राष्ट्रियसभाको अवमूल्यन : के कोमल वली योग्य छिन् ?

दुई सदानात्मक संसदीय व्यवस्था भएका मुलुकमा राष्ट्रिय सभालाई वरिष्ठहरूको सभा (इल्डर्स हाउस) का रूपमा लिइन्छ । प्रतिनिधिसभामा राजनीतिक खिचातानी बढी हुन्छ, सरकार गठन–विघटनको खेल हुन्छ र ऐन–कानून बनाउँदा बढी ध्यान नजान सक्छ भनेर त्यसलाई सन्तुलनमा राख्न संसदीय व्यवस्थामा माथिल्लो सदनको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । तर, नेपालमा बन्न लागेको राष्ट्रियसभाले भने त्यस मान्यतालाई ठाडै खण्डित गरेको छ । 

प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभामा चुनाव लड्न नपाएका, समानुपातिक सूचीमा नपरेका र खास विषयवस्तुको ज्ञान नभएका कार्यकर्ताहरूले माथिल्लो सदन भरिन लागेको छ । निर्विरोध भइसकेका र माघ २४ गते निर्वाचित हुन लागेका पात्रहरूको अनुहार हेर्दा नेपालका संस्थाहरूको कसरी अवमूल्यन भइरहेको छ भन्ने बुझ्न सकिन्छ । 

गणतन्त्र नेपालको पहिलो राष्ट्रियसभा कस्तो बन्दैछ भन्ने एउटा उदाहरण कोमल वलीलाई हेर्दा पुग्छ । अस्तिसम्म रेडियो नेपालमा जागिर खाने कोमल आफूलाई सगर्व राजावादी भन्दै पञ्चायतकालदेखि आफ्नो उत्थानमा विशेष भूमिका खेल्ने कमल थापाको पार्टीको केन्द्रीय सदस्य बनेकी थिइन् । चुनावको मुखैमा उनी एमालेमा प्रवेश गरिन् र टिकट नपाएपछि स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिइन् । अहिले ०६२÷६३ को जनआन्दोलनका प्रथम शहीद उमेशचन्द्र थापाकी श्रीमती लक्ष्मी थापाको नाम काटेर राष्ट्रियसभामा उनलाई पठाइएको छ । 

राजनीतिक रूपमा मात्र होइन, कलाकारिताका दृष्टिबाट पनि कोमल सम्मान गर्नुपर्ने कुनै पात्र होइनन् । ‘पोइल जान पाम्’ भन्दै ‘झ्वाँक तन्नेरी’को खोजीमा भौँतारिने उनका गीतले दिने सन्देश नै के अहिलेको राष्ट्रिय सन्देश हो ? खैर, यसबारेमा धेरै चर्चा नगरौँ । किनभने, उनलाई योग्य भनेर जुन नेताले बैठकमा तर्क गरे भनेर सार्वजनिक भएको छ, त्यो झन् बढी आश्चर्यजनक छ । 

नेपालमा संस्थाहरूलाई कमजोर बनाउने अभ्यास चलिरहेको छ । राज्य आफैँमा कुनै संरचना होइन, यिनै संस्थाहरूको समष्टि रूप हो । राज्यलाई बलियो वा कमजोर बनाउने नै यिनै संस्थाहरूले हो । पहुँच, शक्ति र धनको बलमा जे जस्ता पात्रहरूलाई अगाडि सार्ने शिलशिला चलिरहेको छ, त्यसबाट सम्बन्धित संस्थाहरू मात्र कमजोर बन्दै गइरहेका छैनन्, सिंगो राज्य नै कमजोर बनिरहेको छ ।

केही वर्षअघिसम्म नेपालमा राष्ट्रिय योजना आयोगलाई प्रतिष्ठित ठाउँ मानिन्थ्यो । तर, एउटा पार्टीले खेलाडीलाई राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य बनायो भनेर आलोचना भएको बेला अर्को पार्टीले आँखा रोगका डाक्टरलाई योजना आयोगमा पठाइदियो । त्यसपछि मानिसहरूले त्यहाँ को नियुक्त भएछ भनेर चासो राख्न पनि छाडिसकेका छन् । 

राजदूत नियुक्तिमा पनि त्यस्तै देखिन्छ । बिरामीको उपचार गर्नुपर्ने डाक्टर राजदूत भएर जान्छ, चुनाव लड्ने तयारीका लागि कुनै नेता राजदूत बन्छ । त्यस्ता व्यक्तिले कुटनीतिमा के दख्खल राख्छन् ? अनि विदेशी मञ्चहरूमा नेपालको शीर कसरी उँचो पार्न सक्छन् ?

लोकतन्त्रमा न्यायालयप्रति नागरिकको विश्वास हुन्छ । न्यायको अन्तिम निरूपणकर्ता र कानुनको व्याख्याताका रूपमा न्यायालयप्रति भरोषा नगरी सुखै छैन । तर, आज त्यही न्यायालयको प्रतिष्ठा गिरेको छ । राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरूको भर्तिकेन्द्र बनेपछि कुन न्यायाधीशको इजलाशबाट के निर्णय आउँछ भन्ने पूर्वानुमान गर्न सकिन्छ । थाहा छैन, चार वर्ष एउटा पार्टीबाट सांसद हुने, लगत्तै सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुने र त्यसको पाँच वर्षपछि प्रधानन्यायाधीश हुने चलन संसारको अरु कुनचाहिँ मुलुकमा छ ?

