्रास्फीतिले नेपालको मुद्रास्फीतिमा दुइतिहाईभन्दा बढी असर गर्छ । त्यताबाट पनि नेपालको मुद्रास्फीति ५ प्रतिशतभन्दा कम नै हुन्छ भन्ने आकलन गर्न सकिन्छ । विश्वव्यापी भूराजनैतिक तनाव, रुस युक्रेन युद्ध, मध्यपूर्वका संकटका कारण भने मूल्यवृद्धिमा चाप पर्ने चुनौती रहेकै छ । 

तथापि आपूर्तिजन्य सहजता कायम गर्दै बजार मूल्यको निरन्तर अनुगमन हुन सकेमा मुद्रास्फीति लक्षित सीमाभित्रै कायम राख्न सहज हुन्छ ।

६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर जुन बजेटमा पनि भनिएको छ, त्यो लक्ष्य पूरा गर्न मौद्रिक नीतिले सहयोग गर्ने भनेको छ । त्यो कस्तो सहयोग हो ? 

नेपाल राष्ट्र बैंकको मुख्य उद्देश्य मूल्य, बाह्य क्षेत्र र वित्तीय स्थिरता हुन् । लक्षित आर्थिक वृद्धिलाई सघाउ पुर्‍याउनु अर्काे महत्त्वपूर्ण उद्देश्य हो । यी उद्देश्यहरू समन्वयात्मक रूपमा हासिल गर्ने प्रयास केन्द्रीय बैंकले गर्ने हो । ६ प्रतिशतको लक्षित आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नका लागि कर्जा प्रवाहलाई सहज बनाउने, उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ कर्जा प्रवाह गर्ने, नीतिगत दरको माध्यमबाट ब्याजदर पनि स्थिर राख्ने, यी सबै उपायहरूले सरकारले तोकेको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न मौद्रिक नीतिले सहयोग गर्छ । 

निर्माण व्यवसायीहरूले आफूले खोजेजस्तो मौद्रिक नीति आएन भन्दै गुनासो गरिरहेको अवस्था छ । अहिले सबैभन्दा अप्ठ्यारोमा परेको क्षेत्र पनि हो निर्माण व्यवसाय । तपाईंहरूले किन त्यति धेरै ध्यान दिनुभएन ? 

समस्या त असीमित हुन्छन्, तर सबै समस्या राष्ट्र बैंकले मात्र समाधान गर्न सक्छ भन्ने पनि होइन । निर्माण व्यवसायीहरूको समस्यालाई मौद्रिक नीतिले यथाशक्य सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्‍यो । मुख्य कुरा यही हो जस्तो मलाई लाग्छ । ऋण तिर्ने समयावधि थप गर्ने व्यवस्था, चेक अनादर भएको आधारमा मात्र कालोसूचीमा नपर्ने व्यवस्था, जेभी कालोसूचीमा नपर्नेसम्बन्धी व्यवस्था, जमानत दाबीको अवस्थामा कर्जा वर्गीकरणसम्बन्धी व्यवस्था आदिले निर्माण व्यवसायलाई निकै ठूलो राहत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । उहाँहरूका अरू समस्या पनि हुन सक्छन् । बाँकी धेरै समस्या समाधान गर्न त संरचनागत सुधार पनि हुनुपर्‍यो । निर्माण कार्यसँग सम्बन्धित अन्य सम्पूर्ण पक्षहरूबाट आफूसँग सम्बन्धित समस्या समाधानमा तदारुकता हुन सक्यो भने नेपाल राष्ट्र बैंकले लिएका नीतिहरूले पनि प्रभावकारी काम गर्न सक्ने हुन्छ । 

न्यूनतम् पुँजीकोष मेन्टेन गर्नुपर्ने दबाबका कारण कतिपय बैंकहरूले तरलता बढ्दा पनि कर्जा प्रवाह गर्न नसकेको बताउने गरेका छन् । यो मौद्रिक नीतिले त्यसलाई कुन हदसम्म सम्बोधन गरेको छ ?

