धरान खानेपानी महसुल विवाद: साम्पाङको स्वेच्छाचारितामा आयोगको 'ब्रेक', कार्यान्वयनमा रोक !

धरान उपमहानगरपालिकाका प्रमुख हर्क साम्पाङले खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा महसुल निर्धारण आयोगलाई बेवास्ता गर्दै गैरकानूनी तबरले खानेपानी शुल्क वृद्धि गरेका छन् ।

चालू आर्थिक वर्षको साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी साम्पाङले धरानमा खानेपानीको महसुल तथा शुल्क वृद्धि गरेका छन् ।

धरान खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डबाट निर्णय गरेर उनले उक्त शुल्क वृद्धि गरेका हुन् । नगरप्रमुख साम्पाङ बोर्डका अध्यक्ष हुन् ।

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ देखि हालसम्म खानेपानी महसुल, शुल्क तथा दस्तुर परिमार्जन नभएको, खानेपानी संरचना निर्माण, पाइप विस्तार, वस्तु तथा मालसामान खरिद तथा मर्मतलगायत कार्यालय सञ्चालन र व्यवस्थापनका सम्पूर्ण खर्च वार्षिकरूपमा वृद्धि हुने गरेका कारण शुल्क वृद्धि गरिएको बोर्डद्वारा साउन २ गते प्रकाशित सूचनामा उल्लेख छ ।

धरान उप-महानगरपालिकामार्फत बोर्डले नगर विकास कोषबाट लिएको ऋणको साँवा र ब्याज समेत बुझाउनुपर्ने हुनाले शुल्क वृद्धि गरिएको बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजु पोखरेलले जारी गरेको उक्त सूचनामा उल्लेख छ ।

धरान खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डको नियमित आम्दानीको एक मात्र स्रोत खानेपानी महसुल, शुल्क तथा दस्तुर मात्र हुन् । अन्य नियमित आम्दानीको स्रोत नरहेकाले महसुल वृद्धि गरिएको सूचनामा उल्लेख छ ।

तर, खानेपानी तथा सरसफाइ महसुल निर्धारण आयोगका सदस्य कुलभूषण शेखर शर्मा भने धरान उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुख हर्क साम्पाङ अध्यक्ष रहेको धरान खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डलाई शुल्क वा महसुल वृद्धि गर्ने अधिकार नरहेको बताउँछन् ।

'खानेपानी तथा सरसफाइ ऐनमा भएको प्रावधानअनुसार खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धी महसुल तथा शुल्क वृद्धि गर्नका लागि धरानको खानेपानी बोर्डले हाम्रो आयोगमा प्रस्ताव गर्ने हो,' आयोगका सदस्य शर्माले लोकान्तरसँग भने, 'नेपाल सरकारले लगानी गरेको खानेपानीको कुनै पनि  संस्था, संगठित संस्था, लिमिटेड, बोर्ड, कम्पनी तथा २ हजार धाराभन्दा बढी रहेको उपभोक्ता समितिले खानेपानीको महसुल निर्धारण गर्नका लागि आयोगसमक्ष प्रस्ताव गर्नुपर्छ ।'

प्रस्ताव गर्न सके पनि निर्णय गर्ने अधिकार नरहेको उनको भनाइ छ ।

'उहाँहरूले शुल्क लिन पाउने हो । सेवाप्रदायक संस्थाले शुल्क, महसुल, दस्तुर सबै उठाउन, असुलउपर गर्न पाउँछन्, तर महसुल वा शुल्क वा दस्तुर निर्धारण भने गर्न पाउँदैनन्,' उनले थपे, 'ती संस्थाले गर्ने प्रस्तावउपर आयोगले मात्र अन्तिम निर्णय गर्ने हो । आयोगले गरेको निर्णय मात्र लागू हुन्छ ।'

खानेपानी तथा सरसफाइ ऐनको दफा ३२ मा भएको प्रावधानअनुसार धरान खानेपानी बोर्डले लागत खर्च, सञ्चालन खर्च, उपभोक्ताको मूल्यसूचीको परिवर्तन, मुद्रा विनिमय दर तथा ह्रासकट्टी एवं उपभोक्ताको वृहत्तर हित समेतलाई विचार गरेर प्रस्ताव गर्न पाउँछ । तर, त्यसमा निर्णय गर्ने अधिकार भने उक्त बोर्डलाई नरहेको उनको जिकिर छ ।

'खानेपानी तथा महसुल निर्धारण आयोगमा प्रस्ताव नै नगरी धरानका मेयर हर्क साम्पाङज्यूले बोर्डबाट आफूखुशी शुल्क तथा महसुल बढाउने निर्णय गरेर सूचना समेत प्रकाशित गरिसक्नुभएको हामीले सुनेका छौं । त्यो गैरकानूनी काम हो,' उनले थपे, 'हामीले त्यहाँको खानेपानी बोर्डलाई उक्त निर्णय तत्काल लागू नगर्न पत्र लेखेका छौं । साथै के कस्तो निर्णय भएको हो त्यसको जानकारी समेत मागेका छौं ।'

