×

X
Nic Asia
Dabur
Khukuri

न्यायाधीश बनाउन एउटा पार्टीबाट तीनवटासम्म सूची आए : वैद्यनाथ उपाध्याय [अन्तर्वार्ता]

कात्तिक २०, २०७४

NTC
Argakhanchi Cement
Premier Steels
TVS INSIDE
चार दिनअघि न्यायाधीश पदबाट अवकाश पाएका वैद्यनाथ उपाध्याय न्यायिक वृत्तमा विवादरहित, इमान्दार र निर्भीक व्यक्तिका रूपमा परिचित छन् ।

पछिल्लो समय सर्वोच्च अदालतमा कार्यरत उनी घर जाने बेलामा चाहिँ एकाएक चासोका पात्र बने । कारण हो – उनको अनुपस्थितिमा उच्च अदालतमा भएको ८० जना न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिश र त्यसपछाडिका खेल ।


प्रधानन्यायाधीशपछि वरिष्ठ न्यायाधीश भएकै कारण उनी न्यायपरिषद्को पनि सदस्य थिए । न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिश गर्ने, न्यायाधीशका सम्बन्धमा पर्ने उजुरी लिने र निर्णय सुनाउने जिम्मेवारी पाएको न्यायपरिषद्को बैठकमा उनलाई न्यायाधीश उपाध्यायकै शब्दमा ‘बाइपास’ (बेवास्ता) गरियो र प्रधानन्यायाधीशको निवास बालुवाटारमा गत बिहीवार मध्यरातमा ८० न्यायाधीशको नाम सिफारिश गरियो ।


यसबीचमा धेरैपटक न्यायपरिषद् बैठक वसे । के हुन्थे ती बैठकहरूमा ? न्यायाधीश बनाउन कहाँ–कहाँबाट आउँथे सूची ? नबस्ने भनेको बैठक एक्कासि त्यो पनि मध्यरातमा किन बस्यो ? पर्दापछाडि कस्ता खेल भए यो प्रकरणमा ? उपाध्यायको नजरमा सिफारिशमा परेका व्यक्ति सही छन् या गलत ? के न्यायालयमा खुलेआम राजनीतिक हस्तक्षेप भएको हो ?

यी र न्यायालयका सम्बन्धमा भइरहेका अन्य टीकाटिप्पणीमा केन्द्रित रहेर लोकान्तरका विमल गौतमसुशील पन्तले आइतवार बेलुका उपध्यायसँग एक घण्टा अन्तर्वार्ता गरेका थिए । प्रस्तुत छ, उक्त अन्तर्वार्ताको मुख्य अंश:

उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिका लागि गरिएको सिफारिश साह्रै नै विवादास्पद बन्यो । यसको पृष्ठभूमि के हो ?

राजनीतिक क्षेत्रका मान्छेको प्रत्यक्ष संलग्नता बढी भएको विषय सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा आएको कारणले अहिलेको न्यायाधीश नियुक्तिको विषय विवादास्पद बनेको हो । यसमा लुकाउनुपर्ने कुरा छैन ।

यो नियुक्तिको विषयमा तपाईंको धारणा के छ ?

जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरू निकै पुराना भएका र निजहरूको वृत्तिविकास रोकिएकोमा यसपटक केही न्यायाधीशहरू उच्च अदालतमा आउन सफल हुनुभएको छ । त्यो राम्रो पक्ष हो । तर आउनुपर्ने अरू न्यायाधीशहरूलाई विनाआधार र कारण छोडिएको हुँदा मलाई त्यसमा चित्त बुझेको छैन ।

तपाईंको असन्तुष्टि केमा ? राजनीतिक पार्टीहरूसँग निकट व्यक्तिहरू धेरै आए भन्ने हो ?

वकिलहरू कसै न कसै गरी राजनीतिमा लागेकै हुन्छन् । तर यसपटक चाहिँ राजनीतिक दलहरूले पठाएका सूचीबाट न्यायाधीश बनेको विषय बाहिर आएको छ । न्यायपरिषद् सदस्यको हैसियतमा बैठकहरूमा त्यस्ता दृश्य मैले पनि देखें । यो राम्रो भएन ।

मध्यरातमा न्यायाधीश छानियो तर तपार्इंलाई त्यहाँ सहभागी बनाइएन । त्यसको कारण के थियो ?

