बंगलादेशमा हिंसा : आरक्षणविरोधी आन्दोलन कसरी प्रधानमन्त्रीकै राजीनामा माग्ने स्थितिमा पुग्यो ?

बंगलादेशमा आरक्षणको विरोधमा शुरू भएको प्रदर्शन लम्बिँदै जाँदा आइतबार भएको हिंसामा परी कम्तीमा ९० जनाको मृत्यु भएको छ ।

विश्वविद्यालयका छात्रहरूको आह्वानमा गरिएको 'पूर्ण असहयोग आन्दोलन'का क्रममा ढाकासहित देशका विभिन्न स्थानमा हिंसा फैलिएको छ ।

सिराजगञ्जमा सबैभन्दा धेरै व्यक्तिहरू हताहत भएका छन् । अधिकारीहरूले यहाँ कम्तीमा १८ जनाको मृत्यु भएको पुष्टि गरेका छन्, जसमा १३ जना प्रहरी अधिकारी पनि छन्।

शुरूआतमा यो प्रदर्शन आरक्षणको विरोधमा थियो, तर अहिले यसले सरकारविरोधी आन्दोलनको रूप लिएको छ ।

विद्यार्थी नेताहरूले प्रधानमन्त्री शेख हसिनाको राजीनामा माग गर्दै अवज्ञा आन्दोलन घोषणा गरेका छन् ।

विरोध गरिरहेका विद्यार्थी समूहले नागरिकलाई कर र अन्य बिल नतिर्न आग्रह गरेका छन् । विद्यार्थीहरूले सबै कारखाना र सार्वजनिक यातायात बन्द गर्न आह्वान गरेका छन् ।

सरकारविरोधी आन्दोलन

प्रदर्शनकारीले सरकार परिवर्तनको आह्वान गरिरहेका छन् ।

शनिबार ढाकामा हजारौं व्यक्तिको भीडअगाडि विद्यार्थी नेताहरूमध्ये एक नाहिद इस्लामले भने, 'शेख हसिनाको राजीनामाले मात्र पुग्दैन, बरु उनीविरुद्ध हत्या, लुट र भ्रष्टाचारको मुद्दा चलाउनुपर्छ ।'

यसअघि प्रदर्शनकारीहरूले ६ अगस्टमा ढाकासम्म 'लङ मार्च' गर्ने बताएका थिए । उनीहरूले सबैलाई यस कार्यक्रममा सहभागी हुन ढाका आउन अनुरोध गरेका थिए ।

उक्त र्‍याली ढाकामा दिउँसो २ बजे आयोजना हुने थियो । तर, पछि यस लङ मार्चलाई एक दिनअघि, अर्थात् ५ अगस्टमा गर्ने घोषणा गरियो ।

सोमबार ढाकामा कर्फ्यू लगाइएको छ तर आइतबार रातिदेखि नै ढाकामा प्रदर्शनकारीहरू जम्मा हुन थालेका छन्, जसले गर्दा कर्फ्यूबीच हिंसात्मक झडपको आशंका बढेको छ ।

यसबीच, सरकारले ५ अगस्टदेखि शुरू भई ६ अगस्टसम्म चल्ने तीन दिनको सरकारी छुट्टी घोषणा गरेको छ । लोक प्रशासन मन्त्रालयका एक अधिकारी अब्दुल्लाह शिबली सादिकले बीबीसी बंगलालाई यो सूचना दिएका हुन् ।

गृह मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा पनि ४ अगस्टको साँझ ६ बजेबाट अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लगाइएको उल्लेख छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'आइतबारको साँझ ६ बजेबाट सबै डिभिजनल शहर, नगर निगम, नगरपालिका, औद्योगिक क्षेत्र, जिल्ला मुख्यालय र उपजिल्ला मुख्यालयमा अर्को सूचना नआएसम्म कर्फ्यू जारी रहनेछ ।'

यसअघि शनिबार राति गृहमन्त्री असदुज्जमान खान कमालले बिहान ६ बजेदेखि राति ९ बजेसम्म कर्फ्यूमा छुट दिने घोषणा गरेका थिए । तर, आइतबार भएको देशव्यापी हिंसाका कारण सरकारले कर्फ्यूको समय सीमा बढाएको छ ।

ढाकामा मोबाइल इन्टरनेट सेवाहरू बन्द गरिएको छ । बंगलादेश टेलिकम्युनिकेशन रेग्युलेटरी कमिशनका एक अधिकारीका अनुसार ढाकामा ४जी इन्टरनेट सेवा रोकिएको छ तर ब्रोडब्यान्ड सेवाहरू जारी छन् ।

४जी र ३जी सेवाविना मानिसहरू मोबाइल इन्टरनेटमार्फत सूचना आदानप्रदान गर्न सक्दैनन् ।

हिंसा गर्ने विद्यार्थी होइनन् आतंकवादीहुन् - प्रधानमन्त्री हसिना 

प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले हिंसामा संलग्न व्यक्तिहरू विद्यार्थी नभई आतंकवादी भएको बयान दिएकी छन् ।

आइतबार राष्ट्रिय सुरक्षा समितिको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले हिंसात्मक तत्त्वलाई कडाइका साथ पछाडि धकेल्न नागरिकहरूलाई आह्वान गरेको उनको प्रेस सल्लाहकार टीमले पुष्टि गरेको छ ।

बैठकमा प्रधानमन्त्रीका सुरक्षा सल्लाहकार, सेना, वायुसेना, नेवी प्रमुख र अन्य मन्त्रालयका समिति सदस्य, क्याबिनेट सचिव र प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सचिव सहभागी थिए ।

