भारतको असफल नेपाल नीति : ‘बहादुरीका साथ’ पछि हट्नु हितकर

नेपालमा हालै सम्पन्न प्रतिनिभिसभा र प्रदेशसभाहरुको निर्वाचनमा वामपन्थीहरुले करिब दुई तिहाई स्थानमा विजय हासिल गरेपछि त्यसका बारेमा देशभित्र मात्र होइन, बाहिर पनि चर्चा भइरहेको छ । नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा बनेको बाम गठबन्धनले उनकै नेतृत्वमा सरकार बनाउने निश्चित भएपछि खासगरी छिमेकी भारतको बौद्धिक समुदाय र सञ्चारमाध्यमहरुमा छटपटी छताछुल्ल भएको छ । 

करिब डेढ वर्षअघि भारतको योजनामा सत्ताबाट हठात् हटाइएका ओलीलाई भारतविरोधीका रुपमा चित्रित गर्दै उनको पुनरागमन भारतको पराजयका रुपमा व्याख्या भइरहेको छ । भारतले अलवम्बन गरेको नेपाल नीतिको असफलताका कारण नेपाली कांग्रेसले नराम्रोसँग पराजय बेहोरेको, मधेसी दलहरुले अपेक्षित जित हासिल गर्न नसकेको र भारतले नचाहँदा नचाहँदै वामपन्थी शक्तिबीच तालमेल भएर निर्वाचनमा करिब दुई तिहाई मत आएको विश्लेषण भारतीय अखबार, संस्थापन निकट बुद्धिजीवी र विज्ञहरुले निरन्तर गरिरहेका छन् । यसमा सहमत हुन सकिएला वा नसकिएला तर समग्रमा हेर्दा भारतको नेपाल नीति मात्र होइन, समग्र छिमेक नीति नै असफल देखिएको छ । 

सन् २०१४ मा भारतीय जनता पार्टीले निर्वाचन जितेर नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्री हुनासाथ उनले अघि सारेको छिमेकी पहिला (नेभरहुड फस्ट) नीति तीन वर्षभित्रै भारतकै कारण असफल सावित भएको छ । भारत र पाकिस्तानबीच ती दुई देश स्वतन्त्र बन्दै गर्दादेखिको विवाद र शत्रुतालाई छाड्ने हो भने बाँकी छिमेकी देशसँग रहिआएको सम्बन्ध मोदीका पालामा तिक्त बनेको छ । शपथग्रहण समारोहमा सार्क मुलुकका सरकार प्रमुखहरुलाई बोलाएर बेग्लै सन्देश दिन खोजेका नरेन्द्र मोदी आफ्नो कार्यकालको करिब दुई तिहाई समय व्यतित गर्दा छिमेकीहरुबीच एक्ला देखिएका छन् । 

भारतकै कारण दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) को नियमित शिखर सम्मेलन समेत हुन सकिरहेको छैन । अरु मुलुकको आन्तरिक मामिलामा हात हाल्ने र आफ्ना एजेन्डा लाद्न खोज्ने नीतिका कारण नै भारत आज यति धेरै आलोचित बनेको छ । 

सार्वभौम मुलुकले स्वाभिमान र बराबरीको हैसियतमा उभिएर मित्रताको हात अघि बढाउनु कुनै देशको विरोध होइन । ओलीको कार्यकालमा भारतले देखाएको व्यवहार र त्यसको सामना गर्न उनले अवलम्बन गरेको उचित तरिकाका कारण नेपालमा भारतको मित्रवत् छविमा आँच आएको कुरा सत्य हो । 

आफ्नो संविधान आफैँ बनाएका कारण आफ्नो मुलुकमाथि नाकाबन्दी लगाउने छिमेकीलाई कसैले पनि आँखामा राखे पनि नबिझाउने भनेर प्रशंसा गर्दैन । जनतस्तरमा व्याप्त आक्रोशलाई देशको प्रधानमन्त्रीले वाणी दिएर युद्धकालमा जस्तो व्यवहार गरियो भन्नु कुनै अर्को देशको विरोध होइन, आफ्नो देशको वकालत हो । यस प्रकरणमा भारतप्रति आक्रोश निर्माण हुनुमा भारतीय अखबारहरुमा उल्लेख हुने जस्तो न चीनको हात छ न त कुनै राजनीतिक दलले नै अब यस्तो गर्छु भनेर सम्भव भएको हो । 

