१८ वर्षपछि टुंगिने दिशामा शान्ति प्रक्रिया : के हो टीआरसीमा दलहरूले गरेको सहमति ?

प्रमुख राजनीतिक दलहरूले बृहत् शान्ति सम्झौताको झण्डै १८ वर्षपछि सत्य निरुपण तथा मेलमलिलापसम्बन्धी विधेयक (टीआरसी)मा सहमति गरेका छन् ।

द्वन्द्वकालीन समयमा भएका हत्याको परिभाषा, क्षमादानमा पीडितको सहमति, सुरक्षाकर्मी र बहिर्गमित लडाकूलाई आर्थिक भरणपोषणलगायत विषयमा दलहरूले सहमति गरेका हुन् । टीआरसी विधेयकमा मुख्य विवादमा रहेका विषयलाई शीर्ष नेताको सहमतिमा बनेको तीन सदस्यीय कार्यदलले टुंग्याएको जानकारी गृहमन्त्री रमेश लेखकले दिए । 

‘गृहमन्त्रालयमा बसेर कार्यदल, सम्बन्धित समितिका सभापति, कानून मन्त्री, अरू साथीहरू र मन्त्रालयका सरोकारवालाबीचको छलफलले संक्रममणकालीन न्यायसम्बन्धी टीआरसी विधेयकमा हाम्रो बीचमा मिल्न बाँकी कुरा सबै मिलेको छ,’ बैठकपछि गृहमन्त्री लेखकले भने । 

अरू विषयमा यसअघि नै सहमतिनजिक पुगे पनि द्वन्द्वकालीन हत्या, पीडितको सहमति, सुरक्षाकर्मी र तत्कालीन विद्रोही माओवादीका बहिगर्मित लडाकूलाई क्षतिपूर्तिसहितको परिपूरणमा सहमति भएको लेखकले जानकारी दिए ।

‘द्वन्द्वकालका हत्यालाई कसरी परिभाषित गर्ने भन्ने विषयमा सहमति जुटेको छ । यसलाई मनसायपूर्वक अथवा स्वेच्छाचारी ढंगले गरिएको हत्या भनेर टुंग्याएका छौं,’ लेखकले भने, ‘मेलमिलाप र क्षमादानका लागि पीडितको सहमति आवश्यक हुन्छ । पीडितको सहमति भएन भने मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा फौजदारी मुद्दा चल्ने भनेर सहमति गरेका छौं । सरकारवादी फौजदारी मुद्दा भयो भने मुद्दा चल्न सक्छ । दुनियावादी फौजदारी मुद्दा भए के गर्ने भन्ने अधिकार पीडितलाई दिने सहमति गरेका छौं,’

तीन दलबीच द्वन्द्वका क्रममा मारिएका सुरक्षाकर्मीका परिवार र बहिर्गमनमा परेका लडाकुलाई राज्यले परिपूरणको व्यवस्था गर्ने सहमति पनि भएको जानकारी लेखकले दिए । 

‘द्वन्द्वका क्रममा मृत्यु भएका सुरक्षाकर्मीको परिवार र घाइतेलाई पनि पीडितसरह परिपूरण दिने सहमति भएको छ,’ लेखकले भने, ‘पहिले माओवादीको तर्फबाट लडेका र पछि अनमिनको क्याम्पमा बसेर बहिर्गमनमा परेका मानिसहरूलाई द्वन्द्व प्रभावित मानेर परिपूरणको व्यवस्था गर्ने सहमति भएको छ ।’

कार्यदल सदस्य एवं नेकपा (माओवादी केन्द्र)का उपमहासचिव जनार्दन शर्माले पनि द्वन्द्वपीडितलाई न्याय, परिपूरण र मेलमिलापको विषय टुंग्याएर शान्ति प्रक्रियालाई पूरा गर्ने विषयमा सहमति जुटेको बताएका छन् ।

‘बृहत् शान्ति सम्झौता भएको १७ वर्ष ८ महिना ११ दिनको अवधिमा संविधान निर्माण, सेना समायोजन लगायतका कामहरू सम्पन्न भइसकेका छन् । त्यसमध्ये द्वन्द्वपीडितहरूलाई न्याय, परिपूरण र  मेलमिलाप गर्ने कार्यमा ढिलाइ भइरहेको थियो,’ सहमतिपछि शर्माले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘सम्मानित अदालतको आदेशबमोजिम टीआरसी विधेयक संशोधनका लागि सहमति जुट्न नसकिरहेको सन्दर्भमा माननीय गृहमन्त्री रमेश लेखक, माननीय महेश बर्तौला र म समेतलाई दिएको जिम्मेवारी, सरोकारवाला सबै पक्ष र विज्ञहरूको सल्लाह, सुझाव एवं सहयोग समेत लिई संशोधन गर्न सहमति हुन नसकेका सबै विषयहरू टुंगोमा पुर्‍याउनका लागि सहजीकरण गर्न सफल भएका छौं ।’

शर्माले नेपाली मौलिकता र विशेषतामा शान्ति प्रक्रिया टुंगिन लागेको भन्दै खुशी व्यक्त गरेका छन् । ‘यसबाट नेपालको शान्ति प्रक्रियाको बाँकी कार्यभार छिटो पूरा भई नेपाली शान्ति प्रक्रियाको मौलिकता र विशेषता विश्वव्यापी रूपमा स्थापित हुने विश्वास व्यक्त गर्दछु,’ शर्माले भनेका छन्, ‘यसक्रममा सल्लाह सुझाव दिएर वा प्रश्न गरेर सहयोग गर्ने सम्पूर्ण महानुभावसहित यो अवसर प्रदान गर्ने अध्यक्ष क. प्रचण्डलाई धन्यवाद ।’

