कम्युनिस्ट पार्टीको राजनीतिक गर्नेहरू आफूलाई प्रगतिशील भन्छन् । विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हिमायती ठान्छन् । तर, यिनै पार्टीहरू अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउने गतिविधि गरिरहेका छन् । सत्तामा रहेका मात्र होइन, सत्ताबाहिर रहेका दल पनि यही बाटोमा अघि बढेका छन् । 

संघीय सरकारले ल्याएको सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धी विधेयक र कोशी प्रदेश सरकारले ल्याएको आमसञ्चार विधेयकको आलोचना भइरहेका बेला प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि पार्टी सत्तामा प्रतिबन्धको अभ्यास गरेको छ । 

नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सूचनाको अधिकार र गोपनीयताको हक उल्लंघन गर्ने गरी विधेयक ल्याएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ । यसरी आलोचना गर्नेमा माओवादी केन्द्र पनि अग्रभागमै छ । 

माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्’डले सरकारले नागरिकको मौलिक अधिकार हनन् गर्न खोजेको भन्दै चर्को भाषण नै गर्दै आएका छन् । तर, बिर्सिन नहुने कुरा उनै प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले सामाजिक सञ्जाल टिकटक नै बन्द गराएको थियो ।  

यसरी हेर्दा कम्युनिस्टहरू नै पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताप्रति कडा हुन् थालेका छन् । यसको पछिल्लो उदाहरणका रूपमा माओवादीको कोशी प्रदेश समितिको निर्णयलाई लिन सकिन्छ । शनिबार विराटनगरमा बसेको प्रदेश परिषद्को बैठकले राजनीतिक, वैचारिक वा अन्य कुनै पनि प्रकारका असन्तुष्टिहरूलाई सामाजिक सञ्जालमा अभिव्यक्त गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छ । यस्ता गतिविधि पार्टी अनुशासन विपरीत हुने माओवादीको संश्लेषण छ । 

प्रदेश समितिका अध्यक्ष हर्कबहादुर नेम्वाङ ‘मिक्सो’ले पार्टीलाई अनुशासित र विधिसम्मत सञ्चालन गर्न भन्दै बैठकमा ‘सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्ध’को प्रस्ताव ल्याएका थिए । 

पार्टी अनुशासनलाई व्यवस्थित रूपमा पालना गर्ने, आफ्ना असन्तुष्टि, पार्टी नेतृत्वप्रतिको आलोचना वा पार्टी जीवनसँग जोडिएका अन्य विषयमा पार्टीका बैठकहरूमा खुलेर बहस, विवाद, टिप्पणी र आलोचना गर्ने परिपार्टी विकसित गर्न भन्दै गरेको प्रस्ताव बैठकले अनुमोदन गरेको थियो । 

स्रोतका अनुसार बैठकमा नेम्वाङले अहिलेसम्म लेख्नेको एक/एक हिसाब राखिएको र फेरि लेखिए कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका थिए । 

‘पार्टीका साथीहरूले आफ्ना असन्तुष्टि, पार्टी नेतृत्वको आलोचना र पार्टीसँग सम्बन्धी अन्य विरोधलाई सामाजिक सञ्जालमा राख्ने कामलाई नियन्त्रण गर्न जरुरी छ । जे जति विरोधहरू छन्, असन्तुष्टि र आलोचना गर्नुपर्ने विषयहरू छन्, ती सम्बन्धित कमिटीमा, पार्टीको बैठकमा वा नेतृत्वसँग भेटेर खुलेर राख्न पाइन्छ, पाउनुपर्छ’, नेम्वाङले बैठकमा भनेका थिए, ‘तर, सामाजिक सञ्जालमा राखेर बैरी हँसाउन दिन हुँदैन । त्यसैले आजसम्म जे भयो भयो तर, अबका दिनमा यो अनुशासनको विषय बन्नुपर्छ र त्यस्तो गरेमा पार्टीले कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने प्रस्ताव पेस गर्दछु ।’ 

