करिब ६ वर्षअघि सरकारले औद्योगिक ग्राम बनाउने घोषणा गर्‍यो । तर, औद्योगिक ग्राम बनाउने कामको कार्य प्रगति हेर्ने हो भने कहालीलाग्दो देखिन्छ । 

हालसम्म देशभर १२० वटा औद्योगिक ग्रामको घोषणा गरिएको छ । जसका लागि १ अर्ब ५१ करोड १७ लाख रूपैयाँ संघीय सरकारले स्थानीय तहहरूलाई हस्तान्तरण पनि गरिसकेको छ । तर, हालसम्म केही सीमित स्थानीय तहले मात्रै औद्योगिक ग्राम सञ्चालनमा ल्याउन सकेका छन् । बाँकीको अवस्था दयनीय छ । 

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि उद्योगका लागि आधारभूत पूर्वाधार निर्माण गर्न औद्योगिक ग्रामलाई अगाडि सारेको थियो । साना, लघु, मझौला तथा ठूला उद्योग सञ्चालनका लागि आवश्यक आधारभूत पूर्वाधार विकास गरिएको निश्चित क्षेत्रलाई औद्योगिक ग्रामका रूपमा बुझ्न सकिन्छ ।

लोकान्तरले सूचनाको हक प्रयोग गरेर प्राप्त गरेको सूचना अनुसार कोशी प्रदेशमा मात्रै कूल १४ वटा औद्योगिक ग्राम घोषणा गरिएको छ । घोषणा गरिएका ग्रामहरूका लागि पहिलो, दोस्रो र तेस्रो किस्ता गरेर उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले हालसम्म कूल १३ करोड १४ लाख रूपैयाँ निकासा गरेको पाइएको छ । 

त्यस्तै, मधेश प्रदेशमा ११ वटा औद्योगिक ग्राम घोषणा हुँदा  हालसम्म मन्त्रालयबाट १० करोड २८ लाख रूपैयाँ निकासा गरिएको छ । 

बागमती प्रदेशमा १९ वटा औद्योगिक ग्रामको घोषणा गरिएको छ । मन्त्रालयबाट यसका लागि २४ करोड ४६ लाख रूपैयाँ निकासा भइसकेको छ ।

गण्डकी प्रदेशमा भने, सबैभन्दा बढी २९ वटा औद्योगिक ग्राम घोषणा भएका छन् । जहाँ हालसम्म मन्त्रालयबाट ३६ करोड ६६ लाख रूपैयाँ निकासा गरिएको छ । 

लुम्बिनी प्रदेशमा २५ वटा औद्योगिक ग्राम घोषणा भएकामा यस प्रदेशमा हालसम्म ३५ करोड ९५ लाख रूपैयाँ निकासा गरिएको तथ्यांकले देखाउँछ । 

कर्णाली प्रदेशमा ९ वटा औद्योगिक ग्राम घोषणा भएका छन् । यस प्रदेशमा कूल ११ करोड १२ लाख रूपैयाँ निकासा गरिएको छ । 

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा १६ वटा औद्योगिक ग्राम घोषणा गरिएका छन् । जहाँ मन्त्रालयबाट हालसम्म १९ करोड ५६ लाख रूपैयाँ निकासा गरिएको देखिन्छ ।  

पर्खाल मात्रै बनाउने कामदेखि सञ्चालन हुन लागेका औद्योगिक ग्राम 
औद्योगिक ग्रामको निर्माण तथा विकासका लागि आवश्यक लागत नेपाल सरकार र औद्योगिक ग्राम सञ्चालन गर्न चाहने स्थानीय तहको सहभागितामा ब्यहोर्नुपर्ने औद्योगिक ग्राम घोषणा तथा सञ्चालन कार्यविधिमा व्यवस्था छ । कार्यविधि अनुसार औद्योगिक ग्रामको कूल निर्माण लागतको ६० प्रतिशत अथवा ४ करोडमा जुन कम हुन्छ सो रकम मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । मन्त्रालयले किस्ता किस्तामा कार्य प्रगतिका आधारमा बाँकी रकम भुक्तानी दिने व्यवस्था छ । 