अब कानून सचिवले टीआरसी विधेयकको मस्यौदा ड्राफ्ट गरेपछि शीर्ष नेतालाई बुझाउने जानकारी लेखकले दिए । ‘यसलाई कानून मन्त्रालयका सचिवले ड्राप्ट गर्नुहुन्छ । त्यसपछि हामीले नेताहरू (प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड)लाई बुझाउँछौं,’ लेखकले भने, ‘संक्रमणकालीन न्याय देशको साझा विषय भएकाले कार्यदलमा भएको सहमति संसदीय समिति हुँदै संसद्बाट पारित हुन्छ ।’

विवाद रहेका मुख्य विषयमा सहमति जुटेको भन्दै एमाले मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले नेपालको शान्ति प्रक्रिया अबको २/३ वर्षमा टुंगो लाग्ने दिशामा गएको जानकारी दिए । 

‘लगातारको छलफलपछि शतप्रतिशत सहमति भएर उठेका छौं । शीर्ष नेतासँग शेयर गर्न बाँकी छ । भोलि बेलुकासम्म संयन्त्रले शीर्ष तीन नेतालाई राखेर अहिलेसम्मको कामको प्रतिवेदन पेश गर्नेछौं,’ बर्तौलाले भने, ‘आयोगको कार्यावधि ४ वर्ष भनेका छौं । समयभित्रै संक्रमणकालीन घटनाका विषयमा पीडितले न्याय पाउने, पीडकले सजाय पाउने, पीडित र पीडकको बीचमा अन्तर्घुलन गराई हिजोको द्वन्द्व देखाएर नयाँ द्वन्द्व नहुने वातावरण बनाउँछौं ।’ 

सहमतिपछि कानून न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा यो विषय आउने छ । समितिबाट प्रतिवेदनसहित प्रतिनिधिसभामा गएपछि टीआरसी विधेयक पारितका लागि जानेछ । यसलाई पारित गर्ने क्रममा शीर्ष नेताले सम्बोधन गर्ने पनि बर्तौलाले बताए । 

मेलमिलाप नभए अदालतमा मुद्दा जाने र कानूनी उपचार खोज्न सकिने उनले बताए । 

‘स्वतन्त्र सहमति नभए सरकारवादी मुद्दा भए महान्यााधिवक्ताको कार्यालयमार्फत अदालत जान सक्ने भयो । अन्यथा पनि कानूनी उपचारका लागि अगाडि जान सकिने भन्ने भएको छ,’ बर्तौलाले भने, ‘आयोगले मेलमिलाप गराउन सकेन भने सम्बन्धित व्यक्तिलाई थप उपचार के हुन्छ भन्ने स्वविकेकीय अधिकार पनि भयो । यस्तोमा कानूनी उपचारमा जाने बाटो खुला गर्ने सहमति भएको छ । यो पीडितकेन्द्रित विषय हो ।’ 

घटी सजायको मागदाबी

संक्रमणकालीन न्याय जोडिएको घटनामा फौजदारी कानून पूर्णतः आकर्षित नहुने र २५ प्रतिशत मागदाबी लिएर अदालत जान सकिनेमा पनि सहमति भएको बर्तौला बताउँछन् । 

‘घटी सजायको विषय अर्को हो । संक्रमणकालीन न्यायसँग जोडिएका घटनालाई निरुपण गर्दैगर्दा फौजदारी कानूनले व्यवस्था गरेको व्यवस्थाअनुसारको दण्डमा हामी जोड्न सक्दैनौ । यसको आफ्नै अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता छन्,’ बर्तौलाले भने, ‘घटी मागदाबी लिएर जाने कुरालाई सिद्धान्ततः स्वीकारेका छौं । त्यो घटी सजाय भनेको के हो भन्दा एउटा बेसलाइन बनाएका छौं । २० वर्षको सजाय भए ५ वर्ष सजायको मागदाबी लिएर जान पाउने भयो ।’

पीडितलाई केन्द्रमा राखेर यस्तो सहमति जुटेको उनको भनाइ छ । 

‘२५ प्रतिशत मागदाबी लिएर जान पाउने व्यवस्थाले कति मागदाबी गरेर जाने भन्ने विषय दूर भयो । यस हिसाबले पनि पीडितलाई केन्द्रमा राखेका छौं,’ उनले भने, ‘झट्ट हेर्दा २० नै वर्ष सजाय हुनुपर्छ भन्नेमा समाज हुन सक्छ । तर, यो संक्रमणकालीन न्यायसँग जोडिएको विषय हो । फरक र विशेष अवस्था भएकाले घटी सजायको सहमतिमा पुगेका छौं ।’

संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक संघीय संसद्को कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा विचाराधीन छ । विधेयकमा नमिलेका विषय मिलाउनका लागि कांग्रेसबाट लेखक, एमालेबाट बर्तौला र माओवादीबाट शर्मा सम्मिलित ३ सदस्यीय कार्यदल गठन भएको थियो । 

पछिल्ला चारवटा बैठकमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अजयकुमार चौरसिया र कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिका सभापति बिमला सुवेदी, महान्यायाधिक्ता केशव बडाल, पूर्व कानून मन्त्री ध्रुवबहादुर प्रधान, नेपाली सेनाका उपरथि जीवनप्रसाद दाहाललगायत पनि सहभागी हुँदै आएका थिए ।