त्यो दिन बिहान १० बजे न्यायपरिषद्को बैठक परिषद्कै कार्यालयमा बस्ने भनिएको थियो । तर त्यहाँ बैठक बसेन । दिनको १२ बजेपछि मलाई प्रधानन्यायाधीशको निवासमा बोलाइयो । परिषद्का अरू सदस्य पनि आए । न्यायाधीश छनौटको विषयमा परिषद् सदस्य रामप्रसाद सिटौलाको कुरा प्रधानन्यायाधीशज्यूसँग नमिलेको कारणले सिटौलाजीले बैठक छोडेर हिँड्नुभयो । त्यसपछि सिटौलाजीलाई फोन गरेर बोलाउने प्रयास भयो । उहाँको मोबाइलको स्वीच अफ भएको कुरा आयो ।

नेपाल बार एसोसिएनको प्रतिनिधि उपस्थित भएमा निर्णय लिने कि नलिने भन्ने विषयमा केहीबेर छलफल भयो । पछि कानूनमन्त्री अजय शंकर नायकलाई एकाएक फोन आयो । सिटौलाजीलाई नमिलाई निर्णय गर्न गाह्रो भयो भन्दै उहाँ पनि बैठक छोडेर हिँड्नुभयो ।

म बेलुका ५ बजेसम्म प्रधानन्यायाधीशको निवासमै बसें । अब कुरा मिल्ने भएन, बैठक नहुने भयो भनी म त्यहाँबाट सौहार्द्रपूर्ण तवरबाट नै बिदा भई घर फर्कें । घर फर्केपछि केही भइहाल्छ कि भनी राति ८ बजेसम्म मैले मेरो चालक र निजी सुरक्षा गार्डलाई ‘होल्ड’ (अड्याएर) घरमै राखेको थिएँ । मेरा चालक नैकापमा बस्थे । उनले अबेर भयो, के गरौं भनेपछि तिमी घर जाऊ भनेर पठाइदिएँ । खाना खाएर बिस्तरामा पल्टेर टेलिभिजन हेर्दै थिएँ । करीब ९ बजे मलाई प्रधानन्यायाधीशको मोबाइलबाट फोन आयो । प्रधानन्यायाधीशले हामी फेरि बैठक बस्ने तयारीमा छौं भन्नुभयो । फोनबाट सूचनासम्म दिनुभयो ।

मैले चालकलाई घर पठाएको अनि आफूसँग सवारी नभएको बताएँ । लगत्तै न्यायपरिषद्का सचिव कृष्ण गिरी पनि त्यहाँ जाने होलान् र जाँदा मलाई पनि लैजानू भनेर भनौंला भनी उनलाई धेरैपटक फोन गरें । तर उनले मेरो फोन उठाएनन् । त्यसपछि म जान सकिनँ । मलाई लिन सवारी पनि पठाइएन । दिउँसोको माहोलले कुरा मिल्ला जस्तो पनि लागेको थिएन । राति राति प्रधानन्यायाधीशको निवासमा गई बैठक गर्ने कुरा पनि मलाई ठीक लागेन ।

झारा टार्नको लागि मात्र मलाई खबरसम्म गरेको हो भन्ने आशय तपाईंको बुझियो । वास्तविकता के हो ?

प्रधानन्यायाधीशले चाहिँ आफ्नो धर्म निर्वाह गर्नुभएको हो । खासमा न्यापरिषद्को सचिवले बोलाउनुपर्ने थियो । सचिवले बोलाएको भए म भन्थें होला गाडी पनि पठाऊ भनेर । तर उनले मेरो फोन उठाएनन् । मोबाइल साइलेन्समा राखेको अवस्था पनि हुनसक्छ । जे होस्, त्यस रातमा म त्यहाँ पुग्ने अवस्थामा थिइनँ । त्यस्तो अवस्था पारियो वा पर्न गयो यसै भन्न सक्दिनँ ।

न्यायपरिषद्को आफ्नै कार्यालय छ । तर बैठक चाहिँ प्रधानन्यायाधीशको क्वार्टरमा बस्यो नि, किन ? तपाईंले किन विरोध नगरेको ?

मलाई नै सोध्नुहुन्छ भने त न्यायपरिषद्कै कार्यालयमा बैठक बस्नुपर्ने थियो । क्वार्टरमा बस्दा अलिकति असहजता त भइहाल्छ । प्रधानन्यायाधीशका आफन्तहरू पनि हुन्छन् । मलाई कार्यालयको काम निवासमा भएको देख्दा सहज लागिरहेको थिएन । अफिसमा बस्दा र क्वार्टरमा बस्दा वातावरणमा फरक परिहाल्छ नि । राति–राति निवासमा बैठक गर्नु मलाई ठीक लाग्दैन ।

बैठकमा म सहभागी भएको भए यो हदसम्मको निर्णय हुने थिएन भन्ने तपाईंको आशय हो ?

