प्रदेश वा स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरूको अन्तर प्रदेश सरुवाको विषयलाई लिएर अहिले नयाँ विवाद उत्पन्न भएको छ ।

संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा प्रस्तावित संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा छलफल भइरहेका बेला कर्मचारीका ट्रेड युनियनकर्मीहरूले अन्तरप्रदेश सरुवाको प्रावधान विधेयकमा राख्नुपर्ने माग गर्दै विरोध गरिरहेका छन् ।

संसदमा पेश भएको विधेयकको दफा (१२१) मा प्रदेश वा स्थानीय तहमा समायोजन भएका वा खटिएका कर्मचारीसम्बन्धी विशेष व्यवस्था राखिएको छ ।

कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी संघीय कानूनबमोजिम प्रदेश निजामती सेवा वा स्थानीय सेवामा समायोजन भएका वा खटाइएका कर्मचारीको तलब तथा अन्य सुविधा सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहले उपलब्ध गराउनुपर्ने विधेयकमा उल्लेख छ ।

सोही दफाको उपदफा (३) मा कर्मचारीको सरुवाको बारेमा व्यवस्था गरिएको छ ।

‘कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी संघीय कानूनबमोजिम स्थानीय सेवामा समायोजन भएको कर्मचारीले त्यसरी समायोजन भएको स्थानीय तहमा कम्तीमा २ वर्ष काम गरेपछि सम्बन्धित प्रदेशको प्रमुख सचिवले सोही प्रदेशभित्रको अर्को स्थानीय तहमा सरुवा गर्न सक्नेछ,’ उक्त उपदफामा उल्लेख छ ।

प्रदेश निजामती सेवा वा स्थानीय सेवा गठन नभएको वा प्रदेश वा स्थानीय तहले कर्मचारी पूर्ति गर्न नसकेको कारण त्यस्तो पदमा संघीय निजामती सेवाका कर्मचारी खटाउन सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहले अनुरोध गरेमा नेपाल सरकारले निजामती कर्मचारी खटाउन सक्ने प्रावधान पनि राखिएको छ ।

त्यसैगरी, विधेयकको दफा (१२२) मा पनि पदस्थापन तथा समायोजनसम्बन्धी विशेष व्यवस्थाको प्रावधान राखिएको छ ।

कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी संघीय कानूनबमोजिम प्रदेश निजामती सेवा वा स्थानीय सेवामा समायोजन भएका वा समायोजन संशोधन तथा मिलान गर्दा प्रदेश वा स्थानीय तहमा समायोजन भएका, तर सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहमा हाजिर हुन नसकी फिर्ता भएका कर्मचारीलाई सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहसँग समन्वय गरी एकपटकका लागि मन्त्रालयले पदस्थापन गर्न सक्ने विशेष प्रावधान राखिएको छ ।

प्रदेश निजामती सेवामा समायोजन भएका कर्मचारीलाई सम्बन्धित सेवा, समूहको रिक्त पद उपलब्ध भएसम्म सोही प्रदेशको अन्य कार्यालयमा पदस्थापन गर्न सकिने पनि उल्लेख छ । सोबमोजिम सम्बन्धित प्रदेशमा सम्बन्धित सेवा र समूहको रिक्त पद उपलब्ध नभएमा अन्य प्रदेशको कार्यालयमा पदस्थापन गर्न सकिने समेत विशेष प्रावधान राखिएको छ ।

त्यसैगरी,  स्थानीय सेवामा समायोजन भएका कर्मचारीलाई सम्बन्धित सेवा वा समूहको रिक्त पद उपलब्ध भएसम्म सोही प्रदेशभित्रको अन्य स्थानीय तहमा पदस्थापन गर्न सकिने भनिएको छ ।

सोबमोजिम सम्बन्धित प्रदेशभित्रको स्थानीय तहमा सम्बन्धित सेवा वा समूहको रिक्त पद उपलब्ध नभएमा अन्य प्रदेशको स्थानीय तहमा पदस्थापन गर्न सकिने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ ।

ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत संघीय निजामती सेवामा बहाल रहेको कर्मचारीले प्रदेश निजामती सेवा वा स्थानीय सेवाको पदमा समायोजन हुन चाहेमा सम्बन्धित प्रदेश सरकारको सहमति लिई सम्बन्धित सेवा, समूह र तहको पदमा समायोजन गर्न सकिने समेत उल्लेख गरिएको छ ।

यसरी कुनै निजामती कर्मचारी प्रदेश निजामती सेवा वा स्थानीय तहमा समायोजन भएमा निज बहाल रहेको संघीय निजामती सेवाको दरबन्दी स्वतः खारेज हुनेछ ।

‘त्यसरी प्रदेश वा स्थानीय तहको पदमा पदस्थापन वा समायोजन भएका कर्मचारी सम्बन्धित प्रदेश निजामती सेवा वा स्थानीय सेवाको पदमा कायम भएको मानिनेछ,’ विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ ।

तर, विधेयकमा राखिएको प्रावधानका विषयमा कर्मचारी ट्रेड युनियनहरूले असहमति जनाउँदै विरोध गरिरहेका छन् । उनीहरूले संघ, प्रदेश र स्थानीय सेवाको कर्मचारी भनेर छुट्याउन नहुने माग गरेका छन् ।

निजामती कर्मचारी भन्नाले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत सबै कर्मचारीलाई सम्झनुपर्छ भन्ने विषय परिभाषामा समेट्नु पर्ने कर्मचारी युनियनको माग छ ।

नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन, नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन, नेपाल राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी संगठन, एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन, नेपाल मधेशी निजामती कर्मचारी मञ्च र स्वतन्त्र राष्ट्रसेवक कर्मचारी संगठनसहित ६ वटा संगठन संयुक्तरूपमा प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै आन्दोलित भएका हुन् ।

संघीय निजामती सेवा ऐन जारी भएपछि संघीय कानूनबमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरूलाई एकपटकका लागि समायोजन छनोटको अवसर प्रदान गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

निजामती कर्मचारीको सरुवा प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न चक्रीय र पूर्वानुमान योग्य बनाउँदै सम्बन्धित प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूको सहमतिका आधारमा अन्तर प्रदेश र अन्तर प्रदेश स्थानीय तह सरुवाको व्यवस्था गर्न समेत उनीहरूले माग गरेका छन् ।

त्यसैगरी, संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको जुनसुकै तहमा कार्यरत कर्मचारीले खुला र आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट अर्को तहमा नियुक्ति पाएमा निजको सेवा निरन्तरताका साथै निवृत्तिभरण पाउनेगरी नियुक्त भएको कर्मचारीले प्रदेश र स्थानीय तहमा आन्तरिक तथा खुला परीक्षा उत्तीर्ण गरेमा निवृत्तिभरण प्राप्त गर्ने प्रावधान कायम राख्नुपर्ने समेत उनीहरूको माग छ । त्यसबाहेक उनीहरूले अन्य माग पनि अघि सारेका छन् ।

नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष अम्बादत्त भट्ट भने स्थानीय सेवामा समायोजन भएका कर्मचारीहरूलाई स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले दाससरह व्यवहार गरिरहेकाले पनि अन्तरप्रदेश सरुवा आवश्यक भएको बताउँछन् ।

‘स्थानीय सेवामा समायोजन भएका ८० प्रतिशत कर्मचारीहरू संघमा फर्किन चाहेका छन्,’ भट्टले लोकान्तरसँग भने, ‘प्रदेश र स्थानीय सेवा ऐन बन्नुअघि नै समायोजन गरिएकाले कम्तीमा एकपटकका लागि घरपायक मिलान हुन पाउने गरी अन्तरप्रदेश सरुवाको प्रावधान राखियोस् भन्ने हाम्रो माग हो ।’

स्थानीय तहको मागबमोजिम नै लोकसेवा आयोगले ९ हजार १६१ जना कर्मचारीहरूको विज्ञापन गरेर पदपूर्ति गरिसकेको छ ।

