संवैधानिक नियुक्तिको जटिलता : प्रधानन्यायाधीशबाहेक कहाँ–कहाँ गर्नु पर्नेछ सिफारिश ?

संवैधानिक परिषद्ले सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश र संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिश गर्छ ।

तर, सत्ता समीकरण फेरबदल भइरहने नेपालमा यो परिषद् सधैं बहुमत र अल्पमतको गणितले अलमलमा पर्दै आएको छ ।

६५ वर्षे उमेरहदका कारण आगामी असोज १८ देखि प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ अवकाशमा जाँदैछन् । संविधानतः अवकाशमा जानुभन्दा एक महिनाअगाडि नै अर्को प्रधानन्यायाधीशको नाम सिफारिश हुनुपर्ने हो । तर, पछिल्लो सत्ता समीकरणमा विपक्षीको बहुमत भएपछि सरकारले सिफारिशका लागि संवैधानिक परिषद्को बैठक नै राख्न सकेको छैन । 

बुधबार साँझ बस्नेगरी प्रधानमन्त्रीले परिषद्को बैठक बोलाएका थिए । तर, स्थगित गरी शुक्रबारलाई सारिएको छ । बैठक स्थगित भएलगत्तै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बिहीबार सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग छलफल गरे । छलफलका क्रममा परिषद्को बैठक र नियुक्ति सिफारिशका विषयमा कुराकानी भएको छ । 

बैठकमा प्रचण्डले संवैधानिक निकायमा रिक्त पदमा शुक्रबारकै बैठकबाट नाम सिफारिस गर्नुपर्ने धारणा राखेको उनको सचिवालयले जनाएको छ । 

‘बैठकमा अध्यक्षज्यूले सम्भव हुन्छ भने भोलि नै, नभए पुनः अर्को सहमति गरेर चाँडै सबै संवैधानिक निकायका रिक्त पदमा सिफारिस गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभएको छ,’ प्रचण्डको सचिवालयले भनेको छ । 

कुनै दलीय स्वार्थभन्दा विवाद नआउने गरी सर्वसम्मत रूपमा सिफारिश गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको प्रचण्डनिकट स्रोतले जानकारी दियो । 

‘हाम्रो अध्यक्ष परिषद्को अध्यक्ष हुँदा रिक्त भएका सबै पदमा नाम मागिएको थियो । रोस्टर पनि तयार भएको थियो । रिक्त पदलाई खाली नराखौं, अदालतदेखि आयोगसम्मका काम प्रभावित भएका छन्, विवाद नआउने गरी सर्वसम्मत गरौं भनेर सबैसँग सहमति जुटाइएको थियो । यसैले यसपटक पनि हाम्रो अध्यक्षले फेरि विवाद नआउने गरी सहमतिमा गरौं भनेर प्रस्ताव राख्नुभएको हो । तर, शुक्रबार प्रधानन्यायाधीश मात्र सिफारिश हुने बुझेका छौं ।’

मुख्य सचिवनिकट स्रोतले पनि शुक्रबार प्रधानन्यायाधीश मात्रै सिफारिस हुने जानकारी दियो । 

प्रधानमन्त्रीबाहेक सभामुख, प्रधानन्यायाधीश, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, विपक्षी दलका नेता र उपसभामुख सदस्य रहने परिषदमा यतिखेर सत्तापक्ष अल्पमतमा छ । यसैले बैठक राख्दा आफूले गर्न खोजेको नियुक्ति नै प्रभावित हुन सक्ने भयका कारण विभिन्न संवैधानिक निकाय पूर्ण भएर चल्नै सकेका छैनन् । सत्तारुढ दल बहुमतमा हुँदा पनि विपक्षीले समेत भागबण्डा खोज्दै आएका छन् । 

निर्वाचन आयोगमा पनि डेढ वर्षदेखि १ आयुक्तको नियुक्ति हुन नसकेको सूचना अधिकारी सुमन घिमिरेले जानकारी दिए । समावेशी आयोगमा अध्यक्ष र महिला आयोगमा सदस्य पनि नियुक्ति हुन बाँकी छ । विभिन्न आयोगमा गरी ७/८ वटा पद खाली रहेको प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोतले जानकारी दियो । 

बहुमतको तयारीमा सत्तारुढ दल

आफ्नो बहुमत रहेकै बेला नियुक्ति सिफारिश गरिहाल्न प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता प्रचण्डले आग्रह गरेका छन्, किनकि केही नियुक्तिमा उनले हिस्सा खोजेका छन् ।

संवैधानिक परिषद्को यही अंकगणितीय जटिलताले पछिल्लो समय सत्तारुढ दलले आफूहरूको बहुमत पुर्‍याउने कसरत थालेका छन् । 

५ नेपालीलाई आफूसँगै अमेरिका लानका लागि अन्तर्वार्ताको समय मिलाइदिन भनेर अमेरिकी दूतावासलाई पत्र लेखेपछि उपसभामुख इन्दिरा राना मगर विवादमा छिन् । पदीय आचरणविपरीत काम गरेको भन्दै राजीनामा दिन सत्तारुढ एमाले र कांग्रेसले आग्रह गरिसकेका छन् ।

राजीनामा नदिए पदीय आचरणविपरीत काम गरेको भन्दै दुईतिहाइ मतबाट हटाउने तयारीमा उनीहरू जुटेका छन् । रास्वपाबाट उपसभामुख बनेकी मगरलाई हटाएर कांग्रेसका कुनै सांसदलाई यो पदमा ल्याउने तयारी सत्तारुढ दलको छ । 

कांग्रेसबाट परिषद्मा एकजना थपिएपछि प्रधानन्यायाधीशको साथ लिएर निर्णय गर्न सकिने बुझाइ सत्ता पक्षको छ । त्यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री, सभामुख, प्रधानन्यायाधीश र उपसभामुखले बहुमत पुग्छ ।

यस्तो छ दुईतिहाइको गणित

विश्वासको मत लिँदा नै दुईतिहाइ प्राप्त गरेका प्रधानमन्त्रीले उपसभामुख हटाउने प्रस्तावमा पनि प्रस्ट दुईतिहाइ पाउने विश्वास लिएका छन् । सरकारलाई समर्थन गरेको कांग्रेसका ८८, एमालेका ७८, जनता समाजवादीका ७, जनमतका ६, नागरिक उन्मुक्ति र लोसपाका ४/४ गर्दा १८७ जना सांसद पुग्छन्, जुन २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा दुईतिहाइ बढी मत हो । ओलीले विश्वासको मतका क्रममा १८८ सांसदको समर्थन पाएका थिए ।