तोकिएको अवधिमा कुनै निर्णय नगरेको कारणबाट कसैलाई हानिनोक्सानी पुगेमा जिम्मेवार राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई कारबाही हुने भएको छ ।

 सङ्घीय संसद्का दुवै सदनबाट पारित र प्रमाणीकरणपछि कार्यान्वयनमा आएको भ्रष्टाचार निवारण कानुन अनुसार बदनियतपूर्वक वा लाभ लिने उद्देश्यले निर्णय नगरे छ महिनासम्म कैद हुने भएको हो । 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कानुनमार्फत नयाँ अधिकार पाएको हो । यस्तो कसुरमा छ महिना कैद वा बिगो खुलेको हकमा बिगो अनुसार जरिबाना र बिगो नखुलेको हकमा ५० हजार रुपियाँसम्म जरिबानाको व्यवस्था कानुनमा गरिएको छ । गोरखापत्रमा खबर छ ।