दशकपछि संविधान पुनरवलोकन गर्ने बहस : समानुपातिक घटाउनेदेखि 'थ्रेस होल्ड'सम्म

संविधानसभाबाट संविधान बनेको १० वर्ष लाग्दै गर्दा यसको पुनरवलोकनको बहस तीव्र भएको छ ।

२०७२ असोज ३ गते जारी भएको संविधानमा १० वर्षमा पुनरवलोकन गर्ने विषयलाई प्रस्ट रूपमा किटान गरिएकाले यो विषय पछिल्लो समय बहसमा आएको छ । 

सबैभन्दा ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले राजनीतिक अस्थिरता आएकाले समयानुकूल संविधानमा सुधार गर्ने भन्दै संशोधन गर्ने सहमति गरेका छन् । गत साउन ६ गते २ दलले गरेको संशोधनको प्रतिबद्धता बुँदे सहमतिमार्फत सार्वजनिक भएको थियो ।

‘राष्ट्रिय सहमतिको सरकारले संविधान प्रारम्भ हुना साथ अभ्यासमा देखा परेका सबल पक्ष र दुर्बल पक्षका जटिलताको समीक्षा गरी राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन र तदनुकूल कानून निर्माण गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिने,’ दुई दलबीच भएको ७ बुँदे सहमतिको दोस्रो बुँदामा भनिएको छ । 

यस्तो सहमति भएपछि राजनीतिक स्थायित्वका लागि भन्दै थ्रेस होल्ड बढाउने, प्रदेशमा प्रत्यक्ष निर्वाचन गर्ने, समानुपातिक प्रणाली हटाउने, प्रतिनिधिसभाको सदस्य संख्या घटाउनेसम्मका बहस हुन थालेका छन् । 

प्रमुख दलले यो सैद्धान्तिक सहमति गरेपछि संविधान संशोधनका अन्तरवस्तुका विषयमा समेत ठूला दलका नेता नै बोल्दै आएका छन्  । पछिल्लो समय संघीयता कति कामकाजी भयो भन्ने विषयमा प्रश्न उठेका छन् । तर, लामो समयको बहसपछि आएको ७ प्रदेशको संघीय संरचनालाई हटाउने तयारी दलहरूको छैन । बरु व्यावहारिक बनाएर यसका कमजोरीलाई सुधार्नतिर लाग्नुपर्ने पक्षमा दलहरू लागेका छन् । 

संविधान बनेको १० वर्ष लागेको अवसरमा सत्तारुढ दल कांग्रेस र एमाले दुवैले अभ्यासको १० वर्षबारे छलफल गरेका छन् । मंगलबार मात्रै कांग्रेसको कानून विभागले सभापति शेरबहादुर देउवाको उपस्थितिमा ‘संविधानको एक दशकः कार्यान्वयन र चुनौती’ र एमालेको नीति अध्ययन तथा अनुसन्धान प्रतिष्ठानले काठमाडौंमा ‘संविधान कार्यान्वयनको १० वर्ष : अनुभव, चुनौती र अबको बाटो’ अन्तरक्रिया गरेका छन् । दुवै दलले यस्तो कार्यक्रम राख्नुमा संविधान संशोधनका लागि सैद्धान्तिक छलफल गर्दै एउटा माहोल सिर्जना गर्न खोजेको देखिन्छ । 

देउवाले सानेपास्थित कार्यालयमा गरेको कार्यक्रममा प्रदेश संरचना नहट्ने प्रस्ट्याए ।  

‘प्रदेश सरकारका संरचना बनिसकेका छन् । प्रदेश संरचना हट्ने कुरा छैन । हटाउन सक्ने स्थिति पनि छैन । प्रदेश संरचनालाई कसरी उत्तरदायी बनाउने, कसरी सुधार गर्ने भनेर सोच्न र कुरा गर्न सकिन्छ,’ देउवाले भने, ‘सधैँ कति समानुपातिकबाट ल्याउने भन्ने समस्या छ । कति समानुपातिकलाई ल्याउनुपर्ने बाध्यता र आवश्यकता छ । कति समुदायलाई आफैं चुनाव जित्न गाह्रो छ ।’

पछिल्ला चुनावमा समानुपातिक प्रणालीप्रति नै प्रश्न उठेपछि देउवाले पनि यसलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्ने संकेत गरेका हुन् । यस्ता रणनीतिक विषयमा नबोल्ने गरेका देउवाले पहिलोपटक समानुपातिक प्रणालीमाथि प्रश्न रहेको बताएका हुन् । 