मसँग पहिले जे कुरा भएको थियो त्यो प्याटर्नमा चेन्ज गरिएको छ । निर्णय त बहुमतबाट जे हुने हो त्यही नै हुन्थ्यो नै । मेरो हैसियत कि त निर्णय मान्ने कि विपरीत राय बोल्नेसम्मको हो । त्यो हैसियतको प्रयोग मैले गर्न पाइनँ ।

न्यायपरिषद्का बैठक त पहिला पनि धेरैपटक बसिसकेका थिए । अघिल्ला बैठकहरूमा माहोल कस्तो थियो ?

अघिल्लो बैठकमा अदालतकै केही मान्छेलाई पनि राजनीतिक सपोर्ट (सहयोग) रहेको जस्तो लाग्यो । आफ्ना मानिसलाई च्याप्न खोजेको जस्तो देखियो । वकिल कोटामा न्यायाधीश सिफारिस गर्ने सन्दर्भमा त पार्टी–पार्टीको लिस्ट (सूची) आएको देखें । मलाई त्यो कुरा चाहिँ मन परिरहेको थिएन । तर निकासका लागि मैले पनि सोचिरहेको नै थिएँ । केही निकास त दिनै प–यो भन्ने लागिरहेको थियो ।

तपाईको सोच कस्तो थियो जुन अरूसँग मिलेन ?

आवश्यकता अनुरूपको संख्यामा मात्र न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने मेरो सोच थियो । त्यो त पहिले नै विफल भयो । सकेसम्म बढी संख्यामा जिल्ला न्यायाधीशबाट उच्च अदालतमा लग्ने, वरिष्ठताको क्रमबाट जिल्ला न्यायाधीश र अधिकृतहरूलाई छनौट गर्ने, वरिष्ठताको क्रममा रहेकालाई छाड्दा तर्कपूण आधार उल्लेख गर्नुपर्ने लगायतका मेरा सोचाइ थिए ।

तपाइँंको चाहिँ छुट्टै सूची थियो कि थिएन ? जो सिफारिशमा परे, अधिकांश खराब परे भन्ने तपाईंको ठम्याइ हो ?

मैले व्यक्तिगत रूपमा असल या खराब भन्दा पूर्वाग्रही भएजस्तो हुनजाला । तर केही राम्रा न्यायाधीशहरू छुटेका छन् । केही आउनै नहुने चाहिँ आएका छन् । मैले पनि लिस्ट चाहिँ बनाएको थिएँ । शुरुमा १५ जनाको लिस्ट बनाएँ । त्यति धेरै हुँदैन भन्ने कुरा आएपछि ६ जनाको बनाएको थिएँ । लिस्ट बनाउने कुरा राम्रो होइन । तर सबैले नाम दिनुपर्ने भनेपछि सूची बनाउनैप–यो नि ।

तपार्इंको लिस्टमा चाहिँ कस्ता मान्छे थिए ? उनीहरूको पनि राजनीतिक रङ्ग थियो कि ?

राजनीतिक कलर त सबैलाई लागेको हुँदो रहेछ । तर मैले कुनै राजनीतिक दलको ‘डाइ हार्ड’ (कट्टर राजनीतिक छवि भएको व्यक्ति) लाई मैले लिस्टमा राखेको थिएन । मेरो सूचीमा परेकाहरूमध्ये कसैले कांग्रेसलाई, कसैले एमालेलाई भोट दिन्छन् होला । त्यो त सबैको अधिकारको कुरा हो । सूचीमा मुस्लिम, महिला, मधेसी र दलित गरी सबै जनालाई मैले मिसाएर राखेको थिएँ ।

नढाँटिकन भनिदिनुहोस्, न्यायपरिषद्को बैठकमा कुन–कुन पार्टीका तर्फबाट कतिवटासम्म सूूची आएका थिए न्यायाधीशन बनाइदिनुप–यो भन्दै ?

हा...हा (लामो हाँसो) । त्यो त साथीहरूले भन्थे नै । यो फलानाको लिस्ट, यो चाहिँ फलानाको भनेर राजनीतिक दलका चिनिएका शीर्ष नेताहरूको नामै किटेर सूचीहरू प्रस्तुत भइरहेका थिए । ठूला भनिएका राजनीतिक दलमध्ये एउटा पार्टीका तर्फबाट तीनवटासम्म पनि सूची बैठकमा पेश भएका थिए । त्यसपछि को राख्ने, को नराख्ने भनेर कचपच शुरु भयो । धेरै मान्छे भएपछि छान्न नै गाह्रो भयो ।


कांग्रेसको तर्फबाट कतिवटा लिस्ट आए ? अनि एमाले र माओवादीबाट पनि ?

