६० प्रतिशत कैदीबन्दी जबर्जस्ती करणी मुद्दाका, कानून नै परिमार्जन गर्नुपर्ने सांसदहरूको मत

नेपालका बाल सुधार गृहमा रहेका बालबालिका र कारागारमा रहेका कैदी तथा थुनुवामध्ये ६० प्रतिशतभन्दा बढी जबर्जस्ती करणी मुद्दाका अभियुक्त तथा दोषी रहेको पाइएको छ ।

मानव अधिकारको अवस्था सम्बन्धमा गरिएको अध्ययनमा यस्तो पाइएको हो । यसपछि लागूऔषध र कर्तव्य ज्यान मुद्दाका कैदीबन्दी धेरै रहेको देखिन्छ ।

संघीय संसद्को कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको शुक्रबार बसेको बैठकमा प्रतिवेदनमाथि छलफलका क्रममा सांसद पूर्णबहादुर खत्रीले भने, ‘कारागार अनुगमनका क्रममा लागूऔषध मुद्दाका कैदीबन्दीको कुरा सुन्दा ‘सेवनकर्ता’ र ‘व्यवसायी’लाई प्रहरीले एउटै मुद्दा दर्ता गर्दा उनीहरू जेल जानुपरेको र भोग्नुपरेको पीडा सुनाए, प्रहरीले अनुसन्धान व्यवस्थित र निष्पक्ष गर्नुपर्‍यो ।’

उनले बाल गृहलाई सुधार गृहको रूपमा राखिए पनि सरकारले व्यवहारमा उतार्न नसक्दा उनीहरूको भविष्य झन् बिग्रिँदै गएको बताए ।

‘कैदीबन्दीलाई खाना पकाउन दाउरा/चिर्पट प्रयोग गरिन्छ, कुनै कैदीबन्दीले त्यही चिर्पटले अर्कोलाई हानेर मारिदियो भने के गर्ने ?’ खत्रीले प्रश्न गरे, ‘कारागारको सुरक्षामा पनि ध्यान दिन जरुरी छ ।’ 

खत्रीले संघमा रहेका कारागारलाई संघीय सरकारले चलाए पनि प्रदेशमा रहेका कारागारलाई प्रदेशमै हस्तान्तरण गर्दा संघीयताको मर्मअनुसार हुने बताए । 

अर्का सांसद शेरबहादुर कुँवरले कारागारमा क्षमताभन्दा धेरै कैदीबन्दी रहेकाले सरकारले पहिलो काम भौतिक पूर्वाधारमा जोड दिनुपर्ने बताए । उनले कारागारमा मानिसलाई सुधार्न ल्याउने भन्ने राज्यले बुझ्न नसकेको बताए ।

‘कारागारका कैदीबन्दीलाई शिक्षा दिनुपर्‍यो, खानेपानीको सुविधा दिनुपर्‍यो, उनीहरूलाई सीप दिनुपर्‍यो र त्यो सीप बजारमा खपत हुनुपर्‍यो,’ कुँवरले भने, ‘मन मिलेर गरिएका शारीरिक सम्पर्कलाई परिवारको करकापमा मुद्दा लैजाँदा पीडक भनिएका पुरुषलाई जबर्जस्ती करणी मुद्दा चलाइएको छ, हो यो जबर्जस्ती करणीको कानून परिमार्जन गर्नुपर्ने देखियो।’ 

सांसद नैनकला थापाले कारागार सुधारका लागि कानून संशोधन, कारागारको व्यवस्थापन, सरसफाइ र उनीहरूको जीविकोपार्जनमा राज्यको ध्यान जानुपर्ने बताइन् । 

‘हामीले केही बालगृहमा हेर्‍यौं, कलिलै उमेरका बालबालिका भित्र छन्, उनीहरूले किन अपराध गरे ? त्यो विश्लेषण हुन जरुरी छ,’ थापाले भनिन्, ‘खराब संगतले हो कि, सामाजिक संस्कारले हो कि वा पारिवारिक संस्कारले हो ? त्यो बुझ्नु आवश्यक छ ।’ 

थापाले बाल गृहबाट निस्किसकेपछि बालबालिका सुध्रिने गरी काम सरकारलाई निर्देशन दिनुपर्ने बताइन् ।

सांसद चन्द्रबहादुर विश्वकर्माले १० जिल्ला अनुगमन गर्दा ६ हजार ६१३ जनासँग छलफल गरेको बताए । 

‘पाँच सयभन्दा बढी कैदीबन्दी भएका कारागारमा अस्पताल र त्यसभन्दा तलका कारागारमा स्वास्थ्य केन्द्र राख्ने व्यवस्था भएपनि त्यसको कार्यान्वयन पक्ष फितलो देखियो,’ विश्वकर्माले भने, ‘सरकारले खुला कारागारको नीति ल्याए पनि कार्यान्वयनमा नगएका कारण कैदीबन्दीले धेरै सुविधाबाट वञ्चित हुनुपरेको देखियो ।’ 

विश्वकर्माले कारागारमा कैदीबन्दीलाई समन्वय गर्ने भन्दै चौकीदार, भाइनाइके, दाइनाइके राख्ने गरिएकोमा यी पदहरू खारेज गर्नुपर्ने बताए ।

‘कारागारभित्र कैदीबन्दीलाई तह लगाउन र समन्वय गर्न कैदीबन्दीलाई नै विभिन्न पद दिएर राखिएको रहेछ, ती सबै दलाली गर्न राखिएका हुन्, खारेज गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘कारागार राजनीति गर्ने ठाउँ होइन, सबै कैदीबन्दीलाई समान व्यवहार हुनुपर्छ ।’

