मन्त्रीका स्वकीयको पत्र अनुसार ४२ करोड रकमान्तर, सशर्त अनुदानमा पनि गोलमाल

मधेश प्रदेश सरकारकी तत्कालीन उद्योग, पर्यटन तथा वन मन्त्री सुनिता यादवको स्वकीय सचिवालयको लेटरहेडमा लेखिएको पत्रका आधारमा ४२ करोडभन्दा बढी रकमान्तर भएको खुलेको छ ।

२०७९ चैत १५ गते तत्कालीन मन्त्रीका स्वकीय सचिवले मन्त्रालयका सचिवलाई लेखेको पत्रका आधारमा टिप्पणी उठाई ४२ करोड ६० लाख १० हजार रुपैयाँ रकमान्तर गरेको पाइएको छ ।

प्रदेश सरकारको कार्यविभाजन नियमवालीविपरीत हुने गरी मठ मन्दिर, सामुदायिक भवन, प्रवेशद्वार, कम्पाउन्ड वाल निर्माणका लागि उक्त रकम रकमान्तर गरेको पाइएको हो ।

रकमान्तर गरिएको रकम मन्त्रालयले भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय सिरहा लहान र रौतहटलाई पठाएको मधेश प्रदेश सभाबाट गठित विशेष संसदीय छानबिन समितिको निष्कर्ष छ ।

पर्यटनसँग सम्बन्धित बजेट तथा योजना भए पनि तत्कालीन वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालयबाट काम गराइनु नियमसम्मत नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

त्यति मात्र होइन, अर्थ मन्त्रालयले २०८० असार २२ गतेसम्म विभिन्न मन्त्रालयबाट रकमान्तरका लागि लेखी आएको पत्रअनुसार रकमान्तर गरेको पाइएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।

अर्थमा पत्र दर्ता नै नगरी रकमान्तर

मन्त्रालयहरूको शुरूको बजेट विनियोजनमा रकम थपघट गरेको पाइएको छ ।

२०८० असार १८ गते भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको चलानी नम्बर १६७० र १६७१ को पत्र र २०८० असार ५ गतेको शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्रालयको चलानी नम्बर २९४ को पत्र अर्थ मन्त्रालयमा दर्ता नै नगरी रकमान्तर गरी पठाएको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

त्यति मात्र होइन, दर्ता भएको  मितिभन्दा अगाडिको मितिमा नै निर्णय गरी अर्थ मन्त्रालयले रकमान्तर गरेको समेत खुलेको छ ।

'भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयबाट प्राप्त फाइल अर्थ मन्त्रालयमा २०८० असार १३ गते दर्ता भएको तर १२ गतेको मितिमा नै अर्थ मन्त्रालयले रकमान्तरसम्बन्धी निर्णय गरेको पाइयो,' प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सशर्त अनुदान र विशेष अनुदान वितरणमा अनियमितता

तत्कालीन अर्थमन्त्री सञ्जयकुमार यादवले सशर्त अनुदान र विशेष अनुदान कार्यविधिलाई मिचेर अनियमितता गरेको छानबिनमा पाइएको छ ।

कतिपय स्थानीय तहहरूले पत्र पठाएर सशर्त अनुदान माग गर्दा समेत अर्थ मन्त्रालयले सशर्त अनुदान उपलब्ध नगराएको र अन्य स्थानीय तहले माग गरेको अनुदान, कार्यक्रम, योजनाभन्दा भिन्न शीर्षकमा अनुदान पठाएको छानबिनमा खुलेको हो ।

'अर्थ मन्त्रालयले निर्णय नै नगरिकन सशर्त अनुदानको रकम कतिपय स्थानीय तहमा पठाएको देखियो । साथै, कतिपय स्थानीय तहलाई निर्णय गरेका योजनाहरू समेत नपठाएको देखियो,' संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

मन्त्रालयहरूले आफ्नो अधिकारभन्दा बाहिर गएर प्रतिष्ठान, आयोग र बोर्डलाई बजेट रकमान्तर गरी पठाएको पाइएको छ ।

अर्थ विविधमा छुट्याइएको रकम आकस्मिक खर्चका लागि विनियोजन गरिए पनि रकमान्तर गरेर अन्य शीर्षकमा खर्च गरिएको पाइएको छ ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री सञ्जयकुमार यादवले आफूखुशी रकमान्तर गरी योजना बेचेको आरोप लागेपछि प्रदेश सभाबाट विशेष संसदीय छानबिन समिति गठन गरिएको थियो ।

मधेश प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को कार्यक्रमबारे छानबिन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न प्रदेश सभाले विशेष संसदीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो ।

२०८० साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी सांसद उपेन्द्र महतोको संयोजकत्वमा गठित छानबिन समितिको म्याद दुई महिना मात्र रहे पनि २०८० असार मसान्तसम्म पटक–पटक थप गरिएको थियो ।

समितिमा सांसदहरू दीपेन्द्रकुमार ठाकुर, नागेन्द्रप्रसाद साह, राजकुमार गुप्ता, शम्भुकुमार साह, जवाहरप्रसाद कुशवाहा, कनिस पटेल, कञ्चन विच्छा, विमला अन्सारी तरन्नुम, उर्मिलादेवी सिंह सदस्य थिए ।

हेर्नुहोस्, प्रतिवेदन :