उपसभामुख विवाद : राजीनामा नदिए दुईतिहाइबाट हटाउन कांग्रेस-एमाले तम्तयार !

२०२३ मा एनजीओ ‘सीएसडब्लु ६७’ को कार्यक्रममा आफूसँगै जान लागेकाले ५ जनाको भिसा अन्तर्वार्ताको मिति अगाडि सारिदिन भनेर उपसभामुख इन्दिरा राना मगरले अमेरिकी दूतावासलाई लेखेको पत्रले फेरि राजनीतिक हंगामा भएको छ । 

मगरले ५ जनाका लागि लेखेको पत्र सार्वजनिक भएको केही समयपछि फेरि यो विषय उठ्दा उपसभामुखलाई राजीनामाका लागि दबाब परेको छ । 

सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले पदीय आचरण दुरूपयोग गरेको भन्दै राजीनामा दिन उपसभामुखलाई आग्रह गरिसकेका छन् ।

राजीनामा नदिए पद अनुकूल आचरण नगरेको भनेर धारा ९१(६) (ग) अनुसार दुईतिहाइले हटाउने प्रक्रिया अगाडि बढाउने तयारीमा सत्ता पक्ष देखिन्छ ।

गत असार ३० गते कांग्रेसको समर्थनमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बनेका थिए । ओलीले लगत्तै साउन ६ गते २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा १८८ जना सांसदको दुईतिहाइ विश्वासको मत पाएका थिए । दुई दलबीच पहिलो दुई वर्ष ओली र त्यसपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा चुनावी सरकारको प्रधानमन्त्री बन्ने सहमति भएको छ । 

दुईतिहाइ मत भएकाले सरकारको काम कारवाही अगाडि बढाउन कुनै बाधा नआओस् भनेर दुवै दल लागेका छन् । तर, विभिन्न संवैधानिक अंगमा नियुक्ति सिफारिश गर्ने संवैधानिक परिषदमा अहिलेको समीकरणको बहुमत छैन । 

संवैधानिक परिषदमा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहँदा सभामुख, प्रधानन्यायाधीश, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता र उपसभामुख सदस्य रहन्छन् । 

प्रधानमन्त्री, सभामुख र प्रधानन्यायाधीशबाहेक राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता र उपसभामुख तीनैजना विपक्षी छन् । यसैले संवैधानिक नियुक्तिको सहजताका लागि बहुमत पुर्‍याउन पनि कांग्रेस र एमालेले उपसभामुख हटाउने तयारी गरेको चर्चा छ ।

उपसभामुख कांग्रेसलाई दिँदा सरकार सञ्चालनको प्रक्रिया सहज हुने र कांग्रेससँग पनि विश्वास अझै बढ्ने प्रधानमन्त्रीको सोच देखिन्छ । यसैले यसपटक बालुवाटारमा कांग्रेस र सत्तारुढ दलको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले ओलीले नै सभासभामुख फेर्न प्रस्ताव गरेका हुन् ।

कांग्रेसबाट उपसभामुख बनाउँदा संवैधानिक परिषदमा प्रधानमन्त्री, सभामुख, प्रधानन्यायाधीश गरी ४ जना पुग्छन्, जुन ६ सदस्यीय परिषद्को बहुमत पनि हो ।

प्रधानन्यायाधीशसहित संवैधानिक अंगमा नियुक्तिको सहजताका लागि सत्तारुढ दलले बहुमत खोजेको देखिन्छ । यतिमात्रै होइन, कांग्रेससँगको सत्ता साझेदारीलाई अझै बलियो बनाउन पनि ओलीकै जमर्कोमा उपसभामुख कांग्रेसलाई दिनेगरी तयारी भएको छ ।

बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा एमालेका सांसदहरूले मात्रै उपसभामुखको राजीनामा मागेका थिए । तर, बुधबार कांग्रेसको पदाधिकारी र पूर्व पदाधिकारीको बैठकले उपसभामुखले अनधिकृत काम गरेकाले प्रक्रियामा जानुअघि मार्ग प्रशस्त गर्न सुझाव दियो । 

‘उपसभामुखबाट अनधिकृत रूपमा अमेरिका लाने भन्दै लेटरहेड प्रयोग गर्ने व्यवहार अत्यन्तै अनुचित थियो । यो कुरा साउनमा बाहिरियो । त्यतिखेरै संसद्मा प्रश्न उठेको थियो । हिजो संसदमा जोडदार ढंगले यो विषयमा प्रश्न उठ्यो,’ बैठकपछि कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले भने, ‘यसैले छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता परेको हो । प्रक्रियामा जानुअघि उहाँले मार्गप्रशस्त गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मत हो । नभए हाम्रो संसदीय दलको बैठकअघि सत्तारुढ दलबीच बैठक बसेर साझा धारणा तय गर्छौं ।’

कांग्रेसले उपसभामुखले आफ्नो लेटरहेड दुरुपयोग गरी संसद् र देशलाई नै अपमानित गरेको निष्कर्ष निकालेको थियो । ‘उहाँमाथि गम्भीर प्रश्न उठ्यो । यो चानचुने विषय होइन । उपसभामुखले कूटनीतिक नियोगमा यस्तो सिफारिश गर्न मिल्दैन । सिफारिश गर्नैपरे सचिवालय वा परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत जानुपर्थ्यो । तर, गर्नै नहुने काम उपसभामुखले गर्नुभयो,’ घिमिरेले भने, ‘उहाँको कामले संसद्लाई नै अपमानित गरेको छ । मुलुकको शिर झुकाएको छ । मुलुकलाई पनि अपमानित गरेको छ भन्ने कांग्रेसको बुझाइ छ ।’