देउवामा मात्रै होइन, ७ बुँदे सहमतिपछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नै संविधान संशोधन गर्नेबारे सबैभन्दा धेरै बोलेका छन् । अहिले देखिएको अस्थिरताको कारणलाई अन्त्य गर्न पनि संविधान संशोधन आवश्यक भएको ओलीले पटक–पटक बताएका छन् । 

‘म सधैँ अघि बढ्ने मानिस हुँ । मैले आफ्नो यात्रामा ब्याक गियर लगाउन र पछि सर्न जानेको छैन,’ संशोधनबारे ओलीले केही समय अघि भनेका थिए, ‘हामी सबैले महसुस गरेको कुरा अहिले विकासको मुख्य तगारो एवं अस्थिरता हो । अस्थिरता हटाउन संविधानमा संशोधन चाहिन्छ भने हामीले गर्नुपर्छ ।’

संविधान संशोधन परिवर्तन नै गर्न नसकिने वेद, कुरान, बाइबलजस्तो नभएको भन्दै ओलीले पश्चगमन होइन, जनताको भलाई र अग्रगमनका लागि संशोधन अपरिहार्य भएको निरन्तर बताउने गरेका छन् । प्रधानमन्त्री निकटका नेता एवं एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले अहिलेको ३ प्रतिशत थ्रेसहोल्डलाई बढाएर १० सम्म पुर्‍याउनुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।

संघमा ११० को समानुपातिकको व्यवस्थालाई घटाउनुपर्ने दबाब छ । किनकि २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा दलहरूलाई दल विशेषको बहुमत मात्रै होइन दुई दल मिल्दा पनि सरकार बनाउन नसक्ने स्थिति छ । साना दलहरूको बार्गेनिङ धेरै भएको भन्दै गत असार ३० गते सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेस र एमाले मिलेर सरकार बनाउनुपरेको दाबी उनीहरूको छ । यसैले समानुपातिकको सीट घटाएर प्रतिनिधिसभामा २२५ सम्म झार्नुपर्ने बहस प्रमुख दलबीच नै रहेको एक नेता बताउँछन् । 

संविधान संशोधनका लागि दुईतिहाइ चाहिने हुँदा आधारभूत कुरा नै बदल्ने पक्षमा दलहरू छैनन् । कुनै प्रस्ट सहमति नभए पनि समानुपातिकको विकृति रोक्न यसको संख्या घटाउने, प्रत्यक्ष उम्मेवदारीमै समावेशिता बढाउनेसहितका विषयमा दलहरूले सैद्धान्तिक छलफल गरिरहेका छन् । 

प्रदेशबारे बहस भएपछि दलहरूले अहिले अभ्यासमा रहेको समानुपातिक हटाएर प्रत्यक्षमात्रै गर्ने र मुख्यमन्त्रीको निर्वाचन पनि प्रत्यक्ष निर्वाचनका आधारमा गर्नुपर्ने विषय छलफलका क्रममा उठेको एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले बताएका छन् । केही समयअघि लोकान्तरसँगको कुराकानीमा ज्ञवालीले मुख्यमन्त्रीको प्रत्यक्ष निर्वाचन गर्न सकिन्छ कि भन्नेमा छलफल भएको बताएका थिए । 

‘राजनीतिक अस्थिरताबाट सबैभन्दा पीडित प्रदेश सरकार भए । १९ महिनामा चार/पाँचपटकसम्म प्रदेश सरकार परिवर्तन भएका छन् । हामीले खोजेको यस्तै हो त ? यसलाई समाधान गर्ने उपाय के हुन् ? मुख्यमन्त्रीको प्रत्यक्ष निर्वाचन पनि हुन सक्छ कि ?’, ज्ञवालीले भनेका थिए, ‘अथवा तल समानुपातिक चाहिन्छ कि चाहिँदैन ? प्रतिनिधित्व प्रत्यक्ष निर्वाचित भित्रैबाट पनि गर्न सकिन्छ कि ? जातीय, लैंगिक संरचनाको प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट पनि प्रतिनिधित्व गराउन सकिन्छ कि भन्ने कतिपय विषय छलफलमा छन् ।’

ज्ञवालीले पार्टीको नीति, अध्ययन तथा अनुसन्धान प्रतिष्ठानले काठमाडौंमा मंगलबार गरेको 

‘संविधान कार्यान्वयनको १० वर्ष: अनुभव, चुनौती र अबको बाटो’ अन्तरक्रियामा संविधान कार्यान्वयनमा प्रश्न उठेकाले पुनरवलोकनमा जानुपर्ने बताए । 

‘संविधानले भने १०/१० वर्षमा केही–केही व्यवस्थामा पुनरवलोकन गर्ने व्यवस्था छ । अहिले उठेका प्रश्न पनि संविधानको कारण र कार्यान्वयनमा देखिएको समस्याले हो,’ उनले भने, ‘पात्र वा प्रवृत्ति केले समस्या देखियो भन्ने समीक्षा गरेर सुधार गर्नुपर्छ ।’