हालसम्म सबैभन्दा बढी किस्ता मन्त्रालयबाट गुल्मी जिल्लाको मदाने गाउँपालिकामा भुक्तानी भएको छ । मदाने गाउँपालिकामा औद्योगिक ग्राम सञ्चालनमा आइसकेको मन्त्रालयको भनाइ छ । तर, वास्तवमा उक्त गाउँपालिकामा औद्योगिक ग्राम सञ्चालनमा भने आएको छैन । 

गाउँपालिकामा चालु आर्थिक वर्षसम्म औद्योगिक ग्रामको भवन निर्माण र ट्रस्ट निर्माणको काम सम्पन्न भइसकेको गाउँपालिकाका प्रवक्ता सन्तोष केसीले जानकारी दिए । उनका अनुसार भवन निर्माणको काम सम्पन्न भइसके पनि बाहिरी फिनिसिङको काम अझै बाँकी छ ।

‘भवन निर्माणको काम भइसकेको छ । केही ट्रस्ट पनि बनाउने काम भएको छ भने, क्वार्टर पनि बनाइएको छ’, उनले भने, ‘अब एउटा भवन आवश्यक देखिएको छ । बजेट आए पछि करिब सबै काम सम्पन्न हुन्छ ।’ 

हालसम्म यस गाउँपालिकालाई मन्त्रालयले ३ करोड खर्च निकासा गरिसकेको छ । २०७७ साल माघदेखि मन्त्रालयले हालसम्म पहिलो किस्तामा ९२ लाख, दोस्रो किस्तामा ८० लाख, तेस्रो किस्तामा १ करोड र चौथो किस्तामा २८ लाख रूपैयाँ निकासा गरेको छ । 

औद्योगिक ग्राम घोषणा तथा सञ्चालन कार्यविधि अनुसार मन्त्रालयले ३ करोड रूपैयाँसम्म प्रदान गर्ने व्यवस्था थियो । तर, नयाँ कार्यविधि अनुसार ४ करोडसम्म पुर्‍याइदिएको छ ।  

यसबाहेक अन्य सबै औद्योगिक ग्रामहरूमा बढीमा तीन किस्ताको मात्रै भुक्तानी भएको उद्योग मन्त्रालयबाट प्राप्त तथ्यांकले देखाउँछ । तर, तीन किस्ताको भुक्तानी पाएका स्थानीय तहहरूले पनि आधा काम समेत गर्न सकेका छैनन् । 

मन्त्रालयबाट तीन किस्ता रकम भुक्तानी भएको स्थानीय तह हो- डडेलधुराको अमरगढी नगरपालिका । यस नगरपालिकामा औद्योगिक ग्राम बन्ने घोषणा २०७७ माघ १५ गते गरिएको थियो । अमरगढी  नगरपालिकालाई उद्योग मन्त्रालयले तीन किस्तामा कूल २ करोड ७२ लाख रूपैयाँ निकासा गरिसकेको छ । 
 
तर, हालसम्म दुईतले भवनको निर्माण मात्रै गरिएको छ । त्यसबाहेक अन्य काम अगाडि बढेको छैन । बजेट नआएकोले गर्दा औद्योगिक ग्रामको बाँकी काम अगाडि बढ्न नसकेको नगरपालिकाकी उपमेयर पार्वती झुकालले बताइन् । 

उनका अनुसार गत वर्षसम्म जति काम भएको थियो, त्यसयता कामै भएको छैन । हालसम्म भवन निर्माणको काम सम्पन्न भएको गाउँपालिका इन्जिनियर कवीन्द्र राज भट्टले जानकारी दिए । उनका अनुसार खानेपानी, विद्युत् लगायतको काम हुन बाँकी रहको छ । 

पाल्पाको तानसेन नगरपालिकामा पनि तीन किस्ताको भुक्तानी भइसकेको छ । हालसम्म कूल २ करोड २८ लाख रूपैयाँ निकासा भएको यस नगरपालिकामा औद्योगिक ग्रामको कम्पाउन्ड मात्रै बनाउने काम गरिएको नगरपालिकाका प्रवक्ता यादव सिंह कार्कीले बताए । उनका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० देखि मन्त्रालयबाट बजेट नै नआएकोले गर्दा काम अगाडि बढ्न सकेको छैन । 