बैंकहरूले पहिला अलि आक्रामक ढंगले कर्जा विस्तार गरे । त्यो कर्जा दिने लिमिटचाहिँ पुँजीकोषले भ्याएसम्मको बिन्दुमा पुग्यो । कुल गार्हस्थ उत्पादनको तुलनामा बढी कर्जा प्रवाह भइसकेको अवस्था छ  । निजी क्षेत्रमा गएको कर्जा कुल गार्हस्थ उत्पादनको १०० प्रतिशत हाराहारी पुगिसकेको छ  । त्यसकारण बैंकहरूलाई पुँजी दबाब भयो भनिएको हो । असल कर्जाका लागि पनि नोक्सानी व्यवस्था राख्नुपर्छ । खराब कर्जाका लागि गरिएको नोक्सानी व्यवस्थाले पनि पुँजीकोषमै दबाब दिन्छ ।

कर्जा पनि पुँजीकै आधारमा प्रवाह गर्ने हो । आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्नका लागि पनि १२.५ प्रतिशतको कर्जा विस्तारको लक्ष्य मौद्रिक नीतिले लिएकाले बैंकहरूको पुँजी दबाब कम गर्न यो मौद्रिक नीतिले केही सहजीकरण पनि गरिदिएको छ । जस्तै असल कर्जामा राख्नुपर्ने नोक्सानी व्यवस्था कम गरिदिएको छ । रेगुलेटरी रिटेल पोर्टफोलियोको सीमा बढाइदिएको छ । टियर २ मा लचकता लिएको छ ।

रेगुलेटरी रिटेल पोर्टफोलियोको सीमा २ करोडबाट बढाएर २ करोड ५० लाख कायम गरिएको छ । यसले कर्जाप्रवाहमा र अन्य अवस्थामा के असर पर्छ ?

कर्जामा निहित जोखिमको आधारमा जोखिम भार फरक–फरक दिने प्रावधान छ । धेरै जोखिम नभएका स–साना कर्जाहरूलाई सोहीअनुसार रेगुलेटरी रिटेल पोर्टफोलियोमा राख्ने गरिन्छ । यसमा ७५ प्रतिशत जोखिम भार दिइन्छ । यसअघि रु. २ करोडसम्म कर्जा यस पोर्टफोलियोमा राख्न पाइन्थ्यो भने अब २.५ करोडलाई यो पोर्टफोलियोमा राख्न पाइने भयो । यसबाट बैंकहरूलाई परेको पुँजी दबाब न्यून हुन जाने अपेक्षा गरिएको छ ।

यी सबै व्यवस्थाकै कारण मौद्रिक नीतिलाई सजगतापूर्वक लचिलो भनिएको हो ?

हो, त्यसैले सजगतापूर्वक लचिलो भनेका हौं । अहिले हामीले कर्जा प्रवाह गर्न प्रोत्साहन गरेका छौं । नीतिगत दरमा पनि केही कमी गर्‍यौं । कर्जा तिर्ने समयावधि बढायौं । कर्जा पुनर्तालिकीकरण गर्ने सुविधा दियौं । जोखिमभार पनि घटायौं । पुँजीका नयाँ उपकरणहरू पहिचान गर्ने भनेका छौं । 

यो सबै गरिसकेपछि भोलि वित्तीय स्थायित्वमा केही जोखिम आउने देखिएमा त्यस्तो बेला हामी पुनः ब्याक हुन सक्छौं है भनेर ठाउँ राखिएको हो अहिले नै । अहिले अलिकति लचिलो होस् भनेर अघि बढेका छौं, तर हामी उत्तिकै सजग पनि छौं । 

नेपाल राष्ट्र बैंकले अवलम्बन गरेको मौद्रिक नीतिबाट कर्जाप्रवाहमा सहजीकरण गरिएको छ । आन्तरिक माग बढाउन जुन उपायहरू अवलम्बन गरिएका छन्, यी अल्पकालीन मात्र हुन् । यसलाई दीर्घकालीन हिसाबले लिइयो भने भोलि अर्थतन्त्रमा थप चुनौती सिर्जना हुन सक्छ । अर्थतन्त्रका दीर्घकालीन समस्या समाधानका लागि सबै सरोकारवालाहरूको अनुशासित र सक्रिय प्रयास आवश्यक पर्छ ।

निजी क्षेत्रका केही उद्यमी/व्यवसायीले यो मौद्रिक नीतिलाई खुलेर स्वागत गरेका छन् । तर, कार्यान्वयनमा समस्या आउने प्रवृत्तिलाई सजग भएर हेरिरहेका छन् । यसलाई राष्ट्र बैंकले कसरी लिएको छ ?

नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा घोषणा गरेका अधिकांश व्यवस्थाहरू सधैंभरि कार्यान्वयन गरेको छ । यसका व्यवस्थाहरू तत्काल कार्यान्वयनमा जान्छन् । यसमा शंका गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन ।

विदेशी विनिमयको सन्दर्भमा मौद्रिक नीतिले के व्यवस्था गरेको छ ? विस्तृतमा बताइदिनुस् न ।

विदेशी विनिमय व्यवस्थापनको सन्दर्भमा ड्राफ्ट/टीटीको माध्यमबाट वस्तु आयात गर्दा उपलब्ध हुने सटही सुविधा अमेरिकी डलर ३५ हजारबाट ५० हजार पुर्‍याउने, डीएपी/डीएएको माध्यमबाट आयात गर्न सकिने सीमा ६० हजार अमेरिकी डलरबाट १ लाख कायम गर्ने, सेवा आयातबापत बैंकले दिने सटही सुविधालाई वार्षिक रूपमा तोक्ने र सहजीकरण गर्ने आदि उपायहरूको कार्यान्वयनबाट पुँजीगतलगायत अन्य वस्तुहरूको आयात बढ्ने र आर्थिक गतिविधि चलायमान हुने साथै राजस्व परिचालनमा पनि सुधार हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । 

सेयर मार्जिन लोनमा व्यक्तिगत क्याप नहट्ने, तर संस्थागत क्याप (२० करोड) हटाउने व्यवस्था ल्याएर राष्ट्र बैंकले ठूला खेलाडीका लागि मात्र मैदान ओपन गरिदिएको भन्ने आरोप लागेको छ । यसमा तपाईंको के प्रतिक्रिया छ ?

पुँजीबजारमा लगानी गर्ने मुख्य उद्देश्यले स्थापना भएका संस्थागत लगानीकर्ताहरूका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले मार्जिन प्रकृतिको शेयर धितोमा प्रवाह गर्ने कर्जाको विद्यमान अधिकतम रु.२० करोडको सीमा खारेज गरिने भएबाट यस क्षेत्रका लगानीकर्तामा मनोवैज्ञानिक उत्साह बढ्ने, शेयरबजारमा संस्थागत लगानी प्रोत्साहित भई बजारको स्थायित्व बढ्ने र सरकारको राजस्वसमेत बढ्ने हुन्छ । 

धितोपत्र बजारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट हुने प्रत्यक्ष ऋण लगानीलाई क्रमशः कम गर्दै मार्जिन ट्रेडिङको अवधारणालाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने भएतापनि मार्जिन ट्रेडिङ सहज र व्यवस्थित हुन नसकिरहेको परिस्थितिमा हाललाई यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । मार्जिन ट्रेडिङको अवधारणा कार्यान्वयन भएसँगै धितोपत्र बजारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट हुने प्रत्यक्ष ऋण लगानी क्रमशः कम हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

शेयर धितो कर्जालाई जोखिमरहित तबरले व्यवस्थित गर्नेतर्फ नेपाल राष्ट्र बैंकले मार्जिन लेन्डिङसम्बन्धी निर्देशनमा उल्लेख्य व्यवस्थाहरू गरेको छ ।

बैंकिङ सेक्टरमा खराब कर्जा (एनपीए) बढिरहेको सन्दर्भमा त्यसलाई नियन्त्रण गर्नेबारे मौद्रिक नीतिले के–कस्तो व्यवस्था गरेको छ ?