त्यसैगरी, हजारौंको संख्यामा कर्मचारीहरूले समायोजन ऐनबमोजिम स्वेच्छाले प्रदेशमा समायोजन रोजेका छन् । बीचमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पटक–पटक समायोजन सच्याउने अवसर प्रदान गरेर धेरैको सच्याइसकेको छ । तर, अहिले आएर कर्मचारी युनियनहरूले पुनः अन्तरप्रदेश सरुवाको माग अघि सारेपछि विषय पेचिलो बनेको हो ।

त्यस विषयमा संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको शुक्रबार बसेको बैठकमा मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएर खटिएका कर्मचारीहरूको अन्तरप्रदेश सरुवा गर्न नमिल्ने धारणा राखेका थिए ।

जुन ठाउँका लागि, जुन सेवा समूह स्वीकार गरेर समायोजन भएका छन् ती कर्मचारीहरूको त्यही प्रदेशमा मात्र सरुवा गर्न सकिने भन्ने उनको धारणा थियो । प्रदेश लोक सेवा आयोग, स्थानीय सेवा आयोगको सेवा समूह र सर्त स्वीकार गरेर पदस्थापन भएका कर्मचारीहरू त्यही प्रदेशमा काम गर्नुपर्ने उनको धारणा थियो ।

अन्तरप्रदेश सरुवाको प्रावधान राखियो भने पुनः सुगम र शहरकेन्द्रित स्थानमा मात्र सबैले सरुवा मिलाउने र दुर्गम स्थान तथा रिक्त रहेका स्थानमा कर्मचारीको अभाव हुने भएकाले अन्तरप्रदेश सरुवा गर्न नहुने उनको कथन थियो ।

कर्मचारी सरुवा प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउनु पर्ने तथा सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउनुपर्ने भएकाले विगतमा कर्मचारी सरुवामा देखिएको विकृतिलाई हटाउन पनि अन्तरप्रदेश सरुवा गर्न उपयुक्त नहुने मुख्यसचिव अर्यालले बताएका थिए ।

मुख्यसचिव अर्यालको अभिव्यक्तिमा मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिश सिंह पनि सहमत छन् । अन्तरप्रदेश सरुवाको माग उपयुक्त नरहेको उनले बताए ।

‘मधेश प्रदेश लोक सेवाबाट नियुक्त भएका कर्मचारी मधेश प्रदेशमै खट्ने हो । अन्य प्रदेशमा सरुवा हुनुभएन,’ मुख्यमन्त्री सिंहले लोकान्तरसँग भने, ‘लोक सेवा आयोगले जुन ठाउँका लागि विज्ञापन गरेर पदस्थापन गरेको छ, त्यही ठाउँमा कर्मचारी खटिनुपर्छ । जुन ठाउँका लागि विज्ञापन नै गरिएन, त्यहाँ पठाउनुभएन । एकै ठाउँमा सबै कर्मचारीलाई थुपारेर पनि राख्नुभएन । बरु ओभर लोडेड भएको ठाउँबाट रिक्त रहेको स्थानमा खटाउनुपर्छ ।’

त्यसैगरी, बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामा तामाङले पनि प्रदेशमा समायोजन भएका कर्मचारीहरूको अन्तरप्रदेश सरुवा गर्न नमिल्ने बताए ।

‘हामीले हाम्रो आवश्यकताबमोजिम प्रदेश लोक सेवा आयोगबाट कर्मचारी भर्ना गरेका छौं,’ मुख्यमन्त्री तामाङले लोकान्तरसँग भने, ‘हाम्रो प्रदेशमा भर्ना भएका ६० देखि ७० प्रतिशत कर्मचारीहरू सुदूरपश्चिम प्रदेशका हुनुहुन्छ । अन्तरप्रदेश सरुवा गरियो भने पनि उहाँहरू बागमती प्रदेश छाडेर सुदुरपश्चिम जानुहुन्न ।’

एउटा प्रदेशका कर्मचारीलाई सोही प्रदेशभित्र भने सरुवा गर्न सकिने उनको कथन छ । ‘अन्य प्रदेशमा सरुवा गर्ने प्रावधान संघीय निजामती ऐनमा ल्याइयो भने अन्तरप्रदेश सरुवा रोज्ने कर्मचारीकै वृत्ति विकासमा समस्या हुन्छ,’ मुख्यमन्त्री तामाङले भने, ‘प्रदेशमा नियुक्त भएका कर्मचारीकै त वृत्ति विकासको कुरा मिलाउन गाह्रो भएको छ भने अर्को प्रदेशमा सरुवा लिएर जाँदा उहाँहरूकै आफ्नो वृत्ति विकासमा धेरै अप्ठ्यारो हुन्छ ।’