यसरी एउटा–एउटा गरेर चाहिँ नसोध्नुस् मलाई । म कसैलाई व्यक्तिगत वा पार्टीगत रूपमा आरोप लगाउन चाहान्न । तर सिटौलाजी (नेपाली कांग्रेसको कोटामा नेपाल बार एसोसिएसनको सिफारिशमा न्यायपरिषद् सदस्य बनेका रामप्रसाद सिटौलातर्फ संकेत गर्दै) लाई पनि गाहै्र परेको थियो । उहाँसँग धेरै किसिमको लिस्ट थियो ।

उहाँले मान्छे छाँट्दा छाँट्दा १५ भन्दा घटाउन नसक्ने अवस्था आइसकेको थियो । अर्कोपट्टि चाहिँ वैदिक (प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नियुक्त गरेका न्यायपरिषद् सदस्य पदमप्रसाद वैदिक) र मन्त्रीज्यू (न्यायपरिषद्को पदेन सदस्यसमेत रहने कानूनमन्त्री अजयशंकर नायक) को लिस्ट सिटौलाजीको भन्दा बेग्लै तर एकीकृत थियो । उहाँहरूले माओवादीको मात्रै होइन, एमालेको पनि व्यक्तिहरूको नाम राखेका छौं भन्नुहुन्थ्यो ।
 

न्यायपरिषद्का ती बैठकहरूमा तपाईंले राजनीतिक दलका त्यस्ता सूचीको विरोध गर्न किन सक्नुभएन ?


मैले कडा होइन नरम ढंगले प्रतिवाद गरें । लिस्ट आएपनि मान्छे छानिएका त थिएनन् । तर फाइनल लिस्ट नै आएन । अहिले हेर्दा चाहिँ लिस्टमा नआएका मान्छेलाई पनि नियुक्त गरिएको छ । सबैको लिस्टमा भएका राम्रा मान्छे पनि परेका छैनन् । लिस्टमा राम्रा मान्छे पनि थिए । नराम्रा पनि थिए । कुनै नराम्रा परे कुनै राम्रा छोडिए ।

ती राम्रा मान्छे को थिए ? अनि सिफारिशमा परेका नराम्रा मान्छेको नाम पनि खोलिदिनुस् न ।

केही राम्रा मान्छे जो सबैका लिस्टमा थिए तिनीहरूलाई अहिले म देख्दिनँ । कोही खराब व्यक्ति जो सूचीमा थिएनन् अहिले म देख्छु । नाम कसैको पनि नलिऊँ किनभने व्यक्तिगत रूपमा आरोप लगाएजस्तो हुन जान्छ । सबै जगजाहेरै छ नि । मैले किन नामै भन्नुपर्छ र ?

अघिल्ला न्यायपरिषद् बैठकमा तपाईं र न्यायपरिषद् सदस्य रामप्रसाद सिटौलाबीच विवाद भएको सुनिन्थ्यो । वास्तविकता के हो ?

न्यायधीशकै नियुक्तिको विषयमा चाहिँ हाम्रो चर्काचर्की परेको थियो । को हुन्छ को हुँदैन भन्ने कुरा नै थियो । उहाँ यही विषयमा एकपटक बैठकबाट उठेरै हिँड्नुभएको थियो । हाम्रोबीचमा चर्काचर्की भएकै हो । न्यायालयका बारेमा मलाई सिकाउनुपर्दैन भनेर मैले सिटौलाजीलाई जवाफ दिएकै हो । उहाँले मप्रति औंला ठड्याउँदै ठूला कुरा गरेकै हो । विषय कस्तालाई बनाउने र कस्तालाई न्यायाधीश नबनाउने र मेरो पदावधिको कम रहेको भन्नेमै केन्द्रित थियो । तपाईं त भोलि पर्सि जाँदै हुनुहुन्छ भन्ने उहाँको तर्क थियो ।

प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीसँग चाहिँ ठाकठुक प–यो कि परेन ?

प्रधानन्यायाधीशसँग सम्बन्ध ठीकै जस्तो लाग्थ्यो तर भित्री कुरा कसले के जानेको हुन्छ र ?

राजनीतिक भागबण्डाका आधारमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा न्यायालयप्रतिको जनआस्था कहाँ पुग्ला ?

