कांग्रेसमा विधान संशोधनको बहस– 'प्राइमरी इलेक्सन'देखि कार्यकालको सीमा तोक्नेसम्म

नेपाली कांग्रेसमा छरितो संरचना, एकै खालको सदस्यता प्रणाली र नेतृत्वको विकास निर्वाचनबाटै गर्ने गरी विधान संशोधन गर्नुपर्ने विषय उठेको छ ।

गत फागुनमा ललितपुरको गोदावरीमा भएको महासमिति बैठकमै धेरै सदस्यले छरितो पार्टी संरचना बनाए मात्रै प्रभावकारी काम गर्न सकिने सुझाव दिएका थिए । 

त्यसैले १५ औं महाधिवेशनअघि विधान संशोधन गर्दा यसअघि अभ्यासमा कामकाजी नदेखिएका विषय बदल्न दबाब आएको हो । 

यस दबाबपछि गत भदौ १६ गते सकिएको कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकले विधान मस्यौदा समिति गठन गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको थियो । 

“महासमिति बैठकमा विधानसँग सम्बन्धित विषयमा प्राप्त सुझाव तथा पार्टीको तहगत संगठनात्मक संरचनालाई कार्यमूलक बनाउनेलगायत विधानसँग जोडिएका विभिन्न विषयमा सघन छलफल एवं सुझाव संकलन गरी विधानमा समयानुकूल संशोधन र परिमार्जनका लागि मस्यौदा तयार गर्न नेपाली कांग्रेसको विधान, २०१७ को धारा २२ (७) बमोजिम ‘विधान संशोधन मस्यौदा समिति’ गठन गर्ने,” कांग्रेसको निर्णयमा भनिएको छ, “समितिका संयोजक र सदस्यहरू आवश्यक परामर्श गरी चयन गर्न पार्टी सभापतिलाई अधिकार प्रदान गर्ने ।”

खासगरी इतर पक्षले १५ औं महाधिवेशन समयमै गर्नुपर्ने माग राख्दै एक महिनाभित्रै विधान मस्यौदा समिति गठन गर्न सुझाएको जानकारी केन्द्रीय सदस्य डा. गोविन्दराज पोखरेलले दिए । 

पोखरेलका अनुसार मुख्यगरी भद्दा संरचना, दुईखाले सदस्यता, प्रतिनिधित्व र प्रदेशको अधिकारको विषयमा विधान संशोधन गर्नुपर्ने आवाज धेरै उठेको छ । 

‘जिल्लामा ५० जनाभन्दा बढीको कार्यसमिति छ । तर, उपस्थितको संख्या १२/१५ मात्रै हुँदा बैठक नै बस्न नसक्ने जस्ता व्यवहारगत समस्या देखिए । अर्कातर्फ प्रदेशलाई अधिकार भएन भनेर प्रदेश सभापतिहरूले हरेक बैठकमा आवाज उठाउनुभएको छ । क्रियाशील सदस्यता र साधारण सदस्यताको अलमल पनि उत्तिकै भयो,’ पोखरेल भन्छन्, ‘पार्टीमा तलबाटै नेतृत्व चुनिएर आउने प्रणाली बनाउन सके पार्टी नेतृत्व माथिदेखि तलसम्मै उत्तरदायी हुन्थ्यो भन्ने पनि आवाज धेरै उठेका छन् ।’

महामन्त्री गगन थापाले गत फागुनमा भएको महासमिति बैठकमा प्रस्तुत गरेर सांगठनिक प्रस्तावमा एकै खालको सदस्यता, प्राप्तिको प्रक्रियालाई थप सहज एवं सरल बनाउन सुझाएका छन् ।

त्यस्तै, विभिन्न पदमा पुगेकाको हकमा निश्चित कार्यकाल तोक्ने, कार्यसमितिमा बहुपदमा सबैको निर्वाचन गर्ने कि केही मात्रै गर्ने भन्ने पनि सुझाव थापाले दिएका छन् । 

जिल्ला तहको मात्रै होइन, ८ वटै तहलाई छरितो बनाएर कामकाजी बनाउनुपर्ने आवाज कांग्रेसभित्र छ । छरितो संरचना बनाउँदा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने विषय थापाले उठाएका छन् । 

पोखरेलका अनुसार पार्टीलाई लोकप्रिय बनाउन पार्टीका क्रियाशील सदस्यबाटै स्थानीय, प्रदेश र संघका उम्मेदवार छान्नुपर्ने (प्राइमरी इलेक्सन)को विषय पनि उठेको छ । केन्द्रबाट गुटबन्दीका आधारमा उम्मेदवार तय गर्नुभन्दा चुनिएर उम्मेदवार बनाउने प्रणाली विकास भए पार्टी थप लोकप्रिय हुने आवाज कांग्रेसमा उठेको छ । 

