वयस्कले भरियो बालसुधार गृह- २८ वर्षीय 'बालक'को सुरक्षामा २० नकटेका प्रहरी !

५० जना अट्ने क्षमताको विराटनगर बाल सुधार गृहमा २३७ जना बस्ने गरेका छन् । त्यसमध्ये आधाभन्दा बढी त १८ वर्षमाथिका छन् । 

बाल सुधार गृहमा बालबालिकालाई मात्रै राख्नुपर्ने भए पनि विराटनगरस्थित बाल सुधार गृहमा अधिकांश वयस्कहरू राख्ने गरिएको छ । त्यसमध्ये पनि १२० जना १८ वर्ष माथिका छन् । ११७ जना मात्रै बालक छन् । 

प्रतिनिधिसभाको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले गठन गरेको उप–समितिले अनुगमन गर्दा सुधार गृहमा अधिकांश वयस्क कैदीबन्दी रहेको फेला पारेको हो । 

समितिको २०८०  चैत्र ८ गते बसेको बैठकले कोशी प्रदेशका तीन जिल्लाका कारागार र बाल सुधार गृहको अनुगमन गर्न उपसमिति बनाएको थियो । समितिमा जीवन परियार, पुष्पबहादुर शाह, रञ्जुकुमारी झा, राम कुमार राई र सुशीला थिङ सदस्य थिए । उपसमितिले विराटनगरको बाल सुधार गृह, मोरङ, सुनसरी र धनकुटामा रहेका कारागारहरूको अनुगमन गरेको थियो । 

उपसमितिले २०८० चैत्र १४ गतेदेखि १६ गतेसम्म सुधार गृहसहित कारागारहरूको अनुगमन गरेको थियो । एउटै कोठामा खाटमुनि र खाटमाथिगरी तीन तहमा कोचाकोच गरेर बालकहरू बसेको पाइएको उपसमितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

बालसुधार गृह यातना गृहजस्तो भएको निष्कर्षसहित उप–समितिले कानून संशोधन गर्न र भौतिक अवस्था परिमार्जन गर्न सुझाव दिएको छ । 

बालक हुँदा गरेको गल्तीको सजाय काटिरहेकाले बाल सुधार गृहमा १८ वर्षमाथिको संख्या बढेको कर्मचारीहरू बताउँछन् । अदालतबाट ढिलो फैसला आउँदा पनि धेरै समय उनीहरू यतै बस्ने गरेको बाल सुधार गृहका प्रमुख मिलन चौहानले बताए । अन्यत्र सार्ने कानून भए पनि ठाउँ अभावका कारण सार्न नसकिएको उनको भनाइ छ ।

आधारभूत सेवाबाट वञ्चित
सुधार गृहको मापदण्डभन्दा बढी उमेर समूहका भएपछि प्रशासनलाई व्यवस्थापन गर्न पनि हम्मेहम्मे परेको छ । ‘१८ वर्ष पुग्न एक दिन बाँकी भएकालाई पनि यही ल्याएर राख्ने गरिएको छ । यहाँ बस्दाबस्दै धेरै वयस्क भएका छन्,’ कार्यालय प्रमुख चौहानले भने, ‘त्यसैमाथि क्षमताभन्दा चार गुणा बढी छन् । अदालतबाट आउने फैसला ढिलो हुँदा पनि समस्या भएको छ । १८ वर्षका प्रहरीले २८ वर्षीय बालकको हेरचाह गर्नु परेको छ !’

स्वास्थ्यकर्मीको दरबन्दी नहुँदा मोरङ कारागारबाट गएका स्वास्थ्यकर्मीले कैदीबन्दीको चेकजाँच गर्ने गरेका छन् । सुधार गृहमा बालकहरू बिरामी भएमा अस्पताल लैजान सवारी साधनसमेत छैन ।

सुधारगृहमा कक्षा ४ देखि १० सम्म पठनपाठन गर्न विद्यालय सञ्चालन गरिए पनि त्योभन्दा माथिको पठनपाठनका लागि व्यवस्था छैन । उनीहरूले बाहिर गएर परीक्षा मात्र दिन पाउँछन् । गत शैक्षिक  सत्रमा कक्षा ११ मा २६ जनाले र १२ मा १६ जनाले विद्यालय नै नदेखी परीक्षा दिएका थिए ।

बालबालिकालाई दिइनुपर्ने आधारभूत सुविधासमेत छैन । उनीहरू आधारभूत सेवाबाट समेत वञ्चित छन् । ‘क्षमताभन्दा धेरै कैदी भएका कारण अस्तव्यस्त बनेको छ,’ सुधार गृह एक कर्मचारीले भने ।

१८ वर्ष भन्दा माथिकालाई विभिन्न किसिमका सीपमूलक तालिमसमेत दिने गरिएको छ । तर, नागरिकता नभएका बालबालिका तालिम लिनबाट समेत वञ्चित हुने गरेका छन् । 

अधिकांश जबरजस्ती करणी मुद्दाका
प्रतिवेदनमा समाजको एउटा डरलाग्दो अवस्थाको पनि चित्रण गरिएको छ । समाज कता जाँदै छ भन्ने प्रतिवेदनले देखाएको सुधारगृहका कर्मचारीहरू बताउँछन् । सुधार गृहमा रहेकामध्ये ११९ जना जबरजस्ती करणीका मुद्दाका कैदीबन्दी छन् । जसमा १४ देखि १६ वर्षका १९ जना छन् भने १६ देखि १८ वर्षसम्मका ४१ जना छन् । १८ वर्षदेखि २० वर्षसम्मका ३६ र २० वर्षमाथिका ३३ जना छन् । 

सामूहिक जबरजस्ती करणीमा ३ जना पनि सुधारगृहमा छन् । उनीहरू १६ वर्षदेखि १८ वर्षसम्मका छन् । जबरजस्तीकरणी उद्योगमै ४ जनाले सजाय काटिरहेका छन् । उनीहरू पनि १६ वर्षभन्दा माथिकै छन् ।

यस्तै, तीन सय कैदीबन्दीको क्षमता रहेको जिल्ला कारागार मोरङमा १ हजार ५२ जना कैदीबन्दी छन् । जसमा ९५३ पुरुष, ९३ महिला र ६ जना आश्रित रहेका छन् । 

१६ सय क्षमता रहेको सुनसरीको झुम्का कारागारमा भने १५७० जना कैदी बन्दी छन् । जसमध्ये ४९ जना भने विदेशी नागरिक रहेका छन् ।