यसलाई हामीले दुई किसिमले हेर्न सक्छौं । जस्तो, अमेरिकामा पनि यस्ता नियुक्ति हुँदै नहुने भन्ने होइन । तर त्यहाँको इतिहास अर्कै छ । त्यहाँका न्यायाधीश बारका सदस्य पनि हुन्छन् । एउटै व्यक्ति कहिले राष्ट्रपति त कहिले प्रधानन्यायाधीश पनि हुन्छन् । जस्तो विलियम हावर्ड ट्याफ्ट प्रधानन्यायाधीश पनि भए र राष्ट्रपति पनि भए ।

न्यायाधीशबाट राजीनामा दिएर राजनीतिमा पनि लाग्छन् । पछि फेरि न्यायाधीशमै आउँछन् । तर अमेरिकाको कल्चर र हाम्रो कल्चर फरक छ । सोच पनि फरक छ । हाम्रो त भारतसँग अलिअलि मिल्छ । भारतमा चाहिँ प्रधानन्यायाधीश लगायत पाँचजना वरिष्ठ न्यायाधीशहरू बसेर नै नियुक्त गर्छन् । हाम्रोमा पनि न्यायाधीशले न्यायाधीश नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था भएको भए राजनीतिक भागबण्डा हुने थिएन ।

अमेरिकामा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश सिनेटबाट पास भएछि मात्र नियुक्त हुन्छ । नेपालमा पनि संविधान बन्दा राजनीतिक सहभागिता हुनुप–यो भनी आवाज उठेकाले समझदारीस्वरूप न्यायपरिषद् बनेको हो । त्यसैले न्यायपरिषद् सम्झौताको रूपमा संविधानमा आएको हो ।

सबैभन्दा पहिले अन्तरिम संविधान बन्दा नै न्यायपालिकाप्रति षड्यन्त्र भयो । पहिले चाहिँ प्रधानन्यायाधीश र दुईजना सर्वोच्चका वरिष्ठ न्यायाधीशहरू परिषदमा हुन्थे । परिषदमा न्यायाधीशको संख्या तीन भई बहुमत रहेकोले स्वतन्त्र न्यायलय संरक्षित नै थियो । तर अब परिषदमा दुईजना मात्र न्यायाधीश र तीनजना राजनीतिक व्यक्तित्व भएकोले राजनीतिक डोमिनेसन हुँदैन भनेर भन्न सक्ने अवस्था छैन ।

कानूनमन्त्री प्रधानमन्त्रीकै मान्छे हो । प्रधानमन्त्रीले नियुक्त गर्ने व्यक्ति पनि राजनीतिक व्यक्ति नै हुन्छ । बारको मान्छे पनि राजनीतिक मान्छे नै हुन्छ । कानून जानेका नेताहरूले संविधान लेखन गर्दा यो काम गरे जसले गर्दा परिषदमा राजनीतिक सोच हावी भयो ।

नेपालको न्यायालय खुलेआम राजनीतिमा मुछियो । यो कुरा मान्नुहुन्छ ?

केही हदसम्म संविधान बनाउँदा नै यस्तो काम भएको छ । किनकि संविधानको मस्यौदा बनाउँदा नै यस्तो व्यवस्था राखियो । पोलिटिसियनको मेजोरिटी (राजनीतिकर्मीको बाहुल्यता) बढी भयो परिषदमा ।

विश्वनाथ उपाध्याय र केदारनाथ उपाध्याय दुवैजना तपार्इंका दाइहरू प्रधानन्यायाधीश हुनुभयो र सेवाबाट निवृत्त हुनुभयो । तपार्इं आफू न्यायाधीश भएर काम गर्नुभयो । तपाईंका दाजुहरू हुँदाको जस्तो न्यायालय अहिले छैन भन्ने धेरै छन् । तपाईंलाई चाहिँ उहाँहरूको पालाको न्यायालय र अहिलेको न्यायालयमा के फरक लाग्छ ?

जनताले विश्वास गर्ने कुरा र हामी कस्तो देखिन्छौं भन्ने कुराले यो विषय निर्धारण गर्दो रहेछ । विवाद त पहिला– पहिला पनि हुने गरेका थिए । उहाँहरू मेरा सहोदर दाजु भएकाले उहाँहरूको कार्यसँग म तुलना गर्न चाहन्नँ । तर अहिले चाहिँ न्यायालयमा धेरै नै राजनीतीकरण हावी भयो भन्ने कुरा सार्वजनिक माध्यममा नै आइरहेको छ ।

तपाईंको विचारमा नेताहरूले आफ्ना मान्छेलाई किन न्यायालयमा लैजान चाहन्छन् ?

केही मुद्दाहरू पोलिटिक्स (राजनीति) सँग सम्बन्धित हुन्छन् । राजनीतिक मान्छेहरू चाहिँ आफ्नो मान्छे न्यायालयमा गयो भने आफूहरूको इच्छा अनुसार फैसला हुन्छ भन्ने सोच्छन् । तर इट डिपेन्ड्स (यो व्यक्तिमा भर पर्ने विषय हो) । केही मान्छे न्यायाधीश हुनेबित्तिकै पहिलेको सबै राजनीतिक अवधारणा छोडिदिन्छन् । स्वच्छ न्यायाधीश बन्छन् । तर कोही चाहिँ आफ्नो पुरानो इतिहास बोकेर नै न्यायालय पुगेका हुन्छन् । त्यस्ता व्यक्तिबाट न्याय सम्पादन हुँदैन । दलगत स्वार्थमा फैसला आउन थाल्यो भने सबै कुरा सकिहाल्यो नि । त्यो खतरा भने रहन्छ ।

सर्वोच्च अदालतको कार्यालय काठमाडौंको रामशाहपथमा छ । तर त्यसलाई चलाउने रिमोट कन्ट्रोल चाहिँ अन्त कतै छ भन्ने आरोप पनि न्यायालयमाथि लाग्ने गरेको छ । तपाईंलाई के लाग्छ ?

