मंसिर १८, २०८०
प्रत्येक भाषणमा पारदर्शिता र सुशासनको गफ लगाउने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आफ्नो सचिवालयलाई निकै जम्बो बनाएको पाइएको छ । परिवारका सदस्यदेखि आफूनिकटका व्यक्ति समेत झन्डै ३ दर्जन बढीलाई निय...
भनिरहनु पर्दैन नेपाली सेनाको मुख्य जिम्मेवारी भनेको राष्ट्रिय सुरक्षा नै हो । तर, अहिले नेपाली सेना विस्तारै व्यवसायी बन्दै गएको छ । जग्गा प्लटिङदेखि लिएर सडक निर्माण हुँदै भवन भाडामा लगाउने व्यवसाय समेत सेनाले चलाउन थालेको छ । यति मात्र होइन अहिले सेनाले सिंहदरवार भित्र क्यान्टीन चलाउनेदेखि लिएर पार्टी प्यालेसको समेत व्यवसाय गरिरहेको छ ।
के–के गर्छ सेनाले व्यवसाय ?
अस्पतालको भवन भाडामा – अस्पताल चलाउने भनेर बनाइरहेको बनाएको काठमाडौंको महांकालस्थित अत्याधुनिक भवन नेपाली सेनाले व्यापारिक प्रयोजनका लागि भाडामा दिन लागेको छ । त्रिचन्द्र मिलिटरी हस्पिटलका लागि बनाइएको भवन सेनाले एभरेष्ट इन्टरप्राइजेजलाई वार्षिक ५० करोड भाडामा दिन लागेको हो । एभरेष्ट इन्टरप्राइजेजका सञ्चालक चन्द्रबहादुर श्रेष्ठ, १५ वर्षका लागि आफूहरुले भवन भाडामा लिने टुंगो भएको बताउँछन् । भवन भाडामा दिने कुरा नेपाली सेनाले पनि स्वीकारेको छ । सेनाका प्रवक्ता सहायक रथी गोकुल भण्डारी भन्छन् – भवन भाडामा दिने टुंगो भएपनि अन्तिम सम्झौता हुन भने बाँकी छ ।
द्रुतमार्ग निर्माण
नेपाली सेनाले ७६ दशमलव दुई किलोमिटरको काठमाडौं–तराई÷मधेश द्रुतमार्ग निर्माणको काम गरिरहेको छ । नेपाल सरकारले २०७४ बैशाख २१ गते मात्रै चार वर्षभित्र काम सम्पन्न गर्ने गरी सेनालाई त्यसको जिम्मा दिएको थियो । सैनिक अधिकारीहरूको लविङ अनुरुप नै सेनालाई द्रुतमार्ग निर्माणको जिम्मेवारी दिईएको जानकारहरु बताउ“छन् । तर, काठमाडौं–तराई÷मधेश द्रुतमार्ग सडक आयोजनाका उपप्रमुख सहायक रथि सूर्यप्रसाद खनालको भने नेपाल सरकारले सेनाको क्षमताको कदर गर्दै आफूहरुलाई जिम्मेवारी दिएको दाबी गर्छन् ।
पार्टी प्यालेस सञ्चालन
जंगी अड्डा, जहाँ प्रधानसेनापतिको कार्यालय छ । ठिक त्यसैको अगाडि आर्मी अफिसर्स क्लब खोलिएको छ । सैनिक अधिकृतका लागि बनाइएको त्यो आर्मी अफिसर्स क्लबलाई सेनाले पार्टी प्यालेसका रुपमा व्यवसाय चलाईरहेको छ । जहा“ सर्वसाधारणले पैसा तिरेर पार्टी गर्न पाउ“छन् । क्लबमा एकैपल्ट सयौं मानिसलाई भोज गर्न सकिने दुईवटा पार्टी हल छन् । सैनिक मुख्यालयभित्रै मध्यरातसम्म मदिराको
सुरमा हो–हल्लाका साथ सिभिलियन पार्टी गर्नुलाई जंगीअड्डाले अलिकति पनि सुरक्षामा जोखिम ठानेको छैन । मेडिकल कलेज – नेपाली सेनाले स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सञ्चालन गरेर एमबीबीएसको पढाइ सञ्चालन गरिरहेको छ । एमबीबीएस तहमा सेनाले शिक्षा मन्त्रालयका लागि १० प्रतिशत छात्रवृत्ति र सहुलियत शुल्क छात्रवृत्तितर्फ बहालवाला तथा भूतपूर्व सैनिक परिवारका लागि १५ प्रतिशत कोटा छुट्याएको छ । यसलाई सरकारी–सैनिक कोटा र बा“कीलाई गैरसैनिक कोटा भनिएको छ । यसको अर्थ बा“की ७५ प्रतिशत सिट खुला अर्थात् श–शुल्क राखिएको छ ।
गैरसैनिक कोटातर्फ सेनाले सर्वसाधारणबाट रु.३५ लाख र सैनिक परिवारका लागि रु.३२ लाख शुल्क लिइरहेको छ । त्यसैगरी विदेशी विद्यार्थीमा भारतीयलाई भारु २५ लाख, भारतबाहेकका दक्षिण एशियालीलाई ६० हजार अमेरिकी डलर र त्यसबाहेककालाई ७५ हजार अमेरिकी डलर शुल्क तोकिएको छ ।
