नेतृत्वको कार्यशैली र राजनीतिक हस्तक्षेपले खस्किँदै सीआईबीको साख

कुनै बेला अपराध अनुसन्धानमा विश्वसनीय नतिजा दिने छवि बनाएको नेपाल प्रहरीको एउटा काबिल निकाय केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)को साख दिन प्रतिदिन खस्किँदै गएको टिप्पणी हुन थालेको छ । नेतृत्वको कार्यशैली र राजनीतिक हस्तक्षेपले सीआईबीको साख खस्किँदै गएको सरोकारवालाहरूको टिप्पणी छ ।

‘चेन अफ कमाण्ड’का हिसाबले सीआईबी प्रमुखले प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी)लाई ‘डाइरेक्ट’ रिपोर्टिङ' गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, राजनीतिक नेतृत्वको स्वार्थ अनुकुल नेतृत्वलाई 'बाइपास' गरेर काम गर्न खोज्दा सीआईबीको प्रतिष्ठामा प्रश्न उठेको हो ।  

यसका केही दृष्टान्त छन् । प्रमुख कडीको रूपमा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) किरण बज्राचार्यको कार्यकाललाई लिन सकिन्छ । बज्राचार्यले आईजीपी बसन्तबहादुर कुँवरलाई ‘बाइपास’ गरेर तत्कालीन गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई सिधैं घटनाको रिपोर्टिङ गर्ने गरेको आरोप लागेको थियो ।इलेक्ट्रिक सिगरेट (भेप)मा लुकाएर ल्याएको सुन तस्करीको घटनामा माओवादी नेता कृष्णबहादुर महरा र उनका छोरा राहुलको संलग्नता पुष्टि भएको विस्तृत विवरण बज्राचार्यले श्रेष्ठलाई मात्रै दिएकी थिइन् ।

तर, सीआईबीकै अनुसन्धान अधिकारीले महरा र उनका छोरा राहुलको सुन तस्करी गर्ने तस्करसँग सम्बन्ध देखिएको विषय बाहिर ल्याइदिए । त्यसले ठूलै तरंग ल्यायो । जबकी आईजीपी कुँवरलाई महरा र राहुलको संलग्नताबारे बज्राचार्यले रिपोर्टिङ गरेकी थिइनन् । 

यही घटनाक्रमबाट शुरू भयो सीआईबीको ओरालो यात्रा । सुन तस्करी प्रकरणमै सीआईबीले अर्को गलत काम गर्‍यो । २०८० साउन ३ गते ब्रेक प्याडमा लुकाएर ल्याइएको ६० किलो सुन तस्करी घटनामा जोडिएका जीवन चलाउनेलाई सीआईबीले उन्मुक्ति मात्रै दिएन, आफ्नै कार्यालयमा चार घण्टा लगाएर गराएको बयान कागजसमेत गायब बनायो । चलाउनेलाई भगाएको आरोप अहिले पनि तत्कालीन सीआईबी प्रमुख बज्राचार्यले खेपिरहेकी छन् । 

चलाउनेले आफूलाई जोगाइदिने नाममा सीआईबीका अधिकृतहरूले ठूलो रकम बार्गेनिङ गरेको मिडियामा नै सार्वजनिक गरे ।

ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईविरुद्ध अनुसन्धान गर्न अदालतले दिएको आदेशमा समेत सीआईबीले राजनीतिक नेतृत्वको निर्देशन कुर्नुपर्ने बाध्यता आइलाग्यो । पछि दुवैसँग सीआईबीले सरकारी साक्षीको रूपमा कागज गरायो । 

६० किलो सुन तस्करीको छानबिन गर्न पूर्वन्यायाधीश डिल्लीराज आचार्यको संयोकजत्वमा आयोग नै गठन भयो । आयोगले तत्कालीन सीआईबी प्रमुख बज्राचार्यलगायत केही प्रहरी अधिकारी र निजामती कर्मचारीलाई कारबाहीको सिफारिस गर्‍यो । तर, राजनीतिक दबाबमा बज्राचार्यले कारबाहीबाट उन्मुक्ति पाइन् । 