तपाईंले भनेजस्ता कुराहरू मानिसले भन्ने गर्छन् । त्यस्ता टीकाटिप्पणी व्यापक भइरहेका छन् । मैले पनि धेरैजनाबाट धेरैपटक सुनेको छु । सुन्दा दुःख लाग्छ ।

न्यायाधीशहरूको नियुक्तिको कुरा पनि केही महिनाअघिदेखि नै आएको थियो । जुन नामहरू चर्चामा थिए, अहिले तिनै नामहरू न्यायाधीशका रूपमा सार्वजनिक भएका छन् । यस्तो बेला चाहिँ कहिलेकाहीँ तपाईंले सोधेको प्रश्न मिलेको हो कि जस्तो पनि लाग्छ । तर कहिलेकाहीँ होइन, फट्याईं हो जस्तो पनि लाग्छ ।

मान्छेले विभिन्न कुरा गर्छन् । केही कुरा सत्य पनि भएका छन् । केही गलत पनि भएका छन् । तर मलाई चाहिँ हो कि जस्तो पनि अनि हैन कि जस्तो पनि दुवै लाग्छ ।

तर कहीँ न कहीँ गडबडी छ भन्न खोज्नुभएको हो ?

मलाई यसरी किन भन्न लगाउनुहुन्छ ? तर पर्फेक्सन (पूर्ण शुद्धता) कहीँ पनि हुँदैन । हामी सकेसम्म पूर्णताको नजिक जानुपर्छ भन्नेसम्मको मेरो भनाइ हो ।

आजको दिनमा राजनीतिक दलका नेता र ठूला कर्मचारी नचिनेको निर्दोष मानिस न्यायालय छि–यो भने उसको हकमा दूधको दूध, पानीको पानी अर्थात् निष्पक्ष न्याय हुने अवस्था छ कि छैन ?

यसलाई मैले ब्रेक डाउन गरेर हेर्छु । सानातिना मुद्दाहरू एक किसिमका हुन्छन् । त्यसमा न्यायाधीशले न्याय नै दिन्छ । केही चाहिँ डाउट (शंकास्पद) वाला मुद्दा हुन्छन् । यो ठाउँमा केही गडबडी हुन पनि सक्ला । तेस्रो चाहिँ विशुद्ध पोलिटिकल (राजनीतिक) मुद्दा वा उनीहरू मिसिएको मुद्दा । यसमा चाहिँ कोही न्यायाधीश नेताले भनेको खाने (मान्ने) खालका परिदिए भने त्यही अनुसार आदेश वा फैसला गर्न पनि सक्छ ।

गर्दैन नै भनेर ठोकुवा गर्न सक्दिनँ म । तर कोही चाहिँ आदेश वा हस्तक्षेप नमान्ने खालका न्यायाधीश पनि हुन्छन् । उसले निष्पक्ष न्यायसम्पादन गर्छ । कहिलेकाहीँ चाहिँ लकमा डिपेन्ड (भाग्यमा निर्भर) पनि हुन जाला । यसै भन्न सकिँदैन ।

न्यायालय सुधार्न प्रधानन्यायाधीशको ठूलो भूमिका हुन्छ भनिन्छ । तपाईंलाई के लाग्छ ?

हो, प्रधानन्यायाधीश ठीक हुने हो भने धेरै हदसम्म न्यायालय ठीक हुन्छ । जिल्ला न्यायाधीश ठीक हुने हो भने उसको श्रेस्तेदार, फाँटवालासम्म सबै ठीक हुन्छ । मुख्य न्यायाधीश ठीक हुने हो भने उच्च अदालत ठीक हुन्छ । प्रधानन्यायाधीश ठीक हुँदा देशैभरिका अदालत र न्यायिक निकाय धेरै हदमा ठीक हुन्छन् ।

यहाँले न्यायाधीशका रूपमा थुप्रै प्रधानन्यायाधीशसँग संगत गर्नु पुग्नुभयो वा उनीहरूको मातहतमा बसेर काम गर्नुभयो । तपाईंले भोगेका प्रधानन्यायाधीशहरू आफ्नो आचरणबाट डगमगाए कि डगमगाएनन् ?

मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्दैन । तर पछिल्लो चरणमा चाहिँ राजनीतिक मान्छेसँग चाहिनेभन्दा बढी संगत भएको मैले सुनेको छु । फलाना फलाना नेता प्रधानन्यायाधीशको क्वार्टरमा गएको र छलफल हुने गरेको भन्ने कुराहरू भइरहेको छ । राजनीतिक व्यक्तिहरूसँगको उठबस राम्रो कुरा होइन । पहिलापहिला राजनीतिक नेतासँग प्रधानन्यायाधीशको निवासमा भेटघाट प्रायः न्यून थियो । अहिले न्यायिक नेतृत्वसँग राजनीतिक नेताको उठबस बाक्लिएको कुरा मिडियाबाट आइरहेको देखिन्छ ।

तपाईंले संगत गरेका प्रधानन्यायाधीशमध्ये वर्तमान प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की चाहिँ तपाईंलाई कस्तो लाग्यो ? धेरेले उहाँलाई साहसी भनेर प्रशंसा पनि गरिरहेका छन् ?

उहाँ कानून व्यवसायी पृष्ठभूमिबाट आउनुभएको हो । पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश हुनुहुन्छ । ठीकै हुनुहुन्छ । उहाँ मध्यमस्तरको व्यक्ति हो ।  

मुलुक बिग्रियो भने जोगाउने न्यायालय हो पनि भनिन्छ । नेपालमा त्यो स्थिति रह्यो अब ?

अहिले पनि केही बिग्रेको छैन । व्यवस्थापन राम्रो गरे भइहाल्छ । जस्तो, कर्मचारीको निश्चित समयमा सरुवा, मुद्दाको पेशी व्यवस्थापनमा निगरानी, इजलास गठन, संवैधानिक इजलासको पूर्णता र न्यायाधीशहरूको नियुक्ति, सरुवा र कारवाहीमा पारदर्शिता सम्बन्धमा सुधार गरेमा धेरै समस्याको समाधान हुन्छ ।

न्यायालयमा पछिल्ला वर्षहरूमा कुनै मुद्दाको पालो अस्वाभाविक रूपमा छिटो आउने तर कुनै मुद्दाको चाहिँ वर्षौं बित्दा पनि पालो नआउने घटना दोहोरिरहेका देखिन्छन् । यसलाई कसरी बुझ्ने ?

मैले पनि कहिलेकाहीँ कुनै कुनै मुद्दा निकै अघि बढेको देख्छु । तर यसमा केही कारण हुन सक्छन् । कोही रोइकराइ गरेर अनुरोध नै गर्छन् होला । केही भनसुन पनि हुन्छन् होला । गलत नियत पनि हुन सक्छ । यी सबै विषयमा एकपटक अनुसन्धान गर्नु जरूरी छ ।

अन्त न्याय नपाए सर्वोच्चमा न्याय पाइन्छ भन्ने विश्वास छ । तर त्यहाँभित्र धेरै भ्रष्टाचार छ भन्ने आरोप पनि लाग्ने गर्छ । वास्तविकता के हो ?

यो त मैले कसरी भन्न सक्नु ? अविकसित देशमा भ्रष्टचार व्याप्त हुन्छ । यी कार्यहरू अन्डर द टेबल हुन्छन् । यस्ता विषय प्रकाशमै आउँदैनन् । तर यसलाई सकेसम्म कम गर्नुपर्ने कोशिश भने गर्नुपर्छ ।

कतिपय न्यायाधीशले पैसा खाएर फैसला गर्छन् भन्ने आरोप लाग्छ नि ?

समाजमा सबै किसिमका मानिस हुन्छन् । त्यस्तैगरी न्यायाधीशहरू पनि फरकफरक किसिमका छन् । न्यायाधीश र वकिल सबै इमान्दार पनि छैनन् । सबै भ्रष्टाचारी पनि छैनन् ।

नेपाल यति पछाडि पर्नुमा न्यायालयको भूमिका कत्तिको देख्नुहुन्छ ?

