हातैले भरेको 'एक्सेल शीट'लाई कुलमानले टीओडी मिटरको तथ्यांक भनेपछि...

नेपाल विद्युत प्राधिकरण र उद्योगीबीच लामो समयदेखि चलिरहेको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवादको विषयमा प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिमा शुक्रबार पनि छलफल भएको छ ।

सिंहदरबारमा बसेको समिति बैठकमा प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङ र उद्योगी व्यवसायी समेतलाई बोलाएर विवादका विषयमा छलफल भएको हो ।

बैठकमा घिसिङ आफ्नो जिद्दीमा कायमै रहे । घिसिङले बक्यौता महसुल २ महिनाभित्र नतिरे लाइन पुनः काट्नुको विकल्प नरहेको जिकिर गरेपछि उद्योगीहरूले भने फर्जी बिलको बक्यौता नतिर्ने बताएका थिए ।

डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको सत्य तथ्य बुझ्न लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले एक साताअघि पनि घिसिङलाई बैठकमा बोलाएका थिए ।

त्यतिबेला भएको छलफल निष्कर्षमा पुग्न नसकेपछि शुक्रबार पुनः प्राधिकरणका अधिकारी र उद्योगीलाई बोलाइएको हो ।

घिसिङमाथि समितिले गरेका केही प्रश्नहरू

२०७२ को असार १२ गते प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनको नयाँ महसुल दर कायम गर्ने गरी गरेको निर्णय तत्काल विद्युत महसुल निर्धारण आयोगमा पेश नगरेको विषयमा समितिले चासो राखेको थियो ।

त्यस्तै, प्रथम अवधि २०७२ साउनदेखि २०७२ पुससम्म लोडसेडिङ कायम रहे पनि तत्कालीन विद्युत महसुल निर्धारण आयोगले २०७२ माघ १० गते मात्र महसुल तोके पनि साउनदेखि नै प्रिमियम महसुल लगाउनुको वैधताबारे पनि घिसिङलाई प्रश्न गरिएको थियो ।

तत्काल प्रचलित कानूनी व्यवस्थाअनुसार टीओडी डेटा डाउनलोड गर्ने, बिलिङ गर्ने, छुट बिल जारी गर्ने र प्रिमियम महसुल उठाउने कार्य तोकिएकै समयमा किन नगरेको भन्ने प्रश्न पनि समिति सदस्यले गरेका थिए । साथै, महसुल बुझाउनुपर्ने ग्राहकले महसुल छली गर्ने वातावरण सिर्जना भएकाले सम्बन्धित कर्मचारीहरूको मिलेमतो छैन भन्ने आधार समेत समितिले कुलमानसँग मागेको थियो ।

विवादमा रहेको प्रथम अवधि सम्बन्धमा शिवम् सिमेन्टको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले दिएको फैसला अन्य ग्राहकको हकमा लागू हुने कि नहुने भन्ने प्रश्न पनि समितिमा उठेको थियो ।

के भने घिसिङले ?

समितिले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा घिसिङले प्राधिकरण सञ्चालक समितिले गरेको निर्णयानुसार ६० दिनभित्र बक्यौता नतिरे पुनः लाइन काट्नुको विकल्प नरहेको बताए ।

प्राधिकरणले बक्यौता विवादका बीच २५ असारदेखि रिलायन्स स्पिनिङ मिल, घोराही सिमेन्ट, अर्घाखाँची सिमेन्ट, जगदम्बा स्टिल, जगदम्बा सेन्थेटिक र हुलास स्टिल गरी ६ उद्योगको लाइन काटिदिएको थियो ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको मौखिक र विद्युत नियमन आयोगको लिखित निर्देशनपछि ८ साउनमा बसेको बोर्ड बैठकले ती उद्योगहरूमा पुनः बिजुली जोड्ने निर्णय गरेको थियो ।

‘६० दिनभित्र महसुल तिरेनन् भने लाइन काट्नुको विकल्प हुन्न,' घिसिङले भने, 'हामीले पैसा उठाउने भनेकै लाइन काटेर हो । डेढ लाख जति लाइन बर्सेनि काट्ने गर्छौं ।'

अहिले सबै उद्योगमा समस्या नदेखिएको बरु जम्मा ६१ उद्योगले निहुँ खोजेको उनको तर्क थियो ।

'डाबर नेपाल, सूर्य नेपाल, हिमाल आइरनजस्ता धेरै शुल्क तिर्ने उद्योगले २०७७ सम्मकै प्रिमियम शुल्क तिरेका छन्,' उनले भने, 'कि त ती उद्योगहरूले तिरेको रकम हामीले फिर्ता गरिदिनुपर्‍यो, होइन भने बाँकीले पनि तिर्नुपर्‍यो ।'

उनले बक्यौता नतिर्ने अन्य सर्वसाधारणको लाइन काट्न जाँदा प्राधिकरणका कर्मचारीले कुटाइ खाएको समेत बताए । 'संखुवासभामा लाइन काट्न गएका हाम्रा कर्मचारीलाई महसुल नतिर्नेहरू मिलेर कुटेर पठाए,' उनले निरीहता प्रकट गर्दै भने ।