कुन ठाउँमा को व्यक्ति उपयुक्त हुन्छ भन्ने कुराले सम्बन्धित संस्थाको व्यक्तित्व र प्रभावकारिता निर्धारण हुन्छ । ०७२ वैशाख १२ मा आएको विनाशकारी महाभूकम्पपछि गठित पुनर्निर्माण प्राधिकरण यसको एउटा उदाहरण छ । प्राधिकरणको अधिकारसम्पन्न कार्यकारी प्रमुखमा शुरुमा यस्तो व्यक्तिलाई नियुक्त गरियो, जो निकै कनिष्ठ थिए । 

उपसचिव तहमा एउटा संस्थामा कार्यरत उनलाई प्राधिकरणमा रहेका माथिल्लो तहका कुनै कर्मचारीले टेरेनन् र कार्यकालभरि कर्मचारीहरूकै लफडामा अड्किनुपर्‍यायो । उनलाई हठात् हटाएर ल्याइएका व्यक्तिको उद्देश्य नै चुनाव लड्नु थियो, भूकम्पपीडितका घर बनाउनु थिएन । त्यस्तो व्यक्ति यस्ता संस्थाका लागि सर्वथा अनुचित थिए, जुन कुरा प्रमाणित भयो । 

विश्वविद्यालय जस्तो प्राज्ञिक थलोमा कलंकित र विवादित पात्रहरूलाई नेतृत्व पठाउने चलन नेपालबाहेक अन्यत्र कतै छैन । जहाँ जान्छन्, त्यहीँ भ्रष्टाचार गरेर मुद्दा मिलाउन खप्पिस व्यक्तिलाई टिपेर भर्खरै स्थापित मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय अनि वौद्धिक चोरीको आरोप लागेका व्यक्तिलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जिम्मा दिनु कुनै कागताली मात्र होइन । नेपालका संस्थाहरू कसरी निष्प्रभावी भइरहेका छन् र उनीहरूलाई कसरी अविश्वसनीय बनाइएको छ भन्ने कुराको एउटा उदाहरणका रूपमा यसलाई हेर्नुपर्छ । 

मन्त्री बन्ने÷बनाउने कुरामा पनि यस्तै देखिन्छ । एउटा एअरलाइन्स सञ्चालकले छानीछानी पर्यटनमन्त्री बनाउँछ । नेताको पीएलाई मन्त्री, चालकलाई पीए बनाइन्छ । सामाजिक रूपमा प्रतिष्ठा गिरेको व्यक्ति एकाएक मन्त्रीको कुर्सीमा विराजमान हुन्छ र नैतिकताको पाठ पढाउन थाल्छ ।

यस्ता विकृतिहरूलाई संक्रमणकालको लेपनले मात्र छोप्न सकिँदैन । राज्यलाई बलियो बनाउनका लागि योग्यतामा विश्वास राख्नुपर्छ । स्वतन्त्र, निष्पक्ष र साझा रहनुपर्ने संस्थाहरूलाई तिनीहरूको चरित्रमा रहन दिँदा मात्रै राज्य बलियो हुन्छ । राज्य कमजोर हुनु भनेको यसका नागरिकहरू कमजोर हुनु हो, लोकतन्त्र त दोस्रो कुरा । 

राष्ट्रियसभालाई साँचो अर्थमा विज्ञ, राष्ट्रिय छवि र आदरणीय व्यक्तित्वको थलोका रूपमा विकास गर्न सकिन्थ्यो । आ–आफ्नो क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान दिएका व्यक्तित्वलाई राष्ट्रियसभामा पुर्‍यायाएर राष्ट्रका तर्फबाट सम्मान गर्ने परिपाटी अन्यत्र पनि छ । 

छिमेकी भारतमै पनि त्यस्तो पाइन्छ । क्रिकेटबाज सचिन तेन्दुलकर त्यहाँको माथिल्लो सदन राज्यसभाका सदस्य छन् । हक्कीका क्याप्टेन दिलीप टिक्रे पनि राज्यसभामा छन् । प्रख्यात गायिका लता मंगेशकर, संगीतकार रवि शंकर, कलाकार एमएफ हुसेन, अभिनेत्री रेखा, जया बच्चन, अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती जस्ता प्रतिभाहरूलाई राज्यसभामा पठाएर सम्मान गरिएको उदाहरण छ । 

थाहा छैन, नेपालमा चाहिँ यस्तो दिन आउँछ ! मदनकृष्ण श्रेष्ठ, हरिवंश आचार्यहरूले के मुलुकका लागि कुनै योगदान गरेका छैनन् ? के त्यस्ता व्यक्तित्वका लागि हाम्रो राष्ट्रियसभामा कुनै स्थान दिन सकिँदैन ? आशा गरौँ, राष्ट्रपतिबाट मनोनयन हुने तीन जनामा उहाँहरू जस्ता व्यक्तित्व अटाउनुहुनेछ ।