यस नगरपालिकामा केबल बाउन्ड्री अर्थात् पर्खाल बनाउने काम मात्रै भएको छ । खर्च भने २ करोड २८ लाख खर्च गरिसकिएको छ । गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष प्रतीक्षा सिंजालीले आफ्नो कार्यकालमा बजेट नै रोकिएको बताइन् । 

‘हाम्रो कार्यकालमा बजेट रोकिएको हो । त्यसअघि जे काम गर्नुभएको थियो, त्यति काम मात्रै छ’, उनले भनिन्, ‘त्यसपछि बजेट नै आएन, हामीले काम नै गर्न पाएका छैनौं।’

यता स्याङ्जाको कालीगण्डकी गाउँपालिकाले औद्योगिक ग्राम सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरिसकेको छ । हालसम्म यस गाउँपालिकाले मन्त्रालयबाट तीन किस्तामा २ करोड १२ लाख रूपैयाँ भुक्तानी लिएको छ । यसका साथै प्रदेशबाट ५५ लाख गरी कूल २ करोड ६७ लाखमा औद्योगिक ग्रामको सम्पूर्ण पूर्वाधार तयार गरिसकेको छ । गाउँपालिका अध्यक्ष खिमबहादुर थापाका अनुसार चालु आर्थिक वर्षभित्रै प्राङ्गारिक मलको उद्योग सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरिएको छ । 

वालिङ नगरपालिकाले पनि उद्योग मन्त्रालयबाट तीन किस्ताको रकम लिइसकेको छ ।  पहिलो किस्तामा ९२ लाख, दोस्रो किस्तामा ८० लाख र तेस्रो किस्तामा ५० लाख गरी कूल १ करोड ९२ लाख वालिङ नगरपालिकालाई भुक्तानी दिइएको मन्त्रालयको तथ्यांकमा देखिन्छ । 

गत असोजको बाढीले औद्योगिक ग्रामको काम रोकेको वालिङ नगरपालिका प्रमुख कृष्ण खाँण बताउँछन् । उनका अनुसार औद्योगिक ग्राममा बाढी पस्नुअघि पर्खाल बनाउने र तारबार लगाउने काम मात्रै भएको थियो । जुन अहिले रोकिएको छ ।

नगरपालिकाका अनुसार औद्योगिक ग्रामको काम भइरहेको र पुनः नयाँ ठेक्का लाग्न बाँकी रहेको छ, जुन चालु आर्थिक बर्सभित्रै ठेक्का पनि लाग्ने जनाइएको छ । 

कामै नभएको पनि होइन !
उद्योग मन्त्रालयले देशभर ४ वटा औद्योगिक ग्राम सञ्चालनमा रहेका दाबी गरे पनि  तीन वटा मात्रै सञ्चालनमा रहेको पाइएको छ । पहिलो; अछामको मल्लेख गाउँपालिकामा करिब दुई वर्षदेखि औद्योगिक ग्राम सञ्चालनमा छ ।

यस गाउँपालिकाले सञ्चालनमा ल्याएको औद्योगिक ग्राममा अल्लो कपडा उद्योग, सिस्नु प्रशोधन, अचार उत्पादन, मरमसला उद्योग, पाउरोटी उद्योग चलिरहेका छन् । हालसम्म यस औद्योगिक ग्राममा ३ करोड २० लाख रूपैयाँ खर्च भएको मल्लेख गाउँपालिकाका अध्यक्ष ज्वाला साउँदले लोकान्तरलाई बताए । यसका साथै प्रदेशले करिब ४०/४० लाखको सहयोग गरेको छ । 

हालसम्म पनि गाउँपालिकाले औद्योगिक ग्राममा निरन्तर अन्य पूर्वाधार निर्माणको काम गरिरहेको छ । गाउँपालिकाले औद्योगिक ग्राममार्फत् ८ वटै वडामा उद्योगका शाखा खोलेको छ ।