तर, पूर्व मुख्यसचिव विमल कोइरालाले भने राजनीतिकरण नगरी विशुद्धरूपमा व्यावसायिक तरिकाले मिलाएर अन्तरप्रदेश सरुवा गर्न सकिने बताए ।

‘समायोजन भइसकेका कर्मचारीहरूलाई मिलाएर एउटा क्राइटेरिया बनाएर अन्तरप्रदेश सरुवा गर्ने हो भने त हुन्छ,’ कोइरालाले लोकान्तरसँग भने, ‘तर, त्यसैलाई फेरि राजनीतिकरण गर्ने हो भने त फेरि समस्या उत्पन्न हुन्छ । त्यसका लागि राजनीतिकरण नगरी शुद्ध व्यावसायिक रूपले गर्नुपर्छ ।’

पूर्वसचिव गोपीनाथ मैनालीले समायोजित कर्मचारीहरूको अन्तरप्रदेश सरुवा मात्र नभएर वृत्ति गतिशीलतामा पनि समान अवसर उपलब्ध हुनुपर्ने बताए ।

‘निजामती सेवाले एकीकृत भावना बोक्न सक्नुपर्छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको कर्मचारी भन्नु भन्दा पनि सबै तहका कर्मचारीहरूको भावनात्मक एकत्व हुनुपर्छ । त्यसो नहुँदा निजामती सेवामा भावनात्मक पृथकीकरण उत्पन्न हुन सक्छ,’ मैनालीले लोकान्तरसँग भने, ‘हुम्लाको खार्पुनाथ गाउँपालिकाको एउटा सहायक कर्मचारी देशको मुख्यसचिव बन्न सक्छु भन्ने भावना संघीय निजामती ऐनमा हुनुपर्छ ।’

संघका कर्मचारीले मात्र राष्ट्रिय अवसरको नेतृत्व गर्ने प्रावधान हटाएर सबै तहका कर्मचारीले अवसर पाउनेगरी सम्बोधन हुनुपर्ने उनको कथन छ ।

तर, अर्का एक पूर्वसचिव भने समायोजन भइसकेका कर्मचारीहरूको अन्तरप्रदेश सरुवा गर्न नहुने बताउँछन् ।

'एकपटकका लागि मात्र भने पनि सबैले सुगम ठाउँ, शहर र राजधानीकेन्द्रित ठाउँ मात्र रोज्नेछन्,’ ती पूर्वसचिवले लोकान्तरसँग भने, ‘एकपटकका लागि भनेर हुँदैन, सबै भाँडभैलो हुन्छ । सबै बिग्रिन्छ ।’

नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष भीमप्रसाद ढुंगानाले पनि लोकसेवा पास गरेर आएको भोलिपल्ट नै सरुवा माग्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्ने बताए ।

‘आयोगबाट आउने कर्मचारीले पदस्थापन भएको भोलिपल्ट वा केही महिनामै अन्तरप्रदेश सरुवा माग गर्नुहुँदैन,’ ढुंगानाले लोकान्तरसँग भने, ‘पदस्थापन भएको केही वर्षको अवधिसम्म त्यही सेवा समूहअन्तर्गत काम गर्नुपर्ने प्रावधान राखिनुपर्छ ।’

३ वर्ष वा ५ वर्ष कति हुन्छ, त्यति समयसम्म पदस्थापन भएको ठाउँमै खटिनुपर्ने र त्यो अवधि बिताइसकेपछि घरपायक आफ्नो प्रदेशमा सरुवा लिएर जान सक्ने प्रावधान हुनुपर्ने उनले बताए ।

अन्तरप्रदेश सरुवाको विषय पेचिलो बन्दै गएको अवस्थामा संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले अहिलेसम्म त्यसमा केही सहमति जुटाउन सकेको छैन ।