२६ जेठ २०८३, मंगलबार
गत अप्रिलमै सक्ने लक्ष्य राखिएको १० ठूला वाणिज्य बैंकहरूको 'ऋण पोर्टफोलियो समीक्षा' प्रक्रिया त्यसको ६ महिनासम्म पनि अलपत्र परेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले बाह्य लेखापरीक्षक छनोट गर्न नसक्दा वाणिज्य बैंकहरूको अडिट समयमै सम्पन्न हुन नसकेको हो ।
अडिट प्रक्रियामा कुनै प्रगति नभएको र अन्य नीतिगत कारणले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)ले नेपाललाई दिइरहेको सहुलियतपूर्ण कर्जाको पाचौं किस्ता रोक्न सक्ने चिन्ता राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूले व्यक्त गरेका छन् ।
राष्ट्र बैंकले बाह्य लेखापरीक्षक छनोटका लागि २०२४ को मार्च २२ मा १५ दिनको म्याद राखेर पहिलोपटक अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरेको थियो ।
१५ दिनभित्र निवेदन नपरेपछि त्यसको म्याद थपेर १५ जुलाईसम्म बढाइयो । बोलपत्र हालेका ५ ठूला कम्पनीमध्ये भारतीय कन्सल्टेन्ट केपीएमजी एस्योरेन्स एन्ड कन्सल्टिङ सर्भिसेजले प्रस्तावना पठायो ।
तर, उक्त कम्पनीले अनुमानित लागत अनुमानभन्दा अत्यधिक महंगो प्रस्ताव गरेको भन्दै राष्ट्र बैंकले गत १२ सेप्टेम्बरमा टेन्डर प्रक्रिया रद्द भएको सूचना जारी गर्यो ।
'नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा जारी गरिएको आरएफपी संख्या: एनआरबी/एएसएमडी/एलआरपी/०१/२०८०/८१ अन्तर्गत वाणिज्य बैंकहरूको ऋण पोर्टफोलियो समीक्षासम्बन्धी परामर्श सेवाका लागि वित्तीय प्रस्ताव पेश गरेका सबै प्राविधिकरूपमा योग्य परामर्शदाताको वित्तीय प्रस्ताव अस्वीकृत गरिएको सूचित गरिन्छ,' राष्ट्र बैंकले त्यतिबेला निकालेको सूचनामा उल्लेख छ ।
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ३६ उपदफा १ (ख) अनुसार ऋण पोर्टफोलियो समीक्षाका लागि भएको खरिद प्रक्रिया रद्द गरिएको राष्ट्र बैंकको भनाइ थियो ।
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ३६ उपदफा १ (ख)मा लागत अनुमान र उपलब्ध बजेटभन्दा छनोट भएको प्रस्तावदाताको लागत सारभूतरूपमा बढी भएमा प्रस्ताव अस्वीकृत र खरिद प्रक्रिया रद्द गर्न सकिने प्रावधान छ । उक्त प्रक्रिया रद्द भएको डेढ महिनासम्म पनि नयाँ प्रक्रिया शुरू भएको छैन ।
राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता रामु पौडेलले सार्वजनिक खरिद ऐन र नेपाल राष्ट्र बैंक खरिद नियमावली- २०७१ अनुसार नयाँ बोलपत्र आह्वानका लागि तयारी भइरहेको बताए ।
'खरिद ऐनअन्तर्गत यसअघिको खरिद प्रक्रिया रद्द भएको छ र हामी नयाँ प्रक्रियामा जाँदैछौं,' पौडेलले लोकान्तरसँग भने, 'खरिद प्रक्रिया रद्द भएपछि पनि हाम्रो आईएमएफका प्रतिनिधिसँग कुराकानी भएको थियो । कानून र नियमले नमिल्ने भएपछि खरिद प्रक्रिया रद्द हुनु स्वाभाविक हो, छिटै नयाँ प्रक्रिया शुरू गर्दैछौं भनेर हामीले भन्यौं ।'
खरिद प्रक्रिया कानूनसम्मत रद्द भएकोमा आईएमएफको कुनै आपत्ति नभएको प्रवक्ता पौडेलको भनाइ छ । गत सेप्टेम्बर ११ देखि २२ सम्म आईएमएफको टीम काठमाडौं आएको थियो ।
उक्त टीम नेपालमै भएका बेला १२ सेप्टेम्बरमा खरिद प्रक्रिया रद्द भएको हो ।