सहजै राजीनामा नदिए पद अनुकूल आचरण नगरेको भन्ने प्रस्ताव ल्याएर दुईतिहाइले हटाउने तयारीमा कांग्रेस–एमाले पुगेका छन् । ‘गम्भीर विषय आएपछि उपसभामुखले सहजै छाडिदिनुस् भन्ने हाम्रो चाहना हो । मार्ग प्रशस्त नगरे संविधानको धारा ९१(६) (ग) अनुसार दुईतिहाइबाट हटाउन सकिन्छ भन्ने बारेमा छलफल भइसकेको छ,’ कांग्रेसका एक नेताले भने, ‘सत्तारुढ दुवै दलले औपचारिक रूपमा छाड्नुस् भनिसक्यौं । अब नछाडे सत्तारुढ दलको बैठक र आन्तरिक छलफलपछि प्रक्रिया अगाडि बढाउने तयारी छ ।’

दुवै दलले सांसदहरूलाई उपत्यका नछाड्न निर्देशन दिइसकेका छन् । 

संविधानको धारा ९१(६) (ग) मा सभामुख र उपसभामुख पदमुक्त हुनेसम्बन्धी व्यवस्था छ । प्रतिनिधिसभाको सदस्य नरहेमा, राजीनामा दिएमा बाहेक ‘निजले पदअनुकूल आचरण नगरेको भन्ने प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुईतिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा’ भन्ने उल्लेख छ । 

यस्तो छ दुईतिहाइको गणित

विश्वासको मत लिँदा नै दुईतिहाइ प्राप्त गरेका प्रधानमन्त्रीले उपसभामुख हटाउने प्रस्तावमा पनि प्रस्ट दुईतिहाइ पाउने विश्वास लिएका छन् । सरकारलाई समर्थन गरेको कांग्रेसका ८८, एमालेका ७८, जनता समाजवादीका ७, जनमतका ६, नागरिक उन्मुक्ति र लोसपाका ४/४ गर्दा १८७ जना सांसद पुग्छन्, जुन २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा दुईतिहाइ बढी मत हो । ओलीले विश्वासको मतका क्रममा १८८ सांसदको समर्थन पाएका थिए ।

 रास्वपाले भन्यो– ‘उपसभामुखले पदको दुरुपयोग गर्नुभएकै हो’

यसैबीच, उपसभामुखको पार्टी रास्वपाले नै उनले पदीय दुरुपयोग गरेको स्वीकारेको छ । राजीनामा दिन दबाब परेपछि बसेको पार्टी सचिवालय बैठकले उपसभामुखले पदीय दुरुपयोग गरेको बताएको हो । 

‘१९ महिना पहिलेको पत्रमा हस्ताक्षर देखियो । पत्र सम्बन्धित ठाउँमा पुगेको थिएन । भिसाका लागि अनुरोध पत्र थिएन । तर, अन्तर्वार्ताका लागि समय मागेको हो । दूतावासमा यसरी लाइन लाग्नुमा पनि पुरानै दलहरूको कमजोरी छ,’ सचिवालय बैठकपछि कार्यबाहक प्रवक्ता मनिष झाले भने, ‘कार्यक्रमको समय नजिकिन लागेपछि मलगायत मेरो टोलीको अन्तर्वार्ता समय सारिदिनुपर्‍यो भनेर अनुरोधपत्र लेखियो । तर, जे भयो त्यो गलत भयो । त्यो सही थियो भनेका छैनौं । दुरुपयोग भएको हो ।’

तर, १८ महिनापछि राजनीतिक दाउपेचका लागि दलहरूले यो विषय ल्याएको भन्दै रास्वपाले विरोध गरेको छ ।  ‘१८ महिना दबाएर किन राखियो ? यस्तै कुनै राजनीतिक दाउपेचमा प्रयोग गर्न पाइन्छ कि भनेर लुकाएर राखिएको होला  । यदि गलत थियो भने १८ महिनाअघि नै गलत थियो, आज आएर गलत भएको हो र ? यसैले उहाँहरूको दाउपेचमा प्रश्न छ,’ झाले भने, ‘१८ महिना बितेपछि आज किन चर्चा गर्दै हुनुहुन्छ ? नयाँ गठबन्धन भएपछि, समीकरण बनेपछि सान्दर्भिक भएको हो ? भन्ने हाम्रो प्रश्न हो ।’

स्पष्टीकरणको मौका पनि नदिई हटाउन खोजेको भन्दै रास्वपाले ठूला दलले स्वार्थ मात्रै हेरेको बताएको छ । ‘नराम्रो भएपछि छानबिनको प्रक्रिया हुन्छ । स्पष्टीकरणको मौका पाएपछि त्यहाँ पुग्ने हो,’ रास्वपाले भनेको छ, ‘संवैधानिक परिषदमा आफ्नो बहुमत पुर्‍याउन यसो गरिएको हो भन्ने हाम्रो मत छ,’ झाले भने ।

ठूला दलको रणनीति हेरेर अगाडि बढ्ने उनले बताए । ‘कुनै पनि औपचारिक कदम चालेका छैनन् । संकलित हस्ताक्षर दर्ता भएको छैन,’ प्रवक्ता झाले भने, ‘यसैले हामी छलफलमा मात्रै छौं । हाम्रो धारणा यो भनेर निष्कर्ष सुनाइहाल्ने बेला भएको छैन । सदनमा उहाँहरूको प्रस्तुति हेरेपछि हामी थप कदम चाल्दै जान्छौं । पर्ख र हेरको अवस्थामा छौं । हामी आएको परिस्थितिलाई सामना गर्न तयार भएर बसेका छौं ।’

बैठकमा सभापति रवि लामिछानेले पनि दलहरूले देखाउन खोजेको दुईतिहाइको दम्भ उनीहरूलाई भारी पर्ने चेतावनी दिएका छन् ।