मलाई चाहिँ यो मुलुक बनाउन न्यायालयले राम्रो भूमिका खेलेको छ भन्ने लाग्छ । पञ्चायतमा पनि मुलुक बिग्रियो भनिन्थ्यो । तर त्यसबेला पनि न्यायालयले मानवअधिकार बचाएको छ ।

बहुदल आएपछि राजनीतिकर्मीका भूमिका खासै राम्रो भएनन् । तर त्यतिखेर पनि न्यायालयले राम्रै काम गरेको छ । पहिले संविधान नै बनेन । चुनाव नै भएन । तर त्यसबेला न्यायालयले नै बाटोमा ल्याएको छ मुलुकलाई । भोलिका दिनमा चाहिँ के हुन्छ भन्न सकिँदैन । नेताहरूले राम्रो किसिमको सुधार ल्याउन सकेनन् भने केही न केही नराम्रो हुन सक्छ । त्यो बेला न्यायालय मात्र होइन, देश नै संकटमा पर्न सक्छ ।
LAxmi BAnk
nabil BANK inside

Advertisment
RMC TANSEN
cg elex island
NIC ISLAND BOX

Advertisment
Saurya island
Vianet communication
IME BANK INNEWS
Maruti inside
Mega
NLIC
TATA Below
ncc inside
मंसिर १८, २०७९

मंसिर ४ मा भएको निर्वाचनको नतिजा आउँदै गर्दा मंसिर ८ मा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई टेलिफोन गरेर चुनाव जितेकोमा बधाई दिए । त्यसपछि पुनः एमाले...

मंसिर १४, २०७९

जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. चन्द्रकान्त (सीके) राउतले दुवै गठबन्धनसँग संवाद भइरहेको बताएका छन् । जनमत पार्टीको एजेन्डा पूरा गराउन जुन गठबन्धनले तत्परता, प्रतिबद्धता जनाउँछ त्यसैसँग सहकार्य हुने उनले बताएका छन् । सरका...

मंसिर १, २०७९

नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेल रूपन्देही– २ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य पदको उम्मेदवार छन् । रूपन्देहीको विकासमा उल्लेख्य काम गरेका पौडेल राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि समन्वयकारी र सर्वमान्य नेताको रूपमा ...

कात्तिक ३०, २०७९

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) नेपालका बौद्धिक नेता हुन् जय निशान्त । स्थानीय तह निर्वाचनदेखि प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा चुनावसम्म लोसपाको चुनावी घोषणापत्र तयार गर्ने काममा उनी नेतृत्वदायी भूमिकामा रहे । पार्ट...

मंसिर १५, २०७९

सुर्खेत– १ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित भएका नेपाली कांग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का काठमाडौं फर्कनेक्रममा सुर्खेतबाट सिधै बालुवाटार गए । र, सभापति शेरबहादुर देउवासँग बधाई साटासाट गरे । बुध...

मंसिर १०, २०७९

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले अब मधेशको मुद्दा तथा शोषित/पीडितको मुक्तिका लागि संघर्ष गर्ने बताएका छन्  । १५ वर्षअघिको 'क्रान्तिकारी' उपेन्द्र यादवलाई फेरि पनि जनताले सोही...

संसदीय अग्निपरीक्षामा नयाँ अनुहार : सिंहदरबार पुगेर परीक्षण हुन दिऔं

संसदीय अग्निपरीक्षामा नयाँ अनुहार : सिंहदरबार पुगेर परीक्षण हुन दिऔं

मंसिर २१, २०७९

यसपटकको निर्वाचनले आश्चार्यचकित पार्ने गरी मतपरिणाम ल्याएको छ । पूर्व पञ्चहरूको पार्टी राप्रपालाई मत परिणामले राजनीतिक पुनर्जीवनको आश्रयका लागि हौसला प्रदान गरेको छ । जसका कारण जमिन, धर्म र पुरातन संस्कारको &lsq...

माननीय तोसिमाजी, अहिलेलाई यत्ति गर्नुस्, बाँकी पछि है !

माननीय तोसिमाजी, अहिलेलाई यत्ति गर्नुस्, बाँकी पछि है !

मंसिर २०, २०७९

तोसिमा कार्कीजी, नमस्कार ! सांसद हुनु भएकोमा सबैभन्दा पहिला तपाईंलाई बधाई र शुभकामना । तपाईंसँग मेरो प्रत्यक्ष भेटघाट र कुराकानी भएको छैन । खासमा चुनावअघि नै मेरो छिमेकका साथीहरूले तपाईंलाई टोलमा...

मधेशमा सीके राउतको उदय भयो भनिहाल्नु हतारो हुन्छ : सीके लाल [कुराकानी]

मधेशमा सीके राउतको उदय भयो भनिहाल्नु हतारो हुन्छ : सीके लाल [कुराकानी]

मंसिर ९, २०७९

मधेश आन्दोलनबाट उदाएका राजनीतिक दलहरूको अहिले भएको हार स्वाभाविक नै हो । केही दिनपछि मान्छेमा वितृष्णा आउनु स्वाभाविक नै हो । मधेश आन्दोलनको आक्रोश मत्थर भएको छ । सबै आ-आफ्नै कामधन्दामा लागेका छन् । नुन, तेल,...

ad
x