संघीयताको विकृति रोक्न र यसलाई अझै जवाफदेही बनाउन प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणालीमा मात्र जाँदा नयाँ दलले पनि स्वीकार्ने आशमा कांग्रेस र एमाले छन् । 

एमालेले मंगलबार गरेको कार्यक्रममा सञ्चारमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता पृथ्वीसुब्बा गुरुङले पनि प्रदेशलाई कमजोर होइन, बलियो बनाएर स्थानीय तहको विकृति रोक्न सुझाए । 

‘पहिलो संविधानसभामा धेरै बहस भएन, तर दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनका बेला खुला बहस भयो । मधेशसँग आतंक र भय थियो, देश टुक्राउने हो कि भनेर,’ गुरुङले भने, ‘यसैले संघीयतामा गए पनि अधिकारको हिसाबले कमजोर बनाइयो । तर, ७५३ स्थानीय तहलाई  बलियो बनाउने अवधारणा ल्याइयो ।’ 

७७ वटा जिल्लाको जिल्ला समन्वय समितिको संरचना राखेर स्थानीय तहलाई बलियो बनाउँदा झन् बढी विकृति आएको उनी बताउँछन् ।

‘गाँडमाथिको खटिराको रूपमा ७७ वटा जिसस रहेका छन् । संविधान संशोधन गर्दा खारेजीमा ७७ वटा जिसस पहिलो नम्बरमा पर्नुपर्छ,’ गुरुङले भने, ‘अर्कातिर ७५३ सरकार पनि चाहिँदैन । सर्भिस प्रोभाइडरको रूपमा वडामा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष राखौं, प्रदेश र संघले दिने व्यवस्था गरौं । यस्तो भए थोरै खर्चमा पालिका तह चलाउन सकिन्छ ।’ 

स्थानीय तहको भ्रष्टाचार र अनियमितता अन्त्य गर्न यस्तो प्रावधान आवश्यक भएको उनले बताए । 

‘जीडीपीमा गाउँपालिकाको योगदान छैन । गरिबी निवारणमा योगदान छैन । प्रदेशमा तलमाथि नगरी सिमाना मिलाउन सकिन्छ । तर, स्थानीय तहलाई कन्ट्रोलको मेकानिजम भएन । प्रदेशलाई अधिकार छैन । संघ धेरै टाढा छ । यसैले स्थानीय तहको भ्रष्टाचार, बेरुजु, स्रोत साधनमाथिको दोहन रोक्न पनि यो तहको अहिलेकै संरचनाको रूपमा काम छैन ।’

वरिष्ठ अभिवक्ता एवं कांग्रेस नेता राधेश्याम अधिकारी संविधान संशोधन गर्न ढिलाइ भइसकेको बताउँछन् ।

‘संविधान संशोधन गर्न ढिला भइसक्यो । कम्तीमा पनि २९ ठाउँमा संशोधन गर्न आवश्यक देखिएको छ,’ अधिकारीले भने, ‘सरकारको बनोट, संसद्को रिभ्यु, संवैधानिक परिषद्, न्यायपरिषद्, प्रतिनिधिसभा विघटन हुँदा बजेट पेश गर्ने व्यवस्था, प्रदेश र स्थानीय तहलाई जोड्नेसहितका विषयमा संशोधन आवश्यक छन् ।’

तर, संविधानका मुख्य पिल्लर संघीयता र समावेशितालाई कमजोर बनाउन नहुने उनको मत छ । 

‘सुधार गर्नुपर्ने थुप्रै ठाउँ छन् । तर, संघीयता र समावेशितालाई बलियो एवं कामकाजी बनाउने गरी संशोधन गर्ने हो । कमजोर बनाउने, निष्क्रिय बनाउने र खारेज गर्ने होइन,’ अधिकारीले भने, ‘किनकि यी विषय हाम्रो संविधान र व्यवस्थाका पिल्लर नै हुन् ।’ 

कांग्रेसले बुधबार मात्रै समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित गर्ने गरी संविधान संशोधनमा पहलकदमी लिने बताएको छ । 

‘संविधान संशोधन गणतन्त्र र लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्दै समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सुनिश्चित गर्ने गरी नेपाली कांग्रेसले सघन छलफल गर्नेछ,’ देशभर अभियानमा जान लागेका प्रतिनिधिलाई संविधान संशोधनबारे जानकारी गराउँदै महामन्त्री गगन थापाले भने, ‘यसको पहलकदमी नेपाली कांग्रेसले लिनेछ भनेर साथीहरू देशभर जानुहोला ।’