संघीय मामिलाको कोठा नम्बर २१८ : नासुले गर्छन् अधिकृतदेखि सहसचिवसम्मको सरुवा

शाखा अधिकृतदेखि सहसचिवसम्मका कर्मचारी सरुवामा एक नायव सुब्बाको हालिमुहाली चल्दै आएको छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा कार्यरत नासु वामदेव ओलीले सबै सरुवाको सूची तयार पार्ने गरेको मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ ।

सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्ताले सरुवा बढुवाका लागि ओलीलाई अघोषितरूपमा सचिवालयमा नै राखेको स्रोतले बतायो ।

मन्त्रीले ओलीलाई २१८ नम्बर कोठा उपलब्ध गराएका छन् । यद्यपि ओलीको दरबन्दी भने मन्त्रालयको आन्तरिक व्यवस्थापन शाखामा छ ।

'मन्त्रालयस्थित दोस्रो तल्लाको कोठा नम्बर २१८ मा बसेर नासु ओलीले नै सबै सरुवा बढुवामा चलखेल गर्छन्,' उक्त स्रोतले लोकान्तरसँग भन्यो, 'खास गरेर स्थानीय तहमा निमित्तदेखि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसम्मको सरुवाका लागि उनले रकम समेत उठाउने गरेको गुनासो छ ।'

रकमअनुसार छानी–छानी स्थानीय तहदेखि विभिन्न मन्त्रालयसम्म सरुवा गर्ने गरी सूची तयार पारेर उनले मन्त्री राजकुमार गुप्तालाई बुझाउने गरेको स्रोतको दाबी छ ।

ओली नेकपा एमालेनिकट नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका सचिव हुन् । उनी विगतमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमै उक्त संगठनको विभागीय सचिव हुँदै अध्यक्ष भइसकेका छन् ।]

यता ओलीले भने आर्थिक चलखेल गरी सरुवाको निर्णय गरेको आरोप सत्य नरहेको बताए । 'म मन्त्रीज्यूको सचिवालयमा छैन । मेरो दरबन्दी आन्तरिक व्यवस्थापन शाखामा हो,' ओलीले लोकान्तरसँग भने, 'संगठनको केन्द्रीय सचिव भएको नाताले देशभरका साथीहरूको गुनासो सुन्ने र ती गुनासो सम्बोधन गराउने काम मात्र गर्दै आएको छु ।'

मन्त्रालयमा उपलब्ध गराइएको कोठा नम्बर २१८ पनि आफ्नो व्यक्तिगत नभई संगठनको प्रयोगका लागि भएको उनको जिकिर छ ।

'म संगठनको सचिव भएको हुनाले अध्यक्ष, उपाध्यक्षदेखि अन्य साथीहरूसँग बसेर गुनासो सुन्ने तथा संगठनको हकहितका विषयमा छलफल गर्ने गरेका छौं,' ओलीले लोकान्तरसँग भने, 'आर्थिक चलखेल गरी सरुवा/बढुवाको काम गरेको भन्ने आरोप पूर्णरूपमा गलत हो । वामदेव ओली कस्तो मान्छे हो भन्नेबारे तपाईंले थप बुझ्नुपर्ने देखियो ।'

ओलीले आरोप खण्डन गरे पनि अन्य कर्मचारीहरू भने उनको हालिमुहाली चल्दैआएको बताउँछन् । एमाले सरकारमै रहेकाले उनीविरुद्ध खुलेर भने कोही पनि बोल्दैनन् ।

'खुलेर बोल्यो भने वामदेव ओलीले तत्काल दुर्गममा सरुवा गरिदिने ल्याकत राख्छन्,' मन्त्रालयका अर्का एक उच्च कर्मचारीले भने, 'उनी हेर्दा नायव सुब्बा हुन् । तर, आफूलाई सचिवभन्दा कम ठान्दैनन् । उनले चाहेकै अवस्थामा जोसुकैलाई पनि सरुवा गरिदिन सक्छन् ।'

त्यसबाहेक सरुवा बढुवामा मन्त्रीका स्वकीय सचिव शिवप्रसाद पटेल र अहमद निजामुद्दिन पनि लागेको स्रोतले खुलायो ।

सरुवामा व्यापक आर्थिक चलखेल

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा कर्मचारी सरुवा/बढुवामा व्यापक आर्थिक चलखेल हुने गरेको मन्त्रालयका कर्मचारीहरूको आरोप छ । खास गरेर स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवामा चलखेल हुने गरेको छ ।