त्यहाँबाट आउने जवाफअनुसार आयोग अघि बढ्ने उनले बताए । वृद्धि गरिएको महसुल कानूनविपरीत भएकाले त्यसलाई जबर्जस्ती लागू गरे आयोग त्यसविरुद्ध अदालत पनि जानसक्ने उनले खुलाए ।

'धरान उपमहानगरपालिका पनि नेपालभित्रैको पालिका हो । त्यहाँको मेयर सा'बले पनि नेपालको कानून मान्नुपर्छ,' उनले थपे, 'यसरी आफूखुसी कानूनविपरीत सबै स्थानीय तह वा प्रदेश सरकारले काम गर्न थाले भने अराजकता निम्तिन्छ ।'

यता धरान खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजु पोखरेल भने बोर्डले निर्णय गरेकाले त्यस विषयमा अध्यक्षसँग नै कुरा गर्नुपर्ने बताउँछन् । 'म त बोर्डको कार्यकारी निर्देशक हो । मेयरसा'बको अध्यक्षतामा बसेको बोर्डबाट उक्त निर्णय भएको हो । त्यस विषयमा म थप केही भन्न सक्दिनँ ।'

खानेपानी तथा सरसफाइ महसुल निर्धारण आयोगमा प्रस्ताव नगरी बोर्डबाट निर्णय भए पनि अब त्यसको जानकारी आयोगलाई गराउने उनले बताए ।

'आयोगमा प्रस्ताव गरेर मात्र शुल्कवृद्धि  गर्नुपर्थ्यो । तर, बोर्डबाट निर्णय भइहाल्यो । अब हामी आयोगलाई पत्रमार्फत त्यसको जानकारी गराउँछौं,' उनले थपे, 'आयोगले दिने सुझावअनुसार केही सच्याउनुपर्ने अवस्था रहेछ भने सच्याएर पनि अगाडि बढ्छौं  ।'

नगर विकास कोषबाट लिएको ऋणको सावाँ र ब्याज गरेर वार्षिक ६ करोड रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने भएकाले शुल्क वृद्धि गरिएको उनले बताए ।

यस विषयमा बोर्डको अध्यक्ष समेत रहेका धरान उपमहानगरपालिकाका प्रमुख साम्पाङसँग प्रतिक्रिया लिन खोज्दा फोन उठेन ।

उक्त बोर्डले चालू आर्थिक वर्षदेखि लागू हुने गरी नयाँ धारा जडान गर्दा लाग्ने शुल्क  वृद्धि गरेको छ ।

यसअघि १/२ इन्चको पाइपमा धारा जडान गर्दा १५ हजार रुपैयाँ लाग्ने गरेको थियो । खानेपानी बोर्डले त्यसलाई बढाएर २० हजार रुपैयाँ बनाएको छ ।

बोर्डले ४/३ को पाइपमा नयाँ धारा जडान शुल्क २५ हजार तोकेको छ । यसअघि ४/३ इन्चको धारा जडान गर्दा १० हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्दथ्यो ।

बोर्डले १ इन्चको पाइपको धारा जडान गर्न ५० हजार शुल्क तोकेको छ । यसअघि धरानवासीले १ इन्चको पाइपमा धारा जडान गर्दा १५ हजार रुपैयाँ तिर्दै आएका थिए ।

१–१/२ इन्चको धारा जडानको शुल्क ७५ हजार पुर्‍याइएको छ । यसअघि धरान खानेपानी बोर्डले १–१/२ इन्चको पाइपमा धारा जडान गर्न २० हजार रुपैयाँ शुल्क लिँदै आएको थियो ।

यसैगरी धरान खानेपानी बोर्डले होल चेन्जको शुल्क समेत वृद्धि गरेको छ । १/२ को पाइपको होल चेन्जमा २ हजार रुपैयाँ शुल्क लिँदै आएको बोर्डले अब ५ हजार रुपैयाँ लिने जनाएको छ । ४/३ को पाइपको होल चेन्जमा ३ हजारबाट ८ हजार पुर्‍याइएको छ ।

यस्तै, १ इन्चको पाइपमा ४ हजारबाट १० हजार रुपैयाँ शुल्क पुर्‍याइएको छ । १–१/२ इन्चको पाइपको शुल्क ५ हजार रुपैयाँ रहेकोमा त्यसलाई बढाएर १५ हजार रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ । यसैगरी खानेपानीको महसुलमा पनि वृद्धि गरिएको छ ।

शुल्क वृद्धिको विरोधमा धरानका राजनीतिक दलहरू आन्दोलित भएका छन् । त्यहाँका १० वटा राजनीतिक दलले संयुक्तरूपमा विज्ञप्ति जारी गरेर त्यसको विरोध गरिसकेका छन् ।

ती राजनीतिक दलहरूले मूल्य वृद्धि फिर्ता नलिइए कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी समेत दिएका छन् ।