यस्तो प्रणाली विकसित गर्न सकिए सधैँ उम्मेदवारमा एउटैले अवसर पाउने अभ्यासलाई सदस्यले बदल्ने विकल्प हुने बहस कांग्रेसमा छ । महामन्त्री थापाले यसको विकल्पमा एक प्राइमरी इलेक्सनबाट एक महिलासहित सबैभन्दा धेरै मत प्राप्त गरेका तीन जनालाई छानेर निर्णय गर्ने निकायमा एकजना छान्नका लागि पठाउने प्रस्ताव पनि गरेका छन् । 

थापाले भ्रातृ संस्थाको अहिलेको अभ्यासको विकल्पमा सांगठनिक काम स्वायत्त ढंगले गर्न पाउने गरी वर्गीय मुद्दामा मात्रै केन्द्रित हुने संगठनको अभ्यास गर्नुपर्ने परिकल्पना पनि गरेका छन् । अहिलेको जनसम्पर्क समितिको स्वरूपलाई अझै धेरैका लागि खुला र प्रतिनिधिमूलक बनाउन सकिने प्रस्ताव पनि थापाले गरेका छन् । 

अर्का केन्द्रीय सदस्य अजयबाबु सिवाकोटीका अनुसार बहुपदमा महिलालाई पनि ल्याउनुपर्ने र पदाधिकारीलाई तोकेरै जिम्मेवारी दिनुपर्ने विषय बढी उठेको छ । 

‘हामी १४ औं महाधिवेशनदेखि बहुपदमा गयौं । तर, जिम्मेवारी वितरण गर्न सकेनौं । सभापति र महामन्त्री बाहेकका पदाधिकारीलाई प्रभावकारीरूपमा जिम्मेवारी अझै छैन । जिम्मेवारी नहुँदा उपसभापति र सहमहामन्त्री किन बनाइएको होला भनेर पनि प्रश्न छन्,’ सिवाकोटीले भने, ‘पदअनुसारको जिम्मेवारी तोक्ने हो भने पार्टी तल्ला तहसम्मै क्रियाशील हुन्छ । केन्द्रीय समिति पनि ठूलो भयो भन्ने गुनासो हुँदैन । तर, जिम्मेवारी नै नदिएपछि बहुपदमा गएको विषय पुष्टि नभएको विषयलाई विधान संशोधनले समेट्नुपर्छ ।’ 

जिम्मेवारी दिए पार्टी सक्रिय हुन्छ र तल्लो तहसम्मै काम गर्छ भन्ने उदाहरण पछिल्लो विभागहरूको सक्रियताले देखाएको सिवाकोटी बताउँछन् । 

‘काम नदिएपछि केन्द्रीय समिति ठूलो भयो भन्ने गुनासो थियो । तर, पछिल्लो समय जब केन्द्रीय विभागहरू सक्रिय हुन थाले, त्यसपछि केन्द्रीय सदस्यहरूले काम पाएका छौं । पार्टीका गतिविधि तल्लो तहसम्म पुग्ने काम शुरू भएको छ, यो सुखद् हो,’ उनले भने, ‘अहिले सहकारी, पेशागत, शिक्षा, खेलकुदसहितका विभाग सक्रिय भएको र अरूले पनि बैठक राखेर कार्यक्रम गरेकाले यसबाट सिकेर विधानमा आवश्यक संशोधन गर्नुपर्छ ।’

कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयका मुख्यसचिव कृष्ण पौडेलले उचित समयमा सभापतिले विधान मस्यौदा समिति गठन गर्ने जानकारी दिए । 

‘केही आवश्यक विषयलाई बदल्न महासमिति हुँदै केन्द्रीय समितिले विधान संशोधन गर्ने भनिसकेको छ, सभापति परामर्शमै हुनुहुन्छ,’ पौडेलले भने, ‘विधानअनुसार महाधिवेशन गर्नेसम्म पुग्दा विधान संशोधन मस्यौदा समिति बनेर काम अगाडि बढिसक्छ । सभापतिले उचित समयमा यो काम गर्नुहुन्छ ।’ 

तर, केन्द्रीय समितिमा उठेजस्तो एक महिनाभित्र मस्यौदा समिति गर्ने मुडमा सभापति शेरबहादुर देउवा छैनन् । ‘केन्द्रीय समितिले अलपत्र परेका भ्रातृ संस्थाको महाधिवेशन गराउन निर्देशक समिति बनाउने भनेको त फेरि अलमल भइसक्यो,’ कांग्रेसका एक केन्द्रीय सदस्यले भने, ‘यस्तोमा विवाद आउने र समय लाग्ने विधानको विषयमा सभापति अगाडि बढिहाल्नुहुन्छ भन्ने लागेको छैन । तर, हामी दबाब दिन छाड्दैनौं, किनकि विधान संशोधनको विषयलाई देखाउँदै सभापतिले १५ औं महाधिवेशनलाई पछाडि धकेल्ने प्रपञ्च रचेको बुझेका छौं ।’