विश्वकर्माले कारागारमा रहेका कैदीबन्दीलाई भीआईपी भनेर सम्मान गर्न नहुने बताए । 

सांसद प्रतीक्षा तिवारीले कारागारमा बस्ने सबैलाई अपराधीको रूपमा बुझ्न नहुने बताइन् ।

‘बालगृह र कारागारमा बस्ने सबै अपराधी होइनन् भन्ने कुरा राज्यले बुझाउन सक्नुपर्छ,’ तिवारीले भनिन्, ‘अपराध गरेको आरोप पुष्टि हुन नसक्दा कतिपय पुर्पक्षमा गएका हुन्छन् ।’ 

तिवारीले कारागार र बालगृहमा जबर्जस्ती करणी मुद्दाका अभियुक्तको चाप हेर्दा कानूनमै संशोधन गर्नुपर्ने बताइन् । उनले भनिन्, ‘सबैतिर भन्छन्– मिल्दा चमत्कार, नमिले बलात्कार । पीडित र पीडक दुवै मिलेर भएका शारीरिक सम्बन्धलाई पनि बलात्कारभित्र परिभाषित गरिएकाले यो कानून संशोधन गर्नु आवश्यक छ ।’ 

सांसद पूर्ण बहादुर शाहले सामान्य झगडालाई पनि ज्यान मार्ने उद्योगको रूपमा दर्ता गरेर मुद्दा चलाएको पाइएकाले त्यसतर्फ प्रहरीले ध्यान दिनुपर्ने बताए । 

अर्की सांसद रञ्जुकुमारी झाले कारागारमा ६० प्रतिशत जनशक्ति जबर्जस्ती करणी मुद्दाका रहेको भन्दै फौजदारी अपराधसंहितामै संशोधन गरेर जानुपर्ने बताइन् ।

उनले लागूऔषध नियन्त्रण ऐनलाई समेत परिमार्जन नगर्ने हो भने तराईका अधिकांश बालबालिका जेलमा थुनिने अवस्था आउने बताइन् । 

‘तराईका सबै जिल्ला भारतीय सीमासँग जोडिएका छन् । कसैले प्रयोगकर्ताको रूपमा सेवन गर्छन्, कसैले व्यावसायिक रूपमै तस्करी गर्छन्,’ झाले भनिन्, ‘प्रहरीले यसलाई छुट्ट्याएर मात्रै मुद्दा दर्ता गर्नुपर्छ । नत्र धेरै बालबालिकाहरू बालगृहमा जानुपर्छ ।’ 

सांसद सोविता गौतमले जबर्जस्ती करणीसम्बन्धी कानून संशोधनका लागि पठाउनुअघि जबर्जस्ती करणी भनेको के हो ? भनेर स्पष्ट खुलाउनुपर्ने बताइन् ।

‘अहिले केही माननीयज्यूहरूले धेरै कैदीबन्दी करणी मुद्दामा रहेकाले ऐन संशोधन गर्नुपर्ने भन्नुभयो, तर पीडितले जाहेरी दिएपछि प्रहरीले अनुसन्धान त गर्नैपर्छ,’ गौतमले भनिन्, ‘यदि बलात्कार होइन भने भएको के हो भनेर त्यसको गहिराइमा पुगेर जवाफ दिनुपर्छ । हामी मुद्दा पनि नचलाउने र पीडकले उन्मुक्ति पाइरहने अवस्था आयो भने अर्को दुर्घटना हुनसक्छ ।’ उनले गम्भीर प्रकृतिका मुद्दामा मिडिया ट्रायल भइरहेकाले अपराधीले लुक्ने ठाउँ पाइरहेको बताइन् । गौतमले ‘रोमियो जुलियट कानून’ बनाउन सुझाइन् । 

सांसदहरूको सुझाव सुनेपछि कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अजयकुमार चौरसियाले जबर्जस्ती करणीसम्बन्धी कानून संशोधन गर्नुपर्ने बताए । 

‘मैले तपाईंहरूको सुझाव सुनें, मलाई पनि पहिलेदेखि नै लागेको कुरा जबर्जस्ती करणीसम्बन्धी कानून संशोधन गर्नुपर्छ,’ चौरसियाले भने, ‘प्रशासनले वक्रदृष्टिले हेर्‍यो भने पनि करणीको मुद्दा चलाउने गरेको छ । यस्तो अवस्थामा बरु कानून नै संशोधन गरेर जानु उपयुक्त हुन्छ । तपाईंहरू लेखेर पठाउनुस्, म पहल थाल्छु ।’ 

उनले गल्ती नगरेका मानिसहरू पनि जेल जाने गरेको बताउँदै प्रहरी र सरकारी वकिल कार्यालय मुद्दा दर्ता नै निष्पक्ष र गम्भीर हुनुपर्ने बताए । 

समितिकी सभापति विमला सुवेदीले तीनवटा उपसमितिले अध्ययन गरेको प्रतिवेदन र आएका सुझावलाई कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिने निर्णय गरिन् । 

उनले निर्णय सुनाउँदै भनिन्, ‘पूर्वको मोरङदेखि रौतहटसम्म गरिएका कारागार र बाल गृहको अनुगमन र पश्चिममा बाँकेदेखि सुर्खेतसम्म गरिएका अनुगमनको रिपोर्ट तथा सुझाव कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई निर्देशन दिन्छौं ।’