यो त भारत आफैँले निम्त्याएको संकट हो । यस तथ्यलाई नजरअन्दाज गरेर ओलीलाई भारतविरोधीका रुपमा प्रचार गर्दै उनको सत्तारोहणलाई भारतको हारका रुपमा चित्रित गर्नु आगामी दिनमा समेत दुई मुलुकबीचको सम्बन्धलाई सहज हुन नदिने तयारी मात्र हो । जबकि ओली स्वयम् नेपाल भारत सम्बन्धका बारेमा संवेदनशील नेता हुन् । नाकाबन्दी जस्तो चरम अमानवीय अवस्थामा पनि ओलीका भारतीय थुप्रै मित्रहरुहरुसँग उनको सघन इन्गेजमेन्ट थियो । 

सत्तारुढ भाजपाका सुब्रमण्यम स्वामी, विजय जोली, राम माधव, भगतसिंह कोसियारी जस्ता बरिष्ठ नेताहरु ओलीलाई भेट्न यत्तिकै बालकोट पुग्दैनन् । हालै सम्पन्न निर्वाचनपछि पनि ओलीसँग त्यस्ता धेरै अनौपचारिक भेटहरु भएका छन् र उनीसँग भेट्नेहरु विस्तारमा कुरा सुनेर प्रफुल्ल भएरै फर्किएका छन् । दुई देशबीचका सम्बन्धका विशिष्टता र सीमाका बारेमा धेरै जानकार रहेका ओलीका बारेमा भारतीय पक्ष जति धेरै अनुदार रहन्छ, त्यति धेरै नेपालमा फस्दै जान्छ भन्ने बुझ्नका लागि निकट विगतको पाठ पर्याप्त छ । 

नेपाल र भारतका बीचमा अरु कुनै राष्टहरुका भन्दा बढी  घनिष्टता र अन्तरनिर्भरता छ । नेपालभन्दा भारत जनसंख्या, अर्थतन्त्र, भूगोल, सामरिकता जस्ता धेरै दृष्टिबाट ठूलो छ । अझ हाम्रो भारतमाथिको निर्भरता विविध कारणले बढी छ । तर, यी दुबै स्वतन्त्र र सार्वभौम मुलुक हुन् । यस आधारमा सम्बन्धलाई अघि बढाउन खोज्नुलाई भारतले आफ्नो अनादरका रुपमा बुझ्नपर्ने कुनै कारण छैन । 

इतिहासमा कहिल्यै कसैको गुलाम नभएको मुलुक भएका कारण नेपालीहरुमा आफ्नो स्वाभिमान, स्वतन्त्रता र अक्षुण्णताप्रति बढी नै संवेदनशीलता छ । इतिहासका विभिन्न कालखण्डमा भारतलाई संकट पर्दा सैनिक सहायता समेत गरेको नेपाल आज अविकासको शिकार भएको छ । आफ्नो खुट्टामा आफैँ उभिने अर्थतन्त्र निर्माण गर्न सकिएको छैन, निर्यातभन्दा आयात बढी भएका कारण उठ्ने भन्सारमा बर्षेनीको बढोत्तरीबाट खुसी हुनुपर्ने विडम्बना छ । 

कुनै दीर्घकालीन लाभका ठूला आयोजनाहरु बन्न सकेका छैनन्, आत्मनिर्भरता सिर्जना गर्ने क्षेत्रमा ठोस काम हुन सकेको छैन । सियो, धागो, टाँक, अण्डा, मासुदेखि कुखुराका दानासम्म भारतबाट ल्याउने गरी नेपालको राज्यसत्तामा विगतदेखि नै निर्माण भएको सेटिंगलाई भत्ककाउन सकिएको छैन । अब यी निर्भरताहरुलाई कम गरी वास्तविक अर्थमा समानता र परस्पर लाभका क्षेत्रमा हात हाल्ने नीति नेपालले लिनुपर्छ । यसो गर्दा भारतको अहित होइन, बढी हित हुन्छ । किनभने, आज पनि विश्वमा धेरै गरिबहरु बस्ने मुलुक भारत छ, खाद्यान्नको अभाव बढी झेल्ने मुलुकमध्ये भारतको नाम आउँछ । हामी आफ्नो खुट्टामा उभियौँ भने यबसाट भारतलाई पनि सहयोग पुग्दछ । 