अर्को औद्योगिक ग्राम स्याङ्जाको अर्जुनचौपारी गाउँपालिकामा सञ्चालनमा छ । चालु आर्थिक वर्षको साउन २७ गतेदेखि उक्त ग्राम सञ्चालनमा आएको हो । हालसम्म उद्योग मन्त्रालय (संघ)बाट कूल २ करोड २२ लाख रूपैयाँ प्रदान भएको छ भने, प्रदेश सरकाले ४५ लाख र स्थानीय तह आफैंले ४२ लाख रूपैयाँ लगानी गरेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षदेखि सञ्चालनमा आएको औद्योगिक ग्राममा तीन ढुङ्गा कटिङ उद्योग, एक ब्लक उद्योग र एक फर्निचर उद्योग चलिरहेको गाउँपालिका अध्यक्ष प्रकाश तिवारीले बताए ।

तनहुँको आबुखैरेनी गाउँपालिकामा पनि चालु आर्थिक वर्षदेखि नै औद्योगिक ग्राम सञ्चालनमा आएको हो । हाल उक्त औद्योगिक ग्राममा बाँसजन्य र फलामजन्य उत्पादनका उद्योग सञ्चालन भइरहेका छन् । करिब ३२ रोपनीको क्षेत्रफलमा दुई वटा ट्रस्टमा उद्योग सञ्चालन भइरहेका छन् ।

के हो औद्योगिक ग्राम ? 
घरेलु उद्योग अन्तर्गत हात वा खुट्टाले चलाउने र अर्धस्वचालित तान, परम्परागत कलामा आधारित वस्तु, परम्परागत मूर्तिकला लगायत उद्योगको स्थापनाका लागि स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम बनाउने अवधारणा ल्याइएको हो । यसका लागि २०७५ चैत ६ मा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले औद्योगिक ग्राम घोषणा तथा सञ्चालन कार्यविधि कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । तर, चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले उक्त ६ वर्ष पुरानो कार्यविधि खारेज गरी नयाँ कार्यविधि ल्याएको छ ।

घरेलु उद्योग अन्तर्गतका तामा, पित्तल, ढलोट, काँस र जर्मन सिल्भरजस्ता धातुबाट हस्तनिर्मित सामान, फलामबाट बनेका औजार हँसिया, चक्कु, कुटो, कोदालो लगायत औजार, सुनचाँदीबाट हस्तनिर्मित गरगहना, भाँडा, स्वदेशमा उपलब्ध किमती–अर्धकिमती पत्थर कटाइ उद्योगहरूलाई यस्तो औद्योगिक ग्राममा स्थान दिइन्छ ।

कृषि वन पैदावारमा आधारित उद्योग अन्तर्गत फलफूल प्रशोधन, मासु प्रशोधन, दुग्ध पदार्थ प्रशोधन, चिया, कफी, जडीबुटी, तरकारी, रेशम, मह, पुष्प, नगदेबाली, तरकारी, शीतभण्डार, बेत–बाँसजन्य प्राकृतिक रेशाजन्य उत्पादन, सःमिल, काठ उद्योग कपास प्रशोधन आदि उद्योग औद्योगिक ग्राममा स्थापना गर्न सकिन्छ ।

यसका साथै ऊर्जामूलक, सेवामूलक प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता भएका उद्योगलाई पनि औद्योगिक ग्रामले स्थान दिन्छ । 

सरकारबाट घोषणा भएको औद्योगिक ग्रामका लागि स्थानीय तहबाट आवश्यक पूर्वाधार निर्माण तथा विकाससम्बन्धी कार्य गर्दा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरी वातावरणीय अध्ययन गर्नुपर्ने छ । यसको सम्पूर्ण खर्च सम्बन्धित स्थानीय तहले बेहोर्नु पर्नेछ । 

नमूना औद्योगिक ग्रामको रूपमा छनोट भएका औद्योगिक ग्राममा स्थानीय तहमार्फत् पूर्वाधार निर्माण गराउन सक्नेछ । औद्योगिक ग्रामभित्र प्रशासनिक भवन, बैंक तथा वित्तीय संस्था, दिवा शिशु स्याहार केन्द्र, अग्नि नियन्त्रण व्यवस्था, सामान प्रदर्शनी तथा बिक्री कक्ष, शौचालय तथा स्नान गृह, पार्किङ, क्यान्टिन र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र लगायतका आधारभूत संरचना हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।