​​पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी)हरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेका छन् । संसद्‌मा दर्ता भएको प्रस्तावित प्रहरी ऐनको विधेयकको विषयलाई लिएर उनीहरूले प्रधानमन्त्री ओलीको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । 

एक पूर्वआईजीपीका अनुसार प्रस्तावित ऐनको विधेयकमा प्रहरी परिचालनको जिम्मा गृह मन्त्रालयले गर्ने भनिएकोमा त्यसलाई सच्याएर प्रहरी महानिरीक्षकलाई अधिकार दिनुपर्ने माग गरिएको थियो । २०१२ को ऐनमा पनि उक्त अधिकार प्रहरी महानिरीक्षकमा नै निहीत थियो । स्थानीय प्रशासन ऐनमा पनि महानिरीक्षकलाई नै उक्त अधिकार दिएको छ ।

पूर्वआईजीपीहरूले प्रहरीको सुपरीवेक्षण गृह मन्त्रालयले गर्ने नभएर नेपाल सरकारले गर्नुपर्ने विषयलाई उठाएका थिए । उनीहरूले प्रहरी ऐन २०१२ र प्रहरी कार्यसञ्चालन निर्देशिका २०७६ ले पनि प्रहरी सुपरीवेक्षणको जिम्मा सरकारलाई नै दिएको थियो । गृह मन्त्रालयले प्रहरीलाई एउटा शाखाको रुपमा बुझेको भन्दै त्यसलाई सच्चाउन माग गरेका थिए । 

नेपाल प्रहरीले अपराध अनुसन्धान र नियन्त्रण पहिलो जिम्मेवारी हुँदाहुँदै पनि प्रस्तावित विधेयकमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ)मा निहीत हुने भनिएको छ । यसलाई पूर्वआईजीपीहरूले सच्याउन माग गरेका छन् । प्रहरीको एकल अधिकारलाई सीडीओमा थुपार्दा त्यसले अपराध झन मौलाउने र प्रहरीमा रहँदै आएको ‘चेन अफ कमान्ड’समेत कमजोर हुनेतर्फ प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

प्रस्तावित प्रहरी ऐनको विधेयक र सशस्त्र प्रहरी ऐनको विधेयकमा उल्लेख गरिएका बुँदा र दिइएका अधिकारले दुई संगठनबीच झन दुरी बढ्नेतर्फ पूर्वआईजीपीहरूले प्रधानमन्त्री ओलीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सदियौंदेखि नेपाल प्रहरी खटिँदै आएकोमा सशस्त्रलाई जिम्मेवारी दिने बुँदालाई सच्याउन उनीहरूले माग गरेका थिए । विमानस्थलमा प्रहरीकै विभिन्न ब्यूरोहरू क्रमशः लागुऔषध नियन्त्रण ब्यूरो, विशेष ब्यूरो, मानव बेचबिखन ब्यूरो खटिएका छन् ।

संगठित अपराध अनुसन्धान र नियन्त्रणमा यी ब्यूरोहरूले विमानस्थलमा संवेदनशील भएर काम गरिरहेको अवस्थामा सशस्त्रलाई विमानस्थलको जिम्मा लगाउन नहुने तर्क पूर्वआईजीपीहरूको थियो । 

यसअघि तत्कालीन गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सशस्त्रलाई विमानस्थलको अध्यागमनमा खटिने जिम्मेवारी दिएका थिए । त्यस्तै तत्कालीन गृहमन्त्री वामदेव गौतमले सशस्त्र प्रहरीलाई पक्राउ पुर्जीको अधिकार दिँदा तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्याल र सशस्त्रका महानिरीक्षक कोषराज वन्तबीच ‘पानी बराबर’को सम्बन्ध भएको थियो ।

‘ऐन बन्नु राम्रो हो तर, यसरी दुई संगठनबीच शत्रुता पैदा गर्ने बुँदा राखेर अधिकार प्रत्यायोजन गर्दा त्यसले अपराध झन बृद्धि हुनेतर्फ प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गरायौं,’ एक पूर्वआईजीपीले लोकान्तरसँग भने, ‘प्रधानमन्त्रीले पनि सकारात्मक जवाफ दिनुभयो ।’ 

सीमा–अपराधको अनुसन्धान गर्ने र मुद्दा चलाउने अधिकार सशस्त्र प्रहरीलाई दिन नहुनेतर्फसमेत प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराइएको थियो ।

‘विधेयक मन्त्रीपरिषद्‌बाट पास गर्नुअघि नै तपाईंहरूलाई भेटेर सल्लाह सुझाव लिने मन थियो, समयले भ्याइएन,’ ति पूर्वआईजीपीले प्रधानमन्त्रीको भनाई उद्धृत गर्दै लोकान्तरसँग भने, ‘तपाईंहरूले दिएका सुझाव वास्तवमा ठिकै लाग्यो, यस बारेमा गृहमन्त्रीलाई पनि म सम्झाउँछु । ऐन बन्नुअघि यी कुराहरू क्लिएर गरेर मात्रै पास गर्छौं ।’

प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न पूर्वआईजीपीहरू क्रमशः रमेश चन्द ठकुरी, ओमविक्रम राणा, मोतीलाल बोहरा, अच्युतकृष्ण खरेल, कुवेरसिंह राना, उपेन्द्रकान्त अर्याल र धिरजप्रताप सिंह पुगेका थिए ।