नेपालमा रेलसेवा विस्तारसम्बन्धी प्रसङ्ग पुनः चर्चामा आएको छ । खासगरी चिनियाँ सरकारी टोलीबाट भएको नेपाली रेलमार्ग विषयक स्थलगत सम्भाव्यता अध्ययन भ्रमणले यसलाई थप चर्चित बनाएको हो । चीनको राष्ट्रिय रेलवे प्रशासनसम्बन्धी उपमन्त्रीको नेतृत्वमा आएको उच्चस्तरीय टोली यससम्बन्धी अध्ययन सकी हालै फर्केको छ । जाँदाजाँदै टोलीका सदस्यहरूले जुन उत्साह व्यक्त गरेका छन्, निस्सन्देह त्यो प्रशंसनीय मात्र छैन निकै हदसम्म आशाजनक समेत देखिएको छ । 

नेपालमा रेल सेवा विस्तारको चर्चा चल्न थालेको तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणदेखि नै हो । त्यति बेला उनले नेपाल र चीनबीच रेलमार्ग सहित यातायात र पारवहन लगायतका विषयमा सम्झौता गराएका थिए । उनको यो कदम त्यतिबेला राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय स्तरमा निकै चर्चित भएको मात्र थिएन कतिले असम्भव र महत्वाकांक्षी योजना भनेर आलोचनासमेत गरेका थिए भने कतिले केपी ओलीको हावादारी सपना भनेर उडाएका थिए । 

लिखित दस्तावेज हो अखवारको पानामा अहिले पनि सुरक्षित छ । त्यति बेला उनले काम गर्नकै लागि पनि सपना देख्नुपर्छ भनेर आफ्नो कदमको वचाव गर्ने गरेका थिए तर हाल तिनै उनका उडन्ते सपना ठानिएका सम्झौतामध्ये यातायात र पारवहन लगायतका कतिपय महत्वपूर्ण बुदाहरू कार्यान्वयनमा आइसकेका छन् भने रेलसेवा विस्तार सम्बन्धी अर्को महत्वाकांक्षी बुँदा पनि कार्यान्वयनको सङ्घारमा खडा हुनपुगेको छ । 

हाल सम्भाव्य स्थलगत अध्ययन भ्रमणमा आएका २३ सदस्यीय चिनिया टोलीले केरुङ्–काठमाडौं, काठमाडौं–लुम्बिनी र काठमाडौं–पोखरा गरी तीनवटा रुटमा अध्ययन केन्द्रित गरेको समाचार आएको छ । यसबाट केरुङबाट काठमाडौं तथा काठमाडौंबाट मुगलिङ आसपास हुँदै पोखरा र नारायणघाट अनि त्यहींबाट लुम्बिनीसम्म रेलमार्ग विस्तार गर्ने उनीहरूको मोटामोटी योजना रहेको बुझिन्छ । तर सो रुट जतिखर्चिलो छ त्यति नै जोखिमपूर्ण समेत देखिन्छ । त्यसैले पहिले यसबारे नै प्रष्टहुनु जरुरी देखिन्छ । 

यसै पनि मुगलिङ–नारायणघाट खण्डको भौगोलिक बनोट त्यति मजबूत छैन । यहाँको पहरो नै यति बढी कमजोर छ कि यदाकदा गाडीको कम्पनकै कारण पनि सुखापहिरो जाने गरेका उदाहरण छन् । त्यसमाथि निरन्तर तलबाट नदीको तेज धारले ठक्कर दिने गरेकाले सडक यातायातकै लागि समेत स्थायी विकल्प खोज्नुपर्ने अवस्था आइसकेको छ । त्यसैमाथि त्यसैको आसपासमा रेलवे लाइनको समेत विस्तार गर्ने हो भने त्यसपछिको अवस्था कस्तो होला सोझै अनुमान लगाउन सकिन्छ । फेरि सुरुङ मार्गकै कुरा गरौं भने पनि यो आफैमा बढीखर्चिलो त छदैछ साथसाथै जोखिम पनि बढी नै देखिने गरेको छ । यदाकदा सुरुङ मार्ग अवरुद्ध भई ठूलै परिमाणमा जनधनको क्षतिहुने गरेकोमा चीन सरकार आफै पनि भलिभाँती परिचित छ । त्यसैले यसका लागि काठमाडौं बाट बन्दीपुर तथा पोखरा र बागलुङतिर जाने पुरानो हुलाकीमार्गको रुट समाउनु बढीउचित देखिन्छ । 