लोकसेवा आयोगबाट प्रशासन समूहतर्फ शाखा अधिकृतमा पहिलो नम्बरमा सिफारिश भएका कृष्णबहादुर थापा नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (स्टाफ कलेज)को तालिमपश्चात समेत १ नम्बरमै सिफारिश भए ।

आयोगको योग्यताक्रमबाट ६० प्रतिशत र स्टाफ कलेजको प्रशिक्षणबाट ४० प्रतिशत जोडेर पुनः मूल्यांकन गरी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा सिफारिश गर्ने गरिन्छ । ३८औं ब्याचमा १०६ शाखा अधिकृतको नाम सिफारिश गरिएको थियो । उक्त योग्यताक्रममा पनि थापा १ नम्बरमै सिफारिश भए ।

योग्यताक्रमका आधारमा पदस्थापन हुने कार्यालय रोज्न दिने अभ्यास छ । शुरूमा गृह मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र स्थानीय तह पनि छनोट गर्न सकिने भनेर पास भएर आएका १०६ शाखा अधिकृतलाई मन्त्रालयले सूचना दिएको थियो । तर, पछि स्थानीय तह मात्र छान्न बाध्य पारिएको पास भएर आएका एक अधिकृतले बताए ।

भदौ १३ गते पास भएका १०६ जनामध्ये १०२ जनाले आफूअनुकूलको स्थानीय तह र ४ जनाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग रोजे । अख्तियारमा रोजेका ४ जना शाखा अधिकृत पदस्थापन भइसके । तर, स्थानीय तह रोजेका १०२ जनालाई ७ दिन बितिसक्दा पनि मन्त्रालयले सरुवा गरेको छैन ।

कतिसम्म भएको छ भने योग्यताक्रमको १ नम्बरमै सिफारिश भएका थापाले रोजेको स्थानीय तहमा मन्त्रालयले अर्कै व्यक्तिलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनाएर सरुवा गरिएको छ ।

एक साताअघि भदौ १९ गते छान्न दिएपछि थापाले बाग्लुङको काठेखोला गाउँपालिका रोजेका थिए । तर, मंगलबार मन्त्रालयले चुर्णबहादुर कार्कीलाई उक्त गाउँपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनाएर पठाएको छ । कार्की उक्त पालिकामा हाजिर भएर काम समेत थालिसकेका छन् ।

पहिलो नम्बरमा सिफारिश भएका थापाजस्तै अन्य कतिपय शाखा अधिकृतले रोजेको स्थानीय तह नपाउने अवस्था आएको छ ।

'पहिलो नम्बरमै सिफारिश भएकाले रोजेको ठाउँमा जान पाएका छैनन् । एक सातादेखि मन्त्रालयले सूची नै सार्वजनिक गरेको छैन,' पास भएका अर्का एक शाखा अधिकृतले लोकान्तरसँग भने, 'भदौ १३ गतेदेखि नै हामी मन्त्रालयमा थन्किएका छौं । सूची सार्वजनिक भए मात्र अन्य कतिजना साथीले रोजेर पनि पाएनन् भन्ने थाहा हुन्छ ।'

आर्थिक चलखेलकै कारण थापा रोजेको ठाउँमा जान नपाएको चर्चा मन्त्रालयमा छ ।​

२७२ स्थानीय तह रिक्त

देशभरका ७५३ स्थानीय तहमध्ये २७२ स्थानीय तह अझै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविहीन छन् । कोशीमा ३९, मधेशमा ८३, बागमतीमा २१, गण्डकीमा ९, लुम्बिनीमा १६, कर्णालीमा ४७, सुदूरपश्चिममा ५७ गरी कुल २७२ स्थानीय तह रिक्त छन् ।

रिक्त स्थानीय तहमा मन्त्रालयले निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई जिम्मेवारी दिएर पालिका चलाउन लगाएको हो ।

कतिपय स्थानीय तहमा निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी दिँदा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दिएको निर्देशनसहितको परिपत्रलाई समेत बेवास्ता गरिएको छ ।

ज्येष्ठ कर्मचारीलाई निमित्तको जिम्मेवारी दिनुपर्नेमा त्यसो गरिएको छैन । स्थानीय तहबाहेक अन्य निकायमा समेत सरुवा गर्दा आर्थिक चलखेल भएको कर्मचारीहरूको गुनासो छ ।

गुप्ता मन्त्री भएपछि गरिएको ५९ जना सहसचिवको सरुवामा पनि व्यापक आर्थिक चलखेल भएको आरोप लागेको छ ।