पेट्रोल पम्प सञ्चालन
सेनाले राजधानीमा मात्र व्यावसायिक रुपमा दुई पेट्रोल सञ्चालन गरेको छ । एउटा भद्रकाली र अर्को लगनखेल । काठमाडौं बाहिर तनहु“को खैरेनीटारमा पम्प सञ्चालन गरेको छ भने रुपन्देहीको रामनगरमा पम्प सञ्चालनको तयारी छ । सुरक्षा निकायका सवारी साधन धेरै हुने र उनीहरूलाई सिभिलियन पेट्रोल पम्प मा लाम लागेर इन्धन भर्न उपयुक्त नहुने भएकाले आफ्नै पम्प सञ्चालन गर्नु स्वभाविक हो । तर सेनाले पेट्रोल पम्पलाई व्यवसायिक रूपमै सञ्चालन गरेर कोषको आयस्रोत बनाएको छ ।
क्यान्टिन सञ्चालन
मुलुकको प्रशासनिक मुख्यालय सिंहरवार भित्र नै नेपाली सेना सर्वसाधारणको जुठो भा“डमा माझेर बस्छ । किनकी उसले सिंहदरवार भित्र सर्वसाधारणको लागि समेत खुला गरेर क्यान्टीन चलाइरहेको छ ।
जग्गा कारोवार
सेनाले आफ्नो कल्याणकारी कोषबाट काठमाडौंको छाउनीमा १० रोपनी १ आना र इचंगुनारायणमा १५ रोपनी ७ आना ३ पैसा जग्गा खरीद गरेको छ । त्यस्तै चितवनमा ९ बिघा १८ कठ्ठा ७ धुर जग्गा खरिद गरेको छ । बहालवाला र भूतपूर्व सैनिकहरूका लागि सस्तोाम जग्गा र घर उपलब्ध गराउने भन्दै सेनाले घर जग्गा व्यवसायमा लगानि गर्न लागेको आरोप लाग्न थालेको छ ।
सडक निर्माण ठेक्का
सेनाले आफैं ठेक्का लिएर कुल एक हजार दुई सय किलोमीटर लम्बाइका २२ वटा सडक निर्माण गरिसकेको छ । कर्णाली राजमार्ग, जाजरकोट–डोल्पा लगायतका सडकमा प्रशंसा पनि कमाएको थियो । तर माओवादी विद्रोहको बेला सडक निर्माणमा प्रयोग हुने विस्फोटक पदार्थ माओवादीबाट लुटिन थालेपछि र सरकारकै अन्य निकाय तथा निजी क्षेत्रले काम गर्न नसक्ने भएपछि सेनालाई सडक निर्माणको जिम्मेवारी दिइएको थियो । तर, अहिले परिस्थिती फेरिएको छ । अरु निकाय पनि काम गर्न सक्षम भइसकेका छन् ।
जलविद्युत र बैंकमा लगानी गर्न सेनाको लविङ
वि.सं. २०६१ सालमा सेनाले वाणिज्य बैंक सञ्चालन र जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि काम मिलाईदिन सरकारमाथि दबाब बढाएको थियो । ३२ मेगावाट क्षमताको राहुघाट जलविद्युत् आयोजनामा सेनाले निकै चासो देखायो । तर, त्यतिबेला सरकारले सेनाको चासोलाई वास्ता गरेन । त्यस यता आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को बजेटमा १२.२५ मेगावाटको रोल्पाको माडी खोला जलविद्युत् आयोजना नमूनाका रूपमा सेनालाई बनाउन दिने प्रस्ताव नै गरियो । तर कामको जिम्मेवारी भने दिईएन । यद्यपी अहिले पनि सेनाले जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी गर्न चासो देखाएको छ ।
सेनाको साख माथि प्रश्न
नेपाली सेनाले गरेका यी र यस्ता क्रियाकलापले अहिले गौरममय इतिहास बोकेको नेपाली सेनाको साख घटाउँदै लगेको छ । सुरक्षा विज्ञहरु पनि यसलाई राम्रो मान्दैनन् । ‘सडक निर्माण मात्र नभई पार्टी प्यालेस, पेट्रोल पम्प, क्यान्टिन लगाएत सञ्चालनमा सेनाले चासो देखाउनु उसको नेचर सुहाउँदो काम होइन ।’ सुरक्षा मामिला विज्ञ तथा सांसद दीपकप्रकाश भट्ट भन्छन्,‘हुन त राज्यका अरू निकायले गर्न नसक्ने महत्वपूर्ण काममा सरकारले सेनालाई खटाउन सक्छ । तर, राष्ट्रिय सुरक्षाको मुख्य जिम्मेवारी पाएको सेनाले यस्तो काममा चासो नदेखाउ“दा नै राम्रो हुन्छ । ’
