नेताहरूलाई सुविधा थप गर्ने कोशी प्रदेश सरकारको निर्णयमा उच्च अदालत विराटनगरले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ ।

अधिवक्ताहरू कर्णबहादुर राई (दर्शनकर्ण राई) र प्रेमकुमार घिमिरेले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै उच्चकी न्यायाधीश राज्यलक्ष्मी बज्राचार्यको एकल इजलासले सोमबार कारण देखाउ आदेश गरेको हो ।

कोशी प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद्को गत असोज १३ गतेको बैठकले कांग्रेस नेता उद्धव थापालाई सवारी चालक र गाडीसहितको सुविधा थप्ने निर्णय गरेको थियो ।

अन्तरिम आदेशसहित उत्प्रेषण, प्रतिषेधक, परमादेशलगायत आदेशको माग गर्दै आइतबार रिट दर्ता भएको थियो । ​यो मुद्दामा यही पुस २९ गते पेशी तोकिएको छ ।

रिटमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाससहितलाई विपक्षी बनाइएको छ । ​

रिट निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू राजेन्द्रप्रसाद भट्टराई, हेमराज पन्त, भोजराज श्रेष्ठ, उद्धवचन्द्र घिमिरे, अधिवक्ताहरू पुरुषोत्तम नेपाल, योगेन्द्र काफ्ले, कर्णबहादुर राई, प्रेमकुमार घिमिरे, मीनबहादुर पौडेल, विनोद अधिकारी, बलेन्द्र मेहता, लक्ष्मणप्रसाद गौतम, भरत चौलागाईं, अर्णव शर्मा प्रसाई, तुलसी साहलगायतले बहस गरेका थिए । 

असोज १३ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापालाई एक सवारी साधन, चालक र मासिक १२५ लिटर इन्धन सुविधा दिने निर्णय गरेको थियो ।

यस्तै प्रदेशसभाका पदाधिकारीको सेवा सुविधासम्बन्धी अनुसूचीमा केही संशोधन गर्दै सो बैठकले प्रतिपक्षी दलका प्रमुख र समितिका सभापतिहरूलाई मासिक १२५ लिटर इन्धन दिने विषय निर्णय गरेको थियो ।

आलोचना हुँदा समेत मुख्यमन्त्री कार्कीले भने प्रदेश सरकारले आवश्यकता महसुस गरे अन्य नेतालाई पनि सुविधा थप्ने बताएका थिए ।