सरवत जहान नेतृत्वको टीमले अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. शिवराज अधिकारी र अन्य वरिष्ठ सरकारी तथा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिसँग पनि छलफल गरेको थियो ।
छलफलमा नेपालको पछिल्लो समष्टिगत आर्थिक विकास र विस्तारित ऋण सुविधामार्फत गरिने कार्यक्रम कार्यान्वयनबारे पनि कुराकानी भएको थियो ।
दश दिने भेटघाट र छलफल समाप्त भएपछि उक्त टीमकी नेतृत्वकर्ता जहानले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपालको अर्थतन्त्रले पुनरुत्थानको प्रारम्भिक संकेत देखाएको, आयातमा वृद्धि भएकाले कर संकलन बढेको र कर्जा पनि वृद्धि हुँदै गएको बताएकी थिइन् ।
त्यस्तै, उनले विज्ञप्तिमा बैंकहरूले सामना गरिरहेको पूँजीको समस्या र खराब ऋणमाथि निरन्तर निगरानी हुनुपर्ने र १० ठूला बैंकहरूको ऋण पोर्टफोलियो समीक्षा छिट्टै पूरा गर्नुपर्ने पनि बताएकी थिइन् ।
उनले आगामी पाँचौं समीक्षा प्रक्रियामा पुनः औपचारिक मूल्यांकन गरिने भन्दै अडिट प्रक्रियासँगै नेपालले विस्तारित ऋण सुविधा लिँदा गरेका अन्य प्रतिबद्धता पूरा गर्न राष्ट्र बैंकलाई 'अघोषित दबाब' दिएकी थिइन् ।
विस्तारित ऋण सुविधाको पाँचौ किस्ताबारे प्रवक्ता पौडेल भन्छन्, 'प्रत्येक किस्ता रिलिज गर्नुभन्दा अगाडि नै आईएमएफका प्रतिनिधि यहाँ आउँछन्, रिपोर्ट बनाउँछन्, राष्ट्र बैंकको बोर्डमा दिन्छन् र उता आफ्नो पनि बोर्डमा पठाउँछन् । प्रतिबद्धता पूरा भए/नभएको हेर्ने प्रावधान छ । पाँचौं किस्ताका लागि त्यो प्रक्रिया नभएकाले किस्ता रोकियो भन्न मिल्दैन ।'
आईएमएफको चासो राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिमा अर्थसचिव रहनुहुन्न भन्ने पनि हो ।
तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र राष्ट्र बैंकका गभर्नर अधिकारीले गत २०७८ पुस ७ गते आईएमएफकी प्रबन्ध निर्देशक क्रिस्टिलिना ग्योरगिएभालाई पत्र लेख्दै आर्थिक र वित्तीय क्षेत्रमा ४० वटा सुधार गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए ।
त्यसै प्रतिबद्धता पत्रमा १० ठूला बैंकहरूको अडिट गर्नेदेखि लिएर राष्ट्र बैंकको संरचना परिवर्तन गरेर स्वायत्त संस्था बनाउनेसम्मका विषयहरू समेटिएका थिए । तीमध्ये कतिपय प्रतिबद्धता पूरा भइसकेको छ भने कतिपय पूरा हुने प्रक्रियामा छन् ।
अर्थमन्त्री र गभर्नरको प्रतिबद्धतापछि आईएमएफले २०७८ पुस २८ गते नेपाललाई ३८ महिनाभित्र विस्तारित कर्जा सुविधा (ईसीएफ) अन्तर्गत ३९ करोड ८८ लाख अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने निर्णय गरेको थियो । आईएमएफले पहिलो किस्ताबापतको ११ करोड अमेरिकी डलर सोही दिन निकासा गरेको थियो ।
गत जुलाई ९ मा विस्तारित ऋण सुविधा व्यवस्थाअन्तर्गत चौथो समीक्षा गर्दै भनेको चौथो किस्ता (४१ दशमलव ३ मिलियन अमेरिकी डलर) को पहुँच पाएको जनाएको थियो ।
'चुनौतीपूर्ण राजनीतिक वातावरणका बाबजुद नेपालले यस कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा उल्लेखनीय प्रगति गरेको छ,' समीक्षामा उल्लेख गरिएको थियो ।