बैंकहरूले धेरै सोचेर, सम्झेर, विश्लेषण गरेर दिएको कर्जा निष्क्रिय हुन नदिने मुख्य जिम्मेवारी पनि बैंकहरूकै हो । तथापि, बैंकहरूलाई पुँजीमा परेको दबाब र यसले कर्जा प्रवाहमा भएको असहजतालाई सम्बोधन गर्ने सम्बन्धमा चाहिँ मौद्रिक नीतिमा धेरै व्यवस्थाहरू गरिएका छन्, जसको चर्चा माथि गरिसकिएको छ ।

साना तथा मझौला उद्योग/व्यवसायले पनि मौद्रिक नीतिबाट धेरै ठूलो आश गरेका थिए । तर, मौद्रिक नीतिमा खासै केही देखिएन । यसको कारण के हो ?

यसतर्फ पनि मौद्रिक नीतिमा उल्लेख्य व्यवस्थाहरू गरिएका छन् । लघु, घरेलु, साना एवं मझौला उद्यमका लागि तोकिएको रु. १ करोडको सीमा पुनरवलोकन गरी बढाउँदा एकातर्फ यी व्यावसायिक क्षेत्रहरूको कर्जामा पहुँच बढ्ने हुन्छ भने अर्कातर्फ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई यी क्षेत्रमा कर्जा सीमा पुर्‍याउन सहजता हुन जाने हुन्छ ।

त्यसैगरी, रु. २ करोडसम्मका लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम, कृषि र स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगलाई प्रवाह हुने कर्जाको आधारदरमा २ प्रतिशत बिन्दुभन्दा बढी प्रिमियम थपेर ब्याजदर निर्धारण गर्न नपाउने व्यवस्थामा कृषिका लागि सहयोगी उद्योग, कृषि औजार उत्पादन, सूचना प्रविधि, पर्यटनलगायत आन्तरिक उत्पादनसँग सम्बन्धित क्षेत्रहरू थप गर्ने व्यवस्थाबाट यस्ता उत्पादनशील क्षेत्र प्रोत्साहित हुने र आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । 

चालूपुँजी कर्जाको विषयमा मौद्रिक नीतिले के बोलेको छ ? मार्गनिर्देशन कार्यान्वयन हुने समय घर्किँदै गएको छ । वित्तीय अनुशासनमा पनि राष्ट्र बैंक ‘सजगतापूर्वक लचिलो’ भएको हो ?

कर्जाको सदुपयोग सुनिश्चित गर्न र वित्तीय अनुशासन कायम गर्नका निम्ति चालू पुँजी कर्जाको मार्गदर्शन आएको हो । तथापि, यसमा निहित व्यावहारिक कठिनाइहरूलाई न्यून गर्ने प्रयासहरू विगतमा पनि भएका थिए र यो मौद्रिक नीतिले पनि केही सहजता प्रदान गरेको छ । चालूपुँजी कर्जा मार्गदर्शनमा उल्लेखित Variance Analysis गरी कर्जा समायोजन गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई २०८२ साउन १ बाट लागू हुने गरी समयावधि थप गरिने भएबाट एक निश्चित अवधिको अनुमानित आम्दानीभन्दा वास्तविक आम्दानी तोकिएको प्रतिशतले कम नै भएतापनि कर्जा पाउने रकममा कमी नहुने भएकाले यसबाट उत्पादनशील क्षेत्र थप प्रोत्साहित हुने अपेक्षा गरिएको छ । 

अन्तिममा, एक हप्ताअघि नै ल्याउने भनिएको मौद्रिक नीति अर्काे हप्ता आउँदा राष्ट्र बैंकजस्तो स्वायत्त संस्थामाथि कसैले हस्तक्षेप गर्‍यो कि भन्ने प्रश्न पनि व्याप्त छ । त्यस्तो कुनै हस्तक्षेप भएको हो ?

त्यो कुरा हाम्रो जानकारीमा आएको छैन । तर, जुन बजेटले तय गरेको आर्थिक वृद्धिदरलाई सपोर्ट गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि हरतरह उपाय गर्दै आएको छ, त्यही बजेट अहिले पनि छ नि ! सरकारसँग एक निश्चित सीमासम्मको तादम्यता र समन्वय कायम गरेर नै नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्ने हो । आर्थिक वर्ष शुरू भएको १५ दिनभित्रै मौद्रिक नीति आएको छ ।