गाउँपालिका र नगरपालिकाबिच सीमा विवाद पेचिलो बन्दै गएपछि सरकारले स्थानीय स्तरमा नै प्राविधिक समिति निर्माण गरी सीमा विवादको समाधान गर्ने भएको छ । 

स्थानीय तहको सीमा विवादसम्बन्धी फाइल सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा चाङ लाग्न थालेपछि सरकारले स्थानीय स्तरमा नै प्राविधिक समितिको निर्माण गरी सीमा विवादको दिगो समाधानको खोजी गर्न लागेको हो ।

स्थानीय तहका सीमा विवाद समाधान गर्न मन्त्रालयले अहिले वडाको सङ्ख्या र सिमाना हेरफेरसम्बन्धी नियमको मसौदा निर्माण गर्ने कार्य अन्तिम चरणमा पु¥याएको छ ।

मन्त्रालयले वडाको सङ्ख्या र सिमाना हेरफेरका लागि गाउँ र नगर सभालाई सिफारिस गर्न जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति निर्माण गर्ने प्रस्तावित मसौदामा उल्लेख गरिएको छ ।

उक्त समितिमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी, नापी, मालपोत, जिल्ला निर्वाचन कार्यालयका प्रमुख र सम्बन्धित
स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सदस् यसचिव र हने गरी नियम निर्माण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । गोरखापत्रमा यो खबर छापिएको छ ।