नेपाली सेनाको वेभसाइटमा लेखिएको छ– सैनिक ऐन र सैनिक कल्याणकारी कोष नियमावलीको परिधिभित्र रही न्यून जोखिम र अधिक प्रतिफल रहेका क्षेत्रमा कोषको लगानी विस्तार गर्न संभाव्य क्षेत्रहरूबारे अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न विशेषज्ञसहितको कार्यदल गठन गरिनेछ । कार्यदलको प्रतिवेदनका आधारमा लगानीका अन्य क्षेत्रहरू समेत विस्तार गरिनेछ । यसले नै स्पष्ट देखाउँछ की सेनाको व्यवसाय तर्फ रुची झन् बढीरहेको छ ।
हुन त भारत, श्रीलंका लगायतका मुलुकमा पनि सेना सडकलगायतका विकास निर्माणमा संलग्न हुन्छन् । तर, भारतमा त्यहा“को रक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको डिफेन्स रिसर्च एण्ड डेभलपमेन्ट अर्गनाइजेशनको नेतृत्वमा सेना परिचालित हुन्छ । अन्य लोकतान्त्रिक मुलुकमा पनि सरकारले विकास निर्माणको काममा सेनालाई जिम्मेवारी दिन्छ तर, कामको नेतृत्व भने सिमिलियन निकायलाई नै दिन्छ ।
नेपालमा भने सेनाकै नेतृत्वमा विकास निर्माणका कामहरु भइरहेका छन् । बन्दूक बोकेर हिंड्ने सेनाको हातमा बेल्चा हुनु, क्यान्टीन व्यवसाय गरेर जुठा भा“डमा माझ्नु, घरजग्गा कारोवारमा लाग्नु, अन्य व्यवसायमा लगानि थप्दै जानु यसले सेनाको साख घटाउँदै लैजाने पक्का छ ।
प्रत्येक भाषणमा पारदर्शिता र सुशासनको गफ लगाउने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आफ्नो सचिवालयलाई निकै जम्बो बनाएको पाइएको छ । परिवारका सदस्यदेखि आफूनिकटका व्यक्ति समेत झन्डै ३ दर्जन बढीलाई निय...
नेपाल पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन प्रतिष्ठान (नाथम)का प्रिन्सिपल रामकैलाश बिछाको स्नातकोत्तरको शैक्षिक प्रमाणपत्र नक्कली रहेको आरोप त्यहाँ कार्यरत शिक्षकहरूले लगाएका छन् । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्...
मकवानपुरको साबिक हर्नामाडी गाविसका रुद्रप्रसाद खतिवडाले २०८० साल कात्तिक २३ गते यातायात कार्यालय चितवनबाट 'ए' र 'बी' वर्ग (मोटरसाइकल, स्कूटर कार, जीप, भ्यान)को लाइसेन्स नवीकरण गराएका छन्...
यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक उद्धवप्रसाद रिजालसहितको टोली सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स)मा प्रयोग हुँदै आएको स्मार्ट कार्डको गुणस्तर अनुगमनका लागि भन्दै जर्मनी जान लागेका छन् । टोलीमा विभा...
संसदीय लोकतन्त्रलाई आदर्श मान्ने नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवादेखि नयाँ दलको रूपमा उदाएको रास्वपाका सांसद स्वर्णिम वाग्ले तथा शिशिर खनालसम्मले महिनामा एकदिन पनि हाजिरी नग...
पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण अनियमितता प्रकरणमा समेत अर्थमन्त्री वर्षमान पुनको भूमिका शंकास्पद देखिएको छ । २०६८ सालमा अर्थमन्त्री रहेका बेला पुनले प्रचलित कानून, विधि र मापदण्डविपरीत विमानस्थल ...
हामी १५औं अन्त्य गरेर १६औं योजनाको तयारीमा जाँदै छौं । दलका शीर्ष नेताबीच १६औं योजनाको विषयमा छलफल भएको छ । १५औं योजनाको असफलता र नमिलेका कुरालाई १६औं मा सुधार्छौं । हाम्रो गन्तव्य कहाँ हो भन्ने संविधानले ...
सच्चा लोकतन्त्रमा सिमान्तमा रहेको नागरिकले पनि यो देश मेरो हो भन्ने अनुभूति गर्न सक्नेछ- माहात्मा गान्धी । माथि गान्धीको भनाइ किन उद्धृत गरिएको हो भने नयाँ वर्षको आगमन भैसकेको छ र २०८० को बिदाइ बडो हर्षपूर्वक...
एक दिन काम विशेषले नयाँ सडकतिर गएको थिएँ, मोबाइल टिङटिङ गर्यो । हेरेँ पुराना मित्र जयदेव भट्टराई, सम्पादक मधुपर्क (हाल अवकाश प्राप्त) ले सम्झेका रहेछन् । हामी दुई लामो समयसम्म सँगै रह्यौँ, कहिले गोरखापत्र...