नेपालमा जोसुकै सत्तामा जाँदा पनि भारतका बैध संवेदनशीलतालाई ख्याल नगरेको इतिहास छैन । भारतले भन्ने गरेको सीमापार आतंकवाद, नक्कली मुद्रा जस्ता विषयमा नेपालले जहिले पनि सावधानी अपनाएर सहयोग गरिरहेको छ । यति हुँदाहुँदै पनि भारतीय पक्षबाट नेपालमा ससाना मामिलादेखि संविधान निर्माणमा समेत जसरी प्रत्यक्ष हस्तक्षेप भयो, यसमा केपी ओली होइन, जोसुकै नेता सत्तामा भए पनि लिनुपर्ने अडान नै यही थियो । फरक यति हो, वाक कलामा निपूण ओलीले मुखर रुपमा त्यसका बारेमा आवाज उठाए, जनताले त्यसलाई मन पराए । 

राष्ट्रमाथि संकट पर्दा कुटनीतिकका छानिएका सुन्दर शब्दहरुले त्यसको घनत्व प्रकट गर्न सक्दैनन् । जनताले बुझ्ने भाषामा ओलीले आफ्नो शैली अनुसार बोलेका कुरालाई अहिलेसम्म भारतीय अखबारहरुले टिप्पणीको विषय बनाइरहेका छन् । आफूलाई लागेका कुरामा अरुलाई जतिसुकै अप्रिय लागे पनि चर्को रुपमा बोल्नमा स्वयम् नरेन्द्र मोदी कम छैनन् भन्ने कुरा उनीहरुले सम्झँदा मात्रै पनि यस्ता विषयहरुमा धेरै टाउको दुखाइ रहनु नपर्ने हो ।

नेपालमा संविधान निर्माण हुँदा भारतले त्यसमा कुटनीतिक च्यानलमार्फत मात्र असन्तुष्टी जनाएन, सारा जनताले थाहा पाउने गरी आफ्ना विदेश सचिव एस जयशंकरलाई पठाएर रोक्नका लागि दवाव सिर्जना गर्यो । नेपालका प्रमुख दल र उनीहरुका नेताले त्यो कुरा मानेनन् र संविधान जारी भयो । यो प्रस्ट रुपमा भारतको गलत नीतिको असफलता थियो । तिनै एस जयशंकर तीन साता (जनवरी २८) पछि विदेश सचिवबाट निवृत्त हुँदैछन् र विजय गोपाल गोखलेले विदेश सचिवको जिम्मेवारी सम्हाल्दैछन् । 

भारतीय कुटनीतिमा विदेश सचिवले छरछिमेक मामिला आफैँ हेर्ने भएका कारण भारत स्वयम्का लागि पनि आफ्ना नीतिहरुमा पुनरावोलोकन गर्ने अवसर आएको छ । विश्वभर भारतको छवि उजिल्याउन भन्दै तीन वर्षमा ५६ वटा विदेश भ्रमण गरिसकेका नरेन्द्र मोदीका लागि सबभन्दा टाउको दुखाइको विषय छरछिमेक सम्बन्ध नै देखिएको छ । 

दुई वर्षभित्रै हुने लोकसभा निर्वाचनमा यस विषयले महत्व पाउने भएकाले पनि जतिसक्दो चाँडो छरछिमेकसँगको सम्बन्ध सुधार गर्नुपर्ने दवावमा उनी छन् । हालै बाह्य गुप्तचर संस्था रअका पूर्वप्रमुख रजिन्दर खन्नालाई उपराष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार नियुक्त गरेर मोदीले आफ्ना राष्टिय सुरुक्षा सल्लाहकार रहेका आन्तरिक गुप्तचर संस्था आइबीका पूर्वप्रमुख अजित डोबललाई आन्तरिक काममा बढी लगाउन खोजेको सन्देश दिएका छन् । स्वयम् मोदीकै लागि पनि छिमेक नीतिमा परिमार्जन अति आवश्यक भइसकेको छ ।

नेपालले कुनै विषयमा स्वतन्त्र निर्णय लिना खोज्नासाथ त्यसका पछाडि चीनको हात देख्ने भारतको नयाँ रोग होइन । झन् निर्वाचनका बेला बनेको वामपन्थी गठबन्धनलाई चिनियाँ उपजका रुपमा उनीहरुले प्रचार गर्नु अनौठो कुरा भएन । आफूले नेपाली जनताको मन दुखाउने काम गर्ने अनि नेपालमा चिनियाँ प्रभाव बढ्यो, नेपाल चीनतर्फ ढल्कियो भनेर हल्ला मच्चाउने तरिकाले स्वयम् भारतलाई नै घाटा भइरहेको छ । यस तथ्यलाई बुझेर भारतले जति धेरै मित्रताको हात बढाउँछ, त्यति धेरै उसैलाई फाइदा छ ।

रिजाल एमालेका प्रचार विभाग सचिव हुन् ।