त्यसपछि सरकार परिवर्तनसँगै गृह मन्त्रालयको नेतृत्व राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले लिए । उनले एआईजी श्यामलाल ज्ञवालीलाई सीआईबी प्रमुख बनाए । लामिछानेले ज्ञवालीलाई त्यहाँ पठाउनुको मूल उद्देश्य थियो आफूमाथि लाग्दै आएको सहकारी ठगी प्रकरणबाट उन्मुक्तिसँगै आफू अनुकूल काम लगाउनु । ज्ञवालीले पनि आईजीपीलाई बाइपास गरेर गृहमन्त्रीलाई रिपोर्टिङ गर्न थाले । त्यो सुइँको पाएपछि आईजीपी कुँवर र ज्ञवालीबीच मनमुटाव शुरू भएको थियो । 

फाइल खोल्ने नाममा लामिछानेले सीआईबीलाई उपयोग गर्न थाले । नेता (परराष्ट्रमन्त्री आरजु देउवा जोडिएको कैलालीको टीकापुरको जग्गा)का नाम जोडिएका जग्गाको अनुसन्धानमा सीआईबी खटाए । लामिछानेले जसोजसो भने ज्ञवालीले उसोउसो गर्दै गए । सीआईबीले अन्य बेरुजु रहेका अपराध अनुसन्धान गर्न पाएन । गृहमन्त्रीको आदेश र निर्देशनको पर्खाइमा बस्न थाल्यो । 

नेपाल प्रहरीका पूर्वएआईजी एवं सीआईबीको स्थापनाकालका प्रमुख राजेन्द्रसिंह भण्डारीले सीआईबीलाई प्रतिपक्षी तर्साउने हतियारको रूपमा प्रयोग गर्न थालिएको बताए । ‘सीआईबीलाई केन्द्रीय अनुसन्धानको प्रभावकारी व्यावसायिक संयन्त्रको रूपमा विकास गर्ने उद्देश्यले स्थापना गरिएको थियो, तर अहिले झन् साख गिराउने काम गरियो,’ भण्डारीले लोकान्तरसँग भने, ‘व्यक्ति विशेषले खराब गरे पनि संस्थाको बदनामी गराउने काम भयो । यसले प्रहरी संगठनलाई राम्रो गर्दैन ।’ 

मुलुक संघीय मोडलमा गइसकेपछि सीआईबीको भूमिकालाई झन् प्रभावकारी बनाउनुको सट्टा उल्टै साख गिराउने काम भएको भण्डारी बताउँछन् । 

सुन जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने नाममा तत्कालीन गृहमन्त्री लामिछानेले सीआईबीलाई झन् बदनाम बनाएको ठम्याइ भण्डारीको छ । उनले भने, ‘सीआईबीलाई सबैभन्दा बढी बदनाम गर्ने काम लामिछानेले गरे, उनले सीआईबीलाई गुटको नाममा सञ्चालन गरे ।’ 

प्रहरी महानिरीक्षक कुँवरले सीआईबीलाई प्रहरी संगठनको ऐनाको रूपमा हेरिनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘कुनै व्यक्ति विशेषले गरेको कामलाई लिएर समग्र सीआईबीको साखलाई जोड्न मिल्दैन । त्यहाँ काबिल अनुसन्धानकर्मी छन् । सीआईबीलाई अझै परिष्कृत रूपमा विकास गरिन्छ ।’ 

त्यो सीआईबी,यो सीआईबी

२०६७ साउन १ गते तत्कालीन प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआइजी) राजेन्द्रसिंह भण्डारी (हाल अवकाशप्राप्त एआईजी)को नेतृत्वमा सीआईबीले काम शुरू गरेको थियो । प्रहरी महानिरीक्षक थिए रमेश चन्द ठकुरी । 