जवाफ दिने क्रममा उनले आफूसँग प्रमाण रहेको भनेर पटक-पटक दोहोर्‍याएका थिए । उनले यस्तो दाबी गरे पनि प्राधिकरणले उद्योगीलाई टीओडी मिटरको आधिकारिक तथ्यांक अहिलेसम्म दिन सकेको छैन ।

'म आफैंले काटेको बिल कसरी गलत भन्ने ?' घिसिङको निरीह तर्क थियो, 'मैले काटेको बिल सही नै हो भनेर भन्नुपर्छ । उहाँहरू (उद्योगी)ले महसुलमा चित्त नबुझे पुनरवलोकन समितिमा आएर निवेदन दिनुपर्ने कानूनी व्यवस्था पालना गर्नुभएको छैन ।'

उनले यस्तो आरोप लगाइरहँदा अर्घाखाँची सिमेन्टका सञ्चालक पशुपति मुरारका हाँसिरहेका थिए । जबकि मुरारकाले २ करोड ३६ लाख (महसुलको शतप्रतिशत) धरौटी राखेर २०७६ सालको असोज १६ गते निवेदन दिएका थिए ।

प्राधिकरणमातहत रहने पुनरवलोकन समितिले त्यसउपर अहिलेसम्म कुनै निर्णय गरेको छैन ।

टीओडी मिटरको तथ्यांक भन्दै हातैले भरेको एक्सेल शीट

जवाफका क्रममा घिसिङले टीओडी मिटरको तथ्यांकबारे प्रस्ट पार्न खोजेका थिए । यद्यपि उनले यसबारे समितिका सदस्यहरूलाई बुझाउन सकेनन् ।

टीओडीको तथ्यांक छ कि छैन भनेर सांसदहरूले सोधेको प्रश्नमा घिसिङले भने, 'हामीले टी१, टी२ र टी३ बिल हरेक महिना ग्राहकलाई दिन्छौं । यदि त्यसमा कुनै कैफियत भेटियो भने पुरै तथ्यांक नै डाउनलोड गर्छौं । त्यहाँ सबै चीज हुन्छ ।'

यति भन्दै गर्दा सांसदहरूले पुनः प्रश्न गरे, 'तपाईंले अघि देखाएको तथ्यांक टीओडी मिटरको तथ्यांक हो ? अनि उद्योगमा पठाएको बिल टीओडीकै आधारमा पठाएको हो ?'

घिसिङ अझ स्पष्ट देखिएनन् । उनले भने, 'त्यो टीओडीकै बिल हो ।'

यता उद्योगीहरूले भने त्यो म्यानुअल्ली तयार पारिएको एक्सेल शीट भएको भन्दै हात उठाए । सांसदहरूले पुनः जिज्ञासा राखे, 'त्यो टीओडीको बिल कसरी भयो ?'

केही खासखुसपछि घिसिङले भने, 'त्यो बिल टीओडीकै आधारमा तयार पारिएको हो ।'

कुनै कैफियत देखिएमा मात्र टीओडी तथ्यांक डाउनलोड गर्ने प्राधिकरणको प्रावधान रहेको स्वीकारेका घिसिङले कैफियत नदेखिएको अवस्थामा पनि आफूसँग टीओडी तथ्यांक रहने भनेर अस्वाभाविक दाबी गरिरहेका थिए ।

जबकि यसअघि न्यायालय, लेखा समितिलगायत अन्य नियामकीय निकायमा उनले पटक-पटक टीओडी तथ्यांक मेटिएको भनी बयान दिएका थिए ।

बैठकमा हो-हल्ला

घिसिङसँग करिब डेढ घण्टा प्रश्नोत्तर गरिएको थियो । त्यसपछि पालो आयो उद्योगीहरूको । उद्योगीहरूले भने आफ्नो भनाइ ५ मिनेट पनि राख्न पाएनन् ।

उद्योगीहरूलाई आफ्नो भनाइ राख्न दिएर सभापति पोखरेलले बाहिर जान भनेका थिए । उनीहरू छिट्टै बाहिर निस्किए । सँगसँगै घिसिङ पनि बाहिरिए ।

सभापतिले उद्योगी र घिसिङलाई बाहिर जान निर्देशन दिएपछि सदस्यहरूले आफूहरूले प्रश्न सोध्न नपाएको भन्दै केही हो-हल्ला गरेका थिए ।

'छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिन उहाँहरू चाहिन्न ?' एक सदस्यले भने, 'अहिले बाहिर पठाएर फेरि भित्र बोलाउने ?'

उनको जवाफमा सभापति पोखरेलले बाँकी कुरा समिति आफैंले निर्क्योल गर्ने, त्यसका लागि उद्योगी र घिसिङ दुवै नचाहिने जवाफ दिएका थिए ।   

त्यसपछि भएको केही समयको छलफलपछि सभापति पोखरेलले उद्योगी र प्राधिकरण दुवैसँग ५ दिनभित्र यथाशक्य प्रमाण माग्ने र त्यसका आधारमा निष्कर्षमा बताए ।