२६ जेठ २०८३, मंगलबार
सर्वोच्च अदालतले स्यानेटरी प्याडमा सरकारले लगाउँदै आएको करविरुद्ध परेको रिटमा परमादेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा र महेश शर्मा पौडेलको इजलासले उक्त रिट दायर भएको करिब ४ वर्षपछि परमादेश जारी गरेको हो।
स्यानेटरी प्याडमा कर लगाउनु असंवैधानिक भएको र उक्त कर हटाउन सरकारको नाममा परमादेश माग गर्दै श्रीना नेपाल र अभ्युदय भेटवालले २०७८ मा रिट दायर गरेका थिए।
रिटमा महिनावारीमा प्रयोग गरिने सम्पूर्ण स्यानेटरी उत्पादनहरूलाई लक्जरी वस्तु, १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि करको दायराबाट हटाइ मूल्य अभिवृद्धि कर छुट हुने वस्तु तथा सेवाहरूको समूहमा राख्न माग गरिएको थियो।
यसैगरी स्वदेशी स्यानेटरी उत्पादन केन्द्रहरूलाई उत्पादनमा आवश्यक विभिन्न प्रकारको कच्चा पदार्थहरूको आयातमा लगाइएको भन्सार महसुल र त्यसमा पनि थप १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर गरेर १८ प्रतिशत कर तिर्न बाध्य बनाइएकाले स्यानेटरी प्याड महँगो भएकाले दुवै कर हटाउन माग गरिएको थियो ।
रिटमा स्वदेशी स्यानेटरी उत्पादन केन्द्रहरूलाई उत्पादन सामग्रीहरूको आयातमा भन्सार छुटको लागि कच्चा पदार्थहरूको आयातमा लगाइएको भन्सार महसुल दर संशोधन गरी उपयुक्त भन्सार छुट हुने कानून बनाउन आदेश दिन माग गरिएको थियो।