उक्त प्रस्तावलाई बैठकले उत्साहपूर्वक पारित गरेको बैठकमा सहभागी एक नेताले बताए । 

त्यति मात्र होइन, माओवादी केन्द्रको प्रदेश कमिटीको बैठकले प्रदेशमा आफूखुशी पार्टी नेतृत्वलाई ल्याएर कार्यक्रम नगर्न र त्यस्ता कार्यक्रम प्रदेश पार्टीसँगको समन्वयमा मात्र गर्न पाइने निर्णय पनि गरेको छ । पार्टी अध्यक्ष प्रचण्ड, महासचिव देव गुरुङलगायतका नेताहरूलाई राखेर गरिएको उक्त प्रस्ताव पनि एकमतले पारित भएको छ । 

माओवादी मात्र होइन अर्को कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा एमालेले पनि सामाजिक सञ्जाल प्रयोगमा कडाइ गरेको छ । एमालेले पार्टीका निर्णयविरुद्ध सामाजिक सञ्जालमा लेख्नेलाई कारबाहीको डण्डा नै बर्साएको थियो । 

मीनबहादुर गुरुङबाट जग्गा दान लिने निर्णयको आलोचना गरेपछि भीम रावल, विन्दा पाण्डे र उषा किरण तिम्सिनामाथि  कारबाही गरिएको थियो । भीम रावल त पार्टीबाटै निकालिएका छन् । 

एमालेको कोशी प्रदेश कमिटीले पनि पूर्व प्रदेशसभा सदस्य रहेका विमल कार्कीलाई सामाजिक सञ्जालमा लेखिएको विषयमा कारबाही गरेको छ । गुरुङबाट पार्टी कार्यालय बनाउन जग्गा दान लिएको विषयमा असन्तुष्ट कार्कीले विरोध गरेपछि एमाले प्रदेश कमिटीले उनलाई स्पष्टीकरण सोधेको थियो । स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभएको र तोकिएको समयमा स्पष्टीकरण नबुझाएकाले उनलाई पदबाट ६ महिनाका लागि निलम्बन गरेको प्रदेश कमिटीका अध्यक्ष घनश्याम खतिवडाले बताए । 

लहलहैमा लागेर कुनै पनि सदस्यले पार्टीको नीति र नेतृत्वविरुद्ध नलेख्नसमेत एमाले प्रदेश कमिटीले उर्दी जारी गरेको छ । नीति र नेतृत्वविरुद्ध लेख्नेलाई  कडा कारबाही गर्ने एमालेको चेतावनी छ  । एमालेले पार्टीका सदस्यहरूको सामाजिक सञ्जालको अकाउन्टसमेत जाँच गर्ने समेत चेतावनी  दिइसकेको छ ।
 
सामाजिक सञ्जालमा लेख्न रोक लगाउनुलाई राजनीतिक विश्लेषक कृष्ण पोख्रेलले हिजोको धङधङीका रूपमा अर्थ्याउँछन् । ‘जतिबेला कम्युनिस्ट पार्टी बने त्यतिबेला सामाजिक सञ्जाल थिएनन् । हिजो पाटीहरूले के गर्थे भने कमिटीमा कुरा राख्ने निर्णय भइसकेपछि निर्णयलाई मान्ने भन्ने हुन्थ्यो’, उनले भने ‘हिजोको पार्टी सञ्चालनको धङधङी नयाँ परिवेशमा पनि उस्तै छ ।’

स्वस्थ बहसलाई प्रतिबन्ध गर्दा पार्टीहरूका लागि पृष्ठपोषण नहुने उनको भनाइ छ ।  ‘सामाजिक सञ्जालमा लेख्ने भनेको पार्टीको निर्णय, कामका बारेमा असन्तुष्टि चित्त नबुझेपछि हो  । स्वस्थ र रचनात्मकतातर्फ जानुपर्ने भए पनि रोक्ने भनेको चाहिँ हिजोको ह्याङओभर हो’, उनले भने ।