ठूला र गम्भीर प्रकृतिका अपराध अनुसन्धान गर्न केन्द्रीकृत एउटा एउटा विशेष टीम तयार गर्ने रणनीतिअनुसार सीआईबी स्थापना भएको थियो । तर, यसका लागि अपराध अनुसन्धानमा पोख्त प्रहरी अधिकृत एउटै कार्यालयमा थिएनन् । तत्कालीन अपराध महाशाखा, प्रहरी परिसरलगायत कार्यालयबाट ५५ जना छानीछानी प्रहरी अधिकृत भेला पारिएको थियो । उनीहरूको परीक्षासमेत लिइएको थियो । अनुसन्धानमा पोख्त २८ जनालाई मात्रै राखिएको थियो ।  

त्यसमध्येका प्रहरी नायब निरीक्षक (सई) दिपेन्द्र अधिकारी अहिले पनि सम्झन्छन्, ‘त्यो बेला संगठनको उद्देश्य र नीतिलाई ख्याल राखेर काम गरियो, व्यक्तिको स्वार्थ हेरिएन । अहिले संगठनभन्दा व्यक्ति हाबी छ ।’ 

१० वर्ष सीआईबीमा विताएका उनले अपराध अनुसन्धानमा ‘सर्वोत्कृष्ट अनुसन्धान अधिकृत’को पुरस्कारसमेत पाएका थिए । अहिले प्रहरी निरीक्षकबाट अवकाश भइसके । उनका अनुसार स्थापनाकालमा अहिलेजस्तो प्रहरीसँग प्रविधि तथा स्रोत साधन थिएन । कल डिटेल पाउन पनि कुर्नुपर्थ्र्यो ।

भण्डारीपछि सीआईबीमा उपेन्द्रकान्त अर्याल, केशबहादुर शाही, उत्तम कार्की, पिताम्बर अधिकारी, हेमन्तमल्ल ठकुरी, नवराज सिलवाल, पुष्कर कार्की, धिरजप्रताप सिंह, किरण बज्राचार्यले जिम्मेवारी सम्हाले । अहिले श्याम ज्ञवाली छन् ।

सीआईबीले चर्चित रानीबारी हत्या काण्ड हुँदै जनकपुर बम काण्ड, वन्यजन्तु अपराध (गैडाको खाग चोरीशिकारी)का नाइके राजकुमार प्रजा समेतलाई पक्राउ गरेको थियो । त्यतिमात्रै होइन थाइल्याण्डको बैंककमा एजम्सन कलेजमा अध्ययनरत तीन जना अपहरित विद्यार्थीको समेत सकुशल उद्धार गरेको थियो । तत्कालीन समयमा सीआईबीबाट पिताम्बर अधिकारी आफैं बैंकक पुगेका थिए । 

आईजीपी सर्वेन्द्र खनालको पालामा कञ्चनुरको भीमदत्त नगरपालिकामा १३ वर्षीया बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भयो । २०७५ साउन १० गतेको त्यो घटना सीआईबीले अहिलेसम्म सुल्झाउन सकेको छैन । 

सीआईबीमै बसेर रानीबारी हत्याकाण्ड सुल्झाएका नेपाल प्रहरीका पूर्वडीआइजी हेमन्तमल्ल ठकुरी भन्छन्– ‘सीआइबी स्थापनाको औचित्य भनेकै ठूला र गम्भीर प्रकृतिका अपराधको अनुसन्धान नै हो, पछिल्ला दिनमा आर्थिक अपराधमा मात्रै सीआईबी केन्द्रित हुँदै गएको छ । निरन्तर अनुसन्धानमा केन्द्रीकृत हुनुपर्ने यो संस्था व्यक्तिको स्वार्थ अनुकुल चल्दै जानु राम्रो होइन ।'