यसका निम्ति सर्वप्रथम त्रिशूली वा  वेत्रावतीमा मूल रेलवे जकसन बनाई केरुङसँग कनेक्सन गर्नुपर्ने देखिन्छ । पछि त्यहीबाट एउटा लाइन काठमाडौं लगायत पूर्वतर्फको पहाडी भूभागमा विस्तार गर्न सकिन्छ भने अर्को लाइन धादिङको चरङ्गें, खहरे तथा सल्यानटार, गोरखाको आरुघाट, लुईटेल एवं पालुङटार एवं जमजुङ र तनहूँको डुम्रे, दमौली, वेशी शहर आदि क्षेत्र हुँदै पोखरासम्म पु¥याउन सकिन्छ । 

दोेस्रो चरणमा त्यहीबाट सिद्धार्थ राजमार्गको आसपासबाट भैरवा लुम्बिनीसम्म र त्यहाँबाट महेन्द्र राजमार्गको आसपासबाट नारायणघाट लगायतका पूर्वतर्फ र कोहोलपुर दाङ, सुर्खेत तुलसीपुर लागायतका पश्चिमतर्फका क्षेत्रमा विस्तार गर्न सकिन्छ । 

यहाँ त्यति बढी पहाड फोर्न पनि पर्दैन र सुरुङ खन्नु पनि पर्र्दैन । हो, त्रिशूली, आँखु, बुढीगण्डकी, दरौदी, चेपे, तथा सेती, मादी, मोदी, मस्र्याङ्दी लगायतको केही नदीमा पुलभने बनाउनुपर्छ ।

यो रुट नेपालको विकासमा जति महत्वपूर्ण मानिन्छ चीनकै बजार प्रबर्धनमा पनि थप सहयोगी बन्नसक्छ । चीनले मनाङ्, मुस्ताङ आदि नाकाबाट पनि रेलमार्ग समाती आफ्ना उत्पादनलाई अन्तराष्ट्रिय बजारसम्म जोडन् सक्छ भने नेपालको रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा, लमजुङ, तनहुँ, कास्की, स्याङ्जा, पाल्पा, आदि दर्जनौं जिल्ला सितप्रत्यक्ष र थप दर्जनौं जिल्लासित अप्रत्यक्ष जोडिने भएकाले ती क्षेत्रका लागि त लाइफलाइन नै बन्न पुगिरहेको हुनेछ । 

नेपालमा रेलवे सेवाको सर्वप्रथम सपना देख्ने नेकपा एमाले नै होे । त्यसैले अव यस सम्बन्धी रुटको अगुवाई पनि उसैले नै गरोस् र  त्यसको जस र श्रेय जे जे पाउने हो त्यो पनि उसैले नै पाओस् । 

यसबारे उसलाई त्यति धेरै गर्न वा टाउको दुखाइरहनु पर्ला जस्तो पनि लाग्दैन । जस्तो हामीलाई थाहा छ यति बेला मुलुकमा निर्वाचनको माहोल छ । यही नै उसका लागि उर्वर भूमिबन्न सक्छ । यसमा अलिकति मात्र ध्यानदिने हो भने पनि उसले यसलाई जनमत आफूतर्फ तान्ने महत्वपूर्ण माध्यम बनाउन सक्छ । अरु नसके पनि कम्तीमा त्यस क्षेत्रको निर्वाचन प्रचार अभियानमा यस विषयलाई मूलएजेन्डा बनाएर अघिबढ्ने प्रयास मात्रगर्ने हो भने पनि धेरै नै हुन सक्छ ।