सरकारले विद्यार्थीको आन्दोलनका नाममा 'आतंकी हमला' नगर्न चेतावनी दिएको प्रधानमन्त्री हसिनाका प्रेस सचिव नईमुल इस्लाम खानले जनाएको बीबीसी बंगलाले लेखेको छ ।

सरकारले जारी गरेको विज्ञप्तिमा सबै विद्यार्थी र अभिभावकलाई सुरक्षित रूपमा घर फर्कन भनिएको छ । साथै, आतंकी हमलाविरुद्ध कडा कारबाही गर्ने चेतावनी पनि उक्त विज्ञप्तिमा दिइएको छ ।

विद्यार्थीको समर्थनमा पूर्व आर्मी प्रमुख

यतिबेला पूर्वसैनिक प्रमुख र सैनिक अधिकारीले सुरक्षा बललाई विद्यार्थीसँग नभिडन आग्रह गरेका छन् । आइतबार अपराह्न पूर्व सैनिक अधिकारीहरूले ढाकामा एक पत्रकार सम्मेलन गरेर संकटको समाधान निकाल्ने विषयमा अन्तरक्रिया गरेका थिए ।

पूर्व सैनिकप्रमुख इकबाल करीम भूइयाँले एक लिखित विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेका छन्, 'सशस्त्र बल तुरुन्त आफ्ना मिलिट्री क्याम्पहरूमा फर्कनुपर्छ र कुनै अन्य आपतकालीन स्थितिसँग लड्न तयार हुनुपर्छ । देशभक्त सुरक्षाबलले विद्यार्थीसँग भिड्नुपर्दैन ।'

मृत्यको जिम्मेवारी प्रदर्शनकारी नेताहरूमा छ: अवामी लीग

सत्तारूढ दल अवामी लीगका नेता तथा कपडा एवं जूटमन्त्री जहांगिर कबीर नानकले विद्रोही नेताले नै देशमा भएको हिंसाको जिम्मेवारी लिनुपर्ने बयान दिएका छन् ।

उनले भने, 'यो आन्दोलन सरकारलाई हटाउन हो, यो कुनै सामाजिक आन्दोलन होइन ।'

उनले सरकारलाई गिराउने र बीएनपी-जमातका षड्यन्त्रकारीले सत्ता कब्जा गर्ने प्रयास गरिरहेको आरोप लगाए ।

'सरकार प्रदर्शनकारी विद्यार्थीहरूको भनाइ सुन्न तयार छ, तर विद्यार्थीको मुखौटा लगाएर सरकारलाई हटाउने षड्यन्त्रलाई बंगलादेशका किसान, मजदूर र विद्यार्थीले स्वीकार गर्ने छैनन्,' उनको भनाइ छ ।

बंगलादेशका सूचना राज्यमन्त्री मोहम्मद अली अराफातले सरकारले धैर्यता राखेको बताए ।

गोली हान्ने मागकोरिटखारेज

प्रदर्शनकारीलाई सिधै गोली हान्ने निर्देशन जारी गरिनुपर्ने माग गरिएको सरकारी पक्षको रिटलाई उच्च अदालतले खारेज गरेको छ ।

आइतबार बिहान न्यायाधीश मुस्तफा जमाँ इस्लाम र एसएम मसूद हुसैन डोलोनको इजलासले यो रिट खारेज गरेको थियो ।

सरकारी वकिलले भने रिट खारेज भएर केही फरक नपर्ने जनाएका छन् । यदि कुनै प्रदर्शनकारीले कानून तोड्छ भने कानूनअनुसार उसमाथि कारबाही गर्ने अधिकार सरकारसँग रहेको उनको भनाइ छ ।

गत महिनादेखिनै चलेकोप्रदर्शन

सन् १९७१ मा बंगलादेशको स्वतन्त्रताका लागि लड्ने स्वतन्त्र सेनानीका नातेदारका लागि सरकारी जागिरमा दिइएको आरक्षणको विरोधमा गत महिनादेखि विद्यार्थीहरू सडकमा उत्रिएका थिए । आन्दोलनकारीको मागअनुसार सरकारले अधिकांश आरक्षण फिर्ता लिएको छ तर, विद्यार्थीले आफ्नो विरोध प्रदर्शन जारी राखेका छन् ।

उनीहरूले मारिएका व्यक्ति र घाइतेका लागि न्यायको माग गरिरहेका छन् । विरोध प्रदर्शन अब सरकारको विरुद्धमा केन्द्रित भएको छ । प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

यसअघि प्रधानमन्त्री हसिनाले हिंसा अन्त्य गर्न आग्रह गर्दै विद्यार्थी नेताहरूसँग विनाशर्त छलफलको प्रस्ताव गरेकी थिइन् । उनले भनेकी थिइन्, 'म आन्दोलनरत विद्यार्थीसँग बस्न चाहन्छु र उनीहरूको कुरा सुन्न चाहन्छु । म कुनै संघर्ष चाहन्न ।'

तर, विद्यार्थी प्रदर्शनकारीले उनको प्रस्ताव अस्वीकार गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री हसिनाले विरोध प्रदर्शनका क्रममा धेरै प्रहरी स्टेशन र सरकारी भवनमा आगजनी भएपछि शान्ति व्यवस्था कायम राख्न भन्दै सेनालाई सडकमा उतारेकी छिन् ।

गत महिना जुलाइमा भएको हिंसामा २०० भन्दा बढी व्यक्ति मारिएका थिए, जसमध्ये धेरैलाई प्रहरीको गोली लागेको थियो । पछिल्लो दुई हप्तामा सुरक्षा बलले लगभग १० हजार आन्दोलनकारीलाई हिरासतमा राखेको छ ।

बीबीसी बंगलामा प्रकाशित सामग्रीलाई लोकान्तरका लागि नेपालीमा भावानुवाद गरिएको हो ।